नेपालमा सूचना तथा संचार क्षेत्रको बिकास र यसको नियमन: चूनौती र सम्भावना

दूरसञ्चार प्राधिकरणले हालै आफ्नो १९ औं बर्ष गांठ मनाएको छ। पूर्व-कर्मचारी र प्राधिकरणको परामर्शदाताको नाताले उक्त बर्ष गांठमा आमन्त्रण भएतापनि मेरो आफ्नो कार्य ब्यस्तताले उपस्थित हुन सकिन र यहिं बर्ष गांठ उपलक्षमा सानो लेख लेख्ने जमर्को गरेको छु।

मेरो प्राविधिक तथा प्रशासनिक शैक्षिक योग्यता, मैले विगत १३ बर्ष देखि हालसम्म देश-बिदेशमा रहि ग्रहण गरेको सूचना तथा सञ्चार सम्वन्धमा प्राविधीक र प्राधिकरणमै लगभग ३ बर्ष रहेर काम गर्दाको संस्थागत तथा क्षेत्रगत कार्यानुभवले नै मलाई देशको सूचाना तथा सञ्चारमा बिषेश गरि दूर-सञ्चार (Internet and Telecom) क्षेत्रको बारेमा यो लेख लेख्न  प्रेरणा मिलेको छ

देश, समाज तथा संस्था बिकासमा निम्न तीन खम्बा (Three Pillars of Development) को जग दरो हुनु जरूरी देखिन्छ, जसले बिकासका लागि आवश्यक अन्य मुख्य खम्वाहरु जस्थै शिक्षा (Education), कृषि(Agriculture), औधिगिकि(Industries), राजनिति(Politics), सु-साशन (Good Governance), पारदर्शिता (Transparency),  आदिलाई ड्राइभ (Drive) गर्दछ। ति मुख्य खम्वाहरु हुन:

1.    Access Network or Connectivity (रोड संजाल)

2.    Information and Communication (सूचाना तथा सञ्चार)

3.    Energy (उर्जा)

बैशख-१२ को महाभूकम्पले हामीलाई ठूलै पाठ सिकाएको छ कि नेपाल जस्तो भौगोलिक विकटता र विविधता भएको देशमा Disaster Recovery को लागी सञ्चारको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ। साथै गाउं-गाउंमा रोड सञ्जाल र उर्जाको आवश्यकता पूर्तिलेनै अन्य क्षेत्रगत विकासमा टेवा पु-याउने काम गर्दछ। उर्जा बिना देशमा प्रविधि भित्रन गाह्रो हुन्छ भने सडक सञ्जाल बिना बिकासका सम्भावित क्षेत्रहरु जस्तै कृषी, उध्योग

आदिलाई आधुनिकिकरण सहित देशको कुना-काप्चामा पु-याउन सम्भव हुंदैन। शैक्षिक क्षेमताको बृद्धि, कृषि-उधोगमा आधुनिकिकरण लगायत जनताको सुसुचित हुने अधिकारलाई केवल सूचना तथा सञ्चारले मात्र पूरा गर्न सक्दछ। यहि सन्दर्भलाई मध्यनजर गरेरनै नेपाल सरकारले दूरसञ्चारमा Liberalization को सिद्दान्त अंगाल्दै विभिन्न चरणमा ऐन, नियम र नीतिहरुलाई समय सापेक्ष परिमार्जन गर्दै आएको र नीजि संस्थाहरुको संलग्नतालाई स्वीकार गरे पश्चात हाल देशको Voice Penetration दर १०४% नागेको छ भने Data/Internet Penetration को दर ५०% नागेको छ, जसलाई प्रगति मान्न सकिएता पनि सेवा-प्रदायकको शहरमूखि बितरण प्राणालीले ग्रामिण दूर-सञ्चारको बिकासमा सोचे जस्तो उल्लेख्य प्रगती हांसिल गर्न भने सकेको देखिंदैन। ग्रामिण दूर-सञ्चार बिकासको नीतिगत ब्यबस्था, स्वदेशी सेवा-प्रदायक कम्पनीहरु बीचको अन्तरआवद्धता (Domestic Interconnection), विदेशी सेवा-प्रदायकहरु संगको अन्तर आवध्दता (International Interconnection), Tariff Management, जनतामा गुणस्तरिय सेवा प्रवाह (Quality of Service), Volume based data service, Convergence to IP based network (Media Convergence), Voice Over IP, Lawful Interception, Cyber Security & Online Child Protection, Media Convergence, प्राधिकरणको संस्थागत तथा संघिय संरचना, बिश्व स्तरिय मानव श्रोत-साधनको बिकास, उदाउंदा नयां प्रविधीको लागि र हाल अवस्थित प्रविधिहरुका लागि Frequency Management (Re-farming), सेटलाइट प्रयोगको आवश्यकता/उपयोगिता, देशको भौगोलिक परिस्थिती अनुसार माटो सुहाउने ICT Research and Innovation (Localized Nationwide ICT Research and Innovation), International Telecommunication Union (ITU) लगायत अन्तरराष्ट्रिय दूर-सञ्चार संस्थाहरु (जस्तै Asia Pacific Telecommunity [APT], South Asian Telecommunication Regulation Commission [SATRC], Internet Assigned Number Authority [IANA], Internet Corporation for Assigned Name and Numbers [ICANN], GSM Association [GSMA]), World Summit on Information Society (WSIS) आदि संगको सम्बन्धका साथै समय सापेक्ष हुने गरि आवश्यक नीतिमा परिमार्जन गर्दै जाने कुराहरुमा अब नेपालले विषेश अद्ययन तथा योजनाबद्द रुपमा पूनर्मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने देखिन्छ।  नेपालको दूर-सञ्चार क्षेत्र र यसको बिकासका सम्बन्धमा अति आवश्यकिय कुराहरुलाई निम्न बूंदाहरु मार्फत मैले उजागर गर्ने प्रयास गरेको छु।

१.    प्राधिकरणको साङ्गठनिक संरचना संम्वन्धमा

नेपालमा दूरसञ्चार क्षेत्रको विकासमा उदारीकरणको नीति लिई निजी क्षेत्रको समेत सहभागिता गराई प्रतिस्पर्धात्मक वातावरणमा यस क्षेत्रको विकास तथा विस्तार गर्ने उद्देश्यले दूरसञ्चार ऐन-२०५३ मा भएको व्यवस्था अनुसार र दूरसञ्चार नियमावली-२०५४ अनुसार कार्य गर्ने गरि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको स्थापना भएको हो। यसको स्थापना कालदेखि हालसम्म आइपुग्दा साङ्गठनिक संरचनामा खासै परिवर्तन भएको देखिंदैन। स्थापनाको १९ औं बर्ष गांठमा आइपुग्दा सम्म पनि संस्थाको सांगठनिक बिकास, भौतिक पूर्वाधार (आफ्नै Office Building नभएको), संलग्न मानव स्रोतसाधनको क्षेमता बिकास र उद्देश्य अनुरुप गर्नु पर्ने कार्यहरु लगायतमा खासै परिणाममुखि भूमिका देखिएको छैन। समग्र देशको बिकास र क्षेत्रगत बिकासमा संस्था आंफैको क्षेमता बृद्दी हुनु जरुरी छ। प्राधिकरणको आफ्नै कार्यालय नभई हालसम्म पनि भाडाको अफिसबाटै कार्य सम्पादन गर्नु, संस्थाको प्रकृति अनुसार प्राबिधिक र प्रशासनिक कर्मचारीको अनुपात नमिल्नु, कार्यालयको नियमित कार्य गर्न चाहिने मानव स्रोतसाधन घट्तै जाने तर आवश्यकानुसार क्षेमतावान कर्मचारी भर्ना गर्ने कार्यले गति लिन नसक्नुले संस्थागत बिकासमा बाधा पुगेको देखिन्छ। हालै स्वीकृत प्राप्त “नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका कर्मचारीहरुको (सेवाका शर्त सम्बन्धी) विनियमावली-२०७३ मा केही परिवर्तन गिरिएता पनि नेपालको सम्बिधान-२०७२ अनुसार देश संघिय संरचनामा गईसकेको हुनाले नियमाक निकाय पनि संघिय संरचना अनुसारनै व्यवस्थापन नभएमा उद्देश्य अनुरुप कार्य गर्न कठीनाई हुन्छ।

१.    मानव स्रोतसाधनको बिकास तथा परिचालन सम्बन्धमा

नियामक निकाय सेवा प्रदायक भन्दा बढी स्मार्ट हुन जरुरी छ (Regulator should be smarter than Operator)। नीति नियमको पालना गर्ने-गराउने संगै प्राविधिक, आर्थिक र प्रशासनिक रुपमा सक्षम मानवीय स्रोतसाधनको बिकास गर्नु जरुरी हुन्छ। दूरसञ्चारको क्षेत्रमा अन्तराष्ट्रिय स्तरलाई चाहिने क्षेमतावान बिज्ञहरु उत्पादनका लागी योजनाबद्ध रुपमा अघि बढ्नु पर्ने देखिन्छ। हामीले हाम्रा मानवीय स्रोतलाई देश-बिदेशका विभिन्न अध्ययन,अनुशन्धान,तालिम, सेमिनारमा भाग लिन पठाउने मात्र हैन अब उक्त कार्यक्रमहरुमा अध्यापन र तालिम दिन सक्ने खालको जनसक्तिको (Resource Person) निर्माण गर्न तिर लाग्नु पर्दछ।

 २.    दूरसञ्चार ऐन, नीति नियम सम्बन्धमा

नीति-नियम भनेको कम्प्युटरको भाषामा एक अलगोरिदम (Algorithm) मात्र हो। यसको Proper Execution (Implementation) हुन जरुरी हुन्छ। Algorithm मा हुने समस्या (Error) ले Program Execution हुँदैन तदअनुरुप कार्यक्रमको Proper Implementation हुने कुरै भएन। सरकारले नीति-नियम बनाउने र लागु गर्ने पनि कम्प्युटरमा अलगोरिदमलाई प्रोग्राम गरी सहि Execution/Implementation गर्ने जस्तै हो। नेपालको दूरसञ्चारको बिकासका लागि थुप्रै ऐन, नियम तथा नीति बनेका छन तर यसको Proper Implementation तथा Evaluation भएको देखिंदैन। नीति-नियमहरु बन्दै जानुलाई सकरात्मक मान्न सकिन्छ। तथापि हाम्रा यस्ता नीति नियमहरु संसारको द्रुत गतिमा भएको सूचना-प्रविधि सम्वन्धि परिवर्तन अनुसार सान्दर्भिक नभएकोले समसामयिक सुधार एबं पुनराबलोकन हुन उचित देखिन्छ। सूचना-प्रविधि तथा सञ्चार प्रविधीको Convergence नै हालको अवस्था रहेकोले Media Convergence का बारेमा विशेष अध्ययन गरी Digital Packed based communication जस्तै VoIP, IPTV, IP-Radio (Software defined radio)  लगायत ब्रोडकास्टिङ् मेडिया आदिलाई व्यवस्थित गर्नु पर्ने देखिन्छ। सूचना प्रविधीमा नीति-नियम वनाउने देखि लागु गर्ने कार्यहरुमा सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय र बिज्ञान प्रविधी तथा वाताबरण मन्त्रालयका बीचमा पर्याप्त समन्वय हुनु पर्ने देखिन्छ, जसले गर्दा नीतिमा देखिएको Duplication लाई कम गर्न सहयोग मिल्नेछ। Policy Formulation संगै यसको Effective Implementation तथा Monitoring र Evaluation गर्नु राज्यको मुख्य भूमिका हुन आउंदछ। दूरसञ्चार नीति नियम बन्दै गरे संगै Policy Implementation तथा Evaluation मा Gap रहेको देखिन्छ, जस्ले गर्दा Effective तरिकाले Policy Cycle Complete भएको देखिंदैन।

३.    ICT Infrastructure बिस्तार र चीन – भारत ICT पूल सम्वन्धमा

सूचना-प्रविधीलाई दूर-दराजका जनताको पहुँचमा पु-याउन ICT Coverage र Connectivity को सिद्धान्तलाई प्राथमिकता दिनु पर्ने हुन्छ। हाल बिस्तार भैरहेको District Optical Fiber Project लाई थप बिस्तार गरी संघिय संरचना-अनुसार स्थानिय इलाकाको केन्द्रसम्म पु-याई तत पश्चात बिभिन्न Wireless प्रबिधीको प्रयोग गरी ICT को बिस्तार गर्नु उचीत देखिन्छ। Backbone Communication मा Wireless प्रबिधी खर्चिलो र गुणस्तरिय नहुने हुनाले Fiber Backbone लाई मुख्य र Wireless लाई Backup connection को रुपमा उपयुक्त ठाउंहरुमा data/distribution center खडा गरि देशै भरी Coverage and connectivity लाई बढाउन सकिन्छ। सम्विधानले कायम गरेको प्रत्यक संघिय राज्यहरुलाई चीन र भारत तर्फ उत्तर-दक्षिण Fiber Backbone को बिस्तार गर्न सकेमा नेपाललाई ICT Transit point को रुपमा स्थापना गर्न सकिन्छ तथापी नेपालको भौगलिक बिसमताले गर्दा प्रत्येक राज्यबाट यो कार्य बिस्तार गर्न नसके पनि चीन-भारत जोड्न सहज ठाउंको पहिचान गरी कम्तिमा २-वटा Transit Line को व्यवस्था हुनु उचित देखिन्छ। नेपालले आफ्नै Satellite System राख्ने सम्वन्धमा तिव्रता दिईरहेको कार्यलाई सह्रानिय मान्न सकिन्छ तथापी सुरक्षा र अन्य बिभिन्न कारणले गर्दा उक्त System सञ्चालनार्थ आवश्यक Skilled Man Power आफ्नै देशमा बिकास हुनु जरुरी छ। Satellite System सञ्चालन गर्न थुप्रै खर्च लाग्ने हुनाले यो कार्यलाई Long Term Planning मा राखि योजना बद्ध तरिकारले थप अध्ययन र अनुशन्धान गर्न जरुरी देखिन्छ। Cloud Computing, Software Defined Network र Virtualization को जमाना आइसकेको हुनाले नयां प्रबिधिमा जान (Network Infrastructure Migration) सेवा प्रदायकहरुलाई आकर्षण गर्न र सेवा बिस्तार गर्न सहज नीति-नियम बनाउंदै जानु जरुरी देखिन्छ।

  
४.    आशन्न स्थानिय, संघिय र संसदिय लगायत राज्यका चुनावमा ICT को उपयोग सम्बन्धमा

प्राजातान्त्रिक मुल्य र मान्यतालाई सहर्ष स्विकारेको हाम्रो देश नेपालले बिभिन्न तहमा आवधिक चुनाब गर्नु पर्ने हुन्छ। जनातामा ICT को पहुँच बिस्तार संगै पारदर्शी र छरितो व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राखि केन्द्रदेखि बिभिन्न शहर र स्थानिय निकाय सम्म E-Voting सञ्चालन गर्न आफ्नै सिस्टम बनाई योजनाकै रुपमा अघि बढाउन प्राधिकरणले मुख्य भूमिका खेल्नु पर्ने देखिन्छ। चूनाव प्रचार-प्रसारमा ICT को उपयोग संगै दुरुपयोग पनि हुन सक्ने हुनाले Value Added Service (VAS) लगायत Internet तथा Social र Broadcasting Media बाट हुने Content Distribution लाई बिषेश व्यवस्थापन तथा नियमन गर्न जरुरी देखिन्छ। 

५.    फ्रिक्व्यन्सी (Frequency) ब्यबस्थापन सम्वन्धमा

Wireless Communication मा भएको प्रबिधिको व्यापक बिकास संगै अन्तराष्ट्रिय प्रचलनलाइ समेत अध्ययन गरि Radio Frequency Policy लाई समयानुकुल परिवर्तन गर्दै जानु जरुरी देखिन्छ। आवश्यक अध्ययन र अनुशन्धान बिनै बिभीन्न समयमा पटके निर्णय गरि सेवा प्रदायकहरुलाई Frequency Band बितिरण गरेको हालको अवस्थाले Frequency Management अव्यवस्थित हुन पुगेको देखिन्छ। कुनै Frequency Band को प्रयोग भई सेवा बिस्तार गरीसके पछि उक्त ब्याण्डको प्रचुर मात्रामा उपयोगका लागि केहि हद सम्म Reuse र Re-farming गर्न सकिन्छ। तथापि हाम्रो देशको भौगलिक अबस्थालाई मध्यनजर राखि कुन रेन्जको Frequency कून प्रबिधीमा उपयुक्त हुने हो? यसको सहि अनुशन्धान हुन जरुरी देखिन्छ साथै Channel Virtualization का बारेमा बिश्वविध्यालयसंग संयुक्त अनुशन्धान गरि Frequency को Optimum प्रयोगलाई प्राथमिकातामा राख्नु पर्ने देखिन्छ।

६.    Cyber Security, Child Online Protection र CERT सम्बन्धमा

दूरसञ्चार प्रविधिको बढ्दो प्रयोग र हाम्रा काम-कारबाहीको Automation संगै हामि मेसिन संग बढि आश्रित (Machine Dependent) हुनु पर्ने हुंदा Infrastructure तथा Data Security मा चुनौती पनि बढ्दै जान्छ। Smart Phone मार्फत Internet Access गर्ने User हरु पनि बढ्दै गएको तथा बाल-बालिकाको पनि सञ्चारमा सजिलै पहुंच हुने हुंदा बालबालिका देखि बुढा-पाकासम्मको पनि जान-अन्जानमा नचाहिने Internet Content मा Access हुन सक्ने हुंदा Cyber Security र Child Online Protection मा राज्यले नीतिगत रुपमै आवश्यक व्यबस्थापन गर्नु पर्ने देखिन्छ। नीजि लगायत सरकारी तथा गैर-सरकारी निकायहरु पनि बिस्तारै Automation तिर गइरहेको हुंदा Cyber Law and Electronic Transaction सम्बन्धि नीति बने संगै राज्यबाटै Computer Emergency Response Team लाई संस्थागत गरी अघि बढ्न उपयुक्त देखिन्छ।

७.    ग्रामिण दूरसञ्चार बिकास कोष (RTDF) सम्बन्धमा

ग्रामिण क्षेत्रमा दुरसञ्चारको बकास तथा प्रबर्द्धनका लागि खडा भएको यस कोषमा थुप्रै रकम जम्मा भैसक्दा पनि ठोष नीति तथा योजनाको कमिले अघिल्लो दशकमा परिचालन हुन नसके पनि हाल उक्त रकम Connectivity मा प्रयोग गरेको देखिन्छ। तथापि नेपाललाई २०२२ सम्मा ब्रोडब्याण्ड राष्ट्र बनाउने नीतिको अवलम्वन संगै ग्रामिण क्षेत्रको शैक्षिक गुणंस्तर सुधारमा, ICT Awareness बढाउन, सहुलियत दरमा ब्रोडबाण्ड सेवा उपलब्ध गराउन सथै National Content (Information related to government service, .np domain content) Free मा Access गर्ने आदि कार्यहरुमा यो रकमबाट Subsidize गर्न उचित देखिन्छ।

८.    Government Enterprise Architecture सम्बन्धमा

सरकारी सेवामा ग्रामिण जनताको समेत सहज पहूंच हुने गरी देशको परिवर्तित भौगोलिक संरचना र सूचना-प्रबिधिमा भएको ब्यापक परिवर्तनलाई समेत समेटी सरकारले तयार पारेको Government Enterprise Architecture लाई पुनरावलोकन गर्नु पर्ने देखिन्छ। संघीय राज्यको अबधारणा अनुसार नयां प्रविधि जस्तै IPv6 Network, Software Defined Network, Cloud Computing and Virtualization आदीलाई समेत समेटी र National/Local Content लाई Free मा उपलव्ध गराउने व्यवस्थाको लागि उचित Infrastructure Deployment मा प्रधिकरणले मुख्य भूमिका खेल्नु पर्दछ।

९.    दूर-सञ्चारको बिकासका लागि Industry-Academia Collaboration सम्बन्धमा

देशको समग्र बिकासका लागि सामाजिक, भौगोलिक, आर्थिक, प्राविधिक लगायतमा आफ्नै अध्ययन-अनुशन्धान हुन जरुरी हुन्छ। अध्ययन तथा अनुशन्धान गर्ने मुख्य थलो भनेको विश्वबिद्यालय हो भने उक्त अनुशन्धानको नीचोडलाई प्रयोग गरि कार्यान्वयनमा ल्याउन राज्य र उद्योगको मुख्य भूमिका रहन्छ। देश-बिकासमा एतर्फ Public-Private Partnership मुख्य रहन्छ भने आर्को तर्फ उद्योग र शैक्षिक संस्थामा समन्वय हुन जरुरी छ। शैक्षिक संस्थाले उचीत मानव स्रोतसाधन बिकास गर्छ जस्ले गर्दा देशलाई र उद्योगलाई चाहिने Skilled Human Resource ले नै देश बिकास सम्भव हुन्छ। यसर्थ: दूर-सञ्चारको क्षेत्रमा पानि Industry-Academia Collaboration मार्फत अद्ययन-अनुशन्धानलाई व्यापक रुपमा अघि बढाई भौगोलिक र सामाजिक अवश्था अनुसारको सुहाउंदो प्रबिधीको प्रयोग गरी गाउं-गाउंमा ICT Accessibility बढाउनु पर्ने लगायत कृषी, उद्योग-कलकारखाना, शिक्षा आदिको बिकासमा ICT ले पुर्याउने सहयोगी भूमिकालाई उजागर गर्नुपर्ने देखिन्छ।

१०.    सूचाना प्रबिधी सम्बन्धि दूरगामी नीति सम्बन्धमा
सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रको दूरगामी नीति-२०५९ ले दूरसञ्चारको बिकासमा तय गरेका अजेण्डाहरुको मुल्याङ्कन गरि संसारको बदलिंदो परिस्थितिको दूरसञ्चार प्रविधिलाई समेत आत्मसाथ गर्दै दूरगामी नीतिलाई Update गर्नु पर्ने देखिन्छ।

११.    सेवा प्रवाहमा सूचान-प्रविधिको प्रयोग सम्बन्धमा

राज्यबाट हुने सेवा प्रबाह(Service Delivery)लाई छिटो, छरितो, गुणस्तरिय र जनताको चाहना अनुसार सेवा दिन सूचना-प्रविधिको मूख्य भूमिका रहन्छ। तशर्थ: सेवा प्रवाहमा नीजि क्षेत्रको भूमिकालाई पनि बढावा दिई साझेदारीमा कार्य गर्न जरुरी देखिन्छ। यसका लागि E-Governance लाई प्रभावकारी बनाउनुनै मुख्य हुने हुनाले E-Governance सम्वन्धमा आवश्यक नीतिनै तयार गरि Implementation मा जान नियामक निकाएको नाताले प्राधिकरणले मुख्य भूमिका खेल्नु पर्दछ।

यो लेख मेरो आफ्नै व्यक्तिगत भएको हुनाले यदी कसैलाई मेरो लेख प्रति सत्यता देखि रिफरेन्स लिनु भएमा कृपया क्रेडिट दिन नभुल्नुहोला। हाम्रो देशमा त ठूला-ठूला ओहदाका महाशयहरु पनि Plagiarism मा परेको देखिएकोले सोबाट जोगिन सजक मात्र गरेको हुं।

इति श्री! धन्यबाद!