करेली-लेखः अख्तियार सदुपयोग अनुसन्धान आयोगका लागि भ्रष्टाचार व्यवस्थापन ऐन

यो करेली-लेख (व्यङ्ग्य-लेख) - अनलाईन खवर पत्रिकामा २०७८ दशैं टीकामा प्रकाशित भइसकेको लेख हो । - अख्तियार सदुपयोग अनुसन्धान आयोगका लागि भ्रष्टाचार व्यवस्थापन ऐन – Online Khabar

देशमा टेबलमुनिबाट हुने कारोबार न्यूनीकरण गर्न आवश्यक निर्देशिका तयार पारिएको छ। नेपालको सरकारी कार्यालय तथा संस्थान-कम्पनीहरुमा कामकाजको हालत हेर्दा यस्तै निर्देशिका आवश्यक पर्ने सबैलाई महसुस भइरहेको हुनसक्छ।

सरकारी अड्डा घूस व्यवस्थापन निर्देशिका – २०८०

नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत जारी मितिः … … … …

नेपालका सरकारी तथा संस्थान, कम्पनी र विश्वविद्यालयहरूमा कार्यरत कर्मचारीलाई उपलब्ध सेवा-सुविधा र तनखाले बिहान-बेलुका छाक टार्न समेत हम्मे-हम्मे परेको भन्ने ९० प्रतिशतभन्दा बढी कर्मचारीहरूको गुनासोलाई मध्यनजर गर्दै ग्राहकहरूबाट प्रचुर मात्रामा घूस लिई सो रकम राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूको समस्यालाई समाधान गर्न यो निर्देशिकाको व्यवस्था गरिएको हो। नेपाल सरकार भ्रष्टाचार प्रोत्साहन ऐन– २०५९ को दफाहरू बमोजिम प्राप्त अधिकार प्रयोग गरी नेपालका सबै सरकारी अड्डा-अदालतहरू, संस्थानलगायत विश्वविद्यालयहरूमा घूस/रिसवत लिने-दिने कार्यलाई सहजीकरण गर्न नेपाल सरकार घूस व्यवस्थापन मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को श्रावण १ गते देखि लागू हुने गरी यो निर्देशिका जारी गरेको छ।

परिच्छेद १

प्रारम्भिक

१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भः यो निर्देशिकाको नाम “सरकारी अड्डा घूस व्यवस्थापन निर्देशिका, २०८०” रहेको छ।

(क) यो निर्देशिका नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को निर्णयसँगै तुरुन्त लागू हुनेछ।

२. परिभाषाः विषय वा प्रसंगले अर्को अर्थ नलागेमा यस निर्देशिकामाः

(क) “अड्डा” भन्नाले नेपाल सरकारका कुनै पनि सरकारी निकाय वा कार्यालय, अदालत, संस्थान, सरकारी कम्पनी, विश्वविद्यालय आदि भन्ने सम्झनुपर्छ।

(ख) “मन्त्रालय” भन्नाले केन्द्रीय घूस व्यवस्थापन मन्त्रालय भन्ने सम्झनुपर्छ।

(ग) “कर्मचारी” भन्नाले सार्वजनिक पद धारण गरेको अड्डामा कार्यरत कुनै पनि सम्माननीय/माननीय व्यक्तित्व, शिक्षक/कर्मचारी भन्ने सम्झनुपर्छ।

(घ) “मन्त्री” भन्नाले मुख्यमन्त्री वा प्रधानमन्त्रीले नियुक्ति सिफारिस गरी प्रदेश प्रमुख वा राष्ट्रपतिले नियुक्त नेपाल सरकारका केन्द्रीय र प्रादेशिक मन्त्रालयका मन्त्रीहरू भन्ने सम्झनुपर्छ।

(ङ) “घूस” भन्नाले यस निर्देशिका अनुसार अशोभनीयलाई शोभनीय तबरले आय आर्जन गरिने नगद/जिन्सी वा अन्य कुनै लाभ वा सुविधा आदि सम्झनुपर्छ र सो शब्दले रिसवत समेतलाई जनाउँछ।

(च) “कमिसन” भन्नाले तोकेको घूस रकम भन्दा बढी रकम भन्ने सम्झनुपर्छ।

(छ) “सजाय” भन्नाले यस निर्देशिका बमोजिम काम-काज नगर्ने र घूस नलिने कर्मचारीलाई दिइने दुःख, नसिहत, नोकरीबाट निकाला आदि भन्ने सम्झनुपर्छ।

(ज) “भ्रष्टाचार प्रोत्साहन ऐन-२०५९” भन्नाले भ्रष्टाचार निवारण ऐन– २०५९ खारेज गरी सोको सट्टामा तयार ऐन भन्ने बुझ्नुपर्दछ।

(झ)   “असअआ” भन्नाले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको सट्टामा गठित अख्तियार सदुपयोग अनुसन्धान आयोग भन्ने बुझ्नुपर्दछ।

परिच्छेद २

घूसको मात्रा र कमिसन सम्बन्धी व्यवस्था

३. घूसको मात्राः (१) सबै पूर्ण-सरकारी निकायहरूमा तोकिएको सेवा शुल्कमा बढीमा २० प्रतिशत थप रकम घूस भनी लिन सकिनेछ। तर दैनिक १ अर्बभन्दा बढी कारोबार हुने निकायहरू (जस्तै अड्डा अदालत, मालपोत कार्यालय आदि) मा बढीमा ५ प्रतिशत थप रकम घूस भनी लिन सकिनेछ।

(२) सरकारी संस्थान, कम्पनी, विश्वविद्यालयहरूमा सेवा शुल्कमा बढीमा १० प्रतिशत थप रकम घूस भनी लिन सकिने।

(३) ग्राहक सेवामा घूसको मात्रा अनुसार सेवा दिइने समयावधि तोकी सोही अनुसार धेरै घूस दिनेलाई द्रुतगतिमा सेवा उपलब्ध गराउनुपर्नेछ।

(४) घूस उपलब्ध गराउन नसक्ने ग्राहकलाई सकेसम्म कार्यालय परिसरभित्र प्रवेश नगराउने र त्यस्ता ग्राहकलाई दलालहरूमार्फत आउन बाध्य पारी घूस दिन बाध्य पारिनेछ।

(५) दलालमार्फत धेरै घूस प्राप्त हुने भएमा तोकिएको भन्दा बढी घूस रकम (कमिसन) को ४० प्रतिशत रकम दलाललाई र बाँकी रकम मन्त्री हुँदै कार्यालयको हाकिमदेखि पियनसम्मलाई सहमतिमा बाँडफाँट गर्नुपर्नेछ।

४. कमिसन लिने व्यवस्था (१) घूसको मात्रा अनुसार तोकेको प्रतिशत भन्दा बढी रकम र तोकेको समय भन्दा पनि चाँडै द्रुत गतिमा सेवा दिएमा ग्राहकले तोकिएको घूस रकम भन्दा बढी रकम कमिसन बापत घूस अधिकृतलाई उपलब्ध गराउन सक्नेछ।

५. घुस बडापत्रः प्रत्येक कार्यालयले नागरिक बडापत्र जस्तै कस्तो कारोबारमा के-कति रकम घूस लिन हो ? सो प्रष्ट खुलाई कार्यालय प्राङ्गणमा ग्राहकले देखिने गरी एक घूस बडापत्र जडान गर्नुपर्नेछ।

परिच्छेद ३

घूस अधिकृतको व्यवस्था

६. घूस अधिकृतः (१) प्रत्येक अड्डाले सूचना अधिकृत भने जस्तै सार्वजनिक प्रशासन वा अर्थशास्त्र वा कानुन विषयमा कम्तीमा स्नातक उपाधि प्राप्त र धेरै भाषामा कुराकानी गर्न सक्ने एक जना अधिकृतलाई घूस अधिकृतको रूपमा नियुक्त गर्नेछ।

(२) विश्वविद्यालयहरूमा उप-दफा १ बमोजिमको कर्मचारी र उप-प्राध्यापकहरूले घूस अधिकृतको रूपमा नियुक्त हुन सक्नेछन्।

(३) घूस अधिकृत कार्यालय प्रमुखप्रति उत्तरदायी हुनेछ।

७. घूस अधिकृतको कार्यकालः (१) एक पटक नियुक्त घूस अधिकृतको कार्यकाल बढीमा २ वर्षको हुनेछ।

(२) सम्बन्धित निकायको निकाय प्रमुखले घूस अधिकृतको नियुक्त गर्नेछन्।

(३) घूस अधिकृतको पद खाली भएमा खाली भएकै दिन रोटेसनको आधारमा अन्य अधिकृतलाई घूस अधिकृतमा नियुक्त गरिनेछ।

(४) केही कारणवश घूस अधिकृत बिदामा बस्नुपर्ने वा देश/विदेश भ्रमणमा जानुपर्ने भएमा उक्त अधिकृत कार्यालयमा पुनः हाजिर नहुँदासम्म अन्य अधिकृतलाई घूस अधिकृतको जिम्मेवारी दिइनेछ।

(५) घूस अधिकृतले कार्यालय समयबाहेक अन्य समयमा पनि आफ्नो तोके बमोजिमको कार्य गर्नुपर्नेछ।

(६) घूस अधिकृतले आफू कार्यरत निकाय बाहेक कुनै अन्य निकायमा कार्यालय समयबाहेकको समयमा पनि कार्य गर्न अनुमति पाउने छैन।

(७) कामको भार अनुसार घूस अधिकृतले दलाल र अन्य सहायक अधिकृतहरूलाई कार्यालय प्रमुखको अनुमतिमा ग्राहकसँगको छलफलका लागि खटाउन सक्नेछ।

८. घूस रकम कायम गर्नेः (१) घूस अधिकृतले ग्राहकसँग पारदर्शी ढङ्गले छलफल गरी घूस रकम तय गर्नुपर्नेछ।

(२) कुनै ग्राहकले सेवा लिएर पनि घूस रकम दिन नमानेमा भ्रष्टाचार प्रोत्साहन ऐन– २०५९ अनुसार कार्यालय प्रमुखले घूस अधिकृतको सल्लाहमा असअआमा सीधै कारबाहीका लागि लेखी पठाउन सक्नेछ। तर सेवा नलिने ग्राहकसँग घूस रकम दिन बाध्य पार्नुहुँदैन।

परिच्छेद ४

घूस कोषको व्यवस्था

९. बैंक खाताः (१) प्रत्येक कार्यालयले कार्यालय प्रमुख र घूस अधिकृतको संयुक्त हस्ताक्षरको खाता नेपालभित्रको कुनै “क” वर्गको बैंकमा खोल्नुपर्नेछ।

(२) असअआको आर्थिक मामिला विभागले उक्त खाताको वार्षिक लेखापरीक्षण गर्नेछ।

(३) अडिट गर्दा कार्यालयका सबै कर्मचारीले सहमतिमै घूस रकम बाँडफाँट गरे-नगरेको विषयलाई विशेष ध्यान दिइनेछ।

(४) राजदूत, संस्थान प्रमुख, कम्पनी प्रमुख, उपकुलपति, डीन आदि बन्न चाहनेहरूले आफूले सकेको धेरै रकम सीधै घूस कोषमा जम्मा गर्नुपर्नेछ।

(५) उप-दफा (४) बमोजिम सम्बन्धित पदमा सबैभन्दा धेरै घूस रकम जम्मा गर्नेलाई नियुक्त गरिनेछ।

(६) उप-दफा (५) बमोजिम नियुक्ति भइसकेपछि बाँकी नियुक्ति नपाउनेहरूले आफूले बुझाएको घूस रकम सोही आर्थिक वर्षमा शोधभर्ना गरिसक्नुपर्नेछ।

१०.    घूस रकमको भागबण्डाः (१) प्रति (कारोबार) ट्रान्ज्याक्सन प्राप्त घूसको कम्तीमा २० प्रतिशत रकम केन्द्र/प्रदेशका मन्त्रीलाई उपलब्ध गराउनुपर्नेछ।

(२) दुई करोड वा सोभन्दा माथिको घूस रकमको लागि सम्बन्धित प्रदेशका मुख्य-मन्त्री/मन्त्री, केन्द्रका प्रधानमन्त्री/मन्त्री, महानिरीक्षक, प्रधानसेनापति, प्रधानन्यायाधीश वा विश्वविद्यालयका उपकुलपतिले आफ्नो सचिवालय वा आफ्ना श्रीमान्/श्रीमती, नातेदारमार्फत सोझै डिल गर्न सक्नेछन्।

(३) उपदफा (२) बमोजिम प्राप्त घूस रकम पार्टी फण्डमा जान सक्ने हुनाले सोको लेखा-जोखा गरिने छैन, साथै सो कारोबारको अडिट गरिने छैन।

परिच्छेद ५

धेरै घूस प्राप्त गर्ने निकाय तथा घूस अधिकृतलाई पुरस्कारको व्यवस्था

११. उत्कृष्ट संस्था तथा घूस अधिकृतलाई पुरस्कारः (१) असअआले अघिल्लो आर्थिक वर्षभरिमा धेरै कारोबार हुने खाताको संस्था र घूस अधिकृतको नाम लिस्ट तयार गरी श्रावण महिनाभित्र सर्वोत्कृष्ट संस्था तथा कर्मचारीलाई पदक तथा पुरस्कारको लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्नेछ।

(२) यसरी सिफारिस भइआएका कर्मचारीहरूलाई राष्ट्रपतिबाट पदक-पुरस्कार प्रदान गरिनेछ।

(३) पुरस्कृतहरू विभिन्न दलहरूमा प्रवेश गरेमा उनीहरूलाई सांसद, मन्त्री, मुख्य-मन्त्री, राजदूत लगायत पदहरूमा नियुक्ति पाउन अन्यभन्दा बढी योग्य मानिनेछ।

१२. प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको हकमा पार्टी फण्डमा धेरै घूस रकम जम्मा गर्नेलाई आगामी चुनावमा समानुपातिक सूचीमा राखी सांसद पद पक्का गरिनेछ भने कर्मचारीहरू, संस्थान तथा कम्पनी प्रमुख, उप-कुलपति, डीन, क्याम्पस प्रमुख, विभागीय प्रमुख आदिको हकमा घूस लेन-देनको क्षमताको आधारमा अर्को कार्यकाल थप गरिनेछ वा चाँडो पदोन्नति गरिनेछ।

परिच्छेद ६

सजायको व्यवस्था

१३. ग्राहकलाई सजायः (१) कुनै ग्राहकले विना घूस सेवा लिन कोसिस गरेमा घूस अधिकृत लगायत कार्यालयका कर्मचारीको समयको बर्बादी हुने भएकाले त्यस्ता ग्राहकलाई आगामी दिनहरूमा सेवा प्रवाह नगर्ने साथै कार्यालयमा प्रवेश दिइने छैन।

१४.    कमिसन रकम धेरै लिएमाः घूस बाहेकको कमिसन रकम धेरै लिएको प्रामाणित भएमा त्यस्ता कर्मचारी तथा घूस अधिकृतलाई जागिरबाट निकाला गरी कुनै दलमा प्रवेश गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ।

१५.    घूस कोषमा तोकिए बमोजिमको रकम जम्मा नगरेमा सम्बन्धित निकाय प्रमुख वा व्यक्तिलाई मृत्युदण्डसम्मको सजाय दिइनेछ।

१६.    कुनै कर्मचारीले विना घुस काम गरिदिने कोसिस गरेमा पनि नियमानुसार विभागीय कारबाही गरिनेछ।

परिच्छेद ७

विविध

१७.    यो निर्देशिका पूर्ण छैन। यसलाई पूर्ण बनाउन तपाईं पाठकहरूको सहयोगको अपेक्षा गरिन्छ।

१८.    यो विशुद्ध व्यङ्ग्यात्मक निर्देशिका हो तर नेपालको सरकारी कामकाजको हालत हेर्दा यो यस्तै निर्देशिका आवश्यक पर्छ कि भन्ने भान हुन्छ।

१९.    माथि जेसुकै लेखिएको भए तापनि यो निर्देशका लागू गर्नेलाई अर्थात् भ्रष्टाचार गर्नेलाई मृत्युदण्डको सजाय दिनुपर्ने निर्देशिका लेखकको राय रहेको छ।

बजेट-२०८१ मा दूरसञ्चार, सूचना र प्रविधि

 

(This Article was sent to media for publication on Jestha 19, 2081 (1st June 2024), due to pending and delay in publication, this is posted in my Blog Here.)

आधुनिक जिवनशैलीको महत्वपूर्ण आवश्यकता बनिसकेको छ दूरसञ्चार, सूचना, र प्रविधि । बिकासको गति बढाउन र जिवनशैलीमा अपक्षाकृत सुधार ल्याउन हामीले सूचना-प्रविधि लाई अपनाउन अपरिहार्य भैसकेको अवस्था छ । १७औं र १८औं सताब्दीमा औधोगिक क्रान्तिसंगै पश्चिमा मुलुकहरुले आर्थीक प्रगतिकालागि प्रविधि प्रयोगमा प्राथमिकता दिए संगै आज पश्चिमा मुलुकहरु धेरै संभ्रान्त भएका छन ।

 

नागरिकका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, बाटो, खानेपानी, बिजुली जस्तै “इन्टरनेट-ईमेल” लगायतका सूचना-प्रविधि सेवा पनि आधारभूत सेवाको रूपमा स्थापित भइसकेको छ । प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गरी नेपालका दूरदराजमा अवस्थित गाउँहरुलाई जोड्न सकेमा मात्र समग्रमा जनताको आर्थिक-सामाजिक स्तरमा प्रगति हुनेछ र डिजिटल डिभाइडलाई क्रमशः घटाउँदै लान सकिन्छ ।

 

देशको राजनीतिक अवस्थाको स्थिरता नभइकन बिकास सम्भव पनि हुँदैन । नेपालले बिगतको सतकमा धेरै राजनीतिक उथपपुथल ब्यहोरी सकेको छ । पछिल्लो समयमा संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना भएतापनि देशको राजनीतिक प्रणालीले अझै स्थाइत्व लिन भने सकेको छैन । तथापी जनमानसमा द्रुतगतिमा फैलिएको चेतना संगै सूचना-प्रविधिले संसारलाईनै एउटै गाउँजस्तो हुने अवस्था सृजान भइसकेपछि यसको उपयोगलाई राज्यस्तरबाटै प्राथमिकतामा राख्नु पर्छ भन्ने भाव यसै बर्षको बजेट भाषणबाट प्रस्फुटन भएको छ ।

बजेट-२०८१ का पाँच आधारहरुमा सूचना-प्रविधि एउटा प्रमुख आधारमा पर्न सफल भएकोमा यो क्षत्र उत्साहीत भएको छ । शिक्षाको गुणस्तर बृद्धिसंगै सञ्चार तथा सूचना-प्रविधि र बिज्ञान-प्रविधिनै देश विकाशको मुख्य आधार हुने हुनाले बजेट मार्फत शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको लागि रू २ खर्व ३ अर्व ३६ करोड ३० लाख र सञ्चार तथा सूचना-प्रविधि मन्त्रालयको लागि रू ७ अर्व ३५ करोड बजेट विनियोजन भएको छ । यसरी सूचना-प्रविधि प्रमुख प्रथमिकतामा पर्दै गर्दा यस क्षेत्रको नेतृत्वदायी भूमिका खेल्ने सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको बजेट भने अगिल्लो बर्षको दाँजोमा १ अर्ब ३६ करोडले घटेको छ ।

सरकारले यसै वर्षलाई प्रस्थान बिन्दु मान्दै सूचना-प्रविधि दशकको घोषणा गरेको छ । यो सँगै सूचना-प्रविधि क्षेत्र आगामी १० बर्षसम्म प्राथमिकतामा पर्नेछ, जसले ३० खर्वको सूचना-प्रविधि सेवा निर्यातको लक्ष हाँशिल गर्नेछ भने काठमाडौंमा अत्याधुनिक बहुध्देशीय सूचना-प्रविधि हवको निर्माण शुरुवात संगै काठमाडौं र बुटवलमा बिजुली-पानीको व्यवस्था सहितको आगामी ३ बर्ष सम्म बिना दश्तुर सूचना-प्रविधि स्टाटर्प कम्पनीहरुलाई अफिस स्पेस उपलब्ध हुने भएको छ ।

दुई बिकसति देशहरुः भारत र चीनको बीचमा अवस्थित र कम लागतमा सूचना-प्रविधि सेवा खरिद गर्न र सफट्वेयर निर्माण गर्न सकिने अवस्थाकै कारण नेपाल संसारकै सूचना-प्रविधि हव बन्न सक्दछ । यो संगै संसारका ठूला-ठूला कम्पनीहरु जस्तै गुगल, आइबिएम, माइक्रोसफ्ट आदिको ब्रान्च कम्पनीहरु खुलाउने वातावरण निर्माण हुन सकेमा र सुरक्षित डाटा सेन्टर निर्माण गर्दै सेवालाई गुणस्तरीय बनाउन सकेमा सेवा निर्यातमा तोके अनसारको लक्ष हाँसिल गर्न सकिन्छ ।

 

नेपालका थुप्रै विश्वविद्यालयहरुबाट प्रत्येक वर्ष विश्वस्तरका सूचना प्रविधिका जनशक्तिहरुको उत्पादन हुने गर्दछ । स्टार्टप फण्ड र सोको सहि परिचालनका लागि स्टार्टप बोर्डको निर्माणले पक्कै पनि स्टार्टप कम्पनीहरुलाई सहुलियत उपलब्ध हुनेछ । सूचना-प्रविधि जनशक्तिलाई आफ्नै देशमा स्टार्टअप कम्पनी स्थापनामा सहयोगी भूमिका खेल्दै आयातित सूचना प्रविधि प्रणालीलाई विस्थापन गर्दै जाने र आफ्नै प्रविधि उत्पादन (सेवा र सफ्टवेयर निर्माण) तथा प्रवर्द्धनमा जोड दिने नीति यसै बजेटले संकेत गरेकाले सूचना-प्रविधिको प्रयोग मार्फत ग्लोबल वार्मिङ र जलवायु परिवर्तनका समस्या समाधान लगायत बहुआयामिक क्षेत्रमा उपलब्धी हाँसिल गर्न सकिन्छ ।

 

सूचना-प्रविधि ज्ञानपार्क सहित एक अर्वको अनुसन्धान तथा बिकास कोष निर्माण गरिने नीतिले अनुसन्धान र नवप्रवर्द्धनलाई यस बजेटले प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ । यसले गर्दा देशको आवश्यकता अनुसारको राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रिय स्तरको अनुसन्धान कार्यमा बैज्ञानिकहरुको बिज्ञताको पहिचान हुनेछ र सो बिज्ञतालाई सहि ठाउँमा प्रयोग गर्न सकिनेछ । त्यस्तै ५ लाख प्रत्यक्ष र १० लाख अप्रत्यक्ष रोजगारी सृजना गर्ने अनि सूचना-प्रविधिका बिद्यार्थीहरुलाई इन्टर्नसिपमा परिचालन गर्ने नीति अवलम्वन गर्दा पक्कै पनि विश्वविद्यालय र उद्योगसंगको सहकार्य बलियो हुनेछ साथै बिज्ञहरुको बिदेश पलायन निरुत्साहित हुनेछ ।

 

सुचना-प्रविधिको बिकास तथा प्रवर्द्धनमा मुख्य तीन तहका संस्थाहरुको भूमिका रहन्छः जनशक्ति निर्माण गर्ने विश्वविद्यालय, जनशक्ति खपत गर्ने नीजि कम्पनी तथा अन्य संस्थान/निकायहरु र नागरिकलाई सेवा प्रवाह गर्ने नेपाल सरकार । सरकारी निकायहरूले आ-आफ्नै तरिकाले तथ्याङ्क सङ्कलन, प्रोशोधन, भण्डारण आदि गर्ने प्रवृत्तिले डेटा डुप्लिकेसनसँगै नागरिकलाई एकै प्रकृतिका विवरण उपलब्ध गराउन विभिन्न स्थान र चरणमा  भौतिक उपस्थिति जनाउनु पर्ने परिस्थितिले असहज भएको छ । परिस्कृत डिजिटल नेपाल फ्रमवर्कले हाल सरकारी सेवाको सूचना-प्रणालीमा देखिएको विविधतालाई समाधान गर्नेछ र एकिकृत सेवाप्रणाली सञ्चालन गर्न भूमिका खेल्नेछ । जसले गर्दा एउटै प्लेटफर्म र एकद्वार पेमेन्ट प्रणाली मार्फत सेवा प्रवाह गर्न सकिनेछ ।

 

यसरी बजेट मार्फत प्रक्षपण गरिएका लक्षहरुले सूचना-प्रविधि क्षत्रमा थुप्रै मौकाको सृजना गरेता पनि सो हाँसिल गर्न भने थुप्रै चुनौतीहरुको सामना पनि गर्नुपर्ने देखिन्छ । लक्ष हाँशिलका लागि मुख्यतया देशैभरी विश्वसनीय र आधुनिक दुरसञ्चार तथा सूचना-प्रविधि पूर्वाधारको जडान हुन अनिवार्य छ । कर्णाली प्रदेश लगायत नेपालका दुर्गम क्षेत्रहरुमा ब्रोडवैण्ड नेटवर्कको जडानलाई तिव्रता दिनु पर्छ भने, नयाँ पूर्वाधारहरु, जस्तै आइपी भर्सन ६, सफ्ट्वेयर डिफाइन्ड नेट्वर्क र ५जी नेट्वर्कमा आधारित पुर्वाधार निर्माण तथा सञ्चालन गर्न सम्वन्धित नियामकले मुख्य भुमिका खेलेमा नयाँ प्रविधिमा आधारित र विश्वव्यापी प्रतिश्पर्धा गर्न सकिने सूचन-प्रविधिका प्रणाली निर्माण गर्न सकिन्छ ।

 

दूरसञ्चार तथा इन्टरनेट सेवाको अनुगम तथा नियमन,  फ्रिक्वेन्सी तथा भूउपग्रहसँग सम्बन्धी संरचना व्यवस्थापन, रेडियो तथा टेलिभिजन जस्ता ब्रोड्कास्टिङ् सेवाहरूको अनुगम तथा नियमन, प्रेस र अनलाइन मिडियाको अनुगम तथा नियमन, सामाजिक सञ्जाल प्रयोगको अनुगमन तथा व्यवस्थापन, नेटवर्क तथा साइबर सुरक्षा नीति, सरकारी र सार्वजनिक संस्थानबाट उत्पादित तथा नागरिकको सङ्कलित तथ्याङ्क संरक्षण तथा व्यवस्थापन, हार्डवेयर/सफ्टवेयर र दूरसञ्चार तथा सूचना प्रविधि प्रणालीको गुणस्तर मापदण्ड निर्धारण संगै प्राविधिक अडिट, निजी/सरकारी/सामुदायिक क्लाउड सेवाको नियमन-अनुगमन, डोमेन व्यवस्थापन आदि सहित आर्टिफिसियल इन्टलिजेन्स र मसिन लर्निङमा आधारित स्मार्ट प्रणाली सञ्चालन, नियमन र व्यवस्थापनका लागि आवश्यक नीति-नियमहरु द्रुत गतिमा निर्माण कार्य अघि बढाउन जरुरी भइसकेको छ ।  

 

बजेट २०८१ दुरसञ्चार पूर्वाधार निर्माणमा बिजेश जोड दिएको हुनाले सम्वन्धित क्षेत्रको नियामक र लाइन मन्त्रालयले आन्तरिक बजेट मार्फत निर्माणाधिन पूर्वाधारको समयमै सम्पन्न गर्न पहल सहित नयाँ प्रविधिमा आधारित पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेछ । सूचना-प्रविधि दशकलाई सफलतापूर्वक सञ्चालनार्थ बजेटले दर्शाएको रोडम्यापको बिस्तृत योजना तयार गर्ने, सहजिकरण भूमिका खेल्ने, आवश्यक नीति-निर्माण तय गर्न सहयोग गर्ने लगायत नियमन तथा प्रगति मुल्याङ्कन गर्न एक उच्चस्तरीय कार्यदल सहित सम्वन्धित मन्त्रालय र निकायहरु युद्द स्तरमा लाग्नु पर्ने देखिन्छ ।

नेपाली विश्वविद्यालय सुधारका प्राथमिकता

 This is Preprint version, edited/published version is available at Gorkhapatra Online - Click Here  

२०४६ सालको प्रजातन्त्र पछि नेपाल सरकारले शैक्षिक उदारिकरणको नीति लिए संगै हाल नेपालमा केन्द्रिय र प्रादेशिक विश्वविद्यालयहरु १३ वटा भन्दा बढि भईसकेका छन् । नेपाल विश्वविद्यालय, ख्वप विश्वविद्यालय लगायत थुप्रै नयाँ विश्वविद्यालयहरु खुलाउन प्रयासहरु पनि भइरहेका छन् । कुनै समयमा एक छत्र रुपमा १००% बिद्यार्धी लिएर बसेको देशको पुरानो र ठूलो त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रि. वि.) मा हाल पनि ८०% बिद्यार्थीहरु अध्ययनरत छन् भने बाँकी २०% बिद्यार्थीहरु अन्य १२ वटा विश्वविद्यालयहरुमा अध्ययनरत छन् । 

 

त्रि. वि. को हालको अवस्था सर्वविधितै हुँदा हुँदै यसको सुधारको बहसलाई चटक्कै बिर्सेर त्रि. वि. सुधारको पहल गर्नु भन्दा नयाँ सिराबाट नयाँ विश्वविद्यालयहरु खुलेमा नयाँले गुणस्तर सुधार सहित आधुनिक र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको शिक्षा प्रदान गर्न सकिने भाष्य सृजना गर्दै थुप्रै विश्वविद्यालयहरु खुलेता पनि नयाँ खुलेका त्रि. वि. बाहेकका ती विश्वविद्यालहरुको अवस्थामा अपेक्षाकृत सुधारको महसुस गर्न सकिने अवस्था भने छैन ।

 

त्रि. वि. सुधार भएन भनेर बहस गर्दै गर्दा अहिले सम्म नेपालका अन्य कुनै विश्वविद्यालयलाई पनि त्रि. वि. को तुलनामा उदाहरणीय भनि समिक्षा गर्न सकिने अवस्था पनि छैन । यसो हुनुको जड कारण खोज्नु पर्ने बेला आइसकेको छ । त्रि. वि. मै कार्यरत र त्रि. वि. बाट सेवानिवृत्त भएकाहरुलाई अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता विपरित बिना प्रतिस्पर्दा राजनीतिक भागवण्डमा अन्य विश्वविद्यालयहरुको पदाधिकारी नियुक्त भइरहेको अवस्थामा समग्रमा नेपालका विश्वविद्यालहरुमा सुधारको अपेक्षा गर्न सकिंदैन ।

 

नेपालका प्रायः अन्य सवै विश्वविद्यालयहरुको पदाधिकारीहरु त्रि. वि. का बहालवाला/पुर्व-पदाधिकारी, प्राध्यापक र कलेज सञ्चालकहरुनै रहने गरेकाले त्रि. वि. को अनुभव भएकोबाट अन्य विश्वविद्यालय सञ्चालनको पद्दतीय परिवर्तन होला भन्ने अपेक्षा गर्न कठिन छ । त्रि. वि. सुधार भयो भने अन्य विश्वविद्यालयहरु पनि सुधार हुन्छन् की भन्ने आशा मात्र गर्न सकिन्छ । तशर्थः पुरातनवादी सोचमा चलिरहेको त्रि. वि. लाई नयाँ सोच, आंट र प्रतिवद्दता सहित सञ्चालन गर्न त्रि. वि. का नवनियुक्त पदाधिकारीज्यूहरुलाई सवै तहबाट साथ र सहयोगको खाँचो छ ।

 

महत्वपूर्ण बिषय चाहीं “बिश्वविद्यालय कस्तो हुनु पर्छ?” भन्ने हो । संसारका विश्वविद्यालयहरुमा प्रचलित मुल्य-मान्यताहरुलाइ स्वीकार गर्दै सोही मान्यता अनुसार हाम्रा विश्वविद्यालयहरु पनि सञ्चालन हुनु पर्थ्यो जुन बिल्कुलै भइरहेको छैन । त्यसैले नेपालका विश्वविद्यालयहरुलाई “विश्वविद्यालय” स्तरको मान्यता दिने बिषयमै प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ । हाम्रा विश्वविद्यालयहरुलाई केवल “महाविद्यालय” भन्न मात्र सुहाउने जस्तो देखिन्छन् ।

 

पछिल्लो समयमा “नरन्तरतामा प्रगति नभए क्रम भंगता” भन्ने भनाईलाई सिद्दान्तकै रुपमा स्तापित गर्न सफल त्रि. वि. का कूलपती समेत रहेका सम्माननीय प्रधानमन्त्री पूष्पकमल दाहाल “प्रचण्ड” ज्यूले उपकूलपती छनौटमा प्रतिस्पर्धाको प्रचलनलाई प्रवेश गराउनु भएको छ । यो परिस्थितिले केही बर्षमा पूर्ण प्रतिस्पर्धामा उपलकूलपति मात्र हैन रेक्टर, रजिस्ट्रार, डीन हुँदै क्याम्पस प्रमुख सम्मका पदाधिकारीहरुको नियुक्ति हुने आशा गर्न सकिन्छ ।

 

एक जना उपकूलपतीलाई प्रतिस्पर्धाबाट छानेर चुड्कीको भरमा पुरानो र भिमकाय संस्था त्रि. वि. को बहु-आयामीक समस्याको द्रुत समाधान संभव देखिंदैन । त्रि. वि. आफैं नेपालका अन्य विश्वविद्यालय भन्दा १०औं गुणा ठूलो छ । त्रि. वि. सुधारमा टिम स्पिरिटको मुख्य भुमिका हुने हुनाले उपकूलपतिको टिमसंगै क्षत्रगत रुपमा बिज्ञहरुको सल्लाहकार समिति सहित नेतृत्वले संस्था पुनःसंरचनाको खाका बनाउनु पर्नेछ ।

इन्जनियरिङ् अध्ययन संस्थान, चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्धान लगायत त्रि. वि. मा थुप्रै संस्थान, अनुसन्धान केन्द्र, क्याम्पस, र बिभागहरु छन । त्रि. वि. को केन्द्रिय परीक्षा महाशाखा, संकाय र आंगिक क्याम्पसका समस्याहरु आफ्नै छन भने संस्थानका आफ्नै समस्या छन । नव-नियुक्त उपकूलपतिज्यूको मुख्य प्राथमिकताहरु १) शैक्षिक क्यालेण्डरको लागु, २) समयमै नतिजा प्रकाशन, र ३) समयानुकूल पाठ्यक्रम परिमार्ज गर्ने भन्ने रहेको छ । यी बुँदाहरु केन्द्रिय विभाग र संकाय अन्तर्गतका क्याम्पसहरुमा लागु गर्नु पर्ने महत्वपूर्ण प्राथमिकताका बुँदाहरु हुन भने संस्थानहरुमा यी वुँदाहरु पहिल्यै लागु भइसकेकोले यो भन्दा भिन्नै प्राथमिकताको आवश्यकता देखिन्छ ।

त्रि. वि. अन्तर्गतको स्वायत्त प्राविधिक संस्थानहरु जस्तै इन्जिनियरिङ् र चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थानले आफ्नो स्वायत्ताको खासै अभ्यास गर्न नपाय पनि बिगत दशकौं बर्षदेखि पुर्ण रुपमा शैक्षिक क्यालेन्डर लागु गरेका छन । यी संस्थानहरुले छिटपुट समस्या जस्तै कोभिड-१९ बाहेक सामान्य अवस्थामा समयमै नतिजा प्रकाशन गर्ने गरेका छन भने इन्जिनियरिङ् अध्ययन संस्थान (इ. अ. स.) बर्ष २०८० देखी आफ्ना इन्जिनियरिङ् बिधाका सवै कार्यक्रमहरुको पाठ्यक्रमलाई पूर्ण परिमार्जन गरि आधुनिकतामा आधारित आवश्यकता अनुसारको नयाँ पाठ्यक्रम लागु गरिसकेको अवस्था छ । 

प्राविधिक संस्थानहरुको हालको मुख्य सामस्या भनेको मानव जनशक्तिको (शिक्षक/कर्मचारी दर्वन्धी) कमि, चरम आर्थिक संकट, अनुसन्धान र नवप्रवर्धनको कमि हो । जसका कारण माग अनुसारका नयाँ प्रविधिक कार्यक्रम सञ्चालनमा समस्या भइरहेको अवस्था छ ।

मानव जनशक्तिको (शिक्षक/कर्मचारी दर्वन्धी) कमिः

विश्वविद्यालयका मुख्य तिन पिलरहरु “शिक्षक, कर्मचारी र बिद्यार्थी” हुन । यि मध्य कुनै एक पिलर कम्जोर भयो भने त्यो विश्वविद्यालय सफल हुन सक्दैन । इन्जिनियरिङ् र चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान लगायतले आफ्नो उत्कृष्टतालाई कायम राख्न समयानुसारका नयाँ-नयाँ प्राविधिक कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्दै जानु पर्छ भन्ने मान्यतालाई आत्मसात गरेता पनि ३० बर्ष अगडीको डिप्लोमा (ओभरसियर) तहको शिक्षक दर्वन्धी अनुसारको मानव स्रोतले आधुनिक र आवश्यकता अनुसारका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न चुनौती रहेको छ । प्रसस्त मानव जनशक्तिको व्यवस्था भएको अन्य बिधाहरुमा बिद्यार्थी संख्यामा कमि हुँदै गइरहेको छ भने प्राविधिक धारका बिधाहरुमा बिद्यार्थीको चाप बढिरहेको छ तर प्राविधिक धारमा मानब जनशक्ति (शिक्षक/कर्मचारी दर्वन्धी) को भने कमि भइरहेको अवस्था हुनाले समग्रमा प्राविधिक शिक्षाको गुणस्तर सुधारमा चुनौती रहेको छ ।

संस्थानमा चरम आर्थिक संकटः

त्रि. वि. र नेपाल सरकारबाट आवश्यकतानुसार मानव जनशक्तिको उचित व्यवस्थापन नहुँदा आन्तरिक स्रोतबाट सञ्चालन गर्ने गरी नयाँ प्राविधिक कार्यक्रमहरु सञ्चालनमा ल्याउने तर समयानुकूल बिद्यार्थी भर्ना शुल्कमा परिमार्जन गर्न भने नसक्नाले इ. अ. स. मा चरम आर्थिक संकट पैदा हुँदा गत बर्षको शूल्क बृद्दिको आन्दोलनले उग्ररुप लिन पुग्यो । दर्वन्धिको चरम अभाव, उपलब्ध सिमित दर्वन्धिमा पनि समयमै पदपूर्ती नहुनु, ३० बर्ष पहिले निर्धारित शुल्कमै कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्नु पर्ने अवस्थाले समयानुकूल आधुनिक कक्षा-कोठा, लाइब्रेरी र प्रयोगशालाहरु निर्माण गर्न नसक्नु साथै शिक्षक/कर्मचारीको क्षमता अविवृद्दिमा ध्यान नदिंदा समग्रमा प्राविधिक शिक्षाको गुणस्तरमा असर परिरहेको अवस्था छ । 

अनुसन्धान र नवप्रवर्धनको कमिः

त्रि. वि. लाई केन्द्रिय उत्कृष्ट शैक्षिक संस्थाको रुपमा स्थापित गर्न नसक्दा समग्रमा देशको शैक्षिक अवस्था कम्जोर हुँदै गइरहेको होकी भन्ने भान परिरहेको छ, जसका कारण दिनानु-दिन उच्चशिक्षा हाँसिल गर्न बिदेशिने बिद्यार्थिहरुको संख्या वढ्दो छ । देशको आवश्यकता अनुसारको राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको अनुसन्धानलाई प्राथमिकता दिंदै उद्योग संगको सहकार्यलाई बढावा दिई स्किलमा आधारित शैक्षिक प्रणाली लागु गरेमा मात्र श्रम बजारको आवश्यकता अनुसारका मानव जनशक्तिको परिपुर्ति गर्न सकिन्छ । 

आधुनिक युगमा सूचना प्रविधि बिना कुनैपनि संस्थाको बिकास सम्भव नहुने हुनाले सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई आत्मसाथ गर्दै शैक्षिक उत्कृष्टता संगै सार्वजनिक प्रसाशन र व्यवस्थापकीय ज्ञान प्राप्त क्षमतामा आधारीत पदाधिकारीहरुको नियुक्ति सहित विश्वविद्यालयको उल्लेखित तीन पिलरहरुको प्रगतिमा ध्यान दिन सकेमा मात्र अन्तराष्ट्रिय प्रचलनलाई अवलम्वन गर्न सकिन्छ र हाम्रा विश्वविद्यालयहरु साँच्चैका विश्वविद्यालय बन्नेछन । 

माथि उल्लेखित समस्या तथा चुनौतीका बिषययहरु केवल त्रि. वि. का मात्र हैनन, समग्रमा नेपालका सवै विश्वविद्यालयहरुमा यस्था सवैखाले समस्याहरु यथावत रहेका छन । तशर्थः त्रि. वि. सुधार संगै नेपालका अन्य विश्वविद्यालयहरुको सुधारमा नेपाल सरकारले मुख्य भूमिका खेल्नु पर्ने हुन्छ ।

विश्वविद्यालका उप-कूलपती र दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष नियुक्तीको धरातलीय चिरफार

 

(This is the preprint unedited version. Edited Published Version is Available at Gorrkhapatra Online News Portal)

राजनीतिक सूचकलाई मात्र मुख्य मानि उप-कूलपती छनौट गर्ने परम्परालाई तोड्दै नेपालको इतिहाँसमा पहिलो पटक विश्वविद्यालयको उप-कूलपती छनौट विधिमा कूलपतीले खुल्ला प्रतिस्पर्दाबाट छनौट गर्ने अभ्यासको शुरु गर्नु भएको छ। यसलाई राजतन्त्र हटाई लोकतन्त्र प्राप्त गरेको जस्तै ठूलो पद्दतीय छलाङ् मान्न सकिन्छ । यस पद्दतीले अव विश्वविद्यालयमा उप-कूलपती मात्र हैन रेक्टर, रजिस्ट्रार, डीन लगायतका सार्वजनिक पदहरुमा समेत यही विधि अपनाउनु पर्छ भन्ने मान्यता स्थापित गर्ने आशा गर्न सकिन्छ र यो नै विश्वविद्यालय सुधारको प्रस्थान बिन्दु हुनेछ ।

 

मानवीय चेत सकरात्मक भन्दा नकरात्मक भावनाबाट बढि ग्रसित हुने गर्दछ। त्यसैले सम्माननीय प्रधानमन्त्री एवं कूलपतिको यो कदममा संखै-संखा सृजना गर्दै प्राज्ञ-बिज्ञहरुका रायहरु सहित आवेदितहरुका बारेमा समेत पत्रपत्रिकामा समाचारहरु आइरहेको छ र संसदको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा प्रविधि समितिमा समेत चर्को बहस भइरहेको हामिले देखेकै छौं ।

 

नेपालमा थुप्रै विश्वविद्यालयहरु खुलिसकेका छन । सवै विश्वविद्यालयहरुले त्रि. वि. मा सञ्चालन हुने कार्यक्रमहरुनै पठन-पाठन गराउँदै आएका छन् । यसको मतलव त्रि. वि. बन्द भयो भने पनि खासै ठुलो र अनौटो हुने छैन, बिकल्पमा अन्य थुप्रै विश्वविद्यालयहरु छन् जसले त्रि. वि. को स्थान ओगट्न सक्नेछन् । यसरी हेर्दा एउटा सामान्य विश्वविद्यालयको कूलपती छनौटमा संसदीय समितिले समेत अमुल्य समय खर्च गरी त्रि. वि. र कार्यरत पदाधिकारीहरु एवं आवेदितहरुको बारेमा आलोचनात्मक टिप्पणीहरु गर्ने विषय आफैंमा अनौठो र इतिहाँसमा दर्ज गर्न लायक देखिन्छ ।

 

प्रचलित ऐन-नियम अनुसार हुने गरि भइरहेका छनौट प्रकृयाका त्रुटीहरुमाथी आलोचना गरेर समय वर्वाद गर्नु भन्दा यथाशिघ्र ऐन-नियम परिवर्तन गरी समय सापेक्ष वनाई पूर्ण-पारदर्शी ढङ्गबाट संस्थान तथा कम्पनीका प्रमुखहरु छान्ने विधि तय गर्ने काममा संसद तथा संसदीय समितिहरुले मुख्य भूमिका खेल्नु पर्ने आजको आवश्यकता हो ।

 

नेपालमा शैक्षिक उदारीकणको नीति संगै नयाँ विश्वविद्यालय खुल्नु कुनै नौलो कुरो रहेन । केन्द्रिय र प्रादेशिक विश्वविद्यालहरु खुल्दै गइरहेको अवस्था छ । तर नेपालमा दूरसञ्चार र सूचना-प्रविधिको नेतृत्वदायी भूमिका खेल्दै यस क्षत्रको व्यवस्थापन र अनुगमनका लागि स्थापित एउटै मात्र संस्था छ – नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण । विश्विद्यालय जस्तो हाल यो संस्थाको कुनै आर्को बिकल्प देखिंदैन । एउटा सामान्य विश्वविद्यालयको कूलपती छनौटमा त्यति धेरै बहस गर्ने संसदीय समितिले यति सम्वेदनशील र महत्वपूर्ण क्षत्रसंग सम्वन्धित निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्ष चयनका सम्वन्धमा भने कुनै बहस गरेको देखिंदैन ।

 

देश बिकासको एक मात्र मेरुदण्ड मानिने दूरसञ्चार र सूचना-प्रविधि क्षत्र आफैंमा महत्वपूर्ण र अति सम्वेदनशील क्षत्र मानिन्छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्ष पद खाली भए लगत्तै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले नयाँ अध्यक्षको छनौट प्रकृया पनि शूरु गरिसकेको छ । छनौटको मापदण्ड ऐन-नियम विपरित भएको भनी थुप्रै समाचारहरु प्रकाशन भए र छनौट समितिको सूचनाका बिरुद्दमा मुद्दा समेत परेको अवस्था छ । प्राधिकरण अध्यक्ष लगायत सदस्य छनौटको पुरानै कार्यविधि अपनाईएको र सोही कार्यविधि अनुसारनै ततकालिन पूर्व-अध्यक्षको छनौट भएको एवं अन्य सदस्यहरु पनि सोही कार्यविधि अनुसारनै छनौट भई कार्यरत रहेको सम्वन्धित निकायले जानकारी गराएको भनि समाचारहरु पनि प्रकाशन भईसकेका छन ।

 

२०५३ को दूरसञ्चार ऐन र २०५४ को दूरसञ्चार नियमावलीले उल्लेखित प्राधिकरणको अध्यक्ष र सदस्यहरुको योग्यतामा विगत २५ बर्ष सम्म परिमार्जन नगर्नु आंफैमा अनौठो मान्न सकिन्छ । प्राधिकरणको सामान्य सातौं तहको शाखा अधिकृत स्तरको सहायक-निर्देशक बन्नलाई न्युनतम योग्यता स्नातकोत्तर उपाधि कायम गरिएको छ भने अध्यक्ष बन्नलाई स्नातक भए पुग्ने देखिन्छ । स्नातक गरेको अध्यक्षले स्नातकोत्तर र बिद्यावारिधि समेत गरेका कर्मचारीहरुलाई काममा लगाउनु आफैंमा चुनौतीपूर्ण छ ।

 

२०५३/५४ सालमा निर्धारित सो योग्यता ततकालिन समयको सवै भन्दा माथिल्लो योग्यता हो ।ततकालिन समयमा १० बर्ष अनुभव भई स्नातक गरेका प्राविधिकहरु पाउन निकै गाह्रो थियो, तर अहिले स्नातक तह भनेको विश्वविद्यालय प्रवेशको न्युनतम उपाधि हो । हाल सम्वन्धित क्षत्रमा स्नातकोत्तर र विध्यावारिधि गरेका जनसक्ति उत्पादन प्रसस्त भइसकेका छन । सञ्चार तथा सूचना-प्रविधि जस्तो द्रुत परिवर्तन भइरहने क्षेत्रमा २५ बर्ष अगाडीका यस्ता ऐन-नियमलाई समयानुकुल हुने गरी यथाशिघ्र परिमार्जन गर्नुनै आजको आवश्यकता हो ।

 

दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्ष भनेको पूर्णकालिन कार्यकारी प्रमुख रहने पद हो । बोर्ड बैठकहरुमा मात्रै सिमित हुने सदस्यहरुको योग्यातामा भन्दा पूर्णकालिन कार्यकारी प्रमुखको योग्यता निर्धारण अति महत्वपूर्ण हुन्छ । कूशल बित्तिय/व्यवस्थापकीय सहित कूशल नेतृत्वदायी क्षमता र दूरसञ्चार तथा सूचना-प्रविधि क्षत्रको अव्वल प्राविधिक र प्रयोगात्मक ज्ञान अनि अनुभव प्राप्त ब्यक्ति प्राधिकरणको अध्यक्ष हुनु पर्ने आजको आवश्यकता हो । सो सर्वगुण सम्पन्न ब्यक्ति आवेदितहरु मध्यबाटै खोज्नु पर्ने हुन्छ ।

जापान लगायत विकसित मुलकहरुमा विश्वविद्यालय र उद्योगसंगको बलियो सहकार्य हुने गर्दछ, जसले गर्दा विश्विध्यालयका प्राध्यापकहरुमा सैद्धान्तिक किताबि ज्ञान मात्र नभएर सम्वन्धित क्षेत्रका उद्योग/संस्था संञ्चालन-व्यवस्थापन गर्न सक्ने क्षमता बिकसित भएकै कारणले विश्ववद्यालयका प्राध्यापकहरुको स्थान सम्मानजनक छ।

 

नेपालमा भने विश्वविद्यालय र उद्योगसंगको सहकार्यको अभाव छ जसले गर्दा “विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरुमा किताबि ज्ञान मात्र भएको बढि सैद्दान्तिक हुने” भन्ने राजनीतिक बृत्तमा जुन किसिमको भाष्य सृजना भएको देखिन्छ, यो बिषयलाई मनन गर्दै अवका दिनमा विश्वविद्यालयहरुले उद्योगहरुसंगको सहकार्य बढाउनु पर्नेछ र बिकसित मुलुकको जस्तै हाम्रा प्राध्यापकहरुले पनि देशलाई आवश्यक उपयुक्त बिज्ञता प्रदान गर्न सक्ने र अनुभव प्राप्त पात्रको रुपमा खडा हुन सक्नु पर्दछ ।

 

बिगत एक दशकमा प्राधिकरणमा भए-गरेका कतिपय काम-कारवाहीहरुमा अक्तियारीको दुरुपयोग भयोकी भनि भइरहेको अनुसन्धानले दूरसञ्चार प्राधिकरणमा कार्यरत कर्मचारीहरुको मनोवल मात्र गिरेको छैन, सिङ्गो प्राधिकरणनै डिप्रेसनमा गएको जस्तो देखिन्छ । जुन स्पिरिटमा दूरसञ्चार प्राधिकरणले आफ्ना कार्ययोजनाहरुलाई द्रुत गतिमा अघि बढाउनु पर्नेहो, सो हुन नसकेको अवस्थाले अव आउने अध्यक्षलाई प्राधिकरण र यस क्षत्रको पुनःसंरचना गरी संस्थाको साखलाई नयाँ सिराबाट उचाईमा पु-याउनु पर्ने चुनौती खडा भएको छ ।

 

त्रि. वि. उपकूलपति, दूरसञ्चार प्राधिकरण लगायत संस्थानका प्रमुखहरु छनौटमा सर्च समितिले अपनाएको प्रकृया ठीक भएन भनेर आवाजहरु उठिरहंदा “उपयुक्त विधि के हो त?” भन्नेमा बहस हुन जरुरी छ । “सर्च समितिले आवेदन माग गर्ने हैन, उपयुक्त पात्र खोज्नु पर्छ” भन्ने भनाई अनुसार छनौट गर्ने कार्य नेपाल जस्तो अविकसित देशमा सफल हुन सक्दैन जुन विगत वर्षहरुको अभ्यासहरुले देखाई सकेको छ।

 

विगतमा तेहीनै हुने गर्थ्यो – सर्च समिति बन्थे र समितिले उपयुक्त पात्रहरुबाट तीन जना सिफारिश गरेको मध्यबाट कूलपतीले उप-कूलपती नियुक्ति गर्ने गरेको अभ्यास प्रभावकारी नभएरनै यो नयाँ असल अभ्यास शुरु भएको हो । “उपयुक्त” भन्ने शब्दलाई राजनीतिक रुपमा मात्र “उपयुक्त” भनि गरिएको अभ्यासले गर्दा समस्या भएकैले आवेदितहरु मध्यबाट छान्ने नयाँ अभ्यास शुरु भएको बिषय स्वागतयोग्यनै छ ।

विना आवेदन उपयुक्त पात्र खोज्नु आफैंमा चुनौतीपूर्ण छ । कुनै पनि ब्यक्तिको ततकालिन समयको ज्ञान, अनुभव, नैतिकता र पूर्व असल कार्यकालको मुल्याङ्कनका आधारमा सर्च समितिले सोझै नियुक्ति सिफारिश गर्न पनि सान्दर्भिक देखिंदैन, किनभने ति व्यक्तिगत सूचकहरु समयको बहावसंगै परीवर्तन भइरहन्छन् । कुनै समयमा कुनै ब्याक्तिको प्रख्यातिलाई मात्र आधार मानि सोझै नयाँ नियुक्त गर्दा संस्थामा सुधार आउँछ भन्न सकिंदैन । नियुक्ति सिफारिश गर्नु अघि ब्यक्तिमा देखिने स्वास्थ्य अवस्था र दिमागी परिवर्तन, इच्छाशक्ति, ज्ञान-अनुभव, प्रस्तुतिकरण/संचार-सम्वाद/सौदावाजी क्षमता आदिको पूनःमुल्यांङ्न हुन जरुरी छ ।

 

सर्च समितिले अपनाउनु पर्ने विधि के हो त?

विश्वका कतिपय प्रतिष्ठित विश्वविद्यालहरु (जस्तैः इन्डियन इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजी) ले आफ्नो विश्वविद्यालमा प्राध्यापक र पदाधिकारीहरु छनौट गर्दा तल उल्लेखित विधि अपनाउने गरेको पाइन्छ ।

-          सर्च समितिका सदस्यहरुले गोप्य रुपमा विश्वभरिका क्षमतावान व्यक्तिहरु खोजि गरी अप्रत्यक्ष रुपमा सम्पर्क गर्छन, कुराकानि गर्छन र अनौपचारिक अन्तरवार्ता गरेपछि पात्र उपयुक्त लागेमा आवेदन खुल्ने पूर्व जानकारी सहित आवेदन गर्न उतप्रेरित गर्छन ।

-          संस्थालाई चाहिने आवश्यक संख्याको जनशक्ति अनौपचारिक रुपमा तय भए पछि खुल्ला आवेदन आव्हान गरिन्छ र सो आवेदनमा सहभागि हुन अनुरोध गरिन्छ ।

-          ततपश्चात आधिकारिक रुपमा आवेदकहरुको बायोडाटा मुल्याङ्कन, भिजन प्रस्तुतिकरण, अन्तरवार्ता आदि प्रकृयाबाट क्षमताको पूर्ण मुल्याङ्कन गरि उपयुक्त पात्र सिफारिश गर्दछन ।

नेपालमा पनि विश्वविद्यालयका उपकूलपती, रेक्टर, रजिस्ट्रार, डीन र प्राधिकरण लगयात संस्थानका प्रमुखहरु छनौट गर्दा माथि उल्लेखि उपयुक्त विधि अपनाउन सकिन्छ। हालका सर्च समितिहरुले सोही विधि अपनाई छनौट कार्यहरु गरिरहेका होलान र प्रत्येक संस्थामा क्षमतावान प्रमुखहरुको छनौट हुनेछ भनि आशा गरौं । 

ICT and the Digital Literacy to Tackle Climate Change and Global Warming Impact for Nepal

U.N. Secretary-General Antonio Guterres addressed Nepal’s parliament on 30^th Oct. 2023 after flying past Mount Everest, the world’s highest peak. “Glaciers are melting at records. I was a witness,” Guterres said in his address. “Mountainsides exposed, inflaming the risk of rockslides, landslides and avalanche”, Guterres’s this quotation indicated that the world should witness the situation of Nepal in the climate change and global warming impact.

Because of its socioeconomic effects, one of the most interesting areas of empirical research in recent decades has been climate change. A crucial component of the international response to climate change is education. Education about climate change enables youth to recognize and respond to the effects of global warming. In civilizations that are still growing economically, these effects are particularly severe for vulnerable groups. Although climate change is a worldwide phenomenon, its effects are primarily felt locally.

The ability to gather and analyze environmental data that may cover the entire terrestrial system, from the bottom of the ocean to the uppermost regions of the atmosphere, is made possible by information and communication technologies (ICT). They allow us to control our energy consumption and greenhouse gas (GHG) emissions, in addition to evaluating the effects of humans on the environment. ICTs are therefore a crucial component in campaigns to stop and lessen the effects of climate change.

ICT helps reduce greenhouse gas emissions from all other industrial sectors by a significant amount, despite their own contribution to emissions. Additionally, attempts are being undertaken to lessen the carbon impact of IT hardware. Additionally, less power is used by next-generation networks (NGN), particularly those built on optical fiber.

Nepal has to take into consideration the risk of biological invasions brought on by climate change into new regions, especially in the Himalayas. According to research, using the results of the Global Circulation Model, Nepal's average temperature is expected to rise by 0.5°C to 2.0°C by the 2030s and by 3.0°C to 6.3°C by the 2090s.

Research by S. Sharma shows that an annual maximum temperature increases of 0.056°C has been experienced in Nepal. This leads to effect in pandemic. The nation's first case of dengue fever was documented on May 13, 2019, in the Sunsari district in the east, while the second case was recorded on July 27, 2019, in Makwanpur, southwest of Kathmandu.

Nepal’s Mountains, Hills, and the Terai are examples of the natural diversity that contributes to the difference in the influence of climate change. A sensible strategy would be to evaluate the effects of climate change according to ecoregion. In comparison to other locations, the temperature is trending upward more quickly in the mountains. It is evident that there will be problems in achieving the sustainable development goal (SDG) by 2030 that are related to climate change.

“ICT is a driver to minimize climate change and global warming effects in Nepal”. Telecommunications are vital in responding to natural disasters that climate change may bring. Monitoring vulnerable or dangerous environments is possible with sensor networks. Satellite observations provide essential data on weather and vegetation patterns. More lives will be saved after a disaster if humanitarian organizations on the ground can get Internet and phone connections more quickly.

The root points to be considered to reduce carbon footprint emission is the energy saving for which we need to focus on green ICT and the earliest migration to latest generation networking. Green ICT means to reduce the impact of ICT on the environment. The way of reducing the energy consumption by the ICT equipment and also the reduction on CO₂ emission by properly managing the ICT equipment life cycle is the part of green ICT. 

Using green technologies produce low levels of CO₂ emissions and hence, it helps to reduce CO₂ emissions in other areas. For example, research estimated that tele-computing and virtual meetings have the potential to reduce 68MtCO₂ by 2030. The major motivation behind green ICT is to reduce energy consumption and CO₂ emission in the delivery networks, minimize operational sustainability in wireless networks, service provider operational cost optimization and quality of service improvement within the available resource limits.

 

Major Drivers of Energy Saving and CO₂ Emissions Reductions

Migration to Latest Generation Networking

It is anticipated that switching to next generation network (NGN) will result into a 30–40% decrease in power usage when compared to the existing public switched telephone network. This is particularly true for voice services, where capacity requirements can be reduced by up to 70%.

Several studies have been carried out for the energy aware routing scheme to minimize the energy consumption and carbon footprint reduction of network equipment and their link utilization to verify that latest networking technologies such as Internet protocol version 6 (IPv6) and the Software-Defined Networking (SDN) have greater flexibility towards green networking.

In the legacy system, many organizations World-wide maintained their networking infrastructure (servers, routers, switches, and computers) in their own organizational premises. This scenario exists more in case of developing countries like Nepal. Due to the emergence of cloud computing, the network infrastructures are migrating to internet data centers. It is estimated that moving the legacy infrastructure into cloud data centers would reduce CO₂ emission by 40% and energy saving up to 15%.

The broad choice among the technologies and networks available will enable the most efficient, early and economically viable implementation of sustainable development goals (SDG). Greening of network is to be considered from the techno-economic and managerial perspectives.

 

Network Function and Server Virtualization

Network function and server virtualization helps reduce the energy consumption in a network. The software and network operations previously run in the separate commodity hardware are moved and re-located to a single hardware with virtualization technologies. It means number of computers are integrated or re-located into a single computer leading to energy optimization and operations.

 

Network Resource Optimization

Resource monitoring and its optimum utilization according to traffic condition has leading role in the reduction of energy usage and carbon footprint. NGN is flexible and programmable so that intelligent traffic analysis and bandwidth monitoring help maintain the quality of service and proper resource utilization.

 

Optimum Radio Frequency Planning

Wireless base stations are the most energy hungry network components. Research indicates that radio access network consumes almost 80% of total power in cellular networks. Focusing to sparsely disperse rural population, virtual coverage implementation for example, use of openBTS and openCellular technologies would be more energy efficient and cost effective for the telecom operators.

 

Proper Placement of Network Devices

Suitable placement of network devices can help to save significant amount of energy consumption.  This helps to avoid the need of bigger number of skilled human resources to reside in the rural zone for the network operations and management. A more secure infrastructure can be established by placing the controllers in the managed network center, which can be easily accessible and can control the rural data plane networks from the remote.

 

Energy Efficient Network Deployment

In the context of Nepal, Internet service providers expand their network considering their business opportunities. The increase in OpEX in terms of increased annual energy bills can be reduced, if focusing on the green ICT. ITU-T Recommendation G.993.2 incorporates multiple power modes for very high-speed digital subscriber line broadband access.

 

Encourage to Renewable Energy Technology

Wind, water, solar and the warmth in the earth are the major renewable resources that can supply our needs in a sustainable way. Regarding the rural Nepal, situation of power provisioning, installation and operation of micro-hydro power plants are increasing. The excess power from micro-hydro is to be planned to supply to national grid.

 

Smart Power Tracking and Automatic Switchover

Flexibility in network operation and programmability adds significant contributions to implement smart grid and automatic switchover of the system according to traffic load condition. Latest network enables for efficient monitoring of energy usage by the ICT equipment and automatic switchover of the system according to energy status.

 

Energy Management System (EMS)

Generally EMS is a system of computer added tools used by service providers to monitor, control and optimize the performance of electrical generation system. ISP/Telcos operators could apply centralized energy and carbon emission monitoring system under the framework of EMS.

 

Traffic Optimization, Management and Monitoring

Monitoring of energy consumption by network equipment helps for the better understanding to manage and find the best strategy to adopt in order to maximize reduction of unnecessary usage of electricity.

Energy Benchmarking for Energy Consumption

Energy audit is the part of energy management system. Benchmarking or auditing of network operations and services help to identifying and quantifying cost-effective energy saving and reporting opportunities for the service providers. In the context of Nepal, regulators can apply energy audit policy at least once in a year to the ICT industries and identify the environmental impact of ICT via energy use and CO₂ emission.

 

Government Plan and Policies

Most of the opinions of service providers of Nepal reflect to the lack of government’s proper policy, guidelines and subsidy plan to promote ICT and green networking at Nepal. Strategies have not yet been incorporated on all the ICT policies promulgated till date. The country lies between two big, industrialized countries: China and India, where the Himalayan belt of Nepal acts like GHG sinking zone impacting more on the climate change. Considering the climate change effect and increasing demands of energy with rapid increase of internet users, green ICT with carbon trading strategies should be the government focus so that ICT could be the tool for energy optimization and reduction of GHGs. State should timely address the pace of global technological change via policy initiatives and create suitable environment to adapt new technologies.

 

Digital Literacy and Skill Development

It is increasingly urgent that communities possess the capacity to respond to climate change, now and in the future. Community representations of climate-relevant issues are critical to underpinning responses.

ICTs are also essential for increasing public knowledge of climate change and digital skill to tackle it, teaching people and trained them with full of skill about how to lessen its consequences, and developing the human capital is necessary to adapt to those effects. The ICT as a tool for digital skill development is becoming more and more significant in education and training programs to develop digitally aware smart society.

The goal is to generate a critical mass of knowledgeable individuals who can safeguard the environment, particularly in developing nations that are frequently most at risk from the consequences of climate change. We can use ICT to respond to the issues posed by climate change while simultaneously working toward achieving the Millennium Development Goals, this form of capacity development is essential.

 

Conclusion

Nepal, being a mountainous country has to seriously take necessary action in time to reduce carbon footprint emissions and reduce climate change impact. Effective implementation of the United Nations Framework Convention on Climate Change provisions can help to minimize the current effects.

Recent initiatives of utilizing RTDF by NTA to provide subsidy to expand ICT infrastructure is expected to be contributory towards building smart societies and economic growth of Nepal that helps to develop digitally aware society towards the climate change impact in Nepal, while the state has to run separate project under digital literacy to aware citizens and digital skill development related to climate change impact minimization.

नेपाल विकासको मेरुदण्डः आईटी र अटोमेसन

दश वर्षे माओवादी जनयुद्धको आडमा २०६२/०६३ सालमा भएको संयुक्त जनआन्दोलनले पैत्रिक राज्यसत्ताको विस्थापन गरी संविधान सभाको आह्वानसँगै जनताको सार्वभौम सत्ता स्थापित गर्दै नयाँ संविधान निर्माण भयो । नयाँ संविधानको निर्माणसँगै पैत्रिक राज्यसत्ता द्वारा स्थापित नेपालको प्रशासनिक ढाँचा र राजनीतिक संरचनामा आमूल परिवर्तन गरी देश अहिले सङ्घीय गणतन्त्रात्मक राज्यव्यवस्था प्रणाली अन्तर्गत शासित छ ।“प्रतिक्रान्ति हुन सक्छ, सतर्क रहनु” भन्ने भाषणमै सीमित सन्देशले पुरानै आन्दोलनको तरिकालाई कसैले सहयोग गर्ने देखिंदैन । राज्य व्यवस्थामा आमूल परिवर्तनसँगै देशको द्रुत गतिमा विकास गर्ने आधारहरू तयार गर्ने क्रममा भ्रष्टाचार मुक्त र समतामूलक समाज निर्माण गर्ने कार्य आफैंमा सहज भने छैन । 

Click for Details: नेपाल विकासको मेरुदण्डः आईटी र अटोमेसन

करेली लेखः बिज्ञ देखि ब्रोकर सम्म, ब्रोकर देखि बिज्ञ सम्म

 

(यस ब्यङ्ग्यात्मक लेख/ब्लग (करेली-लेख) लेखकको बिशुद्द व्यक्तिगत धारणा हो। यसमा नेपालका बिज्ञ र ब्रोकरको अन्तर सम्वन्धलाइ पटाक्षेप गर्न खोजिएको मात्र हो। धेरै बिज्ञ/ब्रोकरहरुको जिवनसंग मेल खान सक्छ, कसैको जिवनसंग ठ्याक्कै मेल खान गएमा करेली लेखकलाई क्षमा गर्दिनुहोला ।)

(Edited version is available at kuraikura.com)

गृहमन्त्रिका सुरक्षा सल्लाहकार यानेकी सुरक्षा बिज्ञ ततकालिन मन्त्री संगै भुटानी शरणार्थी काण्डका मानव तस्करी गर्ने लिस्टमा परे, अर्थात मानव तस्करीका ब्रोकर । एक जना बिज्ञ टेलिभिजन पत्रकारले राजनीतिक बिज्ञ बन्ने भन्दै पेशा परीवर्तन गरेर सफलता हाँसिल गर्दै ठुलै नेता बन्ने संकेत गर्दै छन, उनले अर्का टलिभिजन बिज्ञ पत्रकारलाई “जोकर” भने, तर धरै जनता कन्फ्युज छन – “जोकर” हो की “ब्रोकर” हो भनेर ।

 
“बाह्रभाइ पत्रकारीताका कुरा कति सत्य हुन्छन त्यो पर्नेलाई मात्र थाहा हुन्छ , कहिले काहीं बाह्रभाइका पत्रकारले छिन भरमा कालोलाई सेतो र सेतोलाई कालो बनाइदिन सक्छन” भनि पेशा परिवर्तन गरी राजनीतिमा होमिएका बिज्ञ नेताको भनाईमा सत्याता हुन सक्छ, आखिर दाना-पानीको तागत यत्र-तत्र र सर्वत्र हावी नै छ।

 

केमेस्ट्रीको पढाइमा एउटा पपुलर भनाई छः “सवै अल्काली बेस हुन तर सवै बेस अल्काली हैनन्” तेस्तै नेपालका बिज्ञको हकमा यस्तोपो भन्न मिल्लाकीः “सवै ब्रोकर बिज्ञ हुन, तर सबै बिज्ञ ब्रोकर हैनन्” । यो भनाई सवैका लागि सत्य नमानौं किनकी “सबै बिज्ञ ब्रोकर हुँदैनन र सवै ब्रोकर बिज्ञ हुँदैनन” भन्ने पनि केही हदसम्म सत्यनै हुन्छ होला ।

 

सेक्युरिटी प्रेस, गेटवे आदि काण्डहरु घटिसकेका छन, जहाँ बिज्ञ ब्रोकर बनेका छन वा बनाइएका छन, बिज्ञहरु फसेका छन वा फसाईएका हुन त्यो त अदालतको फैसलाबाट थाहा हुनेनै छ । सरकारी निकायमा काम गर्ने बिज्ञ कर्मचारीहरु आज भोलि “टास्क स्पेसिफिक यानेकी नतिजा मुखी” भएका छन। कानुन, नीति-नियम, औचित्यको वास्तै नगरी “काम चाहीं देखिने नतिजा नदेखिने” यस्ता टेण्डर काण्डहरु घटाएको देख्दा लाग्छ “काम देखाई खाम हात पार्ने” प्रचलनमा बढि बिज्ञता देखिन थालेको छ ।

 

नेपाल सरकारका सचिव, सह-सचिव पदीय हैसियतमा आँफैमा बिज्ञ हुन । त्यस्तै बिश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरु आफैंमा आफ्ना बिषयका बिज्ञ हुन, तर यहाँत आफ्नो मात्र हैन अन्य थुप्रै बिषयका ज्ञाँता हुँ भन्दै खेति सञ्चालन गर्नेहरु प्रसस्त भेटिन्छन् र कहिले काँही आँफै कन्फ्युज हुन्छन् खासमा “कुन बिषयको बिज्ञ भएछु?” भनेर।

 

हाम्रा विश्वविद्यालयका केही प्राध्यापकहरु त हार्भाड र एमआइटीका प्राध्यापक भन्दानी अब्बल छन्, विश्वविद्यालयको -याङ्क १२/१३ सयमा भएपनि १०० डलरमा नाम दर्ता गराई मुल्याङ्कन गर्ने संस्थाले हाम्रा प्राध्यापकलाई उपलब्ध गराएको टप -याङ्कले विषेश गरी त्रिभुवन विश्वविद्यालयको इज्जत धानिएकै छ ।

 

बिना रिसर्च फण्ड हाम्रा प्राध्यापकले स्वदेश र विदेशका विश्वविद्यालयहरुमा २०औं, ३०औं मास्टर्स थेसिस र १०औं, १५औं पिएचडी थेसिस एकै समयमा सुपरभाइज गर्ने क्षमता राख्दछन, त्यतिमात्र हैन विद्यावारिधिवाला डाक्टरसाब बन्ने प्रचुर चाहना गर्ने नेपालीहरुलाई ब्लाकलिस्टमा परेका बाहिरका विश्वविद्यालयमा सप्लाई गरेर उपाधि प्राप्त गराएकै छन ।

 

त्रि. वि. को समकक्षता सारै “झनझटिलो भयो, प्रमाणपत्र नै नहेरी समकक्षता दिन पाउनु पर्छ” भन्ने सामाजिक सञ्चालको आन्दोलनले सार्थक रुप पनि लिएको छ, त्रि. वि. ले समकक्षताको नियमनै परिवर्तन गरी सहज पारेको छ। अव मौका आयो है साथीहो, सजिलै स्नातकोत्तर/विद्यावारिधिको उपाधि ल्याउनुस अनि समकक्षता लिई बिज्ञ बन्नुहोस् । 

त्रि. वि. सेवा उत्तिर्ण हुन नसके पछि आन्दोलन गरी जुस पिएर स्थाइ सेवा प्रवेश गरेका र नक्कली सर्टिफिकेट भएका प्राध्यापकहरुको प्राध्यापनले आजसम्म त्रि. वि. धानिएकै छ । अझ पछिल्लो समयमा त "प्राज्ञिक बिशिष्टता"को आधारमा भन्दै कयौं पटक सेवा आयोग परीक्षा उत्तिर्ण हुन नसकेकाहरुलाई सामान्य अन्तरबार्ता लिएर स्थाई सेवा प्रवेश गराइएका ज्वाँइसाबहरुले प्राज्ञिक विशिष्टता कायम राख्नुको सट्टा पार्टी संगठनका नाइके बन्दै पदाधिकारी बन्ने दौडमा लागेको देख्दा चाहीं भने आशा गरौं त्रि. वि. पक्कै सुध्रिन्छ । 

 

राजनीति गर्नेहरुले मुल्य-मान्यतामा राजनीति गरेका छन वा कुटनीति/कूनीति/ब्रोकरिङ् मात्रै गरेका छन छुट्याउन बडो गाह्रो छ नेपालमा। त्यस्तै बिज्ञ बन्न भने निकैनै गाह्रो छ नेपालमा, किन भने बिज्ञता हाँसिल त राजनीति गरेमात्र प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने सिद्दान्त स्थापित भइसकेको छ। तेसैलेत त्रि. वि. लगायत नेपालका विश्वविद्यालयहरुको हालत हामी सबैले देखिरहेकै छौं।

 

शिक्षक, कर्मचारी र विद्यार्थिहरुका संघ-संघठनहरुले राजनीति बाहेक अरु केही कार्य गरेको जस्तो देखिंदैन, किन भने बिज्ञ जो बन्नु छ। यहाँत बिद्यार्थी संगठनका नेताहरु यति ठुला बिज्ञ भइसकेका छन कि खुलम-खुला चुनौती दिंदै उस्तै परे विश्वविद्यालयका पदीय जिम्मेवारी वहन गरेर सँस्था हाँक्न पछि पर्दैनन्। 

 

अस्पतालका डाक्टरहरु सरोगेसीका बिज्ञ, गर्वपतनका बिज्ञ, मृगौला निकासीका बिज्ञ, सरकारी अस्पतालका अनि नीजिका पनि बिज्ञ। विश्वविद्यालयका प्रायः पदाधिकारीहरु “आँफै रेगुलेटर अनि आँफै अपरेटर,” अनि बन्दैन त अन्तराष्ट्रिय स्तरको अस्पताल र विश्वविद्यालय?

 

इन्भेन्सन के गरे थाहा छैन, तर नेपालका महान बैज्ञानिक महाबिर पुन दिक्क भईसकेको उनकै सञ्चाल पोष्टिङ्बाट भान हुन्छ आज-भोलि । स्टार्टप कम्पनी खोलेर २/४ वटा वेवसाइट बनाउनेहरु सरकारी निकायका प्रविधि बिज्ञ भएको अवस्थामा उनी जस्तो महान बैज्ञाकनिकका कुरा कसले सुन्ने? बल्ल-बल्ल आन्दोलननै गरेर एक अर्वको बिज्ञ उत्पादन गर्ने अनुसन्धान कोष त खडा गर्न सफल भय तर हालसम्मको प्रगति सुन्यनै देखिन्छ। संघीय संरचनाका केन्द्र, प्रदेश र पालीकाका हजारौं बिज्ञ जनप्रतिनिधिहरुलाई तलब खुवाउनै हम्मे-हम्मे भइरहेको अवस्थामा बिज्ञ उत्पादन कोष खडा गर्नुको कुनै औचित्य नहोला ।

 

कुनै एक बिषयको बिज्ञ बनिसकेपछि नेपालमा सबै बिषयका बिज्ञ हुन भने सजलो छ है। एकै जना बिज्ञ विश्वविद्यालयका उपकूलपति देखि, बैङ्कका कार्यकारी निर्देशक देखि अध्यक्ष हुँदै जिवनकाल भरी देशलाई थुप्रै योगदान गरेका उदाहरण छन। तेस्तै मेकानिकल इन्जिनियरिङका बिज्ञ, आयल निगम लगायत संस्थाका बिज्ञ हाकिम बने पछि तेही बिज्ञताले बन्छन दूरसञ्चार प्राधिकरणका बिज्ञ हाकिम। यस्ता बिज्ञहरुको बिज्ञताको प्रसस्त नतिजा सहायद हामीले देख्नेनै छौं र देखिरहेकै छौं।  

 

कहिले काहीं आँफुले खोजेको बिज्ञ नियुक्त गर्न नीति नियमले रोक्यो भने मन्त्रिज्यूले नीति-नियममै परिवर्तन गर्दिनुहुन्छ, किन भने देश बिकास त गर्नै प-यो जसरी भए पनि आफ्ना बिज्ञलाई नियुक्त गरेर। जुन बिज्ञको आवश्कता छ, उसैको नियुक्ति जरुरी त पर्छ नै । कहिले साँच्चैको बिज्ञले नियुक्ती लिन्छकी भन्ने डरले रोक्नलाई नियम परिवर्तन गरिन्छ भने कहिले आफ्ना बिज्ञ ल्याउन पनि नियम परिवर्तन गरिन्छ, जे होस परिवर्तननै देश बिकासको सम्वाहक हो भन्ने हामी सवैले बुझेकै छौं।

 

राजनीतिक बिज्ञता हाँसिल गरेपछि विश्वविद्यालय लगायत बिभिन्न निकायका पदहरु छानी छानी प्राप्त गर्न पाईन्छ। ब्रोकरले प्रायः आर्कैका क्षमता प्रयोग गर्छन र आफ्नो दुनो सोझ्याउँछन। जब कुनै बिज्ञले बिज्ञ बन्न आर्कैका बिज्ञता प्रयोग गर्छ र बिज्ञ स्थापित भई पद प्रतिष्ठा मर्यादाको खेती गर्छ तव नैतिकताको खडेरी हुने नै भयो। तेसैले नेपालका बिज्ञमा नैतिकताको खडेरी त हुनेनै भयो।

 

सम्विधानमै “समाजवाद” उल्लेख गरेसी सम्विधान बनेदखी देश त समाजवादमा गैसकेकै लगभग ८ बर्ष भइसक्यो। तेसैले आजभोलि सवै पार्टीमा समाजवादी ब्रोकरहरु अर्थात समाजवादका बिज्ञहरुको बाहुल्य छ। “हुने खानेसंग लिने नहुनेलाई दिने” भन्ने समाजवादी नारा परिवर्तन भइसकेर “हुने खानेसंग लिने हुनाखानेलाईनै दिने” भन्ने भइ सक्यो, जुन कुरा पछिल्ला संसदीय चुनाव र समानुपातिक सांसदहरुको छनौटबाटै देखिइसकेको छ।

 

चुनाव ताका खुवै घन्किन्छन यस्ता नाराहरु - “शिक्षा-स्वास्थ्य फिरी, सवै नेपालीले पैसै नतिरी”, “घर-घरमा ग्याँस, हावाबाट बिजुली”, “पूर्वपश्चिम रेल, कुश्मा स्टेसनमा ठेलमठेल” आदि आदि। युलेन्स र रातो बंगला जस्ता स्कुलमा ९/१० कक्षामा पढ्नेले तिर्छन मासिक ५० हजार भन्दा बढी शुल्क, अनि तिनै उच्च शिक्षामा आएसी सवै फिरी चाहिन्छ भनी चर्का-चर्का नारा लगाएको देखिएकै छ ।

 

नीजि बोर्डीङ् र कलेज चलाउनेले ठूला-ठूला नारा लगाउँछन यहाँ, “सरकारी पूर्ण शुल्कीय कार्यक्रमका उच्च शिक्षा फिरी नगरे आगो बालिन्छ”। तेसैले “सरकारी क्याम्पस धोस्त पारौं, नीजितिर सारौं”, सहायद यो नारा अहिलेका समाजवादी नेत्तृत्वहरुको मुख-मुखमा झुन्डिएकै होला । उच्च शिक्षा फिरिमा पढौं, अनि उपाधि लिएको भोलिपल्ट बिदेशतिर हिडौं, ब्रोकर बनौं, जिवन रमाइलो संग बिताऔं ।

 

हाम्रा नेत्रीत्वलाई अहिले सवै भन्दा टेन्सनको बिषय भाको छ - “सवै नेपाली बिदेश पलायन भए” । आफ्ना छोरा-छोरी उ-बेलामा र अहिले पनि बिदेश गइ बसिरहेको खासै टेन्सन छैन, तर जनाताका छोराछोरी बिदेश जाँदा भने बडो टेन्सन भाछ। के गर्नु त, म्यान पावरका ब्रोकरहरु आजभोली समाजवादी भैसकेका छन ।

 

छेपारोको रंग र उच्च स्तरकै नेता/बिज्ञहरुको पार्टी परिवर्तन गर्ने स्टाइल एउटै खालको छ।आफ्नो जिवनकाल भरी स्थापित एउटा सिद्दान्तमा हिँडेको नेता छिन भरमै आर्को पार्टीको नेता बन्दिन सक्छ, हैन यो के का लागि हो? हुन त समय परिवर्तनशिल छ, बाँच्नका लागि संघर्ष त गर्नै प-यो ।

 

अन्तमा – अरुको बिज्ञताको प्रयोग गरी भ-याङ् चड्ने काम नगरौं, ब्रोकरिङ नगरौं, आफ्नै बिज्ञता र क्षमतामा बिस्वास गरौं, अरुको क्षमतालाई कदर गरौं, साँच्चैको बिज्ञ बनौं, सूचना-प्रविधिको भरपूर प्रयोग गरौं-पारदर्शिता कायम गरौं, देश बिकास गरौं ।