(This is the preprint unedited version. Edited Published Version is Available at Gorrkhapatra Online News Portal)
राजनीतिक सूचकलाई मात्र मुख्य मानि उप-कूलपती छनौट
गर्ने परम्परालाई तोड्दै नेपालको इतिहाँसमा पहिलो पटक विश्वविद्यालयको उप-कूलपती
छनौट विधिमा कूलपतीले खुल्ला प्रतिस्पर्दाबाट छनौट गर्ने अभ्यासको शुरु गर्नु भएको
छ। यसलाई राजतन्त्र हटाई लोकतन्त्र प्राप्त गरेको जस्तै ठूलो पद्दतीय छलाङ्
मान्न सकिन्छ । यस पद्दतीले अव विश्वविद्यालयमा उप-कूलपती मात्र हैन रेक्टर,
रजिस्ट्रार, डीन लगायतका सार्वजनिक पदहरुमा समेत यही विधि अपनाउनु पर्छ भन्ने
मान्यता स्थापित गर्ने आशा गर्न सकिन्छ र यो नै विश्वविद्यालय सुधारको प्रस्थान
बिन्दु हुनेछ ।
मानवीय चेत सकरात्मक भन्दा नकरात्मक भावनाबाट बढि ग्रसित
हुने गर्दछ। त्यसैले सम्माननीय प्रधानमन्त्री एवं कूलपतिको यो कदममा संखै-संखा
सृजना गर्दै प्राज्ञ-बिज्ञहरुका रायहरु सहित आवेदितहरुका बारेमा समेत पत्रपत्रिकामा
समाचारहरु आइरहेको छ र संसदको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा प्रविधि समितिमा समेत चर्को बहस भइरहेको
हामिले देखेकै छौं ।
नेपालमा थुप्रै विश्वविद्यालयहरु खुलिसकेका छन ।
सवै विश्वविद्यालयहरुले त्रि. वि. मा सञ्चालन हुने कार्यक्रमहरुनै पठन-पाठन गराउँदै आएका छन्
। यसको मतलव त्रि. वि. बन्द भयो भने पनि खासै
ठुलो र अनौटो हुने छैन, बिकल्पमा अन्य थुप्रै विश्वविद्यालयहरु छन् जसले त्रि. वि. को स्थान ओगट्न
सक्नेछन् । यसरी हेर्दा एउटा सामान्य विश्वविद्यालयको कूलपती छनौटमा संसदीय
समितिले समेत अमुल्य समय खर्च गरी त्रि. वि. र कार्यरत पदाधिकारीहरु एवं आवेदितहरुको बारेमा आलोचनात्मक
टिप्पणीहरु गर्ने विषय आफैंमा अनौठो र इतिहाँसमा दर्ज गर्न लायक देखिन्छ ।
प्रचलित ऐन-नियम अनुसार हुने गरि भइरहेका छनौट
प्रकृयाका त्रुटीहरुमाथी आलोचना गरेर समय वर्वाद गर्नु भन्दा यथाशिघ्र ऐन-नियम
परिवर्तन गरी समय सापेक्ष वनाई पूर्ण-पारदर्शी ढङ्गबाट संस्थान तथा कम्पनीका
प्रमुखहरु छान्ने विधि तय गर्ने काममा संसद तथा संसदीय समितिहरुले मुख्य भूमिका
खेल्नु पर्ने आजको आवश्यकता हो ।
नेपालमा शैक्षिक उदारीकणको नीति संगै नयाँ
विश्वविद्यालय खुल्नु कुनै नौलो कुरो रहेन । केन्द्रिय र प्रादेशिक
विश्वविद्यालहरु खुल्दै गइरहेको अवस्था छ । तर नेपालमा दूरसञ्चार र सूचना-प्रविधिको
नेतृत्वदायी भूमिका खेल्दै यस क्षत्रको व्यवस्थापन र अनुगमनका लागि स्थापित एउटै
मात्र संस्था छ – नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण । विश्विद्यालय जस्तो हाल यो संस्थाको
कुनै आर्को बिकल्प देखिंदैन । एउटा सामान्य विश्वविद्यालयको कूलपती छनौटमा त्यति
धेरै बहस गर्ने संसदीय समितिले यति सम्वेदनशील र महत्वपूर्ण क्षत्रसंग सम्वन्धित
निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्ष चयनका सम्वन्धमा भने कुनै बहस गरेको
देखिंदैन ।
देश बिकासको एक मात्र मेरुदण्ड मानिने दूरसञ्चार र
सूचना-प्रविधि क्षत्र आफैंमा महत्वपूर्ण र अति सम्वेदनशील क्षत्र मानिन्छ । नेपाल
दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्ष पद खाली भए लगत्तै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि
मन्त्रालयले नयाँ अध्यक्षको छनौट प्रकृया पनि शूरु गरिसकेको छ । छनौटको मापदण्ड
ऐन-नियम विपरित भएको भनी थुप्रै समाचारहरु प्रकाशन भए र छनौट समितिको सूचनाका बिरुद्दमा
मुद्दा समेत परेको अवस्था छ । प्राधिकरण अध्यक्ष लगायत सदस्य छनौटको पुरानै
कार्यविधि अपनाईएको र सोही कार्यविधि अनुसारनै ततकालिन पूर्व-अध्यक्षको छनौट भएको
एवं अन्य सदस्यहरु पनि सोही कार्यविधि अनुसारनै छनौट भई कार्यरत रहेको सम्वन्धित
निकायले जानकारी गराएको भनि समाचारहरु पनि प्रकाशन भईसकेका छन ।
२०५३ को दूरसञ्चार ऐन र २०५४ को दूरसञ्चार नियमावलीले
उल्लेखित प्राधिकरणको अध्यक्ष र सदस्यहरुको योग्यतामा विगत २५ बर्ष सम्म परिमार्जन
नगर्नु आंफैमा अनौठो मान्न सकिन्छ । प्राधिकरणको सामान्य सातौं तहको शाखा अधिकृत
स्तरको सहायक-निर्देशक बन्नलाई न्युनतम योग्यता स्नातकोत्तर उपाधि कायम गरिएको छ
भने अध्यक्ष बन्नलाई स्नातक भए पुग्ने देखिन्छ । स्नातक गरेको अध्यक्षले
स्नातकोत्तर र बिद्यावारिधि समेत गरेका कर्मचारीहरुलाई काममा लगाउनु आफैंमा
चुनौतीपूर्ण छ ।
२०५३/५४ सालमा निर्धारित सो योग्यता ततकालिन समयको सवै भन्दा
माथिल्लो योग्यता हो ।ततकालिन समयमा १० बर्ष अनुभव भई स्नातक गरेका प्राविधिकहरु
पाउन निकै गाह्रो थियो, तर अहिले स्नातक तह भनेको विश्वविद्यालय प्रवेशको न्युनतम
उपाधि हो । हाल सम्वन्धित क्षत्रमा स्नातकोत्तर र विध्यावारिधि गरेका जनसक्ति उत्पादन
प्रसस्त भइसकेका छन । सञ्चार तथा सूचना-प्रविधि जस्तो द्रुत परिवर्तन भइरहने
क्षेत्रमा २५ बर्ष अगाडीका यस्ता ऐन-नियमलाई समयानुकुल हुने गरी यथाशिघ्र
परिमार्जन गर्नुनै आजको आवश्यकता हो ।
दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्ष भनेको पूर्णकालिन
कार्यकारी प्रमुख रहने पद हो । बोर्ड बैठकहरुमा मात्रै सिमित हुने सदस्यहरुको
योग्यातामा भन्दा पूर्णकालिन कार्यकारी प्रमुखको योग्यता निर्धारण अति महत्वपूर्ण
हुन्छ । कूशल बित्तिय/व्यवस्थापकीय सहित कूशल नेतृत्वदायी क्षमता र दूरसञ्चार तथा
सूचना-प्रविधि क्षत्रको अव्वल प्राविधिक र प्रयोगात्मक ज्ञान अनि अनुभव प्राप्त
ब्यक्ति प्राधिकरणको अध्यक्ष हुनु पर्ने आजको आवश्यकता हो । सो सर्वगुण सम्पन्न
ब्यक्ति आवेदितहरु मध्यबाटै खोज्नु पर्ने हुन्छ ।
जापान लगायत विकसित मुलकहरुमा विश्वविद्यालय र
उद्योगसंगको बलियो सहकार्य हुने गर्दछ, जसले गर्दा विश्विध्यालयका प्राध्यापकहरुमा
सैद्धान्तिक किताबि ज्ञान मात्र नभएर सम्वन्धित क्षेत्रका उद्योग/संस्था संञ्चालन-व्यवस्थापन
गर्न सक्ने क्षमता बिकसित भएकै कारणले विश्ववद्यालयका प्राध्यापकहरुको स्थान
सम्मानजनक छ।
नेपालमा भने विश्वविद्यालय र उद्योगसंगको
सहकार्यको अभाव छ जसले गर्दा “विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरुमा किताबि ज्ञान मात्र भएको
बढि सैद्दान्तिक हुने” भन्ने राजनीतिक बृत्तमा जुन किसिमको भाष्य सृजना भएको
देखिन्छ, यो बिषयलाई मनन गर्दै अवका दिनमा विश्वविद्यालयहरुले उद्योगहरुसंगको
सहकार्य बढाउनु पर्नेछ र बिकसित मुलुकको जस्तै हाम्रा प्राध्यापकहरुले पनि देशलाई
आवश्यक उपयुक्त बिज्ञता प्रदान गर्न सक्ने र अनुभव प्राप्त पात्रको रुपमा खडा हुन
सक्नु पर्दछ ।
बिगत एक दशकमा प्राधिकरणमा भए-गरेका कतिपय काम-कारवाहीहरुमा
अक्तियारीको दुरुपयोग भयोकी भनि भइरहेको अनुसन्धानले दूरसञ्चार प्राधिकरणमा
कार्यरत कर्मचारीहरुको मनोवल मात्र गिरेको छैन, सिङ्गो प्राधिकरणनै डिप्रेसनमा
गएको जस्तो देखिन्छ । जुन स्पिरिटमा दूरसञ्चार प्राधिकरणले आफ्ना कार्ययोजनाहरुलाई
द्रुत गतिमा अघि बढाउनु पर्नेहो, सो हुन नसकेको अवस्थाले अव आउने अध्यक्षलाई प्राधिकरण र यस
क्षत्रको पुनःसंरचना गरी संस्थाको साखलाई नयाँ सिराबाट उचाईमा पु-याउनु पर्ने
चुनौती खडा भएको छ ।
त्रि. वि. उपकूलपति, दूरसञ्चार प्राधिकरण लगायत संस्थानका प्रमुखहरु
छनौटमा सर्च समितिले अपनाएको प्रकृया ठीक भएन भनेर आवाजहरु उठिरहंदा “उपयुक्त विधि के हो त?” भन्नेमा बहस हुन
जरुरी छ । “सर्च समितिले आवेदन माग गर्ने हैन, उपयुक्त पात्र खोज्नु
पर्छ” भन्ने भनाई अनुसार छनौट गर्ने कार्य नेपाल जस्तो अविकसित
देशमा सफल हुन सक्दैन जुन विगत वर्षहरुको अभ्यासहरुले देखाई सकेको छ।
विगतमा तेहीनै हुने गर्थ्यो – सर्च समिति बन्थे र
समितिले उपयुक्त पात्रहरुबाट तीन जना सिफारिश गरेको मध्यबाट कूलपतीले उप-कूलपती
नियुक्ति गर्ने गरेको अभ्यास प्रभावकारी नभएरनै यो नयाँ असल अभ्यास शुरु भएको हो ।
“उपयुक्त” भन्ने शब्दलाई राजनीतिक
रुपमा मात्र “उपयुक्त” भनि गरिएको अभ्यासले गर्दा समस्या भएकैले आवेदितहरु
मध्यबाट छान्ने नयाँ अभ्यास शुरु भएको बिषय स्वागतयोग्यनै छ ।
विना आवेदन उपयुक्त पात्र खोज्नु आफैंमा चुनौतीपूर्ण
छ । कुनै पनि ब्यक्तिको ततकालिन समयको ज्ञान, अनुभव, नैतिकता र पूर्व असल
कार्यकालको मुल्याङ्कनका आधारमा सर्च समितिले सोझै नियुक्ति सिफारिश गर्न पनि
सान्दर्भिक देखिंदैन, किनभने ति व्यक्तिगत सूचकहरु समयको बहावसंगै परीवर्तन
भइरहन्छन् । कुनै समयमा कुनै ब्याक्तिको प्रख्यातिलाई मात्र आधार मानि सोझै नयाँ
नियुक्त गर्दा संस्थामा सुधार आउँछ भन्न सकिंदैन । नियुक्ति सिफारिश गर्नु अघि ब्यक्तिमा
देखिने स्वास्थ्य अवस्था र दिमागी परिवर्तन, इच्छाशक्ति, ज्ञान-अनुभव,
प्रस्तुतिकरण/संचार-सम्वाद/सौदावाजी क्षमता आदिको
पूनःमुल्यांङ्न हुन जरुरी छ ।
सर्च समितिले अपनाउनु पर्ने
विधि के हो त?
विश्वका कतिपय प्रतिष्ठित विश्वविद्यालहरु (जस्तैः
इन्डियन इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजी) ले आफ्नो विश्वविद्यालमा प्राध्यापक र
पदाधिकारीहरु छनौट गर्दा तल उल्लेखित विधि अपनाउने गरेको पाइन्छ ।
-
सर्च समितिका सदस्यहरुले गोप्य रुपमा विश्वभरिका क्षमतावान
व्यक्तिहरु खोजि गरी अप्रत्यक्ष रुपमा सम्पर्क गर्छन, कुराकानि गर्छन र अनौपचारिक
अन्तरवार्ता गरेपछि पात्र उपयुक्त लागेमा आवेदन खुल्ने पूर्व जानकारी सहित आवेदन
गर्न उतप्रेरित गर्छन ।
-
संस्थालाई चाहिने आवश्यक संख्याको जनशक्ति अनौपचारिक रुपमा
तय भए पछि खुल्ला आवेदन आव्हान गरिन्छ र सो आवेदनमा सहभागि हुन अनुरोध गरिन्छ ।
-
ततपश्चात आधिकारिक रुपमा आवेदकहरुको बायोडाटा मुल्याङ्कन,
भिजन प्रस्तुतिकरण, अन्तरवार्ता आदि प्रकृयाबाट क्षमताको पूर्ण मुल्याङ्कन गरि
उपयुक्त पात्र सिफारिश गर्दछन ।
नेपालमा पनि विश्वविद्यालयका उपकूलपती, रेक्टर, रजिस्ट्रार, डीन र प्राधिकरण लगयात संस्थानका प्रमुखहरु छनौट गर्दा माथि उल्लेखि उपयुक्त विधि अपनाउन सकिन्छ। हालका सर्च समितिहरुले सोही विधि अपनाई छनौट कार्यहरु गरिरहेका होलान र प्रत्येक संस्थामा क्षमतावान प्रमुखहरुको छनौट हुनेछ भनि आशा गरौं ।