This is Unedited Preprint Version; Edited Version is Published at TechPana News Media.
त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रि.वि.) जस्तो विशाल संस्था अझै केन्द्रीकृत ढाँचामै चलिरहेकाले व्यवस्थापकीय जटिलता संगै अपेक्षाकृत सवा प्रवाहमा असर परिरहेको छ। केन्द्र एवं प्रदेश तहमा पनि एउटै प्रकृतिका विश्वविद्यालय जथाभाबी खुल्ने क्रम जारिनै रहेकाले उच्च शिक्षा सुधारमा नयाँ पहल गर्नु पर्ने देखिन्छ।
त्रि.वि. मा हरेक पटक नयाँ नेतृत्व आउँदा "सुधार गर्छौं" भन्ने आश्वासन पाइन्छ, तर केही महिनामै त्यही पुरानै तरीकामा फर्किने गरेको गतिविधिहरूले देखाउँदै आएका छन्। त्रि.वि. ले हाल नयाँ नेतृत्व प्राप्त गरेको पनि दुई महिना नागिसकेको छ।
नयाँ नेतृत्वको सङ्कल्पहरूले केही आशा जगाउने देखिएता पनि आशालाई अव निराशामा बदल्ने छुट नभएको हुनाले उक्त सङ्कल्पहरूलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन यथाशिग्र पुनः संरचनाको खाकाहरू सहित नेतृत्वबर्ग कार्यक्षत्रमा उत्रनु पर्ने देखिन्छ। यस लेख मार्फत त्रि.वि. लाई साँच्चै यथाशिघ्र पुनः संरचना गर्ने हो भने त्रि.वि. केन्द्र तथा संस्थान र सङ्कायका नेतृत्वलाई केही नयाँ कदमहरू चाल्नुपर्ने विषयमा सुझाव स्वरूप धारणा प्रस्तुत गरिएको छ।
संस्थान तथा सङ्कायको पूर्ण
विकेन्द्रीकरण
देशको असि प्रतिशत भन्दा बढी विद्यार्थी सम्हालेको
यो भीमकाय संस्थालाई साँच्चै सुधार्ने हो भने कागजी योजना र भाषणबाजीले मात्र
पुग्दैन। अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हेर्दा त्रि.वि. का संस्थान तथा सङ्कायहरू आफैँमा
एक विश्वविद्यालयको आकारका छन्। त्रि.वि. को केन्द्र देखि क्याम्पसको विभाग सम्म प्रभावकारी नियमन सहितको विकेन्द्रीकरण गर्नु आजको
आवश्यकता भैसकेको छ।
त्रि.वि. भिजन, २०३० ले व्यवस्था गरेको जस्तो तत्कालै त्रि.वि. लाई प्रदेश स्तरमा
लान भने हालको संरचनागत अवस्था
जेस्तैः जनशक्ति र परीक्षा व्यवस्थापनको हिसाबले निकै जटिल र चुनौतीपूर्ण देखिन्छ।
हाल स्थापित संरचनामै सामान्य नीतिगत हेरफेर गरेमा मात्र तत्कालै सुधार गर्न भने सकिने
अवस्था छ।
त्रि.वि. को हालका संस्थान तथा सङ्कायहरूलाई पुनः संरचना गरी इन्जिनियरिङ्, चिकित्सा शास्त्र, वन विज्ञान, कृषि तथा पशु शास्त्र,
व्यवस्थापन,
विज्ञान तथा
प्रविधि, शिक्षा तथा भाषा शास्त्र, मानविकी तथा समाज शास्त्र र कानुन तथा न्याय शास्त्र गरी नौ
वटा पूर्ण विकेन्द्रिकृत "अध्ययन संस्थान" मा रूपान्तरण गर्दा बढि
व्यवस्थित हुनेछ।
प्रत्येक अध्ययन संस्थान अन्तर्गत आङ्गिक क्याम्पस
र सम्बन्धनप्राप्त कलेजहरू सञ्चालन हुनेछन् र प्रत्येक संस्थानको एउटा केन्द्रीय
क्याम्पस वा विभाग रहनेछ। केन्द्रीय क्याम्पस नभएमा
संस्थानले सिधै केन्द्रीय विभागहरूको समन्वय र सञ्चालन व्यवस्थापन गर्नेछ, जसको समन्वय संस्थान
प्रिन्सिपल कार्यालयले गर्नेछ।
आर्थिक तथा प्राज्ञिक अधिकारको स्पष्ट
बाँडफाँट
त्रि.वि. विकेन्द्रीकरण नियम, २०५५ लाई यथाशीघ्र अध्यावधिक गरी अध्ययन
संस्थानको व्यवस्थापन तथा विकास परिषद् र कार्यान्वयन समितिलाई आन्तरिक स्रोत
परिचालनको पूर्ण आर्थिक अधिकार दिई आफ्ना क्याम्पस-कलेजहरूको सञ्चालन व्यवस्थापन
गर्न सक्ने बनाउनु पर्दछ, साथै संस्थानको विद्या
परिषद्लाई शिक्षा, अनुसन्धान, पाठ्यक्रम निर्धारण र समकक्षता व्यवस्थापनको जिम्मेवारी रहनेछ भने परीक्षा
परिषद्लाई परीक्षा सञ्चालन र प्रमाणपत्र प्रशोधन गर्ने जिम्मेवारी हुनेछ।
संस्थानहरूलाई आत्मनिर्भर बनाउने योजना सहित संस्थान र अन्तर्गतका
निकायहरूको आन्तरिक स्रोत आम्दानीको बढीमा बिस प्रतिशत रकम त्रि.वि. केन्द्र सञ्चालनका
लागि छुट्याउने व्यवस्था मिलाउँदा केन्द्र र संस्थानबिचको आर्थिक अन्तर सम्बन्धलाई सन्तुलित राख्नेछ।
सङ्गठनात्मक ढाँचा र नियुक्ति
प्रक्रिया
त्रि.वि. र यस अन्तर्गतका विभिन्न निकायहरूमा हुने नियुक्तिनै सबै भन्दा
बढी विवादित र आलोचनाको विषय बन्दै आएको छ। नयुक्ति प्रकृयामा थप सुधार नभएसम्म अरू जतिसुकै संरचनागत
परिवर्तन गरेता पनि सार्वजनिक वृत्तले विश्वास गर्न सक्ने अवस्था देखिंदैन।
त्रि.वि., अध्ययन संस्थान र क्याम्पस अन्तर्गतका सबै सार्वजनिक
पदाधिकारीको नियुक्ति तोकिएको मापदण्ड बमोजिमको मेरिटोक्रेसीको आधारमा पारदर्शी रूपमा गर्नु
पर्दछ। यसो भन्दै गर्दा मेरिटोक्रेसीबाट नियुक्त पदाधिकारीले मात्र राम्रो कार्यसम्पादन
गर्न सक्छन् भन्ने छैन। कार्यसम्पादनको स्पष्ट मूल्याङ्कन मापदण्ड बनाई लागु गर्ने
र लक्षित उद्देश्य पुरा गर्ने गरी कार्यसम्पादन गर्न नसक्ने पदाधिकारीलाई तत्कालै पदमुक्त
गर्नुपर्ने नीति समेत अपनाउन जरुरी देखिन्छ।
कम्तीमा दश क्याम्पस/कलेज र दश हजार विद्यार्थी
भएको संस्थानमा एक डिन, तीन सहायक डिन (प्रशासन, शिक्षा तथा अनुसन्धान, र योजना तथा स्रोत
परिचालन) र एक परीक्षा प्रमुख (नियन्त्रक) को व्यवस्था गरी परीक्षा प्रणालीलाई
स्वायत्त र भरपर्दो बनाउन प्रत्येक संस्थान अन्तर्गत एक छुट्टै स्वायत्त परीक्षा
नियन्त्रण महाशाखा राखी सोको सिफारिसमा त्रि.वि. ले निर्धारण गरेको उपाधि केन्द्रीय परीक्षा नियन्त्रण
कार्यालयले डिजिटल हस्ताक्षेर प्रयोग
गरी अनलाइनबाटै वितरण गर्ने व्यवस्था गर्नु आजको आवश्यकता हो।
कम्तीमा एक हजार विद्यार्थी भएका क्याम्पसमा एक
क्याम्पस प्रमुख र तीन सहायक क्याम्पस प्रमुख (प्रशासन, योजना तथा स्रोत परिचालन,
र
शिक्षा-अनुसन्धान-परीक्षा) निर्धारण गर्न उपयुक्त हुनेछ। संस्थानका डिन, सहायक डिन र परीक्षा प्रमुखको
नियुक्ति पूर्ण मेरिटोक्रेसीको आधारमा त्रि.वि. कार्यकारी परिषद्ले गर्ने र क्याम्पस प्रमुखको
नियुक्ति सम्बन्धित संस्थानको सिफारिसमा कार्यकारी परिषद्लेनै गर्ने हालको व्यवस्था कायम राख्दै केन्द्रीय
विभागीय प्रमुखको नियुक्ति संस्थान क्याम्पस प्रमुखको सिफारिसमा संस्थान
कार्यान्वयन समितिले गर्नेछ। अन्य आङ्गिक क्याम्पसका विभागीय प्रमुखको हकमा सम्बन्धित
क्याम्पस प्रमुखले मेरिटोक्रेसीकै आधारमा नियुक्त गर्न उपयुक्त देखिन्छ।
जनशक्ति व्यवस्थापन र सूचना प्रविधिको
प्रयोग
प्रत्येक शैक्षिक विभागमा शिक्षक तथा कर्मचारी सङ्ख्या
निर्धारणको वैज्ञानिक आधार तय गर्दै नियमित कार्यसम्पादन अनुगमन प्रणाली लागू
गर्नु पर्नेछ। भर्ना, हाजिरी, परीक्षा, नतिजा र प्रशासनिक सेवा प्रवाह लगायत सबै प्रक्रियामा सूचना
प्रविधिको व्यापक प्रयोग गर्ने वातावरण सृजना गर्नु पर्दछ।
शैक्षिक अभिलेख, प्रमाणपत्र प्रमाणीकरण र आवेदन
प्रक्रिया पूर्ण अनलाइन बनाई पारदर्शिता र जवाफदेहिता दुवै बढाउन जरुरी भैसकेको छ।
नीतिहरूको निर्माण तथा परिमार्जन प्रक्रियालाई द्रुत मार्गबाट निर्माण गरी अनावश्यक ढिलासुस्ती हटाई सुधार योजना कार्यान्वयनको तहमा लानु पर्नेछ। त्रि.वि. मा समस्याहरू समाधानका लागि नीति नियमहरू समयमै परिमार्जन
नहुँदा समय सापेक्ष कार्यान्वयनमा जटिलता बढेको र अनावश्यक बेरुजुहरू थपिँदै गएका छन्।
अनुसन्धान र नवप्रवर्तनमा प्राथमिकता
प्रत्येक क्याम्पस, केन्द्रीय विभाग वा क्याम्पसका
विभागमा आजको आवश्यकता अनुसार २४सै घण्टा अनुसन्धानकर्ताको पहुँच हुने गरी सम्बन्धित
विषयको अनुसन्धान प्रयोगशालाहरूको सङ्ख्या बढाउनु पर्नेछ, जहाँ उत्कृष्ट प्रकाशन
र अनुसन्धान अनुदान प्राप्त अनुभवि प्राध्यापकले स्वैच्छिक रूपमा संयोजक वा
निर्देशकको भूमिका निर्वाह गर्दै अनुसन्धानलाई प्राथमिकतामा राख्नेछन्।
प्राध्यापकहरूले आफैँ विषयगत उत्कृष्टताका आधारमा अनुसन्धान
कोष परिचालन गरी स्वतन्त्र रूपमा भौतिक वा भर्चुअल ल्याब सञ्चालन गर्न सक्ने
वातावरण बनाउनु पर्दछ। संस्थान अन्तर्गत अनुसन्धान ग्रान्ट सञ्चालन संयन्त्र
निर्माण गर्दै सबै अध्ययन संस्थानमा अनुसन्धान तथा परामर्श सेवा सञ्चालन गर्न जरुरी
भैसकेको छ।
त्रि.वि. केन्द्रका अनुसन्धान तथा नवप्रवर्तन केन्द्रहरूले अध्ययन
संस्थानका अनुसन्धान केन्द्रहरूसँग समन्वय गरी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय
स्तरका अनुसन्धान योजना तथा परामर्श सेवा सञ्चालन गर्नु पर्दछ।
सूचना-प्रविधि नवप्रवर्तन केन्द्रको पुनः संरचना
गर्दै सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई व्यापक बनाउनको लागि त्रि.वि. ले आफ्नै सफ्ट्वेयर
निर्माण, गुणस्तर जाँच तथा सुनिश्चितता, डाटा
सेन्टरबाट कम्प्युटिङ्सेवा, साइवर सुरक्षा अडिट जस्ता कार्यहरू आफ्नै लागि र नेपाल
सरकारलाई समेत परामर्श सेवा दिन सक्ने गरी सूचना प्रविधि तथा सारइवर सुरक्षा निर्देशनालयको
अवधारण सहित अघि बढ्नु पर्दछ।
संरचनागत परिवर्तनको केन्द्रमा विद्यार्थी,
कर्मचारी र प्राध्यापकको हितलाई आधार बनाउनु पर्दछ। विद्यार्थीको शैक्षिक वर्षमा
असर नपर्ने गरी परीक्षा प्रणाली र नतिजा प्रकाशनमा भइरहेको ढिलासुस्ती अन्त्य गर्न
प्रत्येक संस्थानले स्पष्ट समय सीमा सहितको क्यालण्डेर लागु गर्नु पर्दछ।
आंशिक तथा करार प्राध्यापक तथा कर्मचारीहरूको सेवा-सुविधा र स्थायीत्वका सम्बन्धमा पनि थप स्पष्ट
नीति तय गर्नु पर्दछ। दलीय भ्रातृ-संगठनहरूको राजनीतीकरणबाट प्रशासन र परीक्षालाई
जोगाउने संयन्त्र सहित प्रशासनिक कामकाजमा दलीय विवादको बन्धक नबनाउने सुनिश्चित
गर्नु पर्दछ। आधिकारिक विद्यार्थी परिषद्, कर्मचारी र प्राध्यापकका प्रतिनिधिहरूलाई
निर्णय प्रक्रियामा सहभागी गराउने संयन्त्र बनाई पुनः संरचनाको प्रक्रियालाई साझा
स्वामित्व हुने वातावरण सृजना गर्नु पर्दछ।
हालको विश्वविद्यालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको
पूर्ण अनुभवप्राप्त नेतृत्वले आफुं मातहतका निकायहरूमा त्यस्तै अनुभवी र
कार्यक्षमता प्रदर्शन गर्न सक्ने पदाधिकारीहरू चयन गर्नेछन् र जनशक्ति परिचालनलाई
थप सशक्त बनाई यथाशिघ्र निश्चित दिशा र प्राथमिकता प्रष्ट पार्ने अपेक्षा गरिएको छ।
त्रि.वि. को हालको आकार र देशव्यापी उपस्थितिलाई हेर्दा यस्तो विशाल
संस्थालाई एकल केन्द्रबाट सञ्चालन गर्नु व्यावहारिक रूपमा असम्भव प्रायः बन्दै
गएको छ। सङ्घीय संरचनासँग मेल खाने गरी अधिकार र स्रोतको विकेन्द्रीकरण, नियुक्ति, सरुवा, र
पदोन्नतीमा योग्यताको सुनिश्चितता र सूचना प्रविधिको प्रयोगमार्फत कार्यसम्पादन र पारदर्शिता
अभिवृद्धि गर्नु अपरिहार्य भइसकेको छ।
त्रि.वि. सुधारका सम्बन्धमा सुझावहरू विगतमा पनि विभिन्न समाचार, प्रतिवेदन, र भिजनहरू मार्फत आइसकेका छन्, तर कार्यान्वयनको तहमा पुग्दा राजनीतिक हस्तक्षेप, स्रोत-साधनको अभाव र अधिकार हस्तान्तरण गर्न नचाहने केन्द्रीकृत प्रवृत्तिका कारण ती प्रस्तावहरू अलपत्र पर्दै आएका छन्। अहिलेको अवस्था प्रस्ताव र भिजन बनाउनु मात्र होइन, इच्छाशक्ति र कार्यान्वयनको हो। त्रि.वि. लाई साँच्चै पुनः संरचना गर्ने हो भने अव कागजी प्रतिवद्धता भन्दा माथि उठेर ठोस कदम चाल्ने बेला भएको छ।
