विश्वविद्यालका उप-कूलपती र दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष नियुक्तीको धरातलीय चिरफार

 

(This is the preprint unedited version. Edited Published Version is Available at Gorrkhapatra Online News Portal)

राजनीतिक सूचकलाई मात्र मुख्य मानि उप-कूलपती छनौट गर्ने परम्परालाई तोड्दै नेपालको इतिहाँसमा पहिलो पटक विश्वविद्यालयको उप-कूलपती छनौट विधिमा कूलपतीले खुल्ला प्रतिस्पर्दाबाट छनौट गर्ने अभ्यासको शुरु गर्नु भएको छ। यसलाई राजतन्त्र हटाई लोकतन्त्र प्राप्त गरेको जस्तै ठूलो पद्दतीय छलाङ् मान्न सकिन्छ । यस पद्दतीले अव विश्वविद्यालयमा उप-कूलपती मात्र हैन रेक्टर, रजिस्ट्रार, डीन लगायतका सार्वजनिक पदहरुमा समेत यही विधि अपनाउनु पर्छ भन्ने मान्यता स्थापित गर्ने आशा गर्न सकिन्छ र यो नै विश्वविद्यालय सुधारको प्रस्थान बिन्दु हुनेछ ।

 

मानवीय चेत सकरात्मक भन्दा नकरात्मक भावनाबाट बढि ग्रसित हुने गर्दछ। त्यसैले सम्माननीय प्रधानमन्त्री एवं कूलपतिको यो कदममा संखै-संखा सृजना गर्दै प्राज्ञ-बिज्ञहरुका रायहरु सहित आवेदितहरुका बारेमा समेत पत्रपत्रिकामा समाचारहरु आइरहेको छ र संसदको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा प्रविधि समितिमा समेत चर्को बहस भइरहेको हामिले देखेकै छौं ।

 

नेपालमा थुप्रै विश्वविद्यालयहरु खुलिसकेका छन । सवै विश्वविद्यालयहरुले त्रि. वि. मा सञ्चालन हुने कार्यक्रमहरुनै पठन-पाठन गराउँदै आएका छन् । यसको मतलव त्रि. वि. बन्द भयो भने पनि खासै ठुलो र अनौटो हुने छैन, बिकल्पमा अन्य थुप्रै विश्वविद्यालयहरु छन् जसले त्रि. वि. को स्थान ओगट्न सक्नेछन् । यसरी हेर्दा एउटा सामान्य विश्वविद्यालयको कूलपती छनौटमा संसदीय समितिले समेत अमुल्य समय खर्च गरी त्रि. वि. र कार्यरत पदाधिकारीहरु एवं आवेदितहरुको बारेमा आलोचनात्मक टिप्पणीहरु गर्ने विषय आफैंमा अनौठो र इतिहाँसमा दर्ज गर्न लायक देखिन्छ ।

 

प्रचलित ऐन-नियम अनुसार हुने गरि भइरहेका छनौट प्रकृयाका त्रुटीहरुमाथी आलोचना गरेर समय वर्वाद गर्नु भन्दा यथाशिघ्र ऐन-नियम परिवर्तन गरी समय सापेक्ष वनाई पूर्ण-पारदर्शी ढङ्गबाट संस्थान तथा कम्पनीका प्रमुखहरु छान्ने विधि तय गर्ने काममा संसद तथा संसदीय समितिहरुले मुख्य भूमिका खेल्नु पर्ने आजको आवश्यकता हो ।

 

नेपालमा शैक्षिक उदारीकणको नीति संगै नयाँ विश्वविद्यालय खुल्नु कुनै नौलो कुरो रहेन । केन्द्रिय र प्रादेशिक विश्वविद्यालहरु खुल्दै गइरहेको अवस्था छ । तर नेपालमा दूरसञ्चार र सूचना-प्रविधिको नेतृत्वदायी भूमिका खेल्दै यस क्षत्रको व्यवस्थापन र अनुगमनका लागि स्थापित एउटै मात्र संस्था छ – नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण । विश्विद्यालय जस्तो हाल यो संस्थाको कुनै आर्को बिकल्प देखिंदैन । एउटा सामान्य विश्वविद्यालयको कूलपती छनौटमा त्यति धेरै बहस गर्ने संसदीय समितिले यति सम्वेदनशील र महत्वपूर्ण क्षत्रसंग सम्वन्धित निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्ष चयनका सम्वन्धमा भने कुनै बहस गरेको देखिंदैन ।

 

देश बिकासको एक मात्र मेरुदण्ड मानिने दूरसञ्चार र सूचना-प्रविधि क्षत्र आफैंमा महत्वपूर्ण र अति सम्वेदनशील क्षत्र मानिन्छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्ष पद खाली भए लगत्तै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले नयाँ अध्यक्षको छनौट प्रकृया पनि शूरु गरिसकेको छ । छनौटको मापदण्ड ऐन-नियम विपरित भएको भनी थुप्रै समाचारहरु प्रकाशन भए र छनौट समितिको सूचनाका बिरुद्दमा मुद्दा समेत परेको अवस्था छ । प्राधिकरण अध्यक्ष लगायत सदस्य छनौटको पुरानै कार्यविधि अपनाईएको र सोही कार्यविधि अनुसारनै ततकालिन पूर्व-अध्यक्षको छनौट भएको एवं अन्य सदस्यहरु पनि सोही कार्यविधि अनुसारनै छनौट भई कार्यरत रहेको सम्वन्धित निकायले जानकारी गराएको भनि समाचारहरु पनि प्रकाशन भईसकेका छन ।

 

२०५३ को दूरसञ्चार ऐन र २०५४ को दूरसञ्चार नियमावलीले उल्लेखित प्राधिकरणको अध्यक्ष र सदस्यहरुको योग्यतामा विगत २५ बर्ष सम्म परिमार्जन नगर्नु आंफैमा अनौठो मान्न सकिन्छ । प्राधिकरणको सामान्य सातौं तहको शाखा अधिकृत स्तरको सहायक-निर्देशक बन्नलाई न्युनतम योग्यता स्नातकोत्तर उपाधि कायम गरिएको छ भने अध्यक्ष बन्नलाई स्नातक भए पुग्ने देखिन्छ । स्नातक गरेको अध्यक्षले स्नातकोत्तर र बिद्यावारिधि समेत गरेका कर्मचारीहरुलाई काममा लगाउनु आफैंमा चुनौतीपूर्ण छ ।

 

२०५३/५४ सालमा निर्धारित सो योग्यता ततकालिन समयको सवै भन्दा माथिल्लो योग्यता हो ।ततकालिन समयमा १० बर्ष अनुभव भई स्नातक गरेका प्राविधिकहरु पाउन निकै गाह्रो थियो, तर अहिले स्नातक तह भनेको विश्वविद्यालय प्रवेशको न्युनतम उपाधि हो । हाल सम्वन्धित क्षत्रमा स्नातकोत्तर र विध्यावारिधि गरेका जनसक्ति उत्पादन प्रसस्त भइसकेका छन । सञ्चार तथा सूचना-प्रविधि जस्तो द्रुत परिवर्तन भइरहने क्षेत्रमा २५ बर्ष अगाडीका यस्ता ऐन-नियमलाई समयानुकुल हुने गरी यथाशिघ्र परिमार्जन गर्नुनै आजको आवश्यकता हो ।

 

दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्ष भनेको पूर्णकालिन कार्यकारी प्रमुख रहने पद हो । बोर्ड बैठकहरुमा मात्रै सिमित हुने सदस्यहरुको योग्यातामा भन्दा पूर्णकालिन कार्यकारी प्रमुखको योग्यता निर्धारण अति महत्वपूर्ण हुन्छ । कूशल बित्तिय/व्यवस्थापकीय सहित कूशल नेतृत्वदायी क्षमता र दूरसञ्चार तथा सूचना-प्रविधि क्षत्रको अव्वल प्राविधिक र प्रयोगात्मक ज्ञान अनि अनुभव प्राप्त ब्यक्ति प्राधिकरणको अध्यक्ष हुनु पर्ने आजको आवश्यकता हो । सो सर्वगुण सम्पन्न ब्यक्ति आवेदितहरु मध्यबाटै खोज्नु पर्ने हुन्छ ।

जापान लगायत विकसित मुलकहरुमा विश्वविद्यालय र उद्योगसंगको बलियो सहकार्य हुने गर्दछ, जसले गर्दा विश्विध्यालयका प्राध्यापकहरुमा सैद्धान्तिक किताबि ज्ञान मात्र नभएर सम्वन्धित क्षेत्रका उद्योग/संस्था संञ्चालन-व्यवस्थापन गर्न सक्ने क्षमता बिकसित भएकै कारणले विश्ववद्यालयका प्राध्यापकहरुको स्थान सम्मानजनक छ।

 

नेपालमा भने विश्वविद्यालय र उद्योगसंगको सहकार्यको अभाव छ जसले गर्दा “विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरुमा किताबि ज्ञान मात्र भएको बढि सैद्दान्तिक हुने” भन्ने राजनीतिक बृत्तमा जुन किसिमको भाष्य सृजना भएको देखिन्छ, यो बिषयलाई मनन गर्दै अवका दिनमा विश्वविद्यालयहरुले उद्योगहरुसंगको सहकार्य बढाउनु पर्नेछ र बिकसित मुलुकको जस्तै हाम्रा प्राध्यापकहरुले पनि देशलाई आवश्यक उपयुक्त बिज्ञता प्रदान गर्न सक्ने र अनुभव प्राप्त पात्रको रुपमा खडा हुन सक्नु पर्दछ ।

 

बिगत एक दशकमा प्राधिकरणमा भए-गरेका कतिपय काम-कारवाहीहरुमा अक्तियारीको दुरुपयोग भयोकी भनि भइरहेको अनुसन्धानले दूरसञ्चार प्राधिकरणमा कार्यरत कर्मचारीहरुको मनोवल मात्र गिरेको छैन, सिङ्गो प्राधिकरणनै डिप्रेसनमा गएको जस्तो देखिन्छ । जुन स्पिरिटमा दूरसञ्चार प्राधिकरणले आफ्ना कार्ययोजनाहरुलाई द्रुत गतिमा अघि बढाउनु पर्नेहो, सो हुन नसकेको अवस्थाले अव आउने अध्यक्षलाई प्राधिकरण र यस क्षत्रको पुनःसंरचना गरी संस्थाको साखलाई नयाँ सिराबाट उचाईमा पु-याउनु पर्ने चुनौती खडा भएको छ ।

 

त्रि. वि. उपकूलपति, दूरसञ्चार प्राधिकरण लगायत संस्थानका प्रमुखहरु छनौटमा सर्च समितिले अपनाएको प्रकृया ठीक भएन भनेर आवाजहरु उठिरहंदा “उपयुक्त विधि के हो त?” भन्नेमा बहस हुन जरुरी छ । “सर्च समितिले आवेदन माग गर्ने हैन, उपयुक्त पात्र खोज्नु पर्छ” भन्ने भनाई अनुसार छनौट गर्ने कार्य नेपाल जस्तो अविकसित देशमा सफल हुन सक्दैन जुन विगत वर्षहरुको अभ्यासहरुले देखाई सकेको छ।

 

विगतमा तेहीनै हुने गर्थ्यो – सर्च समिति बन्थे र समितिले उपयुक्त पात्रहरुबाट तीन जना सिफारिश गरेको मध्यबाट कूलपतीले उप-कूलपती नियुक्ति गर्ने गरेको अभ्यास प्रभावकारी नभएरनै यो नयाँ असल अभ्यास शुरु भएको हो । “उपयुक्त” भन्ने शब्दलाई राजनीतिक रुपमा मात्र “उपयुक्त” भनि गरिएको अभ्यासले गर्दा समस्या भएकैले आवेदितहरु मध्यबाट छान्ने नयाँ अभ्यास शुरु भएको बिषय स्वागतयोग्यनै छ ।

विना आवेदन उपयुक्त पात्र खोज्नु आफैंमा चुनौतीपूर्ण छ । कुनै पनि ब्यक्तिको ततकालिन समयको ज्ञान, अनुभव, नैतिकता र पूर्व असल कार्यकालको मुल्याङ्कनका आधारमा सर्च समितिले सोझै नियुक्ति सिफारिश गर्न पनि सान्दर्भिक देखिंदैन, किनभने ति व्यक्तिगत सूचकहरु समयको बहावसंगै परीवर्तन भइरहन्छन् । कुनै समयमा कुनै ब्याक्तिको प्रख्यातिलाई मात्र आधार मानि सोझै नयाँ नियुक्त गर्दा संस्थामा सुधार आउँछ भन्न सकिंदैन । नियुक्ति सिफारिश गर्नु अघि ब्यक्तिमा देखिने स्वास्थ्य अवस्था र दिमागी परिवर्तन, इच्छाशक्ति, ज्ञान-अनुभव, प्रस्तुतिकरण/संचार-सम्वाद/सौदावाजी क्षमता आदिको पूनःमुल्यांङ्न हुन जरुरी छ ।

 

सर्च समितिले अपनाउनु पर्ने विधि के हो त?

विश्वका कतिपय प्रतिष्ठित विश्वविद्यालहरु (जस्तैः इन्डियन इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजी) ले आफ्नो विश्वविद्यालमा प्राध्यापक र पदाधिकारीहरु छनौट गर्दा तल उल्लेखित विधि अपनाउने गरेको पाइन्छ ।

-          सर्च समितिका सदस्यहरुले गोप्य रुपमा विश्वभरिका क्षमतावान व्यक्तिहरु खोजि गरी अप्रत्यक्ष रुपमा सम्पर्क गर्छन, कुराकानि गर्छन र अनौपचारिक अन्तरवार्ता गरेपछि पात्र उपयुक्त लागेमा आवेदन खुल्ने पूर्व जानकारी सहित आवेदन गर्न उतप्रेरित गर्छन ।

-          संस्थालाई चाहिने आवश्यक संख्याको जनशक्ति अनौपचारिक रुपमा तय भए पछि खुल्ला आवेदन आव्हान गरिन्छ र सो आवेदनमा सहभागि हुन अनुरोध गरिन्छ ।

-          ततपश्चात आधिकारिक रुपमा आवेदकहरुको बायोडाटा मुल्याङ्कन, भिजन प्रस्तुतिकरण, अन्तरवार्ता आदि प्रकृयाबाट क्षमताको पूर्ण मुल्याङ्कन गरि उपयुक्त पात्र सिफारिश गर्दछन ।

नेपालमा पनि विश्वविद्यालयका उपकूलपती, रेक्टर, रजिस्ट्रार, डीन र प्राधिकरण लगयात संस्थानका प्रमुखहरु छनौट गर्दा माथि उल्लेखि उपयुक्त विधि अपनाउन सकिन्छ। हालका सर्च समितिहरुले सोही विधि अपनाई छनौट कार्यहरु गरिरहेका होलान र प्रत्येक संस्थामा क्षमतावान प्रमुखहरुको छनौट हुनेछ भनि आशा गरौं । 

ICT and the Digital Literacy to Tackle Climate Change and Global Warming Impact for Nepal

U.N. Secretary-General Antonio Guterres addressed Nepal’s parliament on 30^th Oct. 2023 after flying past Mount Everest, the world’s highest peak. “Glaciers are melting at records. I was a witness,” Guterres said in his address. “Mountainsides exposed, inflaming the risk of rockslides, landslides and avalanche”, Guterres’s this quotation indicated that the world should witness the situation of Nepal in the climate change and global warming impact.

Because of its socioeconomic effects, one of the most interesting areas of empirical research in recent decades has been climate change. A crucial component of the international response to climate change is education. Education about climate change enables youth to recognize and respond to the effects of global warming. In civilizations that are still growing economically, these effects are particularly severe for vulnerable groups. Although climate change is a worldwide phenomenon, its effects are primarily felt locally.

The ability to gather and analyze environmental data that may cover the entire terrestrial system, from the bottom of the ocean to the uppermost regions of the atmosphere, is made possible by information and communication technologies (ICT). They allow us to control our energy consumption and greenhouse gas (GHG) emissions, in addition to evaluating the effects of humans on the environment. ICTs are therefore a crucial component in campaigns to stop and lessen the effects of climate change.

ICT helps reduce greenhouse gas emissions from all other industrial sectors by a significant amount, despite their own contribution to emissions. Additionally, attempts are being undertaken to lessen the carbon impact of IT hardware. Additionally, less power is used by next-generation networks (NGN), particularly those built on optical fiber.

Nepal has to take into consideration the risk of biological invasions brought on by climate change into new regions, especially in the Himalayas. According to research, using the results of the Global Circulation Model, Nepal's average temperature is expected to rise by 0.5°C to 2.0°C by the 2030s and by 3.0°C to 6.3°C by the 2090s.

Research by S. Sharma shows that an annual maximum temperature increases of 0.056°C has been experienced in Nepal. This leads to effect in pandemic. The nation's first case of dengue fever was documented on May 13, 2019, in the Sunsari district in the east, while the second case was recorded on July 27, 2019, in Makwanpur, southwest of Kathmandu.

Nepal’s Mountains, Hills, and the Terai are examples of the natural diversity that contributes to the difference in the influence of climate change. A sensible strategy would be to evaluate the effects of climate change according to ecoregion. In comparison to other locations, the temperature is trending upward more quickly in the mountains. It is evident that there will be problems in achieving the sustainable development goal (SDG) by 2030 that are related to climate change.

“ICT is a driver to minimize climate change and global warming effects in Nepal”. Telecommunications are vital in responding to natural disasters that climate change may bring. Monitoring vulnerable or dangerous environments is possible with sensor networks. Satellite observations provide essential data on weather and vegetation patterns. More lives will be saved after a disaster if humanitarian organizations on the ground can get Internet and phone connections more quickly.

The root points to be considered to reduce carbon footprint emission is the energy saving for which we need to focus on green ICT and the earliest migration to latest generation networking. Green ICT means to reduce the impact of ICT on the environment. The way of reducing the energy consumption by the ICT equipment and also the reduction on CO₂ emission by properly managing the ICT equipment life cycle is the part of green ICT. 

Using green technologies produce low levels of CO₂ emissions and hence, it helps to reduce CO₂ emissions in other areas. For example, research estimated that tele-computing and virtual meetings have the potential to reduce 68MtCO₂ by 2030. The major motivation behind green ICT is to reduce energy consumption and CO₂ emission in the delivery networks, minimize operational sustainability in wireless networks, service provider operational cost optimization and quality of service improvement within the available resource limits.

 

Major Drivers of Energy Saving and CO₂ Emissions Reductions

Migration to Latest Generation Networking

It is anticipated that switching to next generation network (NGN) will result into a 30–40% decrease in power usage when compared to the existing public switched telephone network. This is particularly true for voice services, where capacity requirements can be reduced by up to 70%.

Several studies have been carried out for the energy aware routing scheme to minimize the energy consumption and carbon footprint reduction of network equipment and their link utilization to verify that latest networking technologies such as Internet protocol version 6 (IPv6) and the Software-Defined Networking (SDN) have greater flexibility towards green networking.

In the legacy system, many organizations World-wide maintained their networking infrastructure (servers, routers, switches, and computers) in their own organizational premises. This scenario exists more in case of developing countries like Nepal. Due to the emergence of cloud computing, the network infrastructures are migrating to internet data centers. It is estimated that moving the legacy infrastructure into cloud data centers would reduce CO₂ emission by 40% and energy saving up to 15%.

The broad choice among the technologies and networks available will enable the most efficient, early and economically viable implementation of sustainable development goals (SDG). Greening of network is to be considered from the techno-economic and managerial perspectives.

 

Network Function and Server Virtualization

Network function and server virtualization helps reduce the energy consumption in a network. The software and network operations previously run in the separate commodity hardware are moved and re-located to a single hardware with virtualization technologies. It means number of computers are integrated or re-located into a single computer leading to energy optimization and operations.

 

Network Resource Optimization

Resource monitoring and its optimum utilization according to traffic condition has leading role in the reduction of energy usage and carbon footprint. NGN is flexible and programmable so that intelligent traffic analysis and bandwidth monitoring help maintain the quality of service and proper resource utilization.

 

Optimum Radio Frequency Planning

Wireless base stations are the most energy hungry network components. Research indicates that radio access network consumes almost 80% of total power in cellular networks. Focusing to sparsely disperse rural population, virtual coverage implementation for example, use of openBTS and openCellular technologies would be more energy efficient and cost effective for the telecom operators.

 

Proper Placement of Network Devices

Suitable placement of network devices can help to save significant amount of energy consumption.  This helps to avoid the need of bigger number of skilled human resources to reside in the rural zone for the network operations and management. A more secure infrastructure can be established by placing the controllers in the managed network center, which can be easily accessible and can control the rural data plane networks from the remote.

 

Energy Efficient Network Deployment

In the context of Nepal, Internet service providers expand their network considering their business opportunities. The increase in OpEX in terms of increased annual energy bills can be reduced, if focusing on the green ICT. ITU-T Recommendation G.993.2 incorporates multiple power modes for very high-speed digital subscriber line broadband access.

 

Encourage to Renewable Energy Technology

Wind, water, solar and the warmth in the earth are the major renewable resources that can supply our needs in a sustainable way. Regarding the rural Nepal, situation of power provisioning, installation and operation of micro-hydro power plants are increasing. The excess power from micro-hydro is to be planned to supply to national grid.

 

Smart Power Tracking and Automatic Switchover

Flexibility in network operation and programmability adds significant contributions to implement smart grid and automatic switchover of the system according to traffic load condition. Latest network enables for efficient monitoring of energy usage by the ICT equipment and automatic switchover of the system according to energy status.

 

Energy Management System (EMS)

Generally EMS is a system of computer added tools used by service providers to monitor, control and optimize the performance of electrical generation system. ISP/Telcos operators could apply centralized energy and carbon emission monitoring system under the framework of EMS.

 

Traffic Optimization, Management and Monitoring

Monitoring of energy consumption by network equipment helps for the better understanding to manage and find the best strategy to adopt in order to maximize reduction of unnecessary usage of electricity.

Energy Benchmarking for Energy Consumption

Energy audit is the part of energy management system. Benchmarking or auditing of network operations and services help to identifying and quantifying cost-effective energy saving and reporting opportunities for the service providers. In the context of Nepal, regulators can apply energy audit policy at least once in a year to the ICT industries and identify the environmental impact of ICT via energy use and CO₂ emission.

 

Government Plan and Policies

Most of the opinions of service providers of Nepal reflect to the lack of government’s proper policy, guidelines and subsidy plan to promote ICT and green networking at Nepal. Strategies have not yet been incorporated on all the ICT policies promulgated till date. The country lies between two big, industrialized countries: China and India, where the Himalayan belt of Nepal acts like GHG sinking zone impacting more on the climate change. Considering the climate change effect and increasing demands of energy with rapid increase of internet users, green ICT with carbon trading strategies should be the government focus so that ICT could be the tool for energy optimization and reduction of GHGs. State should timely address the pace of global technological change via policy initiatives and create suitable environment to adapt new technologies.

 

Digital Literacy and Skill Development

It is increasingly urgent that communities possess the capacity to respond to climate change, now and in the future. Community representations of climate-relevant issues are critical to underpinning responses.

ICTs are also essential for increasing public knowledge of climate change and digital skill to tackle it, teaching people and trained them with full of skill about how to lessen its consequences, and developing the human capital is necessary to adapt to those effects. The ICT as a tool for digital skill development is becoming more and more significant in education and training programs to develop digitally aware smart society.

The goal is to generate a critical mass of knowledgeable individuals who can safeguard the environment, particularly in developing nations that are frequently most at risk from the consequences of climate change. We can use ICT to respond to the issues posed by climate change while simultaneously working toward achieving the Millennium Development Goals, this form of capacity development is essential.

 

Conclusion

Nepal, being a mountainous country has to seriously take necessary action in time to reduce carbon footprint emissions and reduce climate change impact. Effective implementation of the United Nations Framework Convention on Climate Change provisions can help to minimize the current effects.

Recent initiatives of utilizing RTDF by NTA to provide subsidy to expand ICT infrastructure is expected to be contributory towards building smart societies and economic growth of Nepal that helps to develop digitally aware society towards the climate change impact in Nepal, while the state has to run separate project under digital literacy to aware citizens and digital skill development related to climate change impact minimization.

नेपाल विकासको मेरुदण्डः आईटी र अटोमेसन

दश वर्षे माओवादी जनयुद्धको आडमा २०६२/०६३ सालमा भएको संयुक्त जनआन्दोलनले पैत्रिक राज्यसत्ताको विस्थापन गरी संविधान सभाको आह्वानसँगै जनताको सार्वभौम सत्ता स्थापित गर्दै नयाँ संविधान निर्माण भयो । नयाँ संविधानको निर्माणसँगै पैत्रिक राज्यसत्ता द्वारा स्थापित नेपालको प्रशासनिक ढाँचा र राजनीतिक संरचनामा आमूल परिवर्तन गरी देश अहिले सङ्घीय गणतन्त्रात्मक राज्यव्यवस्था प्रणाली अन्तर्गत शासित छ ।“प्रतिक्रान्ति हुन सक्छ, सतर्क रहनु” भन्ने भाषणमै सीमित सन्देशले पुरानै आन्दोलनको तरिकालाई कसैले सहयोग गर्ने देखिंदैन । राज्य व्यवस्थामा आमूल परिवर्तनसँगै देशको द्रुत गतिमा विकास गर्ने आधारहरू तयार गर्ने क्रममा भ्रष्टाचार मुक्त र समतामूलक समाज निर्माण गर्ने कार्य आफैंमा सहज भने छैन । 

Click for Details: नेपाल विकासको मेरुदण्डः आईटी र अटोमेसन

बिज्ञ देखि ब्रोकर सम्म, ब्रोकर देखि बिज्ञ सम्म

 

(यस ब्यङ्ग्यात्मक लेख/ब्लग लेखकको बिशुद्द व्यक्तिगत धारणा हो। यसमा नेपालका बिज्ञ र ब्रोकरको अन्तर सम्वन्धलाइ पटाक्षेप गर्न खोजिएको मात्र हो। धेरै बिज्ञ/ब्रोकरहरुको जिवनसंग मेल खान सक्छ, लेखकले क्षेमाको अनुरोध गर्दछ ।)

(Edited version is available at kuraikura.com)

गृहमन्त्रिका सुरक्षा सल्लाहकार यानेकी सुरक्षा बिज्ञ ततकालिन मन्त्री संगै भुटानी शरणार्थी काण्डका मानव तस्करी गर्ने लिस्टमा परे, अर्थात मानव तस्करीका ब्रोकर । एक जना बिज्ञ टेलिभिजन पत्रकारले राजनीतिक बिज्ञ बन्ने भन्दै पेशा परीवर्तन गरेर सफलता हाँसिल गर्दै ठुलै नेता बन्ने संकेत गर्दै छन, उनले अर्का टलिभिजन बिज्ञ पत्रकारलाई “जोकर” भने, तर धरै जनता कन्फ्युज छन – “जोकर” हो की “ब्रोकर” हो भनेर ।

 
“बाह्रभाइ पत्रकारीताका कुरा कति सत्य हुन्छन त्यो पर्नेलाई मात्र थाहा हुन्छ , कहिले काहीं बाह्रभाइका पत्रकारले छिन भरमा कालोलाई सेतो र सेतोलाई कालो बनाइदिन सक्छन” भनि पेशा परिवर्तन गरी राजनीतिमा होमिएका बिज्ञ नेताको भनाईमा सत्याता हुन सक्छ, आखिर दाना-पानीको तागत यत्र-तत्र र सर्वत्र हावी नै छ।

 

केमेस्ट्रीको पढाइमा एउटा पपुलर भनाई छः “सवै अल्काली बेस हुन तर सवै बेस अल्काली हैनन्” तेस्तै नेपालका बिज्ञको हकमा यस्तोपो भन्न मिल्लाकीः “सवै ब्रोकर बिज्ञ हुन, तर सबै बिज्ञ ब्रोकर हैनन्” । यो भनाई सवैका लागि सत्य नमानौं किनकी “सबै बिज्ञ ब्रोकर हुँदैनन र सवै ब्रोकर बिज्ञ हुँदैनन” भन्ने पनि केही हदसम्म सत्यनै हुन्छ होला ।

 

सेक्युरिटी प्रेस, गेटवे आदि काण्डहरु घटिसकेका छन, जहाँ बिज्ञ ब्रोकर बनेका छन वा बनाइएका छन, बिज्ञहरु फसेका छन वा फसाईएका हुन त्यो त अदालतको फैसलाबाट थाहा हुनेनै छ । सरकारी निकायमा काम गर्ने बिज्ञ कर्मचारीहरु आज भोलि “टास्क स्पेसिफिक यानेकी नतिजा मुखी” भएका छन। कानुन, नीति-नियम, औचित्यको वास्तै नगरी “काम चाहीं देखिने नतिजा नदेखिने” यस्ता टेण्डर काण्डहरु घटाएको देख्दा लाग्छ “काम देखाई खाम हात पार्ने” प्रचलनमा बढि बिज्ञता देखिन थालेको छ ।

 

नेपाल सरकारका सचिव, सह-सचिव पदीय हैसियतमा आँफैमा बिज्ञ हुन । त्यस्तै बिश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरु आफैंमा आफ्ना बिषयका बिज्ञ हुन, तर यहाँत आफ्नो मात्र हैन अन्य थुप्रै बिषयका ज्ञाँता हुँ भन्दै खेति सञ्चालन गर्नेहरु प्रसस्त भेटिन्छन् र कहिले काँही आँफै कन्फ्युज हुन्छन् खासमा “कुन बिषयको बिज्ञ भएछु?” भनेर।

 

हाम्रा विश्वविद्यालयका केही प्राध्यापकहरु त हार्भाड र एमआइटीका प्राध्यापक भन्दानी अब्बल छन्, विश्वविद्यालयको -याङ्क १२/१३ सयमा भएपनि १०० डलरमा नाम दर्ता गराई मुल्याङ्कन गर्ने संस्थाले हाम्रा प्राध्यापकलाई उपलब्ध गराएको टप -याङ्कले विषेश गरी त्रिभुवन विश्वविद्यालयको इज्जत धानिएकै छ ।

 

बिना रिसर्च फण्ड हाम्रा प्राध्यापकले स्वदेश र विदेशका विश्वविद्यालयहरुमा २०औं, ३०औं मास्टर्स थेसिस र १०औं, १५औं पिएचडी थेसिस एकै समयमा सुपरभाइज गर्ने क्षमता राख्दछन, त्यतिमात्र हैन विद्यावारिधिवाला डाक्टरसाब बन्ने प्रचुर चाहना गर्ने नेपालीहरुलाई ब्लाकलिस्टमा परेका बाहिरका विश्वविद्यालयमा सप्लाई गरेर उपाधि प्राप्त गराएकै छन ।

 

त्रि. वि. को समकक्षता सारै “झनझटिलो भयो, प्रमाणपत्र नै नहेरी समकक्षता दिन पाउनु पर्छ” भन्ने सामाजिक सञ्चालको आन्दोलनले सार्थक रुप पनि लिएको छ, त्रि. वि. ले समकक्षताको नियमनै परिवर्तन गरी सहज पारेको छ। अव मौका आयो है साथीहो, सजिलै स्नातकोत्तर/विद्यावारिधिको उपाधि ल्याउनुस अनि समकक्षता लिई बिज्ञ बन्नुहोस्। 

 

राजनीति गर्नेहरुले मुल्य-मान्यतामा राजनीति गरेका छन वा कुटनीति/कूनीति/ब्रोकरिङ् मात्रै गरेका छन छुट्याउन बडो गाह्रो छ नेपालमा। त्यस्तै बिज्ञ बन्न भने निकैनै गाह्रो छ नेपालमा, किन भने बिज्ञता हाँसिल त राजनीति गरेमात्र प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने सिद्दान्त स्थापित भइसकेको छ। तेसैलेत त्रि. वि. लगायत नेपालका विश्वविद्यालयहरुको हालत हामी सबैले देखिरहेकै छौं।

 

शिक्षक, कर्मचारी र विद्यार्थिहरुका संघ-संघठनहरुले राजनीति बाहेक अरु केही कार्य गरेको जस्तो देखिंदैन, किन भने बिज्ञ जो बन्नु छ। यहाँत बिद्यार्थी संगठनका नेताहरु यति ठुला बिज्ञ भइसकेका छन कि खुलम-खुला चुनौती दिंदै उस्तै परे विश्वविद्यालयका पदीय जिम्मेवारी वहन गरेर सँस्था हाँक्न पछि पर्दैनन्। 

 

अस्पतालका डाक्टरहरु सरोगेसीका बिज्ञ, गर्वपतनका बिज्ञ, मृगौला निकासीका बिज्ञ, सरकारी अस्पतालका अनि नीजिका पनि बिज्ञ। विश्वविद्यालयका प्रायः पदाधिकारीहरु “आँफै रेगुलेटर अनि आँफै अपरेटर,” अनि बन्दैन त अन्तराष्ट्रिय स्तरको अस्पताल र विश्वविद्यालय?

 

इन्भेन्सन के गरे थाहा छैन, तर नेपालका महान बैज्ञानिक महाबिर पुन दिक्क भईसकेको उनकै सञ्चाल पोष्टिङ्बाट भान हुन्छ आज-भोलि । स्टार्टप कम्पनी खोलेर २/४ वटा वेवसाइट बनाउनेहरु सरकारी निकायका प्रविधि बिज्ञ भएको अवस्थामा उनी जस्तो महान बैज्ञाकनिकका कुरा कसले सुन्ने? बल्ल-बल्ल आन्दोलननै गरेर एक अर्वको बिज्ञ उत्पादन गर्ने अनुसन्धान कोष त खडा गर्न सफल भय तर हालसम्मको प्रगति सुन्यनै देखिन्छ। संघीय संरचनाका केन्द्र, प्रदेश र पालीकाका हजारौं बिज्ञ जनप्रतिनिधिहरुलाई तलब खुवाउनै हम्मे-हम्मे भइरहेको अवस्थामा बिज्ञ उत्पादन कोष खडा गर्नुको कुनै औचित्य नहोला ।

 

कुनै एक बिषयको बिज्ञ बनिसकेपछि नेपालमा सबै बिषयका बिज्ञ हुन भने सजलो छ है। एकै जना बिज्ञ विश्वविद्यालयका उपकूलपति देखि, बैङ्कका कार्यकारी निर्देशक देखि अध्यक्ष हुँदै जिवनकाल भरी देशलाई थुप्रै योगदान गरेका उदाहरण छन। तेस्तै मेकानिकल इन्जिनियरिङका बिज्ञ, आयल निगम लगायत संस्थाका बिज्ञ हाकिम बने पछि तेही बिज्ञताले बन्छन दूरसञ्चार प्राधिकरणका बिज्ञ हाकिम। यस्ता बिज्ञहरुको बिज्ञताको प्रसस्त नतिजा सहायद हामीले देख्नेनै छौं र देखिरहेकै छौं।  

 

कहिले काहीं आँफुले खोजेको बिज्ञ नियुक्त गर्न नीति नियमले रोक्यो भने मन्त्रिज्यूले नीति-नियममै परिवर्तन गर्दिनुहुन्छ, किन भने देश बिकास त गर्नै प-यो जसरी भए पनि आफ्ना बिज्ञलाई नियुक्त गरेर। जुन बिज्ञको आवश्कता छ, उसैको नियुक्ति जरुरी त पर्छ नै । कहिले साँच्चैको बिज्ञले नियुक्ती लिन्छकी भन्ने डरले रोक्नलाई नियम परिवर्तन गरिन्छ भने कहिले आफ्ना बिज्ञ ल्याउन पनि नियम परिवर्तन गरिन्छ, जे होस परिवर्तननै देश बिकासको सम्वाहक हो भन्ने हामी सवैले बुझेकै छौं।

 

राजनीतिक बिज्ञता हाँसिल गरेपछि विश्वविद्यालय लगायत बिभिन्न निकायका पदहरु छानी छानी प्राप्त गर्न पाईन्छ। ब्रोकरले प्रायः आर्कैका क्षमता प्रयोग गर्छन र आफ्नो दुनो सोझ्याउँछन। जब कुनै बिज्ञले बिज्ञ बन्न आर्कैका बिज्ञता प्रयोग गर्छ र बिज्ञ स्थापित भई पद प्रतिष्ठा मर्यादाको खेती गर्छ तव नैतिकताको खडेरी हुने नै भयो। तेसैले नेपालका बिज्ञमा नैतिकताको खडेरी त हुनेनै भयो।

 

सम्विधानमै “समाजवाद” उल्लेख गरेसी सम्विधान बनेदखी देश त समाजवादमा गैसकेकै लगभग ८ बर्ष भइसक्यो। तेसैले आजभोलि सवै पार्टीमा समाजवादी ब्रोकरहरु अर्थात समाजवादका बिज्ञहरुको बाहुल्य छ। “हुने खानेसंग लिने नहुनेलाई दिने” भन्ने समाजवादी नारा परिवर्तन भइसकेर “हुने खानेसंग लिने हुनाखानेलाईनै दिने” भन्ने भइ सक्यो, जुन कुरा पछिल्ला संसदीय चुनाव र समानुपातिक सांसदहरुको छनौटबाटै देखिइसकेको छ।

 

चुनाव ताका खुवै घन्किन्छन यस्ता नाराहरु - “शिक्षा-स्वास्थ्य फिरी, सवै नेपालीले पैसै नतिरी”, “घर-घरमा ग्याँस, हावाबाट बिजुली”, “पूर्वपश्चिम रेल, कुश्मा स्टेसनमा ठेलमठेल” आदि आदि। युलेन्स र रातो बंगला जस्ता स्कुलमा ९/१० कक्षामा पढ्नेले तिर्छन मासिक ५० हजार भन्दा बढी शुल्क, अनि तिनै उच्च शिक्षामा आएसी सवै फिरी चाहिन्छ भनी चर्का-चर्का नारा लगाएको देखिएकै छ ।

 

नीजि बोर्डीङ् र कलेज चलाउनेले ठूला-ठूला नारा लगाउँछन यहाँ, “सरकारी पूर्ण शुल्कीय कार्यक्रमका उच्च शिक्षा फिरी नगरे आगो बालिन्छ”। तेसैले “सरकारी क्याम्पस धोस्त पारौं, नीजितिर सारौं”, सहायद यो नारा अहिलेका समाजवादी नेत्तृत्वहरुको मुख-मुखमा झुन्डिएकै होला । उच्च शिक्षा फिरिमा पढौं, अनि उपाधि लिएको भोलिपल्ट बिदेशतिर हिडौं, ब्रोकर बनौं, जिवन रमाइलो संग बिताऔं ।

 

हाम्रा नेत्रीत्वलाई अहिले सवै भन्दा टेन्सनको बिषय भाको छ - “सवै नेपाली बिदेश पलायन भए” । आफ्ना छोरा-छोरी उ-बेलामा र अहिले पनि बिदेश गइ बसिरहेको खासै टेन्सन छैन, तर जनाताका छोराछोरी बिदेश जाँदा भने बडो टेन्सन भाछ। के गर्नु त, म्यान पावरका ब्रोकरहरु आजभोली समाजवादी भैसकेका छन ।

 

छेपारोको रंग र उच्च स्तरकै नेता/बिज्ञहरुको पार्टी परिवर्तन गर्ने स्टाइल एउटै खालको छ।आफ्नो जिवनकाल भरी स्थापित एउटा सिद्दान्तमा हिँडेको नेता छिन भरमै आर्को पार्टीको नेता बन्दिन सक्छ, हैन यो के का लागि हो? हुन त समय परिवर्तनशिल छ, बाँच्नका लागि संघर्ष त गर्नै प-यो ।

 

अन्तमा – अरुको बिज्ञताको प्रयोग गरी भ-याङ् चड्ने काम नगरौं, ब्रोकरिङ नगरौं, आफ्नै बिज्ञता र क्षमतामा बिस्वास गरौं, अरुको क्षमतालाई कदर गरौं, साँच्चैको बिज्ञ बनौं, सूचना-प्रविधिको भरपूर प्रयोग गरौं-पारदर्शिता कायम गरौं, देश बिकास गरौं । 

समाचारको खण्डन गरिएको बारे!

 

इ. अ. स. को शुल्क बृद्दी, पूर्णशुल्कीय कार्यक्रम र उच्च शिक्षा नीति

इ. अ. स. को नियमित र पूर्णशुल्कीय कार्यक्रम भनेको के हो?

शुरुमा नेपाल सरकारको पूर्ण अनुदानमा आधारित पूर्ण छात्रबृद्दी कोटा सहितको र सरकारी अनुदान घटेसंगै केही हदसम्म पूर्णशुल्कीय नीजि कार्यक्रमबाट मिलान हुने गरी पूर्ण छात्रबृद्दीमा सञ्चालित तोके अनुसारको सिट संख्या सहितको कार्यक्रमलाई नियमित कार्यक्रम भनिन्छ।बि. स. २०४६ सालको प्रजातन्त्र पश्चात, तत्कालिन सरकारको शैक्षिक उदारिकरणको नीतिलाई अवलम्वन गर्ने योजना अनुसार आफ्नै देशमा प्राविधिक शिक्षा प्रदान गर्ने र देशको माग अनुसार आवश्यक थप प्रविधिक जनशक्ति निर्माण गर्ने भन्ने प्रथम उद्धेश्य र पूर्णशुल्कीय कार्यक्रमको आम्दानीबाट नियमित विद्यार्थीलाई लाग्ने शुल्कमा केही हदसम्म अनुदान उपलब्ध गरी शैक्षिक उन्नयनका कार्यहरु गर्ने भन्ने दोस्रो उद्धेश्य सहित इ. अ. सं. ले सम्वन्धन प्राप्त नीजि कलेजरहरुलाई इन्जिनियरिङ्ग कार्यक्रम सञ्चालन अनुमति दिएसंगै आंगिक क्याम्पसहरुमा उपलव्ध स्रोत-साधनलाई पूर्ण परिचालन गरी निजी कलेजहरुको जस्तै कार्यक्रम आंगिक क्याम्पसहरुमा पनि नीजिको भन्दा सर्वसुलभ शुल्कमा सञ्चालन गर्ने भनि नितिगत निर्णय संगै सञ्चालन गरिएको नीजि कार्यक्रमलाई पूर्णशुल्कीय कार्यक्रम भनिन्छ। यस पूर्णशुल्कीय कार्यक्रमको थप राम्रो पक्ष भनेको शैक्षिक नीजिकरणको सन्तुलित नियमन गर्ने रहको पाइन्छ।

  

वि.स. २०४६ सालमा प्रजातन्त्र स्थापना भएसंगै राज्यले अङ्गीकार गरेको “शैक्षिक उदारिकरणको नीति” लाई अवलम्वन गर्दै त्रि वि इ.अ.सं. ले २०५३ सालको नीतिगत निर्णय गरी २०५५ साल देखि आफ्ना आंगिक क्याम्पसहरुमा नीजि कलेजहरुले सञ्चाल गर्ने जस्तै पूर्णशुल्कीय कार्यक्रम सञ्चालन गर्न शुरु ग-यो । तत्कालिन सरकारको उच्च शिक्षामा उदारीकरणको नीति अनुरुपनै इ.अ.सं. ले पनि सम्वन्धन प्राप्त नीजि कलेजहरुलाई पनि इन्जिनियरिङ्ग कार्यक्रम सञ्चालन अनुमती दिए संगै नीजि कलेजहरुको सन्तुलित नियमनका लागि पनि इ.अ.सं. ले आफ्ना आंगिक क्याम्पसहरुमा नीजि कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु पर्ने अवस्थाले यो नीति अंगिकार गरेको देखिन्छ । तर शुरुमा शुल्क निर्धारण भएदेखि हालसम्म बिभिन्न समयमा शूल्क बृद्दीको पहल गरेता पनि सो बृद्दि गर्न नसकेकाले हाल २५ बर्ष पछि क्याम्पसहरु आर्थीक रुपमा धरासाही हुन लागेको र अव शुल्क बृद्दि नगरे संस्था बन्द गर्नु पर्ने मोडमा पुगेको भनि २०८०-०४-२५ को इ.अ.सं. कार्यान्वयन समितिको निर्णयबाट शुल्क बृद्दि गरेको छ। शुल्क बृद्दिको निर्णय संगै बिद्यार्थी आन्दोलन चर्केको र यो बिषय अब राष्ट्रिय स्तरमा बहस गर्नु पर्ने देखोएकोले इ.अ.सं. को पूर्णशुल्कीय कार्यक्रम के हो? र हालको आर्थिक बिपदबाट इ.अ.सं. लाई मुक्त गर्न सकिने उपायका बारेमा मेरो आफ्नो १८ बर्षको पुल्चोक क्याम्पससंगको आवद्दताको अनुभवबाट यस ब्लगमा केही प्रस्तुत गर्ने प्रयास गरेको छु। 

यो एक गम्भिर बिषय हुँदा हुँदै केही भातृ संगठनका माथिल्लो राजनीतिक नेतृत्वले समेत हल्का रुपमा लिएर यसलाई राजनीतिकरण गरेको र ब्यक्तिगत चरित्र हत्यामा लागेको भन्ने अवस्था देखिएकाले थप गम्भिर हुन अनुरोध गर्दछु।

पृष्ठभूमि

गुणस्तरिय इन्जिनियरिङ्ग शिक्षामा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको यस त्रिभुवन विश्वविद्यालय इन्जिनियरिङ्ग अध्ययन संस्थान (इ. अ. सं.) ले आफ्नो स्थापना कालदेखिनै देशको माग अनुसार विभिन्न विषयको इन्जिनियरहरू उत्पादन गर्दै आएको छ। जनताको तल्लो बर्गदेखि माथिल्लो बर्ग सम्मलाई साथै देशको विभिन्न भागवाट क्षमताको आधारमा विद्यार्थी प्रवेश गराई बर्षौं देखि गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्दै आएको छ। त्रि. वि. विकेन्द्रीकरण नियम, २०५५ अन्तर्गत रही संचालित यस इ.अ.सं. ले बर्षेनी स्नातक तथा स्नातकोत्तर तहका बिभिन्न कार्यक्रमहरू थप गर्दै जाने कार्यलाई अभियानका रुपमा अगाडी बढाईरहेको छ। ज्ञान, सिप र प्रविधिको भूमिका दिनानु दिन बृद्धि भैरहेको अवस्थामा इन्जिनियरिङ्ग शिक्षाको माग बढिरहेको र प्रतिस्पर्धी विद्यार्थीहरूको ध्यान इन्जिनियरिङ्ग शिक्षा तर्फ केन्द्रित भैरहेको कारणबाट  प्रतिवर्ष इ.अ.सं. का आंगिक क्याम्पस तथा सम्बन्धन प्राप्त कलेजहरूमा अध्ययन गर्न अभिरुचि  राख्ने विद्यार्थीको संख्या उल्लेख्य ढंगले बढिरहेको र समयको माग संगै इ. अ. सं. ले विभिन्न कार्यक्रमहरू थप पनि गर्दै गइरहेको अवस्था देखिन्छ। विद्यार्थी, संबन्धन प्राप्त कलेजहरू र शैक्षिक कार्यक्रमहरू बढिरहेको परिप्रेक्षमा शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धिमा पनि थप पहल गर्नु पर्ने देखिन्छ। डिप्लोमा कार्यक्रमबाट शुरु गरेको इ.अ.सं. मा हाल स्नातक, स्नातकोत्तर र विद्यावारिधि कार्यक्रमहरू सञ्चालनमा छन। जसमा २०४६ सालको प्रजातन्त्र पश्चात उच्च शिक्षामा भएको उदारीकरण संगै शिक्षामा हुने नीजिकरणलाई सन्तुलित तरिकाले नियमन गर्नु पर्ने टडकारो आवश्यकता सहित इ.अ.सं. सवै स्नातक तथा स्नातकोत्तर कार्यक्रमहरुमा सरकारी अनुदानको पूर्ण छात्रबृद्दि र नीजि कलेजहरुले सञ्चालन गर्ने कार्यक्रममा सन्तुलित नियमनका लागि नीजि कलेजहरुले जस्तै सञ्चालन गर्ने पूर्णशुल्कीय कार्यक्रमहरुको सञ्चालन बि. स. २०५३ सालको नीतिगत निर्णयसँगै शुरु गरेको हो ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गतका पाँच अध्ययन संस्थानहरू मध्ये इन्जिनियरिङ्ग अध्ययन संस्थान एक हो। यसको स्थापना नयाँ शिक्षा योजना सँगै वि.सं. २०२९ (इ. स. १९७२) सालमा भएको हो। स्थापना कालमा यसले राष्ट्रिय आवश्यकता अनुरूपका निम्न तथा मध्यम तहका इन्जिनियरिङ्ग जनशक्ति अर्थात् सवओभरसियर तथा ओभरसियरहरू उत्पादन गर्ने, विभिन्न तहका जनशक्तिलाई तालिम दिने र देशको इन्जिनियरिङ्ग क्षेत्रको प्राविधिक क्षमता अभिवृद्धि गर्नुका साथै अनुसन्धान गर्ने तथा परामर्श सेवा उपलब्ध गराउने मूलभूत उद्देश्यहरू राखिएको रहेछ।

लक्षित उद्देश्यहरू प्राप्तिका लागि हाल इन्जिनियरिङ्ग अध्ययन संस्थान अन्तर्गत पाँचवटा आंगिक क्याम्पसहरू (पुल्चोक क्याम्पस (ललितपुर), थापाथली क्याम्पस (काठमाडौं), पूर्वाञ्चल क्याम्पस (धरान), पश्चिमाञ्चल क्याम्पस (पोखरा), र चितवन क्याम्पस (चितवन)) सञ्चालित छन्। त्यस्तै सुदूरपश्चिम र मध्यपश्चिम प्रदेशहरूमा पनि इ.अ.सं. को आफ्नै आङ्गिक क्याम्पसहरू सञ्चालन गर्ने उद्देश्य अनुरुप खप्तड क्याम्पस र घोराही क्याम्पसहरु सञ्चालनको तयारीमा छन।

उच्च शिक्षामा नीजि तथा समुदायको भूमिकालाई पनि प्रभावकारी रुपमा परिचालन गर्ने सरकारको लक्ष्य अनुरुप इन्जिनियरिङ्ग शिक्षा प्रदान गर्नका लागि त्रि.वि. बाट सम्बन्धन प्राप्त १० वटा कलेजहरू पनि इ.अ.सं. अन्तर्गत सञ्चालनमा रहेका छन्।

इन्जिनियरिङ्ग विधाका विभिन्न क्षेत्रहरूमा उच्चस्तरीय दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्नुका साथै शोध तथा अनुसन्धानका क्षेत्रहरूमा समेत नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने आजको चुनौतिपूर्ण आवश्यकतालाई इ. अ. सं. ले आफ्नो गहन जिम्मेवारीको रुपमा लिँदै आएको छ। इ. अ. स. का ५ आंगिक क्याम्सपहरुका सबै कार्यक्रमहरुमा नियमित र पूर्णशुल्कीय कार्यक्रमको सिट संख्या र शुल्क विवरण निम्नानुसार छ।

माथिको तालिकाले प्रष्ट के भनिरहेको छ भने, १४१० पूर्णशुल्कीय बिद्यार्थीहरुको आम्दानिबाट इ. अ. स. ले ६१० जना नियमित बिद्यार्थी संख्याको खर्च धानिरहेको देखिन्छ। पुल्चोक क्याम्पसको हकमा २०५३ सालमा स्थापित कार्यक्रमहरुः इलेक्ट्रोनिक्स, सिभिल, आर्किटेक्चर, मेकानिकल र इलेक्ट्रिकलमा मात्र नियमित कोटामा सरकारको अनुदान रहेको र अन्य सवै कार्यक्रमहरुमा सरकारी अनुदान नभएकाले पूर्णशुल्कीय कार्यक्रमबाट नियमितलाई धान्नु पर्ने अवस्था रहेको भन्ने रहेको छ । यदि यो अवस्था हो भने थुप्रै नियमित सिट संख्यामा पूर्णशुल्कीयबाट सबसिडाइज भएको देखिन्छ र पूर्ण शुल्कीय कार्यक्रम बन्द हुने हो भने नियमित कोटा समेत काटिने रहेछ।

पुल्चोक क्याम्पस, पुल्चोक ललितपुर

वि.सं. १९८७ साल फाल्गुन १९ गते उदघाटन भएर काठमाडौंको वसन्तपुर (हाल नवआदर्श माध्यमिक विद्यालय रहेको स्थान) मा टेक्सटायल सम्बन्धि प्रशिक्षण प्रदान गर्ने एक प्राविधिक स्कूल सञ्चालनमा रहेछ। वि.सं. १९९९ चैत्र १२ गते देखि एस.एल.सी. उत्तीर्ण विद्यार्थीहरूलाई भर्ना गरी सिभिल इन्जिनियरिङ्ग विधा अन्तर्गत २ वर्षे सब–ओभरसियरको प्रशिक्षण दिने काम प्रारम्भ भयो। उक्त प्राविधिक स्कूललाई वि.सं. २००२ सालमा त्रि–चन्द्र क्याम्पस हातामा सारिएको रहेछ। वि.सं. २००७ सालमा सो स्कूललाई इन्जिनियरिङ्ग स्कूलमा परिणत गरियो। सो स्कूलमा वि.सं. २०११ सालदेखि सिभिल इन्जिनियरिङ्ग कार्यक्रममा २ वर्षे ओभरसियर कार्यक्रम शुरु भयो। सो कार्यक्रम अन्तर्गत एक वर्ष मात्र प्रशिक्षण लिएको खण्डमा सब–ओभरसियर हुने प्रावधान रहेछ। तर, दुईवर्षे ओभरसियर कार्यक्रमको प्रशिक्षण पहिलो वर्ष सकिए पछि दोस्रो वर्ष शुरु नहुँदै बन्द भयो। यसरी बन्द भएको कार्यक्रम वि.सं. २०१५ सालदेखि नियमित भर्ना गरी पुनः सञ्चालनमा ल्याएछ। यो कार्यक्रम वि.सं. २०११ सालमा बन्द भई एक वर्षको प्रशिक्षण मात्र पूरा गरी बसेका विद्यार्थीहरूलाई समेत दोस्रो वर्षदेखिको पाठ्यांशमा भर्ना लिएर वि.सं. २०१६ सालमा सिभिल ओभरसियरको पहिलो समूहको उत्पादन भएछ। त्यसको एक वर्षपछि यस स्कूललाई जावलाखेल, ललितपुर (हाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान रहेको ठाउँ) मा सारेछ।

नयाँ शिक्षा योजना सुरु भएपछि नेपाल इन्जिनियरिङ्ग इन्स्टिच्युट तथा थापाथलीमा बि.स. २०१९ सालमा स्थापित टेक्निकल ट्रेनिङ्ग इन्स्टिच्युटलाई एकिकृत गरी वि.सं. २०२९ (इ. स. १९७२) सालमा त्रि. वि. अन्तर्गत इन्जिनियरिङ्ग अध्ययन संस्थानको गठन भएछ।

यस अध्ययन संस्थान अन्तर्गत पुल्चोक क्याम्पस, पुल्चोकस्थित हातामा (तत्कालीन नेपाल इन्जिनियरिङ्ग इन्स्टिच्युट रहेको स्थानमा) स्थापना भयो। यस क्याम्पसमा वि.सं. २०३० सालदेखि आर्किटेक्चर, वि.सं. २०३२ सालमा रेडियो इलेक्ट्रोनिक्स र वि.सं. २०३३ सालमा रेफ्रिजेरेशन एन्ड एयरकन्डिशनिङ्ग इन्जिनियरिङ्ग कार्यक्रमको प्रमाणपत्र तहको अध्ययन अध्यापन कार्य शुरु गरेको रहेछ। सिभिल इन्जिनियरिङ्ग स्नातक तहको कार्यक्रम २०४१ देखि नियमित रुपमा शुरु भई हाल आर्किटेक्चर, मेकानिकल, इलेक्ट्रोनिक्स तथा इलेक्ट्रिकल लगायत सवै कार्यक्रमहरूमा स्नातक तह (बी.ई./बी.आर्क.) समेत सञ्चालन भइरहेका छन्। यस क्याम्पसमा सिभिल कार्यक्रमको अतिरिक्त वि.सं.२०५१ सालदेखि इलेक्ट्रिकल र इलेक्ट्रोनिक्स, वि.सं. २०५२ सालदेखि मेकानिकल र आर्किटेक्चर र वि.सं. २०५५ सालदेखि कम्प्युटर इन्जिनियरिङ्ग कार्यक्रममा स्नातक तहको पठन–पाठन शुरु भएका छन्। हाल उक्त बिधाहरूमा स्नातकोत्तर तथा विद्यावारिधि कार्यक्रमहरू पनि सञ्चालन हुँदै आएका छन्।

पुल्चोक क्याम्पस, पुल्चोकमा स्नातकोत्तर तहका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै लैजाने उद्देश्य अनुरूप वि.सं. २०५३ सालदेखि आर्किटेक्चर विभाग अन्तर्गत Urban Planning र सिभिल विभाग अन्तर्गत Structural Engineering, वि. स. २०५४ साल देखि Environmental Engineering तथा वि. स. २०५६ साल देखि Water Resources Engineering, वि. स. २०५८ साल देखि Renewable Energy Engineering, Information & Communication Engineering र Power System Engineering, वि. स. २०५९ साल देखि Geo-Technical Engineering र वि. स. २०६५ साल देखि Sustainable Water Sanitation, Health & Development विषयमा स्नातकोत्तर तहको अध्यापन कार्य शुरु गरेको रहेछ। २०६६ सालदेखि Master of Science in Technology and Innovation Management कार्यक्रम, वि. स. २०६७ साल देखि Transportation Engineering कार्यक्रम, वि. स. २०६८ साल देखि Disaster Risk Management, वि. स. २०६९ साल देखि Energy System Planning, Computer System and Knowledge Engineering कार्यक्रमहरू तथा वि. स. २०७७ साल देखि MSc Computer Engineering Specialization in Data Science कार्यक्रमहरू शुरु गरेको छ।

पुल्चोक क्याम्पसमा स्नातक (बी.ई/बी.आर्क.) र सो भन्दा माथिल्ला तहका कार्यक्रमहरू मात्र सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले त्यहां संचालित डिप्लोमा तहका कार्यक्रमहरू चरणबद्ध रूपमा इन्जिनियरिङ्ग अध्ययन संस्थानका अन्य आंगिक क्याम्पसहरूमा स्थानान्तरण गर्दै लैजाने नीति अनुरुप वि.सं. २०५२ सालदेखि रेफ्रिजेरेशन एण्ड एयर कन्डिशनिङ्ग कार्यक्रम पूर्वाञ्चल क्याम्पस धरानमा, वि.सं. २०५३ सालदेखि इलेक्ट्रिकल र इलेक्ट्रोनिक्स कार्यक्रम पश्चिमाञ्चल क्याम्पस पोखरामा, वि.सं. २०५४ सालदेखि आर्किटेक्चर कार्यक्रम थापाथली क्याम्पस काठमाडौंमा र वि.सं. २०५५ सालदेखि सिभिल कार्यक्रमलाई पनि थापाथली क्याम्पस काठमाडौंमा स्थानान्तरण गरेको रहेछ।

 

थापाथली क्याम्पस, थापाथली, काठमाडौं

देश विकासका लागि निम्न तथा मध्यम तहको इन्जिनियरिङ्ग क्षेत्रको दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने मूल उद्देश्यबाट तत्कालिन पूर्व-जर्मनी सरकारको सहयोगमा वि.सं. २०१९ सालमा टेक्निकल ट्रेनिङ इन्स्टिच्युट प्रोजेक्टको स्थापना भएको रहेछ। काठमाडौंको थापाथलीमा स्थापित उक्त टेक्निकल ट्रेनिङ इन्स्टिच्युटमा २०२२–२०२४ सालमा दश कक्षा उत्तीर्ण गरेकालाई भर्ना लिई इलेक्ट्रिकल, मेकानिकल र अटोमोबाइल इन्जिनियरिङ्ग कार्यक्रमहरूमा ३ वर्षे अवधिको प्रशिक्षण प्रदान गरेको रहेछ। उपर्युक्त तीनै विषयमा २०२३ सालदेखि एस.एल.सी. उत्तीर्ण गरेकालाई भर्ना गरेको रहेछ। आर्किटेक्चर ड्राफ्टिङ कार्यक्रमको तीन वर्षे कोर्स समेत एक पटकका लागि सञ्चालन गरेको रहेछ।

पुल्चोक क्याम्पसमा सञ्चालन गरिंदै आएको आर्किटेक्चर र सिभिल कार्यक्रम क्रमशः २०५४ र २०५५ देखि यस क्याम्पसमा स्थानान्तरण गरेको रहेछ। २०५७ सालदेखि सिभिल इन्जिनियरिङ्ग र आर्किटेक्चर कार्यक्रमहरूमा डिप्लोमा तहका पूर्ण शुल्कीय कार्यक्रम सञ्चालन गरेको रहेछ। साथै २०५९ सालदेखि कम्प्युटर इन्जिनियरिङ्ग र इलेक्ट्रोनिक्स इन्जिनियरिङ्ग विषयमा पनि डिप्लोमा तहका नियमित तथा पूर्ण शुल्कीय कार्यक्रम सञ्चालन गरेको रहेछ। यस क्याम्पसमा वि.स. २०६२ सालदेखि बी.ई. (स्नातक तह) इन्ड्रस्ट्रियल इन्जिनियरिङ्गको कार्यक्रम पनि सञ्चालन गरेको रहेछ।

वि.सं.२०६६ साल देखि बी.ई. सिभिल इन्जिनियरिंङ तथा वि.सं.२०६७ साल देखि कम्प्युटर डिप्लोमा कार्यक्रमलाई स्तर वृद्धि गरी बी.ई. इलेक्ट्रोनिक्स तथा कम्युनिकेशन कार्यक्रम सञ्चालित छन्। वि.सं. २०६८ सालदेखि वि.ई. मेकानिकल इन्जिनियरिंङ्ग कार्यक्रम पनि सञ्चालनमा रहेको छ। डिप्लोमा कार्यक्रमहरूलाई स्तरोन्नति गर्ने सिलसिलामा २०६८ सालदेखि इलेक्ट्रोनिक्स डिप्लोमा बन्द गरेको रहेछ भने २०६९ सालदेखि आर्किटेक्चर र सिभिल इन्जिनियरिङ्ग कार्यक्रमको डिप्लोमा तह पनि बन्द गरेको हो। २०७१ सालदेखि स्नातक तहमा आर्किटेक्चर विषयको कार्यक्रम थप भएको र सोही साल देखि नै  Earthquaqe Engineering विषयमा स्नातकोत्तर तहको पढाई शुरु गरेको छ। २०७२ साल देखि स्नातक तहमा Automobile Engineering विषयको कार्यक्रम थप गरेको छ। २०७६ साल देखि स्नातकोत्तर तहमा Informatcis and Intelligent Systems Engineering र Mechanical Design and Manufacturing कार्यक्रमहरू सञ्चालन भएका छन्।

 

 पूर्वाञ्चल क्याम्पस, धरान, सुनसरी

औद्योगिक र भौतिक विकासका लागि अति नै आवश्यक पर्ने इन्जिनियरिङ्ग क्षेत्रका निम्न तथा मध्यम तहको दक्ष प्राविधिक जनशक्तिको उत्पादन गरी मुलुकको सर्वाङ्गीण विकासमा सघाउ पु-याउने उद्देश्यले वि.सं. २०३४ पौषमा पूर्वाञ्चल क्षेत्रको तीनकुने, धरानमा इन्जिनियरिङ्ग क्षेत्रको प्राविधिक क्याम्पसको स्थापनार्थ एसियाली विकास बैङ्कसँग ऋण सहयोग सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको रहेछ। सँगसँगै उपर्युक्त क्याम्पस स्थापनाका लागि आवश्यक प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउन संयुक्त अधिराज्य सरकारसँग वि.सं. २०३५ साल श्रावणमा अर्को सम्झौता सम्पन्न भएको रहेछ। उक्त सम्झौताहरूको आधारमा इन्जिनियरिङ्ग अध्ययन संस्थान अन्तर्गत यस क्याम्पसको निर्माण लगायतका सम्पूर्ण कार्य २०४३ सालमा सम्पन्न भएको रहेछ।

२०५७ सालदेखि नै स्नातक (बी.ई.) एग्रिकल्चर इन्जिनियरिङ्ग कार्यक्रममा कक्षा सञ्चालन भै रहेको यस क्याम्पसमा २०६१ सालदेखि सिभिल इन्जिनियरिङ्ग कार्यक्रममा स्नातक (बी.ई.) तहको कक्षा पनि सञ्चालनमा रहेको छ। नेपाल सरकारबाट यो क्याम्पस वि.सं. २०४५।११।१२ देखि प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् अन्तर्गत राखिएको रहेछ। २०४७।२।१५ देखि पुनः त्रि.वि. इन्जिनियरिङ्ग अध्ययन संस्थान अन्तर्गत पूर्वाञ्चल क्याम्पसका रूपमा सञ्चालन भइरहेको छ। क्याम्पस स्थापनादेखि सञ्चालन गरिएका इन्जिनियरिङ्गसँग सम्बन्धित विभिन्न विषयहरूका ट्रेड कोर्सहरू हाल सञ्चालनमा छैनन्।

वि. स. २०७१ साल देखि स्नातक तहमा इलेक्ट्रिकल बिषयको कार्यक्रम थप भएको थियो भने २०७२ साल देखि स्नातक तहमा आर्किटेक्चर बिषयको कार्यक्रम थप गरेको छ। वि. स. २०७५ साल देखि स्नातकोतर तहमा Land and Water Engineering र वि. स. २०७८ देखि Information System Engineering र Sanitation Engineering/Science कार्यक्रमहरू सञ्चालन हुँदै आएका छन।

 

पश्चिमाञ्चल क्याम्पस, पोखरा, कास्की

वि.सं. २०३८ सालमा प्राविधिक शिक्षाको विकासलाई मुलुकको विभिन्न भागमा पु-याई राष्ट्रिय विकासका लागि आवश्यक दक्ष जनशक्ति बढी भन्दा बढी उत्पादन गर्दै जाने उद्देश्यले तत्कालिन पश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रको पोखरा, लामाचौरमा इन्जिनियरिङ्ग क्याम्पस स्थापना गर्न विश्व बैंकसँग ऋण सम्झौता गरेको रहेछ। सो ऋण सम्झौता अन्तर्गत क्याम्पस सञ्चालन गर्ने परियोजनामा संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रमबाट अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनले प्राविधिक सहायता उपलब्ध गराएको रहेछ।

इन्जिनियरिङ्ग डिप्लोमा तहमा वि.सं. २०४४ सालदेखि सिभिल, इलेक्ट्रिकल र मेकानिकल कार्यक्रमको पठनपाठन सञ्चालन भइरहेकोमा स्तरोन्नति गर्ने सिलसिलामा डिप्लोमा तहको इलेक्ट्रिकल र इलेक्ट्रोनिक्स कार्यक्रमलाई शैक्षिक वर्ष २०६२ सालदेखि बी.ई.(स्नातकतह) इलेक्ट्रोनिक्स एन्ड कम्युनिकेसन इन्जिनियरिङ्गको नियमित तथा पूर्णशुल्कीय कार्यक्रम तथा २०६७ साल देखि बी.ई. इलेक्ट्रिकल कार्यक्रमद्वारा प्रतिस्थापन गरेको रहेछ। वि.सं. २०५६ सालदेखि सिभिल इन्जिनियरिङ्ग कार्यक्रमको स्नातक तहमा नियमित तथा पूर्णशुल्कीय कार्यक्रम सञ्चालन गरेको रहेछ। २०५९ सालदेखि सञ्चालित कम्प्युटर इन्जिनियरिङ्ग कार्यक्रमको डिप्लोमा तहको नियमित तथा पूर्णशुल्कीय कार्यक्रम हाल सञ्चालनमा छैनन्। वि.सं. २०६९ देखि यस क्याम्पसमा स्नातक तहमा सिभिल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रोनिक्स एण्ड कम्युनिकेशन, मेकानिकल, कम्प्युटर तथा जियोमेटिक्स कार्यक्रमहरूमा पठन पाठन सञ्चालन भैरहेका छन्।

वि. स. २०७२ सालदेखि M.Sc. in Electrical Distributed Generation, M.Sc. in Communication & Knowledge Engineering र M.Sc. in Infrastracture Engineering and Management विषयहरूमा स्नातकोत्तर तहमा पढाई शुरु गरेको छ। साथै वि. स. २०७६ साल देखि MSc in Rock and Tunnel Engineering र MSc Geospatial Engineering कार्यक्रमहरु शुरु गरेको छ।

चितवन इन्जिनियरिङ्ग क्याम्पस, रामपुर, चितवन

वि. स. २०७५ साल देखि २४ विद्यार्थी सिट संख्याको स्नातक आर्किटेक्टर कार्यक्रम सहित चितवन इन्जिनियरिङ्ग क्याम्पस सञ्चालनमा आएको छ। क्याम्पसको शुरुवातीसंगै सरकारले १३ करोड रकम बिनियोजन गरेर शिक्षक दर्वन्धिहरु पनि ग्यारेन्टी गरेको भन्ने खबरहरु छन तथापी हालसम्म सरकारले त्यो आफ्नो निर्णय कार्यान्वयन गरेको अवस्था रहेनछ । कार्यक्रम थप, शिक्षक/कर्मचारी दरवन्दी व्यवस्थापन यस क्याम्पसको लागि हालसम्म पनि चुनौतिपूर्ण अवस्था रहेको देखिन्छ।

 

इ.अ.सं. तथा आङ्गिक क्याम्पसहरूको बिगत २५ वर्षको अवस्था

अत्यन्त न्यून आर्थिक स्रोतका बावजुद पनि विगत २५ वर्ष देखि सञ्चालनमा रहेका तह तथा कार्यक्रमहरू मार्फत इ.अ.सं. ले मध्यम तथा उच्च प्राविधिक जनशक्ति उत्पादनमा उल्लेख्य प्रगति गरेको देखिन्छ। तथापी विद्यार्थी संख्या तथा कार्यक्रमहरूको वृद्धि भएता पनि सो अनुपातमा स्थायी प्राध्यापक र कर्मचारीहरूको संख्यामा वृद्धि नहुनु र क्याम्पसहरूले वाध्यात्मक रुपमा आन्तरिक स्रोत परिचालन गरी करार तथा आंशिक सेवा मार्फत शिक्षक/कर्मचारीको व्यवस्था गर्नु पर्ने अवस्थाले क्याम्पसहरूको आन्तरिक खर्च गुणनात्मक रुपमा दिनानुदिन वृद्धि भए संगै सम्पूर्ण क्याम्पस तथा डीन कार्यालयको आर्थिक व्यवस्थापन ह्रासोन्मुख हुँदै गएको रहेछ।

वि. स. २०७५ सालबाट सञ्चालित नयाँ कार्यक्रम एरोस्पेस इन्जिनियरिङ्ग र वि. स. २०७७ सालबाट सञ्चालित केमिकल इन्जिनियरिङ्गमा थप ल्याबोरेटरी शुल्क सहित चार बर्षे शुल्क ६ लाख ५ हजार कायम गरिसकेको रहेछ। ति नयाँ कार्यक्रमहरु बाहेक आङ्गिक क्याम्पसहरूमा सञ्चालित अन्य स्नातक तहका पूर्णशुल्कीय कार्यक्रमहरूका शुल्कहरू ती कार्यक्रमहरू शुरु भएदेखि नै यथास्थितिमा रहेको पाइयो। हाल (गत भर्ना सम्ममा) ४ वर्षे कार्यक्रमका लागि धरौटी रकम बाहेक शुल्क नियमित तर्फ रू ३४०००/- र पूर्णशुल्कीय तर्फ जम्मा रू २,७२,६६०/- रहेको देखिन्छ। जस अनुसार हालको प्रति महिना शुल्क नियमित बिद्यार्थीलाई रू ७०८ /-  र पूर्ण शूल्कीय बिद्यार्थीलाइ लगभग रू ५,६८०/- मात्र रहेको देखिन्छ। यसले के देखिन्छ भने कुनै कार्यक्रमहरुमा ३ लाख १८ हजारमै पूर्णशुल्कीय कार्यक्रम चलाइरहने र कुनैमा चाहीं ६ लाख ५ हजार शुल्क लिएको देखियो। एउटै क्याम्पसमा यसरी फरक फरक शुल्कमा अध्यापन गर्ने बिषयले पनि डिसकृमिनेसन जस्तो देखिन्छ।

नीजि कार्यक्रमको शुल्कको बजार अवस्था हेर्ने हो भने नेपालका नीजि विद्यालयहरूमा हालको प्राथमिक तहको मासिक शुल्क लगभग रू १०,०००/- र माध्यमिक तहको मासिक शुल्क लगभग रू १५,०००/- देखि शुरु रहेको छ। साथै उच्च माध्यमिक तह (‌कक्षा ११ र १२) मा सामान्यतः प्रति महिनाको शुल्क रू २०,०००/-  भन्दा माथि रहेको छ।

२०५५ सालमा नीजि कालेजहरु सञ्चालनमा आउँदा उक्त कलेजहरुको चार बर्षे इन्जिनियरिङ्ग कार्यक्रमको जम्मा शुल्क रू १ लाख ८० हजार देखि रू २ लाख रहेकोमा हालको इ.अ.सं. का सम्बन्धन प्राप्त नीजि कलेजहरूमा ४ वर्षे इन्जिनियरिङ्ग स्नातक तहको कार्यक्रमहरूमा जम्मा शुल्क रू १२ देखि १८ लाख सम्म कायम रहेको देखिन्छ। विदेशी तथा छिमेकी राष्ट्रहरूमा समेत ४ वर्षे इन्जिनियरिङ्ग स्नातक तहको जम्मा शुल्क सामान्यतः रू १५ लाख भन्दा माथि नै रहेको छ।

 

 नयाँ शुल्क निर्धारण किन गर्नु प-यो? 

शिक्षा राज्यद्वारा सुनिश्चित गरिनु पर्ने अत्यावश्यक सुविधा मध्ये एक हो। कतिपय विकसित देशहरूमा आफ्ना नागरिकहरूका लागि उच्च शिक्षा समेत निःशुल्क गरेको छ भने कतिपय मुलुकहरूमा शिक्षा आर्जनका लागि सुलभ कर्जाको व्यवस्था गरेको छ। शिक्षा नागरिकको जन्मसिद्ध अधिकार भएकोले त्यसको प्राप्तीको लागि राज्यले उपयुक्त व्यवस्था गर्न जरुरी छ।

सिमित श्रोत र साधनका कारण सबै तहका शिक्षालाई पूर्णरुपमा निशुल्क गर्न नेपाल सरकार आर्थिक रुपले सक्षम छैन त्यसैलेत शिक्षामा उदारीकरणको नीति अवलम्वन गरेको देखिन्छ र नीजि क्षेत्रलाई सो दायित्व सुम्पेको रहेछ। नीजि क्षेत्रलाई सो दायित्व सुम्पिए पनि शिक्षाको पहुँचमा सुलभताको प्रत्याभूती गर्न सो क्षेत्रलाई खुल्ला प्रतिस्पर्धामा छोड्नु भन्दा नियन्त्रित रुपमा विकसित गर्दै लैजानु उपयुक्त हुने हुनाले सम्बन्धित नियमन निकाय इ. अ. स. ले नीजि कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको रहेछ।

राज्यले पूर्ण आर्थिक दायित्व नव्यहोरेको अवस्थाले इ.अ.सं. का आङ्गिक क्याम्पसहरूमा चरम आर्थिक अभावका कारण क्याम्पस, कक्षा कोठा र प्रयोगशालाहरू समय सापेक्ष र प्रविधि मैत्री बनाउने कार्य असम्भव भएको रहेछ। प्राविधिक शिक्षा सञ्चालनको लागि चाहिने न्यूनतम प्रावधानहरू समेत पु-याउन कठिनाइ भइरहेको हालको अवस्थामा इन्जिनियरिङ्ग अध्ययन संस्थानसंग अनपेक्षित रूपमै शुल्क समायोजन गर्नुको अरु कुनै विकल्प नरहेको भन्ने इ. अ. स. र आंगिक क्याम्पसहरुको भनाई रहेको छ।

सत्ताइस वर्षअघि प्रस्तावित १०% बार्षिक बृद्दिको प्रावधान अनुसार शुल्क समायोजन हुँदै गएको भए अहिलेको स्नातक पूर्णशुल्कीय कार्यक्रमको शुल्क मूल्यवृद्धिसंग तालमेल गर्दा लगभग रू १७-१८ लाख हुन आउने रहेछ। बढ्दै गएको विद्यार्थी संख्या र विभिन्न इन्जिनियरिङ्ग विधाहरूको लागि चाहिने सबै भौतिक संरचनाहरू समेत आन्तरिक स्रोतले नै पु-याउने तवरले योजना बनाउने हो भने अहिलेको हिसाबले यसरी नै आद्यावधिक गरी स्नातक तहमा पूर्णशुल्कीय कार्यक्रमको शुल्क पनि रू १७-१८ लाखनै कायम गर्नु पर्ने देखिन्छ।

 

शुल्क परिमार्जन सम्वन्धी त्रि.वि. तथा इ.अ.सं. का निर्णयहरू

त्रि.वि. तथा इ.अ.सं.ले बेला बेलामा शुल्क परिमार्जन अध्ययन गरेको रहेछ। २०६६ मा इ.अ.सं.को कार्यान्वयन समितिले इ.अ.सं.का आङ्गिक क्याम्पसका स्नातक तहको नियमित तर्फको मासिक शुल्क रू. ६०४/- लागु गर्ने र ती शुल्कहरू प्रत्येक वर्ष १० प्रतिशतले वृद्धि गर्दै जाने निर्णय गरेको रहेछ। तथापी सो लागु हुन सकेनछ।

त्रि.वि. इ. अ. सं. अन्तर्गत आंगिक क्याम्पसहरूको स्नातक तह र स्नातकोत्तर तहको आन्तरिक स्रोतबाट सञ्चालित विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रम र त्रि.वि.का सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसको स्नातक र स्नातकोत्तर तर्फको विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रमका अध्ययन शुल्क निर्धारण गर्न आवश्यक भएकोले तहगत र कार्यक्रमगत अध्ययन शुल्क के कति निर्धारण गर्नु पर्ने हो सो बारे विस्तृत अध्ययन गरी सोको सिफारिश सहितको प्रतिवेदन पेश गर्न त्रि.वि. कार्यकारी परिषदले २०७२ सालमा अध्ययन समिति गठन गरेको रहेछ। उक्त समितिले ततकालिन समयमा पूर्णशुल्कीय कार्यक्रमको प्रति बिद्यार्थी शुल्क रु ५,३६,१८०/- निर्धारण गरेको भएता पनि समितिको अध्ययनले सिफारिश गरेको शुल्क विविध कारणहरूले गर्दा हालसम्म समायोजन हुन नसकेको अवस्था रहेछ। सोही २०७२ सालको प्रस्तावित शुल्कको आधारमा साधारणतः ७% मुद्रास्फीति दरलाई नै आधार मान्ने हो भने २०८० मा प्रति विद्यार्थी शुल्क रू ८,५७, ८८८/- हुने रहेछ।

सारांश

शिक्षा राज्यद्वारा सुनिश्चित गरिनु पर्ने अत्यावश्यक सुविधा मध्ये एक हो भन्नेमा सबै पक्ष सहमतनै हो केबल सरकार बाहेक। कतिपय विकसित देशहरूमा आफ्ना नागरिकहरूका लागि शिक्षा निःशुल्क गरेको छ भने कतिपय मुलुकहरूमा शिक्षा आर्जनका लागि सुलभ कर्जाको व्यवस्था गरेको छ। शिक्षा नागरिकको जन्मसिद्ध अधिकार भएकोले त्यसको प्राप्तीको लागि राज्यले उपयुक्त व्यवस्था गर्न आवश्यक छ।

त्रि. वि. इ. अ. सं. देशको प्राविधिको क्षेत्रमा नेतृत्व लिंदै आएको संस्था हो। तर विगत २५ वर्षदेखि सरकारी अनुदान घट्दै गएको र आन्तरिक स्रोत सञ्चालनको प्रावधान हुँदाहुँदै पनि स्नातक पूर्णशुल्कीय कार्यक्रमको शुल्क समेत समयानुकूल समायोजन गर्न नसकिएको कारणले यस संस्थान धराशायी बन्दै गएको अवस्था छ। प्राविधिक शिक्षा सञ्चालनको लागि चाहिने न्यूनतम प्रावधानहरू समेत पु-याउन कठिनाइ रहेको अहिलेको अवस्थामा इ. अ. सं.  संग अनपेक्षित रूपमै शुल्क  समायोजन गर्नुको अरु कुनै विकल्प नरहेको इ. अ. स. को भनाई छ।

विगत २५ वर्ष देखि सञ्चालनमा रहेका तह तथा कार्यक्रमहरूको संख्या र क्षमताका आधारमा इ.अ.सं. ले जनशक्ति उत्पादनमा उल्लेख्य प्रगति गरेको र विद्यार्थी संख्याको वृद्धि भएता पनि स्थायी प्राध्यापक र कर्मचारीहरूको संख्यामा वृद्धि नहुनु र क्याम्पसहरूले करार/आंशिक सेवा मार्फत शिक्षक/कर्मचारीको व्यवस्था गर्नु पर्ने अवस्थाले क्याम्पसहरूको आन्तरिक खर्च दिनानुदिन वृद्धि भए संगै सम्पूर्ण क्याम्पस तथा डीन कार्यालयको आर्थिक व्यवस्थापन पूर्ण रुपमा प्रभावित भएको रहेछ । 

थपिंदै गएका तह, कार्यक्रम र बढ्दो विद्यार्थी संख्याले सृजना गरेको आर्थिक भार हालसम्म आंगिक क्याम्पसका पूर्णशुल्कीय कार्यक्रमबाट आर्जित अर्थ व्यवस्थापन हुँदै आएको रहेछ। तर २५ वर्ष अगाडि लागु भएको पूर्णशुल्कीय कार्यक्रमको शुल्क समयानुकुल समायोजन गर्न नसक्दा आम्दानीका श्रोतहरू विस्तार हुन सकेन तर खर्च अनुपात बढ्दै जाँदा क्याम्पसहरू सञ्चालन पूर्ण प्रभावित हुन पुगेको रहेछ।

समाधानका केही उपयाहरुः

हालसम्मको आन्दोलनकारी बिद्यार्थीहरुको एक मात्र माग शुल्क बृद्दि फिर्ता हुनु पर्ने भन्ने छ। तर इ. अ. स. चांही बरु पूर्ण शुल्कीय कार्यक्रमनै बन्द गर्नु पर्ने अवस्था आउँछ तर यो फिर्ता हुन सक्दैन भन्ने रहेको देखिन्छ। यसमा केही उपायहरु अपनाउन सकिन्छ की:

1. सरकारबाट अनुदान थप गर्ने, र यो शुल्क बृद्दीको निर्णय खारेज गर्ने। 
2. इ. अ. स. का सबै पूर्णशुल्कीय सिटहरुलाई नियमितमा परिणत गरी सबै सिटहरुमा सरकारले अनुदान दिने – यो सम्भव छैन । 
3. तत्कालिन अवस्थामा नेपाल सरकारबाट क्यामपसहरुमा एक पटकलाई अनुदान रकम उपलब्ध गराउने र सरकारकै उच्चस्तरीय समिति मार्फत नयाँ शूल्क के कति हुनु पर्ने हो? अध्ययन गरेर आर्को बर्षदेखि समितिको सिफारिश अनुसार नयाँ शूल्क निर्धारण गर्ने।
4. नेपाल सरकारको उच्च स्तरीय अध्ययन समितिबाट पुनर्अध्ययन गर्ने र प्रवेश परीक्षा सञ्चालन अगावै नयाँ सिफारिसका आधारमा शुल्क लागु गर्ने। 
5. केमिकल र एरोस्पेसलाई तय गरको ६ लाख ५ हजार शुल्क अन्य सबै कार्यक्रमहरुमा निर्धारण गरी बैज्ञानिक बार्षिक बृद्दिदर कायम गर्ने। वा 
6. चिकत्सा शास्त्र अध्ययन संस्थानको जस्तै काठमाडौं भित्र एक थरी र काठमाडौं बाहिरको क्याम्पसहरुलाई आर्को थरी शुल्क निर्धारण गर्ने। 
7. इ. अ. स. को पूर्णशुल्कीय कार्यक्रमलाई पुनःसंरचना गरी पूर्णशुल्कीय र आंशिक शुल्कीयमा परीणत गर्ने र पूर्णशुल्कीय सिट संख्याको २५% लाई २५ बर्ष अघि कायम भएको रू ३ लाख १८ हजार शुल्कनै कायम गर्ने र बाँकी ७५% लाई हाल इ अ स ले निर्णय गरेको शुल्क लागु गर्ने।
8. यस बर्ष ५०% शुल्क बढाउने, आउने बर्ष २५% बढाउने, आर्को बर्ष थप २५% बढाएर एरोस्पेस/केमिकलको बराबरको शुल्क भए पश्चात ३ बर्ष पछि ७% बार्षिक शुल्क बृद्दिको योजना लागु गर्ने । अर्थात यो बर्ष ४ लाख, २०८१ मा ५ लाख र २०८३ मा ६ लाख ५ हजार कायम गरी ततपश्चात ७% बार्षिक शुल्क बृद्दिको योजना लागु गर्ने।
9. यो नयाँ शुल्क लागु गरे पश्चात हालसम्म नियमित छात्रबृद्दि जेहन्दार बिद्यार्थिलाई मात्र उपलब्ध हुने हुनाले गरिब तथा जेहन्दार बिद्यार्थीहरुलाई छात्रबृद्दी दिने नयाँ नीति अबलम्वन्न गर्ने जस अनुसार भर्ना भइसकेका बिद्यार्थीहरुबाट आवेदन मार्फत गरिविको रेखामुनि रहेको पूर्णशुल्कीय कार्यक्रमका १०% विद्यार्थीहरुलाई प्रत्येक सेमेस्टरको नतिजा र गरिविको मुल्याङ्कनका आधारमा आर्को सेमेस्टरमा नियमितको शुल्कमा परिणत गर्ने। 
10. यसरी छात्रबृत्ती पाउने बिद्यार्थीहरुलाई चिकित्सा शिक्षा अध्ययन संस्थानको जस्तै पढिसकेपछि सरकारी निकाय तथा संस्थानहरुमा कम्तिमा २ बर्ष रोजगारीको ब्यवस्था गरि राज्यले उपलब्ध गराएको छात्रबृत्तको सदुपयोग गर्नु पर्दछ।
11. यस्ता थप्रै बिकल्पहरु हुन सक्छन जसमा सम्बन्धित सरोकारवालाहरुले राजनीतिक घेरा भन्दा बाहिर निस्केर मनै देखि सोच बिचार गरी बार्ता मार्फत समाधानमा ल्याउन सक्नेछन।
12. गरिब तथा जेहन्दार बृत्तीको  मत्लब "हुने खाने संग लिने, नहुनेलाई दिने" भन्ने हो तर यहाँत  समाजबादी सुत्रलाई बर्गीय सिद्दान्तको वकालत गर्नेले नै धोती लगायको अवस्था छ त्यसैले इ. अ. स. लाइ राम राम !