बिकासोन्मुख देश नेपालको लागि बिश्वस्तरका प्राविधिज्ञहरुको माग बढिरहेकै अवस्था हो। समाज निर्माणको आधारशिला भनेकै देश भित्रै उच्च स्तरिय प्राविधिक जनशक्ति निर्माण गर्नु हो र सो का लागी उच्च स्तरिय शिक्षालय हुनु जरुरी छ। गुणस्तरिए शिक्षा ग्रहण गर्न पाउनु भनेकै कुनै देशको नागरिकका लागि आधारभुत मागको रुपमा रहेको छ। यस लेख मार्फत मैले नेपालका बिभिन्न प्राविधिक क्षेत्रहरुमा आवश्यक पर्ने ईन्जिनियरहरुको उत्पादनमा स्थापित बिभिन्न विश्वबिध्यालयहरुको गुणस्तरिए ईन्जिनियरिङ्ग शिक्षाको अवस्था र यसमा देखिएका समस्याहरुको बारेमा विश्लेशण गर्ने प्रयास गरेको छु।
नेपालमा ईन्जिनियरिङ्ग तर्फको प्राविधिक जनशक्ति उत्पादनमा छ वटा विश्वबिद्यालय सञ्चालनमा छन। नेपालको सबै भन्दा ठूलो र पूरानो विश्वबिद्यालयको रुपमा चिनिंदै आएको त्रिभुवन विश्वबिद्यालयको ईन्जिनियरीङ्ग अध्यान संस्थानका आफ्ना आङ्गिक क्याम्पस र संम्वन्धन प्राप्त कलेजहरुमा गरि हाल जम्मा ३७१२ जना बिध्यार्थी भर्ना गर्न सक्ने क्षमता छ। त्यसै गरि काठमाडौं विश्वबिद्यालय, पोखारा विश्वबिद्यालय, पुर्वान्चल विश्वबिद्यालय, मध्यमान्चल विश्वबिद्यालय र लुम्विनी-बौद्ध विश्वबिद्यालयहरुमा गरि प्रति वर्ष थुप्रै विद्यार्थीहरु (लगभग १० हजार भन्दा माथि) ले ईन्जिनियरिङ्ग शिक्षा अध्ययन गर्न सक्ने देखिन्छ। सरदरमा ४०% उत्तिर्ण अनुपात राख्ने हो भने पनि बर्षेनी चार हजार भन्दा बढि ईन्जिनियरहरु उत्पादन हुन्छन।
यहां प्रश्न के हो भने: के यि उत्पादित प्राबिधिज्ञहरु अपेक्षाकृत रुपमा काम गर्न सक्ने क्षेमता भएका छन त? विश्वबिद्यालयहरुले गुणस्तरिय शिक्षा प्रदानका लागि के कस्तो व्यवस्थापन र योजनाहरु बनाएका छन? ईन्जिनियरिङ्ग शिक्षामा बिद्यार्थीहरुको बढ्दो आकर्षण संगै अपेक्षाकृत जनशक्ति उतपादन भैरहेका छन वा छैनन? उत्तिर्ण हुन नसकेर बर्षौं पून:परीक्षा दिनु पर्ने अवस्था किन सृजना भैराखेको छ? गुणस्तरिय शिक्षामा संलग्न हुने शिक्षकहरुको अवस्था के छ? नेपाल सरकारको इन्जिनियरिङ्ग शिक्षा नीति के हो? आदि सवालका बारेमा प्रष्ट हुन अव जरुरी देखिएको छ।
ईन्जिनियर वा डाक्टर जस्ता प्राविधिकहरु भनेका देश भरिबाट स्कूल शिक्षा देखि छानिंदै आएका उच्चकोटीका क्षेमतावान ब्यक्तित्व मानिन्छ। प्रत्येक बर्ष +२ बिज्ञान(जिब-बिज्ञान र भौतिक बिज्ञान)मा पासहुने लगभग ३३ हजार बिद्यार्थीहरु ईन्जिनियरिङ्ग पढ्न योग्य हुन्छन। ति मध्यवाट विश्वबिध्यालयले प्रवेश परीक्षामार्फत छानेर बिध्यार्थि भर्ना गर्छ। नेपालमा प्रजातन्त्र आए पश्चात ईन्जिनियरिङ्ग शिक्षा नीतिमा देखिएको उदारता संगै देशमा च्याउ झैं उम्रेका शैक्षिक संस्थाहरुको व्यापारिक गतिविधिले ईन्जिनियरिङ्ग शिक्षाको गुणस्तरमा खलल पुगेकै मान्न सकिन्छ। प्रत्येक बर्ष उत्पादित जनशक्ति बजारमा खपत हुन नसक्नु, न्युनरुपमा उत्पादित उच्चकोटीका जनशक्ति बिदेश पलायन हुनु, कतिपय उत्पादित जनशक्तिहरु देशकै औधोगिक आवश्यकतानुसार स्तरिय नहुनु, अध्यापन विधीलाई आधुनिकिकरण गर्न नसक्नु, प्रशासनिक ढिला-सुस्ती संगै सूचना-प्रविधिको अधिकतम प्रयोग गर्न नसक्नु, विश्वबिद्यालयमा अनुत्तिर्ण बिद्यार्थीको संख्या बढ्दै जानु, शैक्षिक संस्थाहरुमा गुणस्तरिय जनशक्ति उत्पादनकालागी आवश्यक न्युनतम भौतिक पूर्वाधार साथै मानव स्रोतसाधनको अभाव हुनु, धेरै बर्ष प्राध्यापन गरि अनुभव प्राप्त गर्ने बिज्ञहरु समेत बिदेश पलायन भैरहनु, पूरानै शिक्षण पद्दती कायम रहनु, समयको माग संगै पाठ्यक्रम परिमार्जन हुन नसक्नु, शिक्षक तथा विध्यार्थीहरुको साङ्गठनिक र राजनितिक गतिविधीमा बढि संलग्नता हुनु, अन्तराष्ट्रिय मान्यता बिपरित प्राध्यापकहरु माथि निजामती कर्मचारीको जस्तो दृष्टिकोण राखि प्राज्ञिक सोतन्त्रतालाइ संकुचित गर्नु, सरकारको ईन्जिनियरिङ्ग शिक्षा नीति नहुनु साथै गुंणस्तर मापदण्डमा एकरुपता नहुनु आदि विषयहरु प्राविधीक जनशक्ति उत्पादन र परिचालनमा चुनौतीको रुपमा रहेको देखिन्छ।
त्रि. बि. ई. अ. स. नेपालको मात्र नभई एसियाकै उत्कृष्ट संस्थाको रुपमा स्थापित भैसकेको संस्था मानिन्छ। बिभिन्न ईन्जिनियरिङ्ग विधामा पढाइ हुने यस संस्थाको चारवटा आफ्नै आङ्गिक क्याम्पसहरु र १० वटा सम्बन्धन प्राप्त कलेजहरु छन। ई. अ. स. बाट उत्पादित जनशक्ति उच्च गुणस्तरको हुने प्रमुख कारण नै यसको पूर्णतया कम्प्युटर प्रबिधिवाट लिईने र उच्च पारदर्शिता कायम रहंदै आएको प्रवेश परीक्षालाई मान्न सकिन्छ। यसबाट उत्पादित जनशक्ती संसारको सवै कुनामा पुग्नु र आफ्नो क्षेमताको सफल पेशामा संलगन हुनुले नै संस्थाको पहिचान बढेको देखिन्छ। यद्यपि ई. अ. स. ले गुणस्तर नियन्त्रणमा पहिला भन्दा धेरै नै उदारता देखाएको देखिन्छ। पहिला ई. अ. स. मा अध्ययन गर्नलाई प्रविणता परीक्षामा कम्तिमा ५०% ल्याउनु पर्थ्यो, जुन बेलामा त्रि. वि. को प्रविण परीक्षा (I.Sc.) मा ५०% ल्याउनु भनेको बिद्यार्थीलाई फलामका चिउरा चपाय सरह हुन्थ्यो। त्यस्तै स्नातक प्रथम बर्षका सबै बिषय पास नभए सम्म तस्रो बर्षमा अध्ययन गर्न नपाउने जस्ता व्यवस्थाले बिद्यार्थीलाई बढि अनुशासित र पढाइ प्रति ध्यान दिने देखिन्थ्यो। सहायद सम्बन्धन प्राप्त कलेजहरु र बिद्यार्थी संख्या बढे संगै प्रेसर थेग्न नसकेर हो कि, हालको अवस्थामा ति व्यवस्था कायम नरहनु साथै कलेजको संख्या र बिद्यार्थी कोटा संख्या बढ्दै जानुले सेमेस्टर परीक्षामा अनुत्तिर्ण हुने दर बढ्दै गएको देखिन्छ। पोखारा विश्वबिध्यालयमा गुणस्तर नियन्त्रणका केही मापदण्ड अझै कायम रहेको देखिन्छ, जस्तै पछिल्ला सेमेस्टरका कुनै बिषयको परीक्षा दिनका लागी सो बिषयमा तोकिएको अघिल्लो सेमेस्टरका बिषयहरु pre-requisite बिषयको रुपमा अनिवार्य उत्तिर्ण भएको हुनु पर्छ, सेमेस्टरको अन्तिम परीक्षामा प्राप्त अङ्कभारको आधारमा आन्तरिक मुल्याङ्कनमा प्राप्त अंक हेरफेर हुने हुँदा आन्तरिक परीक्षामा धेरै अंक प्राप्त भएपनि अन्तिम परीक्षाको अंकले समायोजन गरेको देखिन्छ। तथापी पोखरा विश्वबिद्यालयले पनि “विद्यार्थीको प्रेसर थेग्न गाह्रो भयो र यो व्यवस्था हटाउने कि” भन्ने सोचमा अघि बढेको कता-कता हल्ला पनि सुनिन्छ।
कुनै पनि बिषयको ईन्जिनियर बन्नका लागि गणितको पृष्टभूमि उच्च हुन जरुरी देखिन्छ। सहायद यहि कारणले होला ई. अ. स. ले +२ मा कम्तिमा २०० पूर्णाङ्कको गणित बिषय पास गरेकाले मात्र प्रवेश परीक्षामा सामेल हुने व्यवस्था अझै कयम राखेको छ। नेपालको +२ मा जिब-बिज्ञान समुहका बिद्यार्थीले १०० पूर्णाङ्कको मात्र गणित पढ्ने हुनाले यदि ति बिद्यार्थीले ई. अ. स. को प्रबेश परीक्षामा सामेल हुने हो भने १०० पूर्णाङ्कको थप गणित बिषय पास गरेको हुनु पर्दछ। तथापी यो व्यवस्था नेपालका अन्य विश्वबिध्यालयमा भने छैन। तद अनुरुप १०० पूर्णाङ्कको मात्र गणित लिने बायो ग्रुपकाले थप १०० पूर्णाङ्कको गणित पास नगरीकनै अध्ययन गर्न पाउने अवस्थाले त्री. वि. र अन्य विश्वबिध्यालयमा बिद्यार्थी भर्नामै एकरुपता देखिंदैन। त्रि. वि. बाट निस्कने पनि ईन्जिनियरनै हुन र अन्य विश्वबिद्यालयबाट निस्कने पनि ईन्जिनियरनै हुन। आखिर नेपाल ईन्जिनियरङ्ग परिषदले सबैलाई समान ईन्जिनियरको दर्जा दिन्छ भने बिद्यार्थी भर्नामा विभेद किन? यस्ता विषयहरुमा सम्वन्धित माथिल्लो निकायले प्रष्ट नीति तय गर्नु उपयुक्त देखिन्छ।
उच्च पारदर्शिता कायम रहने ई. अ. स. को प्रवेश परीक्षामा बर्षेनी दश हजार भन्दा बढि आवेदक हुन्छन। प्रत्येक बिद्यार्थीको प्रथम रोजाई ई. अ. स. पुल्चोक क्याम्पस रहने र अन्य आङ्गिक क्याम्पसहरु हुने गरेका छन। आफ्नो रोजाइको क्याम्पस र कार्यक्रममा भर्ना हुन नसक्ने स्थिति भएपछि मात्र सम्वन्धन प्राप्त कलेज र अन्य विश्वबिद्यालयहरु रोजाइमा पर्ने हालसम्मको अध्ययनले देखाएको छ। नेपालका अन्य विश्वबिद्यालयहरुले आवश्यक सिट संख्या पूरा गर्नका लागि पनि बिभिन्न चरणमा एक भन्दा बढी प्रवेश परिक्षा लिने गरेको देखिन्छ। अति सुरक्षित, कडा र पूर्णतया कम्प्युटर प्रविधिमा लिने परीक्षाको उच्च बिश्वशनियता हुने भएकोले २०७३ साल देखि नेपाल सरकार शिक्षा मन्त्रालयले ईन्जिनियरिङ्ग शिक्षामा बिदेश पठाउने छात्रबृद्दि कोटाहरुमा ई. अ. स. को यहि प्रवेश परीक्षालाई मान्यता दिनु सह्रानिय छ जसले ई. अ. स. को प्रवेश परीक्षालाई थप गरिमामय बनाएको देखिन्छ। प्रत्येक विश्वविध्यालयको आ-आफ्नै प्रवेश परीक्षा लिने र त्यो पनि एक भन्दा बढि परीक्षा लिने पद्दतीले बिद्यार्थीहरुलाई भने सास्ती हुने गरेको देखिन्छ। शिक्षा मन्त्रालयको यस कदमले भविश्यमा नेपालको कुनै पनि बिश्वविध्यालयका क्याम्पस/कलेजहरुमा अध्ययन गर्नका लागी ई. अ. स. को प्रवेश परीक्षालाई मान्यता दिन सकिने आधार तयार भएको छ। जसले गर्दा नेपाल भित्र ईन्जिनियरिङ्ग पढ्नका लागि बिद्यार्थीले एउटै मात्र प्रवेश परीक्षा दिए पुग्ने र गुणस्तरिय बिद्यार्थी छनौटमा एकरुपता आउने देखिन्छ। सम्वन्धित निकायले Engineering State Exam Board of Nepal (ईन्जिनियरिङ्ग परीक्षा परीषद)को खाका तयार गरि उक्त परीक्षाको मान्यता ई. अ. स. को प्रवेश परीक्षालाई नै दिन सक्ने वा परीक्षा सञ्चालनको अन्य व्यवस्था गर्न सक्ने बिषयमा बहस गर्ने बेला आइसकेको देखिन्छ जसले गर्दा ईन्जिनियरिङ शिक्षामा गुणस्तरिय विध्यार्थी भर्नामा एकरुपता आउने निश्चित छ।
अब कुरा गरौं ईन्जिनियरिङ शिक्षा प्रदान गर्ने सरकारी तथा निजि संस्थाका भौतिक तथा मानविय स्रोत साधन र अध्ययन-अध्यापन गुणस्तर सम्बन्धमा। प्रसस्त भौतिक स्रोत-साधन भएता पनि भद्गोल व्यवस्थापन, पदिय भागबण्डा आदि कारणले सरकारी आङ्गिक क्याम्पसहरुमा अपेक्षाकृत शैक्षक गुणस्तर कयम गर्न सकेको देखिन्न। त्रि. वि. ई. अ. स. का थुप्रै अनुशन्धान केन्द्र तथा प्रयोगशालाहरु भएतापनि Effectively परिचालन गर्न सकिरहेको देखिंदैन। बिदेशी विश्वबिध्यालयका सयौं अनुशन्धान केन्द्र तथा प्रयोगशालाहरु भएको दाँजोमा अझ थुप्रै अनुशन्धान केन्द्र र प्रयोगशालाहरु खोल्नु पर्ने देखिन्छ। स्नातकोत्तर र विद्यावारिधी उपाधी प्राप्त थुप्रै प्राध्यापकहरु रहेता पनि ई. अ. स. ले आवश्यकता अनुसार अनुशन्धान कार्यमा संलग्न गराउने काममा Facilitate गर्न सकिरहेको छैन, जुन अवस्था नेपालका अन्य विश्वबिध्यालयहरुमा झनै बढि देखिन्छ। इन्जिनियरिङ्ग शिक्षा प्रदान गर्ने निजि संस्थाको हकमा त अनुशन्धान केन्द्र भनेको हाललाई सपना मात्र ठान्दा हुन्छ। निजि संस्थाको अति न्यून भौतिक पूर्वाधार, स्रोतसाधन र नाफामूलक (व्यबसाईक) आचरणका कारण गुणस्तर सुधारमा ठूलो चुनौती देखिन्छ। शैक्षक गुणस्तर कायम राख्न गुणस्तरिय शिक्षक हुनु अनिवार्य छ। राम्रो शिक्षा प्रदान गर्नका लागि उच्च क्षेमताको प्राध्यापकहरु चाहिन्छ। ईन्जिनियरिङ्गमा गुणस्तरिय शिक्षकको अभावनै नेपालको सरकारी तथा निजी शैक्षिक संस्थाका लागि आर्को ठूलो चुनौति बनेको छ। नेपालमा अध्यापन पेशा भनेको अत्यन्तै न्युन Priority मा पर्ने पेशाको रुपमा हेरिन्छ। जसले गर्दा प्रत्येक बर्ष Fresh ईन्जिनियरहरुलाइ अध्यापन कार्यका लागि लिनु पर्ने अवस्था छ। अन्य ईन्जिनियरिङ्ग पेशामा जति मान-मर्यादा र कमाई हुन्छ त्यो नेपालको शैक्षिक पेशामा नहुनु दु:खद र अन्तराष्ट्रिय मान्यता बिपरित छ। काठमाडौंकै कतिपय ईन्जिनियरिङ्ग पढाइ हुने संस्थाहरुमा भरखर स्नातक पास गरेकाहरुले स्नातकलाइनै पढाउनु पर्ने वाध्यता रहेको छ भने काठमाडौं बाहिरका कलेजहरुका हालत कस्तो होला? सजिलै अनुमान गर्न सकिन्छ। यसरी गुणस्तर र क्षेमतावान प्राविधिक उत्पादनको प्राथमिकतालाइ एकातिर थाँति राखेर भटाभट विश्वविध्यालयहरु खुल्दै जाने र आवश्यकता भन्दा बढि संख्याको शैक्षिक अनुमति दिंदै जाने हो भने देशको गुणस्तरिय ईन्जिनियरिङ्ग शिक्षाको भविश्य अन्योल पर्ने देखिन्छ। यदि यहि अवस्था कायम रहयो भने ईन्जिनियरिङ्ग शिक्षाको भद्रगोल र बिकृतिका बिरुद्ध डा. गोबिन्द के. सी. ले जस्तै सत्याग्रहको आन्दोलन छेड्नु पर्ने देखिन्छ।
कुनै पनि संस्थाले गुणस्तरिय सेवा दिनका लागि त्येसको Maturity Level उच्च
हुनु जरुरी छ। पुराना संस्थाहरु एक हदसम्म स्थापित भैसकेका हुन्छन र
शैक्षिक गतिविधीमा अनभवि पनि हुन्छन जसलाइ थोरै मेहनेतले पनि सुधार गर्न र
सेवाको गुणस्तर बढाउन सकिन्छ। तर हालको कमजोर गुणस्तर अवस्थालाई वास्तै
नगरी जथाभावि अन्य सम्वन्धन दिने वा विश्वविध्यालय खोल्ने भनेको
ईन्जिनियरिङ्ग शिक्षालाई थप व्यापारीकरण गर्नु बाहेक केहि पनि हुंदैन।
चिकित्सा शास्त्रमा डा. गोबिन्द के. सि. को आन्दोलनको मुख्य जरो भनेकै यहि
हो कि हाल स्थापित संस्थाहरुको शैक्षिक गुणस्तर सुधार गरेर मात्र सरकारले
अन्य संस्था खोलोस जसले गर्दा हाल अवस्थित चिकित्सा शास्त्रको भाँडभैलो
अन्त्य होस्।
यति धेरै समस्याको वावजुद पनि देशलाई आवश्यक पर्ने प्राविधिक जनसक्ति उत्पादनमा निजी कलेजहरुले गरेको लगानी र मेहनतको हामीले उच्च मुल्याङ्कन गर्नै पर्छ। चुनौतीलाई सामना गर्नुनै अवसर हो त्येसैले अव हामीलाई खांचो छ त केबल इच्छा सक्तिको। जे जस्तो अवस्थामा नीजि तथा सरकारी ईन्जिनियरिङ कलेजहरु छन तिनिहरुको स्तरोन्नती गरि गुणस्तरिय र अनुशन्धान मुलक बिश्वस्तरिय शिक्षा प्रदान गर्ने कार्यमा राज्यको थप उचित भूमिका हुनु अपरिहार्य देखिन्छ।
(यो लेख कुनै संस्थागत नभइ पङ्तिकारको हाल सम्मको अध्ययन/अध्यापन र अनुशन्धानको आधारमा आफ्नै अनुभवमा आधारित लेख हो।)
No comments:
Post a Comment