प्रविधिप्रेमी जेनजी पुस्ता र सुशासनको माग

 

This is the unedited version. The reviewed edited version is published at GorkhaPatra Online: - https://gorkhapatraonline.com/news/174186

सारसंक्षपः

-          संसार एआई र क्वान्टम कम्प्युटिङ् युगमा तर दृष्टिकोणबिहिन पुरातनबादी नेपाली दलहरु।

-     ७५ जना भन्दा बढिको ज्यान जानेगरी भएको क्रान्तीको उपलब्धी मात्र मन्त्रिपरिषद् फेरबदल र नयाँ चुनाव। जेनजीका सुशासन सम्बन्धि मागहरुको यथोचित सम्बोधन हुन जरुरी।

-         सूचना-प्रविधि मैत्री स्मार्ट सरकारको अभाव, गुट-उपगुट र निषेधित अनि पेशामुखी राजनीति।

-      भ्रष्टाचार र कूशासन भएका देशमा सञ्जाल दर्ता नगर्ने केही सामाजिक सञ्जाल सञ्चालकका अभिब्यक्तिले हाम्रो जस्तो तस्रोबिश्व राष्ट्रलाई थप क्षति। 

-     प्रथम विश्वले बिकास गरेको सूचना-प्रविधि र विश्वव्यपी शासन (ग्लोवल गभर्नेन्स) द्वारा सञ्चालित निशूल्क सामाजिक प्लेटफार्मको बन्द भन्दा उचित प्रयोग र नियमनको खाँचो।

-      सूचना-प्रविधि अनुसन्धान तथा बिकासमा भन्दा आयातित प्रविधि प्रयोगमा मात्र तेस्रोविश्वका जेनजी पुस्ताको संलग्नता।

-       विश्वविद्यालयमा गुणस्तरीय शिक्षा संगै नैतिकता, पारदर्शिता, क्षमता र भ्रष्टाचाररहित समाज निर्माणका बारेमा समेत शिक्षा प्रदान गर्नु पर्नेमा दलगत संगठनमा आवद्ध शिक्षकहरुको हावी, मेरिटोक्रेसीमा भन्दा पूर्णरुपमा पोलिटोक्रेसीको आधारमा नेतृत्व बिकास।

-     गजनिका फोटा र भिडियोहरुबाट स्वचालित सूचना-प्रविधि प्रणाली प्रयोग गरी आगजनि गर्ने ब्यक्ति पहिचान हुन जरुरी तर प्रविधिको अभाव हुँदा यस आगजनिका दोषीहरु पत्ता लगाई कारबाही गर्न बर्षौं लाग्ने निश्चित।

-          सम्यमित, प्रविधिमैत्रि स्मार्ट सरकारको मार्गचित्र कोर्न अन्तरिम सरकारलाई सुझाव।

  प्रविधिप्रेमी जेनजी पुस्ता र सुशासनको माग

सुशासनको माग गर्ने प्रविधिप्रेमि जेनजी पुस्ता र पुरातनवादी भ्रष्ट शासकको कार्यशैली बिचमा तादाम्यता नमिल्दा अन्तमा नेपालको इतिहाँसमा नयाँ खाले क्रान्ति दर्ज हुन पुगेको छ। २०८२ भाद्र २३ मा जेनजीको प्रदर्शन सम्यमित हुँदाहुँदै आवेगमा सांसद भवनको बाहिरी पर्खाल खोस्रिन पुग्दा जेनजीहरुले फटाफट टाउको र छातिमै गोली ग्रहण गर्न पुगेपछि शासकको असमन्जस्य प्रबृत्तिबाट पछिल्लो दिनमा देखिएको कम्जोर तयारीले भाद्र २४ गते देशभर बन्न पुगेको रणमैदानको परिणाम स्वरुप आज ७५ जना भन्दा बढिको हताहत हुन पुगेको छ। लेखकले यसै लेख मार्फत सहादतप्राप्त युवा सहिदहरु प्रति हार्दिक श्रद्धान्जली र शोकशन्तप्त परिवारजनमा गहिरो समवेदना प्रकट गर्दछ।

 

एआई र क्वान्टम कम्प्युटिङ् प्रविधिको जमाना

सूचना-प्रविधिको द्रुतबिकासले गर्दा आज बिश्व आर्टिफिसयल इन्टेलिजेन्स र क्वान्टम कम्प्युटिङ् प्रविधिको जमाना अनुसार चलायमान छ। राज्यव्यवस्था सञ्चालन र सेवा प्रवाहमा नयाँ प्रविधिको बिकास र प्रयोगलाई अनुकुलन हुने गरी कार्य गर्न नसक्दा स्वभाविक रुपमा चार्ल्स डार्विनको “प्राकृतिक चयनको सिद्धान्त” (Theory of Natural Selection) र "सक्षमताको अस्तित्व" (Survival of Fittest) अनुसारनै समयको माग र परिस्थितसंग अनुकुल हुन नसक्नेहरु सकिनेछन्। नेपालको जेनजी आन्दोलनले हाम्रा परिष्कृत हुन नसकेका दलहरुलाई त्यही पाठ सिकाएको देखिन्छ।

द्रुतरुपमा बिकसित सूचना-प्रविधिको जमानामा पनि हाम्रा सार्वजनिक संस्था, विश्वविद्यालय, निजामति र दलीय संरचनाहरु पुरातनवादी सोच अनुसारनै परिचालित रहेको अवस्था छ। जसका कारण आज समग्र नागरिकहरुलाई सूचना-प्रविधिमैत्रि स्मार्ट सरकारको अभाव महशुस भएको छ। आगामी दशकमा हुने प्रविधि बिकासलाई प्रक्षेपण गर्दै सरकारले नीति-नियमहरु बनाई पूर्व तयारी गर्नु पर्नेमा बिकसित प्रविधि अघि-अघि सरकार र संरचना पछि-पछि देखिएको छ। उदाहरणका लागि नेपालीले सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गरेको र नयाँ प्रविधिमा अभ्यस्त भएको दशकौं भैसक्यो तर भर्खर सरकारले सञ्जाल प्रयोगको नियमन सम्वन्धि निति, ऐआई नीति, साइवर सुरक्षा नीति तथा ऐन आदिहरुको निर्माणमा लागेको देखिन्छ।

 

भ्रष्टाचार र दुराचारपूर्ण शासकीय पद्धति

सानो देखि ठूला सार्वजनिक निकाय र मुख्य नेतृत्वको भान्छा सम्मै गुट-उपगुट, निषेधित, पेशामुखी राजनीतिको खेति सञ्चालन भैरहेको नागरिकलाई महशुस भएको छ। जनताको माग र चाहना विपरित शासकको भ्रष्टाचार र दुराचारपूर्ण गतिविधिको परिणाम नागरिकले भोगिरहेको भान भएको छ। “शासकमा समस्या छ है” भन्ने प्रमाणहरुको आधारमा आक्रोसित जेनजी क्रान्तिको जनादेशको रुपमा एक थान संघीय मन्त्रिपरिषद् परिवर्तन र नयाँ चुनाव गराउने मात्र अवस्थाले क्रान्तिको मर्म र जनताको चाहना परिपुर्ती हुने सम्भावनाको समिक्षा गर्नु पर्ने देखिन्छ। भ्रष्टाचार र कूशासनको गहिरो मुल्याङ्कन गरिसकेका जेनजी पुस्ताले सामाजिक सञ्जाल बन्दगर्ने निर्णय संगै समग्र अनलाइन पेशा सञ्चालन गर्ने बर्ग समेत बेरोजगार हुने अवस्था सृजना हुँदा आन्दोलन मार्फत कडा आक्रोस व्यक्त गरेको छ। प्रथमविश्व राष्ट्र (First World Country) ले बिकास गरेको सूचना-प्रविधि र विश्वव्यपी शासन (Global Governance) द्वारा सञ्चालित यस्ता निशूल्क सामाजिक प्लेटफार्मको हाम्रो जस्तो तेस्रोविश्व राष्ट्र (Third World Country) ले उचित नियमन गर्नुको सट्टा बिकल्प बिनै बन्द गर्नतिर लाग्दा कतै शासकबर्ग झनै अपारदर्शी बन्दै गएको होकी भन्ने संखाकै दौरानमा “भ्रष्टाचार र कूशासन भएका देशमा सञ्जाल दर्ता नगर्ने ” भन्ने केही सामाजिक सञ्जाल सञ्चालकले नेपालतिर इङ्गित गर्दै भनेका अभिब्यक्तिले नेपालको विश्वव्यापी कूटनीति (Global Diplomacy) मा थप असर प-याएको छ।

 

जेनजीहरु फुर्सदिला र आयातित प्रविधिमा व्यस्त

आज राज्यले गुणस्तरीय प्राविधिक शिक्षा प्रदानमा जोड, तदअनुरुप क्षमतावान जनशक्तिको बिकास, प्रविधि अनुसन्धान र आफ्नै प्रणाली निर्माणमा युवाहरुलाई संलग्न गराई स्वरोजगारमुखि नीति अपनाएको भए सहायद कम्तिमा छत्रबृत्तिमा प्राविधिक शिक्षा हाँशिल गर्ने जेनजी युवाहरुको बिदेश पलायन कम गर्न सकिन्थ्यो। विदेशी विश्वविद्यालयहरुको “पढ्दै कमाउँदै” नीतिले गर्दा हाम्रा जेनजीहरु उच्च शिक्षा अध्ययनमा बिदेश जाने दर बढेकै छ। तर नेपालका विश्वविद्यालयको “पढ्दै कमाउँदै” नीतिको अभावका कारण आज जेनजीहरु निकै फुर्सदिला पनि छन्। विश्वविद्यालयमा कक्षाभित्र अध्ययनमा समावेश हुनुपर्ने जेनजीहरु निकै कम हुँदै गईरहेका छन्। कक्षामा पढ्न बस्दा पनि शिक्षकको अध्यापनमा भन्दा सामाजिक सञ्जालमै व्यस्त देखिन्छन् भने बिहान बेलुका उपलव्ध समयमा इन्टर्नसिप र क्षेमतामुखि कार्य अभावका कारण जनेजीहरु अनलाईन गेम र सामाजिक सञ्जालमै व्यस्त हुँदा नेपालको बारेमा भन्दा हाम्रा जेनजीहरुलाई विदेशको बारेमा बढि जानकारी रहेको देखिन्छ। 

नेपालका सरकारी निकायमा सुरक्षा सम्वेनशिलतासंग सम्वन्धितका साथै स्थानीय आवश्यकतालाई समेत परिपुर्ति गर्ने सूचना-प्रविधि प्राणालीहरु प्रायः आयातितनै छन्। यसले गर्दा सूचना-प्रविधिमा आफ्नै अनुसन्धान तथा बिकासमा भन्दा आयातित प्रविधि प्रयोगमा मात्र हाम्रो जस्तो तेस्रोविश्व राष्ट्रका जेनजी पुस्ता अभ्यस्त छन्। विश्वविद्यालय जस्तो पवित्र संस्था जहाँ युवा पुस्तालाई गुणस्तरीय शिक्षा संगै नैतिकता, पारदर्शिता, क्षमता र भ्रष्टाचाररहित समाज निर्माणका बारेमा समेत शिक्षा प्रदान गर्नु पर्नेमा दलगत संगठनमा आवद्ध शिक्षकहरुको हावी, नेतृत्व चयनमा क्षमतामुखि भन्दा जेष्ठतामुखि र योग्यातावाद (मेरिटोक्रेसी)मा भन्दा पूर्णरुपमा राजनीतकवाद (पोलिटोक्रेसी)मा गरिने नियुक्ति आदीले विश्वविद्यालय मात्र नभएर समग्र सार्वजनिक निकायहरुको कार्यसम्पादन कम्जोर देखिन्छ। विश्वविद्यालय र उद्योगसंगको सहकार्यको अभाव, अनुसन्धान र बिकासमा कमजोर लगानी संगै शिक्षक-बिद्यार्थीको अनुसन्धानमा कम संलग्नता अनि राज्यले रोजगारीको उचित व्यवस्था संगै उत्पादनमुखि कार्यमा संलग्न गराउन नसक्दा आज जेनजी पुस्ता निशुल्क उलब्ध अनलाईन गेम र सामाजिक सञ्जालमै बढि ब्यस्त गराउने कूटनीतिक प्रभावले राष्ट्रको राष्ट्रियता र आत्मनिर्भरता झन कमजोर बन्दै गएको छ।

  

निष्पक्ष छानविनमा प्रविधि आवश्यक

भूराजनीतिक अवस्थाले गर्दा पनि नेपालको कुनै पनि आन्दोलनमा घुषपैठ हुनु सामान्य हो। नीति-नियममा र अनुशासनमा बसेर यस्ताखाले आन्दोलन सम्भवपनि हुँदैन। जेनजी आन्दोलनको घटना छानविन गर्न समिति बनिसकेको अवस्थामा छानविन समितिलाई निष्पक्ष छानविनका लागि जुन स्रोतसाधनको आवश्यकता पर्दछ सो सरकारले उपलब्ध गराउन नसकेमा कार्यसम्पादनमा अवश्यपनि ढिला हुनेछ। सार्वजनिक सम्पत्तिमा गरिएका क्षेती क्षम्य हुँदैन। ताकेर घुँडा भन्दा माथि गोलि चलाउने र सार्वजनिक सम्पत्तिमा आगजनि गर्नेका फोटा अनि भिडियोहरु संकलन गरी एआई सक्षम सूचना-प्रविधि प्रणालीमा आगत गराई प्रशोधन मार्फत ब्यक्ति पहिचान गर्ने र जैविक विवरण राख्ने डाटाबेस (जस्तैः राष्ट्रिय परिचयपत्र) संग तुलना गरी आतंक मच्चाउनेको विवरण निकाल्न सक्ने आफ्नै प्रविधि भएको भए आज साँच्चैका जेनजी र आतंक मच्चाउने आयातित जेनजीहरु छुट्याई समयमै कारबाही गर्न सजिलो हुने थियो। तर सो प्रविधिको अभाव हुँदा घटनाका दोषीहरु पत्ता लगाई कारबाही गर्न बर्षौं लाग्ने देखिन्छ।

निस्कर्श

सारांसमा भन्नु पर्दा पारदर्शी, उत्तरदायी, नतिजामुखि र स्मार्ट डिजिटल सरकार जेनजी पुस्ताको मात्र नभएर समग्र जनताको माग हो।  सरकार र सरकारी निकायहरुलाई स्मार्ट बनाउने मार्गचित्रमा अघि बढ्नुहोस; राज्यले आयातित भन्दा स्वनिर्मित सूचना-प्रविधि प्रणाली अनुसन्धान, बिकासमा र प्रयोगमा जोड दिनुहोस; विश्वविद्यालयमा गुणस्तरीय सूचना-प्रविधि सम्वन्धी बिषयहरु सञ्चालन, अनुसन्धान र बिकासमा जोड दिनुहोस; केन्द्रिकृत र संकुचित शासन प्रणालीको अभ्यास नगरी बिकेन्द्रित र उदारमुखि पद्धति अपनाई राज्यका तल्लो निकायसम्म कार्यसम्पादनको उचित नियमन र अनुगमन गर्नुहोस्; सामाजिक सञ्जालमा प्रशिद्धि कमाउन चाहने चर्चित अनुहार मात्र हैन साँच्चै काम गर्नसक्ने क्षमतावान नागरिकलाई सरकारमा समावेस गराउनुहोस्; सक्कली बुद्धिजिवि पहिचान गरी आवश्यकता अनुसार सर-सल्लाह लिनुहोस्, नागरिक र सार्वजनिक-नीजिसंस्था संगको सहकार्यमा जोड दिनुहोस्; विधिको शासन, नीति-नियमको परिपालन, र छिटो-छरितो कार्यसम्पादन गर्न सक्ने मेरिटोक्रेसिमा आधारित नेतृत्व चयनमा जोड दिनुहोस्; क्रान्तिले माग गरे अनुसारको देश बिकासको खाका बनाई अघि बढ्न सम्बिधानमा आवश्यक सुधारको अजेण्डा सहित चुनावमा होमिन सबै दलहरुलाई अनुरोध गर्नुहोस् र सफलतापूर्वक चुनाव सम्पन्न गर्नुहोस्; अन्तरिम सरकारलाई शुभकामना।

पारदर्शिता, विधि र पद्दतीबाट टाढिंदै राज्य नियन्त्रित निकायहरु

 

This is the Pre-Print Version; editable printed version is published at Gorkhaptra Online - सुशासनका लागि पारदर्शिता

 

लेखको सारांसः

-          सार्वजनिक निकायहरुमा पारदर्शिता र बित्तिय अनुशासन कायम गर्न चुनौती रहेको।

-    महालेखाको प्रतिवेदनले प्रत्येक बर्ष बरुजु बढ्दैगरेको प्रतिवेदन पेश गरेको र समस्या र समाधानका उपायहरु औंल्याएको।

-      सूचना-प्रविधिको प्रणाली खरिदमा हालको सार्वजनिक खरिद ऐनले सम्वोधन गर्न नसक्दा भ्रष्टाचार नियन्त्रण र बित्तीय अनुशासन कायम राख्न चुनौती हुँदा छुट्टै खरिद नियमको आवश्यक परेको।

-    सार्वजनिक निकायहरुमा नियुक्ति देखिनै राजनीतिकरण हुँदा सुक्ष्म रुपमै राजनीतिक गतिविधिहरु देखिने गरेको, जसका कारण भ्रष्टाचार मौंलाउँदै गएको।

राज्यको तल्लो निकायदेखिनै नेत्रृत्वलाई पारदर्शी, जवाफदेही बनाउँदै कार्यक्षमातामा आधारीत गतिबिधि सहित बिधि-पद्दतीलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने र संकुचित अनि सामुहिक स्वार्थ प्रेरित भई निर्णयहरु नगर्न सजक गराउन जरुरी देखिएको। 

विधिको शासन अर्थात सुशासनमा “पारदर्शिता” एक मुख्य सुचक हो जसले लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउँछ। जनताको चाहना र भावना अनुरुप पारदर्शी र छरीतो शासन प्रणालीको रुपमा हामीले लोकतन्त्रलाई बुझेकाछौं। तर ४६ साल पछिको प्रजातन्त्र र १० बर्षे माओवादी जनयुद्ध संगै ६२/६३ को आन्दोलन पछिको पूर्ण लोकतन्त्रले पनि जनतामा विधिको शासनको अनुभुत गर्न नपाएको चरणबद्ध बिभिन्न घटनाहरुले देखाइरहेका छन्।

नेपाल सरकारको पछिल्लो अध्यावधिक बेरुजु लगातार बढदै गएर बेरुजु रकम लगभग १२ खर्ब पुग्नु, ठूला भ्रष्टाचारका चरणबद्ध श्रिंखलाहरु देखिनु साथै बिभिन्न निकायका नियुक्तिहरुमा राजनीतिक चलखेलको संकेत देखिनु यसको ज्वलन्त उदाहरणको रुपमा लिन सकिन्छ।

महालेखा परीक्षकको पछिल्लो प्रतिवेदनले सुशासन र वित्तीय अनुशासन कायम गर्न सार्वजनिक जवाफदेहिताको लागि आठवटा पिलरहरु (शासकीय प्रवन्ध, अर्थतन्त्र, सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन, सार्वजनिक सम्पत्तिको व्यवस्थापन, बिकास व्यवस्थापन, सूचना-प्रविधि, सार्वजनिक प्रशासन र सुशासन) प्रस्तुत् गरेको छ। उल्लेखित पिलरहरु मध्य भ्रष्टाचाररहित वित्तीय सुशान व्यवस्थापनको लागि अति महत्वपूर्ण पिलर “सूचना-प्रविधि” संग सम्वन्धित बिषयमा यस लेखमा केही बिष्लेशण गर्ने जमर्को गरिएको छ।

सूचना प्रविधिको आवश्यकता तथा लाभ लगायत बिश्लेषण गरी खरिद, प्रयोग र उपयोगको प्रवन्ध गर्नु पर्ने र प्रणाली खरिदका लागि मापदण्ड तथा नर्म्‌स तयार गर्नुपर्नेः सूचाना-प्रविधि प्रणाली खरिदमा मुख्य यी दुइवटा बुँदाले बेग्लै उपयुक्त सूचना-प्रविधि खरिद प्रणाली आवश्यक रहेको संकेत गर्दछ। सूचना-प्रविधिको बिकास र प्रणाली (हार्डवेयर/नेट्वर्क उपकरण र सफ्ट्वेयर) खरिदमा चुनौती रहेकाले हालको सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीले प्रवन्ध गरेको व्यवस्थाले सूचना-प्रविधि प्रणाली खरिदलाई सम्बोधन गर्न नसक्ने हुँदा यो प्रणाली खरिदमा पछिल्लो समयमा थुप्रै भ्रष्टाचारका संकेतहरु देखा परेकोछ। नेपाल सरकारले यथाशिघ्र सूचना-प्रविधि प्रणाली बिकास, हार्डवेयर/नेट्वर्क उपकरण खरिद र सफ्ट्वेयर प्रणाली खरिदको निर्दिश्ट कानुनी व्यवस्था गर्नु पर्ने भैसकेकोछ।

सूचना-प्रविधि प्रणालीमा पहुँच, गोपनियता र सुरक्षा सम्वन्धी कानुनी व्यवस्था गर्नु पर्नेः द्रुत गतिमा बिकसित र परिवर्तित् प्रविधिलाई आत्मसाथ गर्दा सूचना गोपनियता र सुरक्षा सम्वेदनशिलता प्रमुख चुनौतिको बिषय हुने हुँदा यस सम्वन्धमा नेपाल सरकारले पछिल्लो समय नीतिगत व्यवस्थामा प्राथमिकता दिएको भएता पनि नीति निर्माणमै थुप्रै समय लगाएको देखिन्छ। साइवर सुरक्षा नीति-२०७९ को व्यवस्था भैसकेको र एआई सम्वन्धी अवधारणा पत्र-२०८० पनि आईसकेको भएता पनि सोको कार्यान्वयनमा तदारुकता देखाउनु पर्ने साथै सूचना-प्रविधि तथा साइवर सुरक्षा ऐन, एआई नीति र रणनीति, डाटा सुरक्षा ऐन, सूचना-प्रविधि प्रणालीमा पहुँच (जस्तैः लफुल इन्टरसेप्सन) जस्ता अति आवश्यकीय कानुनहरु मस्यौदामा मात्र सिमित रहेकाले द्रुतगतीमा उक्त कानुनहरु बनाउनुपर्ने देखिन्छ।

व्यवस्थापन सूचना-प्रविधि प्रणालीहरुलाई एकीकृत वा अन्तर्आवद्धता गरी सञ्चालन गर्नु पर्ने र प्रणालीहरुको नियमित सञ्चालन, मर्मत संभार र अद्यावधिक गरी बिश्वशनीय बनाउनु पर्नेः एकिकृत सूचना-प्रविधि प्रणालीको बिकास र सोको बिकेन्द्रिकृत सेवा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन आजको आवश्यकता हो। सार्वजनिक निकायहरुले आ-आफ्नै तरिकाले प्रणाली खरिद गरी लागु गर्ने र सोको अन्तर्आवद्धता नहुँदा आज नागरिकले एकै प्रकारको विवरणहरु फरक-फरक निकायमा पेश गरिरहेको अवस्था छ। नागरिकता, राष्ट्रिय परिचयपत्र, सवारीचालक अनुमतिपत्र, बैङ्किङ्, सञ्चयकोष, सामाजिक सुरक्षा कोष, नागरिक लगानी कोष जस्ता निकायहरुमा चाहिने विवरणहरुमा सूचना व्यवस्थापनको एकिकृत प्रणाली र अन्तरआवद्धता नहुँदा साथै सञ्चालित प्रणालीमा बिश्वास नहुँदा द्वैद प्रणाली जस्तैः अनलाईन सेवा उपलब्ध गर्ने तर प्रमाणित गर्न भौतिक रुपमै लामो लाइनमा उपस्थित हुनुपर्ने अवस्थाले सेवाग्राहीलाई सास्ती भैरहेको अवस्था छ। कतिपय सूचना-प्रविधि प्रणालीहरु खरिद गरेता पनि सञ्चालनमा नआउनु मुख्य समस्याको रुपमा देखिएको हुँदा नयाँ एकीकृत प्रणाली बिकास र पुराना प्रणालीहरुमा अन्तर्आवद्धता गरी सुरक्षित सेवा प्रवाहलाई ध्यान दिनु पर्नेछ।

प्रणाली सञ्चालनमा दिगोपनाको लागि क्षमता बिकास मार्फत स्थानीयकरण गर्नुपर्नेः सूचना-प्रविधि प्रणाली बिकास, सञ्चालन र मर्मतसंम्भारमा आपुर्तिकर्ता वा भेण्डरमाथीनै आश्रित हुनु पर्ने र आफ्नै क्षमतावान जनशक्ति नहुँदा सेवा प्रवाहमा र गोपनीयाता कायममा प्रत्यक्ष असर परिरहेको देखिन्छ। राज्यव्यवस्था प्रणाली बिकेन्द्रिकृत भएता पनि प्रवाह गरिने कतिपय सेवाहरु केन्द्रकृतनै रहेको गुनासाहरु आएको सन्दर्भमा बिकेन्द्रिकृत शासन प्रणालीलाई सूचना-प्रविधि प्रणाली मार्फत स्थानीय तहबाट सेवा प्रवाह गर्न सकिने हुनाले प्राविधिक जनशिक्तिको निर्माण र परिचालनलाई बिषेश ध्यान दिनु पर्ने देखिन्छ।

सूचना-प्रविधिको प्रयोग र यसबाट सेवा प्रवाहमा परेको प्रभाव अध्ययन गर्नु पर्ने र सूचना-प्रविधिमा गरेको खर्च, यससँग सम्बन्धित यन्त्र उपकरणको अभिलेख व्यवस्थित गर्नु पर्नेः कतिपय निकायहरुले सूचना-प्रविधिको बिकास र प्रयोगलाई प्राथमिकतामा राखेपनि सोको प्रयोग र सेवा-प्रवाहमा पर्ने असरको बिस्तृत अध्ययन नगरी साथै अबैज्ञानिक लागत अनुमानले गर्दा प्रणाली खरिद एकदम खर्चिलो भएको बिषय अक्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका मुद्दा दर्ता हुँदाका आरोप पत्रहरुले पनि औंल्याएको देखिन्छ। यसरी बिस्तृत अध्ययन बिना खरिद प्रकृया अगाडी बढाउने र उपकरणहरुको कम्जोर अभिलेखिकरण आदिले अनियन्त्रित रुपमा खर्च बढेको तर सोही अनुसारको सेवा प्रवाहमा प्रभावकारीता नदेखिएको बिषयलाई सम्वन्धित निकायहरुले गम्भिर रुपमा लिनु पर्ने देखिन्छ।

एआईको प्रयोग र सोको लाभ सम्वन्धमा अध्ययन गर्नुपर्नेः एआई सम्वन्धी नीति-नियमहरु बन्दै गरेको अवस्था छ। सुपर एआईको युगमा मानवले सोच्न र गर्नसक्ने कार्यहरु एआईले कयौं बढि क्षमता सहित गर्नसक्ने अवस्थाले चुनौतीहरु पनि थपिने देखिन्छ। यस्तो अवस्थामा नेपालले एआईको उचित प्रयोग गर्न सक्ने सही क्षेत्रहरु पहिचान गरी गोष्ठी र सेमिनार केन्द्रित भन्दा पनि परिणाममुखि अध्ययन-अनुसन्धान गर्नु पर्ने देखिन्छ। पछिल्लो समयमा साइवर सुरक्षा, एआई, डिजिटल नेपाल सम्वन्धमा थुप्रै गोष्ठी, सेमिनारहरु भैरहेको देखिएता पनि अनुसन्धानमा आधारित नतिजामुखि कार्यहरु खासै भएको देखिंदैन। नयाँ प्रविधिको वकालत गर्दै बिभिन्न ब्यक्ति र निकायहरु सकृय भएतापनि तात्विक रुपमा सम्वन्धित क्षेत्रका बिज्ञहरुबाट गहन अध्ययन र अनुसन्धानमा जोड दिन जरुरीछ। 

सेवा प्रवाह गर्ने पदाधिकारीलाई सेवाग्राहीप्रति सिधै उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउनु पर्नेः राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुले प्रवाह गर्ने सेवामा उत्तरदायीत्व र जवाफदेहीतामा भन्दा सेवा-सुविधा र नाफामुलक कार्यहरुमा सकृय सहभागिता देखाउनुले पारदर्शिता र वित्तीय अनुशासन कायम गर्न चुनौतीपूर्ण देखिन्छ। तशर्थः क्षमतामा आधारित कार्यसम्पादन अनुरुप पारिश्रमिक र सेवा-सुविधाको व्यवस्था गर्दै कर्मचारीहरुलाई आफुले प्रवाह गर्ने सेवा र सेवाग्राहीप्रति सिधै उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउन जरुरी छ।

यसरी राज्य नियन्त्रतित् निकायहरुमा वढ्दै गएको भ्रष्टाचार र सुशासनको चुनौतीलाई राज्यको तल्लो निकायदेखिनै नियन्त्रण गर्नुपर्ने हुन्छ। हामी सूचना-प्रविधि तथा एआईको युगमा छौं, तथापी प्रत्येक निकायहरुमा पारदर्शिता कायम गर्नका लागि सूचना-प्रविधिको प्रयोगलाई जुन प्राथमिकताका साथ अवलम्वन गर्नु पर्नेहो सो देखिएको छैन। नीति-नियम एकातिर कार्यान्वयन अर्कैतिर भैराखेको जस्तो अवस्था सवै सार्वजनिक निकायहरुमा देखिन्छ। नेतृत्वले समाजमा तिव्र राजनीतिक ध्रुविकरण ल्याउँदा विधि-पद्दती भन्दा राजनीतिक सामिप्यताको आधारमा सवै निकायहरुमा सुक्ष्म व्यवस्थापन हुनाले क्षमता र कार्यसम्पादनमा अव्वलहरु पछि पारिंदै जानुले संस्थाको सेवाप्रवाह क्षमतामा प्रश्न उठेको छ भने  पारदर्शिता र वित्तीय अनुशासन कायम राख्न चुनौती देखिएकोछ।

सार्वजनिक निकायहरुमा नेत्रित्व प्राप्त गर्ने पदाधिकारीहरुले नीति-नियम अनि विधि-पद्दत्तिलाई भन्दा ब्यक्तिगत र संकुचित सामुहिक स्वार्थलाई प्रथम प्राथमिकतामा राख्दा त्यस्ता संस्थाहरुमा पारदर्शिता हराएर जानेछ, फलसोरुप सुशासन कायम गर्न मुस्किल हुनेछ र भ्रष्टाचार मौलाउनेछ। पोखरीको पानिमा केही थोपा बिष हाल्दा पुरै पोखरीको पानि बिषादियुक्त भए जस्तै केही ब्यक्तिहरुको भ्रष्टाचारमा लिप्त प्रवृत्तिले पुरै संस्थाको सार्वजनिक छविमाथि प्रश्न उठेका छन् भने राम्रा राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुले आफ्नो सार्वजनिक छविलाई आहुति दिनुपर्ने अवस्थाहरु आईरहेकोछ।

भ्रष्टाचाररहित स्वच्छ समाज निर्माण गर्न र पारदर्शिता कायम राख्न साना/ठुला सवै सार्वजनिक निकायका नेत्रृत्व चयनमा उपयुक्त विधि-पद्धतिको व्यवस्था गर्नु पर्दछ र संस्था सञ्चालनको जिम्मा लिएका प्रत्येक नेत्रृत्वले पारदर्शिता कायम राख्न सक्नु पर्दछ। सेवा प्रवाहमा सूचना-प्रविधिको प्रयोगलाई अनिवार्य गर्दै प्रत्येक निर्णय प्रकृयामा सार्वजनिक पृष्टपोषण र गुनासोलाई ध्यानमा राखी पारदर्शी निर्णयहरु लिनु पर्दछ।

 

भ्रष्टाचार अनुसन्धान, नियन्त्रण र निरुपण सफलता दर बढाउन कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई)को प्रयोग अनिवार्य

This is the Pre-Print Version; editable printed version is published at
Gorkhaptra Online - एआईको प्रयोग अनिवार्य 

संसार बिकासक्रमको युगलाई हर्ने हो भने ढुङ्गे युग, मेसिन युग, सूचना-प्रविधि युग हुँदै अहिले हामि एआई युगमा आइसकेका छौं। बिकसित देशहरु सुपर एआई युगमा प्रवेश गरिसकेको अवश्था छ भने बिकासशिल देशको रुपमा सुचिकृत नेपाल जस्तो देश भने मेसिन युगबाट सूचना-प्रविधि युगतिर प्रवेश गरेको जस्तो भान हुन्छ, किन भने अघिल्लो सरकारले यो क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्दै सूचना-प्रविधि दशकको घोषणानै गरेको थियो ।

कम्प्युटिङ् र प्रोसेसिङ् तागत मानवको भन्दा कयौं गुणा कम्युटरको बढि हुन्छ तर हालसम्म मानव ब्रेनको इन्टेलिजेन्स् तहलाई मेसिनमा पूर्ण रुपमा उतार भैसकेको अवस्था थिएन । पछिल्लो समय मेसिन लर्निङ्, डिप लर्निङ् अल्गोरिदमको उदय संगै मानवले जस्तै सोच्न सक्ने क्षमता मेसिनले प्राप्त गरेको छ जसलाई हामि कृतिम बुद्दिमत्ता अर्थात आर्टिफिसिएल इन्टेलिजेन्स् (एआई) भन्ने गरेकोछौं । यसले गर्दा अव कम्प्युटिङ् र डाटा प्रोसेसिङ् सहित सोच्न सक्ने क्षमतामा मानव भन्दा मेसिननै कयौं गुणा बढि हुने अवस्था सृजना भएको छ ।

करोडौं बर्षदेखि मानव बिकासको बिभिन्न तह पार गरी बिकसति हुँदै सोच्न र समस्याहरुको हल गर्न सफल मानव ब्रेनलाई बिगत दुई दशकको अनुसन्धान र सूचना-प्रविधिको बिकासले गर्दा क्षणभरमै मानव ब्रेनले भन्दा कयौं गुणा बढि क्षमता हाँसिल गर्ने एआई मेसिनको निर्माणले द्रुत रुपमा बिकसित विश्व र समाजको निर्माण हुँदै गएको छ ।

प्रत्येक क्षेत्रमा एआईको प्रयोगले कामको चुस्तता, बिकासको गति र पारदर्शिता कायममा निकै प्रभावकारी हुने आकलन गरिएको छ । एआईको प्रयोग भन्दा अगाडी पारदर्शी सूचना-प्रविधि प्रणालीको प्रयोग अनिवार्य छ । एआईलाई चाहिने मुख्य खुराक भनेको उत्तम गुणस्तरको प्रसोधित डाटा हो जुन सूचना-प्रविधिको प्रयोगबाट मात्र सम्भव हुन्छ । त्यही प्रसोधित गुणस्तरीय डाटाको आधारमा एआईलाई तालिम दिने गरिन्छ, अनि मात्र एआईले त्रुटिरहित तरीकाले काम गर्दछ । तर नेपालको सरकारी निकायमा ब्यापक रुपमा सूचना-प्रविधिको प्रयोग अझै भएको देखिंदैन । राज्यका औसत असि प्रतिसत भन्दा बढी अंगहरुमा अझै पनि सूचना-प्रविधिलाई प्रयोगमा ल्याइएको छैन भने प्रयोगमा रहेका निकायहरुमा पनि सुरक्षित र गुणस्तरीय प्रयोग भएको देखिंदैन ।

यस लेखमा सूचना-प्रविधि र एआईको प्रयोगले प्रारदर्शिता र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा खेल्न सक्ने भूमिकालाई केही उजागर गर्न खोजिएको छ । नेपालका प्रायः सार्वजनिक निकायहरुले विभिन्न बस्तु तथा सेवा खरिद लगायत आन्तरिक प्रणाली सञ्चालनमा सूचना-प्रविधिलाई आत्मसाथ नगर्दा भ्रष्टाचार र अन्य कसुरजन्य कार्यहरुमा खासै प्रगति भएको छैन । सन २०२३ को ट्रास्प्यारेन्सी इन्टरनेस्नलको प्रतिवेदनले पनि नेपालको भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा अपेक्षकृत सुधार नआएको उल्लेख गरिसकेको छ ।

 

भ्रष्टाचार बिरुद्दको अनुसन्धान, नियन्त्रण र निवारणमा मुख्य भूमिका खेल्दै आएको संबैधानिक निकाय अक्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पछिल्लो समयमा द्रुत गतिमा भ्रष्टाचार कसुरका मुद्दाहरु अदालतमा दर्ता गरेतापनि अधिकांश मुद्दाहरुको छिनोफानो हुँदा दस-बाह्र जना मुछिएको एउटै मुद्दामा फैसला हुँदा मुश्किलले एक-दुइ जना मात्र दोशी देखिनुले सफलता दर दश देखि बिस प्रतिसत मात्र रहेको देखिन्छ भने केही मुद्दामा मुश्किलले तिस प्रतिसत सम्म मात्र सफलता दर हाँसिल गरेको देखिन्छ । 

यस्तो अवस्थाले मुद्दा खेपे पनि अधिकांसले लामो समयपछि मात्र सफाई पाउने र  कसुर नठहरीए पछि आफ्नो सामान्य कामकाज र सामजिक जिवनमा फर्किन गाह्रो हुने साथै सफाई पाउनेलाई उचित क्षतिपुर्ति नभएको गुनासाहरु प्रसस्त छन् ।

सूचना-प्रविधिको प्रणाली संगै एआईको उचित प्रयोग गर्न सकेमा अक्तियारलाई भ्रष्टाचार मुद्दाको सफलतादर बढाउन र छानविन प्रकृया परिपक्क, पारदर्शी अनि यथेष्ट प्रमाणहरु जुटाउन सहज हुनेछ । पछिल्लो समयमा आयोगले दर्तागरेका मुद्दाहरुको पारदर्शीतामा अदालतबाटै प्रश्न उठाएको देखिन्छ भने कतिपय मुद्दाहरु ब्यक्तिबादी भएको र यथेष्ट प्रमाणहरु नपुगेकोले अदालतले आयोगलाई सो सम्वन्धमा गम्भिर हुन निर्देशनात्मक आदेश समेत गरेको समाचार बाहिर आएका छन् ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रण कठिन हुनुमा थुप्रै कारणहरु हुन सक्छन, जस्तैः कानुनको प्रयोग र न्याय निरुपणमा तादाम्यता नहुनु, सेवा प्रवाहमा संलग्न सार्वजनिक कर्मचारीहरु जिम्मेवार, जवाफदेही र पारदर्शी नहुनु, सेवा प्रवाह गर्ने र नियामक निकायहरुमा समन्वयको अभाव हुनु, सार्वजनिक काम-कारबाहीको अनुगमन तथा मुल्याङ्कन प्रभावकारी नहुनु, प्रायः सवै क्षेत्रमा राजनीतिक प्रभाव बढि हुने र बिचौलियाहरुको पहुँच सहज हुनु इत्यादी कारणहरु मध्य सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सूचना-प्रविधिको व्यापक प्रयोगलाई अझै पनि आत्मसाथ नगर्नु मुख्य कारणको रुपमा लिन सकिन्छ ।

कानुनको जानाजानी दुरुपयोग गर्दै भ्रष्टाचारमा लिप्त हुने र कानुन पालनामा अन्जानमा त्रुटी हुँदा भ्रष्टाचार भएको बुझिने बिषयमा स्पष्ट बिभाजन रेखा पत्ता लगाउन नसक्दा सम्म कानुन र न्याय निरुपण वीचको तादम्यता मिल्दैन । पारदर्शी ढंगबाट काम गर्ने साथै सोको लागि सूचना-प्रविधिलाई व्यापक प्रयोग गर्न सकेमा मात्र यस्ता भ्रम हटाउन सकिने साथै न्याय निरुपण पनि समयमै न्यायोचित ढङ्गले हुनेछ । तर बिडम्वनाः सूचना-प्रविधिको प्रयोग बढाउने नाममा पछिल्लो समय यस क्षेत्रका खरिदमा भ्रष्टाचार संवेदनशील देखिएको भन्दै अख्तियारले १० बुँदे सुझावनै जारी गरिसकेको छ ।

नेपाल सरकारले एआईको अवधारणपत्र जारी गरिसकेको छ भने सोही अवधारणापत्रको मार्गनिर्देश अनुसार एआई नीतिको मस्यौदा समेत तयार गरी पृष्टपोषणको लागि सार्वजनिक गरिसकेको छ । अवधारणापत्रमै एआईको क्षेत्रगत प्रयोगलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रयटन, उर्जा लगायत बिभिन्न सार्वजनिक सेवाप्रवाहका बहुक्षेत्रमा एआईको नैतिक र पारदर्शी प्रयोगले समृद्धि हाँसिल गर्न सकिने र भ्रष्टाचार नियन्त्र र निवारणमा सहयोगी हुने एआई अवधारणापत्रमा उल्लेख भए संगै एआई नीतिले सो सम्वन्धमा बिस्तृत रणनीतिहरु तय गर्दै एआई नियमन परिषद्, राष्ट्रीय एआई केन्द्र र अनुसन्धानमा प्राथमिकता दिंदै विश्वविद्यालयहरुमा एआई एक्सेलेन्स केन्द्र जस्ता संरचना निर्माण गरी एआई प्रयोग मार्फत आर्थिक तथा सामाजिक समृद्धि हाँसिल गर्ने लक्ष तय गरेको छ ।

सरकारी एकिकृत सूचना-प्रणालीको बिकास र प्रयोगलाई प्राथमिकतामा राख्दै सूचना-प्रविधिको ब्यापक प्रयोगमार्फत सेवा प्रवाह गराउन सकेमा एआईको लागि आवश्यक प्रशोधित र गुणस्तरीए डाटा संकलन र भण्डारण गर्न सकिन्छ । संकलित डाटालाई एआई एजेन्ट बनाउने तालिममा प्रयोग गर्दै कृतिम बुद्धिमत्ता सक्षम अनुसन्धान एजेन्ट बनाउँदै जाने र स्वचालित रुपमा सार्वजनिक सेवा प्रवाहका काम-कारबाहीलाई अनुगमन गर्न सकेमा भ्रष्टाचारमा आरोपित व्यक्तिका बिरुद्दमा प्रमाण संकलन र सुक्ष्म छानविन गर्न अक्तियारलाई सहज हुनेछ । तर एआईको प्रयोग गर्नुपूर्व संस्थाका सवै प्राशासनिक तथा अनुसन्धान कार्यहरुमा सूचना-प्रविधिको स्वचालित प्रणाली लागु गर्दै डाटा संकलन र भण्डारणमा ध्यान दिनु पर्नेछ ।

सार्वजनिक सेवा प्रावाह गर्ने संस्थाहरुले प्रयोग गर्ने सूचना-प्रविधि प्रणालीमा छानविन गर्ने निकायले २४सै घण्टा अनुगमन पहुँच राख्न सक्ने नियमन प्रणालिको आवश्यक हुन्छ । डाटा संकलन, अनुगमन र प्रशोधनको लागि पहिलो त डाटामा पहुँच सुनिश्चित गर्नु पर्ने हुनाले सरकारले डाटामा पहुँचको कानुनी आधार तय गर्नु पर्दछ ।

बिभिन्न प्रकृतिको डाटामा पहुँचका लागि अधिकारप्राप्त निकायलाई लफुल इन्टरसेप्सनको आवश्यकता पर्दछ । सार्वजनिक पद धारण ब्यक्तिले पारिवारीक जिवन र अन्य नीजि जिवनसंग सम्बन्धित बाहेक अन्य कामकारबाहीमा पूर्ण पारदर्शी हुन जरुरीछ जसको लागि सूचना-प्रविधिको प्रयोगलाई अनिवार्य गर्नु पर्ने हुन्छ र छानविनको अधिकार प्राप्त निकायले उचित कानुनी आधारसहित एआईको प्रयोग मार्फतनै डाटामा पहुँच, प्रशोधन र अनुसन्धान गर्न सकेमा भ्रष्टाचार कसुरको छानविनमा विश्वसनियता बढ्ने र मुद्दाको सफलता दर पनि अपेक्षा भन्दा बढिनै हुनेछ ।