This is the Pre-Print Version; editable printed version is published at Gorkhaptra Online - सुशासनका लागि पारदर्शिता
लेखको सारांसः
-
सार्वजनिक निकायहरुमा पारदर्शिता र बित्तिय अनुशासन कायम
गर्न चुनौती रहेको।
- महालेखाको प्रतिवेदनले प्रत्येक बर्ष बरुजु बढ्दैगरेको
प्रतिवेदन पेश गरेको र समस्या र समाधानका उपायहरु औंल्याएको।
- सूचना-प्रविधिको प्रणाली खरिदमा हालको सार्वजनिक खरिद ऐनले
सम्वोधन गर्न नसक्दा भ्रष्टाचार नियन्त्रण र बित्तीय अनुशासन कायम राख्न चुनौती
हुँदा छुट्टै खरिद नियमको आवश्यक परेको।
- सार्वजनिक निकायहरुमा नियुक्ति देखिनै राजनीतिकरण हुँदा
सुक्ष्म रुपमै राजनीतिक गतिविधिहरु देखिने गरेको, जसका कारण भ्रष्टाचार मौंलाउँदै
गएको।
राज्यको तल्लो निकायदेखिनै नेत्रृत्वलाई पारदर्शी, जवाफदेही बनाउँदै कार्यक्षमातामा आधारीत गतिबिधि सहित बिधि-पद्दतीलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने र संकुचित अनि सामुहिक स्वार्थ प्रेरित भई निर्णयहरु नगर्न सजक गराउन जरुरी देखिएको।
विधिको शासन अर्थात सुशासनमा “पारदर्शिता” एक मुख्य सुचक हो
जसले लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउँछ। जनताको चाहना र भावना अनुरुप पारदर्शी र छरीतो
शासन प्रणालीको रुपमा हामीले लोकतन्त्रलाई बुझेकाछौं। तर ४६ साल पछिको प्रजातन्त्र
र १० बर्षे माओवादी जनयुद्ध संगै ६२/६३ को आन्दोलन पछिको पूर्ण लोकतन्त्रले पनि जनतामा विधिको
शासनको अनुभुत गर्न नपाएको चरणबद्ध बिभिन्न घटनाहरुले देखाइरहेका छन्।
नेपाल सरकारको पछिल्लो अध्यावधिक बेरुजु लगातार
बढदै गएर बेरुजु रकम लगभग १२ खर्ब पुग्नु, ठूला भ्रष्टाचारका चरणबद्ध श्रिंखलाहरु
देखिनु साथै बिभिन्न निकायका नियुक्तिहरुमा राजनीतिक चलखेलको संकेत देखिनु यसको
ज्वलन्त उदाहरणको रुपमा लिन सकिन्छ।
महालेखा परीक्षकको पछिल्लो प्रतिवेदनले सुशासन र वित्तीय
अनुशासन कायम गर्न सार्वजनिक जवाफदेहिताको लागि आठवटा पिलरहरु (शासकीय प्रवन्ध,
अर्थतन्त्र, सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन, सार्वजनिक सम्पत्तिको व्यवस्थापन, बिकास
व्यवस्थापन, सूचना-प्रविधि, सार्वजनिक प्रशासन र सुशासन) प्रस्तुत् गरेको छ।
उल्लेखित पिलरहरु मध्य भ्रष्टाचाररहित वित्तीय सुशान व्यवस्थापनको लागि अति
महत्वपूर्ण पिलर “सूचना-प्रविधि” संग सम्वन्धित बिषयमा यस
लेखमा केही बिष्लेशण गर्ने जमर्को गरिएको छ।
सूचना प्रविधिको आवश्यकता तथा
लाभ लगायत बिश्लेषण गरी खरिद, प्रयोग र उपयोगको प्रवन्ध गर्नु पर्ने र प्रणाली
खरिदका लागि मापदण्ड तथा नर्म्स तयार गर्नुपर्नेः सूचाना-प्रविधि प्रणाली खरिदमा
मुख्य यी दुइवटा बुँदाले बेग्लै उपयुक्त सूचना-प्रविधि खरिद प्रणाली आवश्यक रहेको
संकेत गर्दछ। सूचना-प्रविधिको बिकास र प्रणाली (हार्डवेयर/नेट्वर्क उपकरण र सफ्ट्वेयर)
खरिदमा चुनौती रहेकाले हालको सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीले प्रवन्ध गरेको
व्यवस्थाले सूचना-प्रविधि प्रणाली खरिदलाई सम्बोधन गर्न नसक्ने हुँदा यो प्रणाली
खरिदमा पछिल्लो समयमा थुप्रै भ्रष्टाचारका संकेतहरु देखा परेकोछ। नेपाल सरकारले
यथाशिघ्र सूचना-प्रविधि प्रणाली बिकास, हार्डवेयर/नेट्वर्क उपकरण खरिद र सफ्ट्वेयर प्रणाली खरिदको निर्दिश्ट
कानुनी व्यवस्था गर्नु पर्ने भैसकेकोछ।
सूचना-प्रविधि प्रणालीमा
पहुँच, गोपनियता र सुरक्षा सम्वन्धी कानुनी व्यवस्था गर्नु पर्नेः द्रुत गतिमा बिकसित र
परिवर्तित् प्रविधिलाई आत्मसाथ गर्दा सूचना गोपनियता र सुरक्षा सम्वेदनशिलता
प्रमुख चुनौतिको बिषय हुने हुँदा यस सम्वन्धमा नेपाल सरकारले पछिल्लो समय नीतिगत
व्यवस्थामा प्राथमिकता दिएको भएता पनि नीति निर्माणमै थुप्रै समय लगाएको देखिन्छ।
साइवर सुरक्षा नीति-२०७९ को व्यवस्था भैसकेको र एआई सम्वन्धी अवधारणा पत्र-२०८०
पनि आईसकेको भएता पनि सोको कार्यान्वयनमा तदारुकता देखाउनु पर्ने साथै
सूचना-प्रविधि तथा साइवर सुरक्षा ऐन, एआई नीति र रणनीति, डाटा सुरक्षा ऐन, सूचना-प्रविधि
प्रणालीमा पहुँच (जस्तैः लफुल इन्टरसेप्सन) जस्ता अति आवश्यकीय कानुनहरु मस्यौदामा
मात्र सिमित रहेकाले द्रुतगतीमा उक्त कानुनहरु बनाउनुपर्ने देखिन्छ।
व्यवस्थापन सूचना-प्रविधि
प्रणालीहरुलाई एकीकृत वा अन्तर्आवद्धता गरी सञ्चालन गर्नु पर्ने र प्रणालीहरुको
नियमित सञ्चालन, मर्मत संभार र अद्यावधिक गरी बिश्वशनीय बनाउनु पर्नेः एकिकृत सूचना-प्रविधि
प्रणालीको बिकास र सोको बिकेन्द्रिकृत सेवा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन आजको आवश्यकता
हो। सार्वजनिक निकायहरुले आ-आफ्नै तरिकाले प्रणाली खरिद गरी लागु गर्ने र सोको
अन्तर्आवद्धता नहुँदा आज नागरिकले एकै प्रकारको विवरणहरु फरक-फरक निकायमा पेश गरिरहेको
अवस्था छ। नागरिकता, राष्ट्रिय परिचयपत्र, सवारीचालक अनुमतिपत्र, बैङ्किङ्, सञ्चयकोष,
सामाजिक सुरक्षा कोष, नागरिक लगानी कोष जस्ता निकायहरुमा चाहिने विवरणहरुमा सूचना
व्यवस्थापनको एकिकृत प्रणाली र अन्तरआवद्धता नहुँदा साथै सञ्चालित प्रणालीमा
बिश्वास नहुँदा द्वैद प्रणाली जस्तैः अनलाईन सेवा उपलब्ध गर्ने तर प्रमाणित गर्न
भौतिक रुपमै लामो लाइनमा उपस्थित हुनुपर्ने अवस्थाले सेवाग्राहीलाई सास्ती भैरहेको
अवस्था छ। कतिपय सूचना-प्रविधि प्रणालीहरु खरिद गरेता पनि सञ्चालनमा नआउनु मुख्य
समस्याको रुपमा देखिएको हुँदा नयाँ एकीकृत प्रणाली बिकास र पुराना प्रणालीहरुमा
अन्तर्आवद्धता गरी सुरक्षित सेवा प्रवाहलाई ध्यान दिनु पर्नेछ।
प्रणाली सञ्चालनमा दिगोपनाको
लागि क्षमता बिकास मार्फत स्थानीयकरण गर्नुपर्नेः सूचना-प्रविधि प्रणाली बिकास,
सञ्चालन र मर्मतसंम्भारमा आपुर्तिकर्ता वा भेण्डरमाथीनै आश्रित हुनु पर्ने र आफ्नै
क्षमतावान जनशक्ति नहुँदा सेवा प्रवाहमा र गोपनीयाता कायममा प्रत्यक्ष असर
परिरहेको देखिन्छ। राज्यव्यवस्था प्रणाली बिकेन्द्रिकृत भएता पनि प्रवाह गरिने
कतिपय सेवाहरु केन्द्रकृतनै रहेको गुनासाहरु आएको सन्दर्भमा बिकेन्द्रिकृत शासन
प्रणालीलाई सूचना-प्रविधि प्रणाली मार्फत स्थानीय तहबाट सेवा प्रवाह गर्न सकिने
हुनाले प्राविधिक जनशिक्तिको निर्माण र परिचालनलाई बिषेश ध्यान दिनु पर्ने
देखिन्छ।
सूचना-प्रविधिको प्रयोग र
यसबाट सेवा प्रवाहमा परेको प्रभाव अध्ययन गर्नु पर्ने र सूचना-प्रविधिमा गरेको
खर्च, यससँग सम्बन्धित यन्त्र उपकरणको अभिलेख व्यवस्थित गर्नु पर्नेः कतिपय निकायहरुले
सूचना-प्रविधिको बिकास र प्रयोगलाई प्राथमिकतामा राखेपनि सोको प्रयोग र
सेवा-प्रवाहमा पर्ने असरको बिस्तृत अध्ययन नगरी साथै अबैज्ञानिक लागत अनुमानले गर्दा
प्रणाली खरिद एकदम खर्चिलो भएको बिषय अक्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका मुद्दा
दर्ता हुँदाका आरोप पत्रहरुले पनि औंल्याएको देखिन्छ। यसरी बिस्तृत अध्ययन बिना
खरिद प्रकृया अगाडी बढाउने र उपकरणहरुको कम्जोर अभिलेखिकरण आदिले अनियन्त्रित
रुपमा खर्च बढेको तर सोही अनुसारको सेवा प्रवाहमा प्रभावकारीता नदेखिएको बिषयलाई
सम्वन्धित निकायहरुले गम्भिर रुपमा लिनु पर्ने देखिन्छ।
एआईको प्रयोग र सोको लाभ
सम्वन्धमा अध्ययन गर्नुपर्नेः एआई सम्वन्धी नीति-नियमहरु बन्दै गरेको अवस्था छ। सुपर
एआईको युगमा मानवले सोच्न र गर्नसक्ने कार्यहरु एआईले कयौं बढि क्षमता सहित
गर्नसक्ने अवस्थाले चुनौतीहरु पनि थपिने देखिन्छ। यस्तो अवस्थामा नेपालले एआईको
उचित प्रयोग गर्न सक्ने सही क्षेत्रहरु पहिचान गरी गोष्ठी र सेमिनार केन्द्रित
भन्दा पनि परिणाममुखि अध्ययन-अनुसन्धान गर्नु पर्ने देखिन्छ। पछिल्लो समयमा साइवर
सुरक्षा, एआई, डिजिटल नेपाल सम्वन्धमा थुप्रै गोष्ठी, सेमिनारहरु भैरहेको देखिएता
पनि अनुसन्धानमा आधारित नतिजामुखि कार्यहरु खासै भएको देखिंदैन। नयाँ प्रविधिको
वकालत गर्दै बिभिन्न ब्यक्ति र निकायहरु सकृय भएतापनि तात्विक रुपमा सम्वन्धित
क्षेत्रका बिज्ञहरुबाट गहन अध्ययन र अनुसन्धानमा जोड दिन जरुरीछ।
सेवा प्रवाह गर्ने
पदाधिकारीलाई सेवाग्राहीप्रति सिधै उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउनु पर्नेः राष्ट्रसेवक
कर्मचारीहरुले प्रवाह गर्ने सेवामा उत्तरदायीत्व र जवाफदेहीतामा भन्दा
सेवा-सुविधा र नाफामुलक कार्यहरुमा सकृय सहभागिता देखाउनुले पारदर्शिता र वित्तीय अनुशासन
कायम गर्न चुनौतीपूर्ण देखिन्छ। तशर्थः क्षमतामा आधारित कार्यसम्पादन अनुरुप
पारिश्रमिक र सेवा-सुविधाको व्यवस्था गर्दै कर्मचारीहरुलाई आफुले प्रवाह गर्ने
सेवा र सेवाग्राहीप्रति सिधै उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउन जरुरी छ।
यसरी राज्य नियन्त्रतित् निकायहरुमा वढ्दै गएको
भ्रष्टाचार र सुशासनको चुनौतीलाई राज्यको तल्लो निकायदेखिनै नियन्त्रण गर्नुपर्ने
हुन्छ। हामी सूचना-प्रविधि तथा एआईको युगमा छौं, तथापी प्रत्येक निकायहरुमा पारदर्शिता
कायम गर्नका लागि सूचना-प्रविधिको प्रयोगलाई जुन प्राथमिकताका साथ अवलम्वन गर्नु
पर्नेहो सो देखिएको छैन। नीति-नियम एकातिर कार्यान्वयन अर्कैतिर भैराखेको जस्तो
अवस्था सवै सार्वजनिक निकायहरुमा देखिन्छ। नेतृत्वले समाजमा तिव्र राजनीतिक
ध्रुविकरण ल्याउँदा विधि-पद्दती भन्दा राजनीतिक सामिप्यताको आधारमा सवै निकायहरुमा
सुक्ष्म व्यवस्थापन हुनाले क्षमता र कार्यसम्पादनमा अव्वलहरु पछि पारिंदै जानुले संस्थाको
सेवाप्रवाह क्षमतामा प्रश्न उठेको छ भने
पारदर्शिता र वित्तीय अनुशासन कायम राख्न चुनौती देखिएकोछ।
सार्वजनिक निकायहरुमा नेत्रित्व प्राप्त गर्ने
पदाधिकारीहरुले नीति-नियम अनि विधि-पद्दत्तिलाई भन्दा ब्यक्तिगत र संकुचित सामुहिक
स्वार्थलाई प्रथम प्राथमिकतामा राख्दा त्यस्ता संस्थाहरुमा पारदर्शिता हराएर
जानेछ, फलसोरुप सुशासन कायम गर्न मुस्किल हुनेछ र भ्रष्टाचार मौलाउनेछ। पोखरीको
पानिमा केही थोपा बिष हाल्दा पुरै पोखरीको पानि बिषादियुक्त भए जस्तै केही
ब्यक्तिहरुको भ्रष्टाचारमा लिप्त प्रवृत्तिले पुरै संस्थाको सार्वजनिक छविमाथि
प्रश्न उठेका छन् भने राम्रा राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुले आफ्नो सार्वजनिक छविलाई
आहुति दिनुपर्ने अवस्थाहरु आईरहेकोछ।
भ्रष्टाचाररहित स्वच्छ समाज निर्माण गर्न र पारदर्शिता कायम राख्न साना/ठुला सवै सार्वजनिक निकायका नेत्रृत्व चयनमा उपयुक्त विधि-पद्धतिको व्यवस्था गर्नु पर्दछ र संस्था सञ्चालनको जिम्मा लिएका प्रत्येक नेत्रृत्वले पारदर्शिता कायम राख्न सक्नु पर्दछ। सेवा प्रवाहमा सूचना-प्रविधिको प्रयोगलाई अनिवार्य गर्दै प्रत्येक निर्णय प्रकृयामा सार्वजनिक पृष्टपोषण र गुनासोलाई ध्यानमा राखी पारदर्शी निर्णयहरु लिनु पर्दछ।
