समाचारको खण्डन गरिएको बारे!

 

इ. अ. स. को शुल्क बृद्दी, पूर्णशुल्कीय कार्यक्रम र उच्च शिक्षा नीति

इ. अ. स. को नियमित र पूर्णशुल्कीय कार्यक्रम भनेको के हो?

शुरुमा नेपाल सरकारको पूर्ण अनुदानमा आधारित पूर्ण छात्रबृद्दी कोटा सहितको र सरकारी अनुदान घटेसंगै केही हदसम्म पूर्णशुल्कीय नीजि कार्यक्रमबाट मिलान हुने गरी पूर्ण छात्रबृद्दीमा सञ्चालित तोके अनुसारको सिट संख्या सहितको कार्यक्रमलाई नियमित कार्यक्रम भनिन्छ।बि. स. २०४६ सालको प्रजातन्त्र पश्चात, तत्कालिन सरकारको शैक्षिक उदारिकरणको नीतिलाई अवलम्वन गर्ने योजना अनुसार आफ्नै देशमा प्राविधिक शिक्षा प्रदान गर्ने र देशको माग अनुसार आवश्यक थप प्रविधिक जनशक्ति निर्माण गर्ने भन्ने प्रथम उद्धेश्य र पूर्णशुल्कीय कार्यक्रमको आम्दानीबाट नियमित विद्यार्थीलाई लाग्ने शुल्कमा केही हदसम्म अनुदान उपलब्ध गरी शैक्षिक उन्नयनका कार्यहरु गर्ने भन्ने दोस्रो उद्धेश्य सहित इ. अ. सं. ले सम्वन्धन प्राप्त नीजि कलेजरहरुलाई इन्जिनियरिङ्ग कार्यक्रम सञ्चालन अनुमति दिएसंगै आंगिक क्याम्पसहरुमा उपलव्ध स्रोत-साधनलाई पूर्ण परिचालन गरी निजी कलेजहरुको जस्तै कार्यक्रम आंगिक क्याम्पसहरुमा पनि नीजिको भन्दा सर्वसुलभ शुल्कमा सञ्चालन गर्ने भनि नितिगत निर्णय संगै सञ्चालन गरिएको नीजि कार्यक्रमलाई पूर्णशुल्कीय कार्यक्रम भनिन्छ। यस पूर्णशुल्कीय कार्यक्रमको थप राम्रो पक्ष भनेको शैक्षिक नीजिकरणको सन्तुलित नियमन गर्ने रहको पाइन्छ।

  

वि.स. २०४६ सालमा प्रजातन्त्र स्थापना भएसंगै राज्यले अङ्गीकार गरेको “शैक्षिक उदारिकरणको नीति” लाई अवलम्वन गर्दै त्रि वि इ.अ.सं. ले २०५३ सालको नीतिगत निर्णय गरी २०५५ साल देखि आफ्ना आंगिक क्याम्पसहरुमा नीजि कलेजहरुले सञ्चाल गर्ने जस्तै पूर्णशुल्कीय कार्यक्रम सञ्चालन गर्न शुरु ग-यो । तत्कालिन सरकारको उच्च शिक्षामा उदारीकरणको नीति अनुरुपनै इ.अ.सं. ले पनि सम्वन्धन प्राप्त नीजि कलेजहरुलाई पनि इन्जिनियरिङ्ग कार्यक्रम सञ्चालन अनुमती दिए संगै नीजि कलेजहरुको सन्तुलित नियमनका लागि पनि इ.अ.सं. ले आफ्ना आंगिक क्याम्पसहरुमा नीजि कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु पर्ने अवस्थाले यो नीति अंगिकार गरेको देखिन्छ । तर शुरुमा शुल्क निर्धारण भएदेखि हालसम्म बिभिन्न समयमा शूल्क बृद्दीको पहल गरेता पनि सो बृद्दि गर्न नसकेकाले हाल २५ बर्ष पछि क्याम्पसहरु आर्थीक रुपमा धरासाही हुन लागेको र अव शुल्क बृद्दि नगरे संस्था बन्द गर्नु पर्ने मोडमा पुगेको भनि २०८०-०४-२५ को इ.अ.सं. कार्यान्वयन समितिको निर्णयबाट शुल्क बृद्दि गरेको छ। शुल्क बृद्दिको निर्णय संगै बिद्यार्थी आन्दोलन चर्केको र यो बिषय अब राष्ट्रिय स्तरमा बहस गर्नु पर्ने देखोएकोले इ.अ.सं. को पूर्णशुल्कीय कार्यक्रम के हो? र हालको आर्थिक बिपदबाट इ.अ.सं. लाई मुक्त गर्न सकिने उपायका बारेमा मेरो आफ्नो १८ बर्षको पुल्चोक क्याम्पससंगको आवद्दताको अनुभवबाट यस ब्लगमा केही प्रस्तुत गर्ने प्रयास गरेको छु। 

यो एक गम्भिर बिषय हुँदा हुँदै केही भातृ संगठनका माथिल्लो राजनीतिक नेतृत्वले समेत हल्का रुपमा लिएर यसलाई राजनीतिकरण गरेको र ब्यक्तिगत चरित्र हत्यामा लागेको भन्ने अवस्था देखिएकाले थप गम्भिर हुन अनुरोध गर्दछु।

पृष्ठभूमि

गुणस्तरिय इन्जिनियरिङ्ग शिक्षामा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको यस त्रिभुवन विश्वविद्यालय इन्जिनियरिङ्ग अध्ययन संस्थान (इ. अ. सं.) ले आफ्नो स्थापना कालदेखिनै देशको माग अनुसार विभिन्न विषयको इन्जिनियरहरू उत्पादन गर्दै आएको छ। जनताको तल्लो बर्गदेखि माथिल्लो बर्ग सम्मलाई साथै देशको विभिन्न भागवाट क्षमताको आधारमा विद्यार्थी प्रवेश गराई बर्षौं देखि गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्दै आएको छ। त्रि. वि. विकेन्द्रीकरण नियम, २०५५ अन्तर्गत रही संचालित यस इ.अ.सं. ले बर्षेनी स्नातक तथा स्नातकोत्तर तहका बिभिन्न कार्यक्रमहरू थप गर्दै जाने कार्यलाई अभियानका रुपमा अगाडी बढाईरहेको छ। ज्ञान, सिप र प्रविधिको भूमिका दिनानु दिन बृद्धि भैरहेको अवस्थामा इन्जिनियरिङ्ग शिक्षाको माग बढिरहेको र प्रतिस्पर्धी विद्यार्थीहरूको ध्यान इन्जिनियरिङ्ग शिक्षा तर्फ केन्द्रित भैरहेको कारणबाट  प्रतिवर्ष इ.अ.सं. का आंगिक क्याम्पस तथा सम्बन्धन प्राप्त कलेजहरूमा अध्ययन गर्न अभिरुचि  राख्ने विद्यार्थीको संख्या उल्लेख्य ढंगले बढिरहेको र समयको माग संगै इ. अ. सं. ले विभिन्न कार्यक्रमहरू थप पनि गर्दै गइरहेको अवस्था देखिन्छ। विद्यार्थी, संबन्धन प्राप्त कलेजहरू र शैक्षिक कार्यक्रमहरू बढिरहेको परिप्रेक्षमा शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धिमा पनि थप पहल गर्नु पर्ने देखिन्छ। डिप्लोमा कार्यक्रमबाट शुरु गरेको इ.अ.सं. मा हाल स्नातक, स्नातकोत्तर र विद्यावारिधि कार्यक्रमहरू सञ्चालनमा छन। जसमा २०४६ सालको प्रजातन्त्र पश्चात उच्च शिक्षामा भएको उदारीकरण संगै शिक्षामा हुने नीजिकरणलाई सन्तुलित तरिकाले नियमन गर्नु पर्ने टडकारो आवश्यकता सहित इ.अ.सं. सवै स्नातक तथा स्नातकोत्तर कार्यक्रमहरुमा सरकारी अनुदानको पूर्ण छात्रबृद्दि र नीजि कलेजहरुले सञ्चालन गर्ने कार्यक्रममा सन्तुलित नियमनका लागि नीजि कलेजहरुले जस्तै सञ्चालन गर्ने पूर्णशुल्कीय कार्यक्रमहरुको सञ्चालन बि. स. २०५३ सालको नीतिगत निर्णयसँगै शुरु गरेको हो ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गतका पाँच अध्ययन संस्थानहरू मध्ये इन्जिनियरिङ्ग अध्ययन संस्थान एक हो। यसको स्थापना नयाँ शिक्षा योजना सँगै वि.सं. २०२९ (इ. स. १९७२) सालमा भएको हो। स्थापना कालमा यसले राष्ट्रिय आवश्यकता अनुरूपका निम्न तथा मध्यम तहका इन्जिनियरिङ्ग जनशक्ति अर्थात् सवओभरसियर तथा ओभरसियरहरू उत्पादन गर्ने, विभिन्न तहका जनशक्तिलाई तालिम दिने र देशको इन्जिनियरिङ्ग क्षेत्रको प्राविधिक क्षमता अभिवृद्धि गर्नुका साथै अनुसन्धान गर्ने तथा परामर्श सेवा उपलब्ध गराउने मूलभूत उद्देश्यहरू राखिएको रहेछ।

लक्षित उद्देश्यहरू प्राप्तिका लागि हाल इन्जिनियरिङ्ग अध्ययन संस्थान अन्तर्गत पाँचवटा आंगिक क्याम्पसहरू (पुल्चोक क्याम्पस (ललितपुर), थापाथली क्याम्पस (काठमाडौं), पूर्वाञ्चल क्याम्पस (धरान), पश्चिमाञ्चल क्याम्पस (पोखरा), र चितवन क्याम्पस (चितवन)) सञ्चालित छन्। त्यस्तै सुदूरपश्चिम र मध्यपश्चिम प्रदेशहरूमा पनि इ.अ.सं. को आफ्नै आङ्गिक क्याम्पसहरू सञ्चालन गर्ने उद्देश्य अनुरुप खप्तड क्याम्पस र घोराही क्याम्पसहरु सञ्चालनको तयारीमा छन।

उच्च शिक्षामा नीजि तथा समुदायको भूमिकालाई पनि प्रभावकारी रुपमा परिचालन गर्ने सरकारको लक्ष्य अनुरुप इन्जिनियरिङ्ग शिक्षा प्रदान गर्नका लागि त्रि.वि. बाट सम्बन्धन प्राप्त १० वटा कलेजहरू पनि इ.अ.सं. अन्तर्गत सञ्चालनमा रहेका छन्।

इन्जिनियरिङ्ग विधाका विभिन्न क्षेत्रहरूमा उच्चस्तरीय दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्नुका साथै शोध तथा अनुसन्धानका क्षेत्रहरूमा समेत नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने आजको चुनौतिपूर्ण आवश्यकतालाई इ. अ. सं. ले आफ्नो गहन जिम्मेवारीको रुपमा लिँदै आएको छ। इ. अ. स. का ५ आंगिक क्याम्सपहरुका सबै कार्यक्रमहरुमा नियमित र पूर्णशुल्कीय कार्यक्रमको सिट संख्या र शुल्क विवरण निम्नानुसार छ।

माथिको तालिकाले प्रष्ट के भनिरहेको छ भने, १४१० पूर्णशुल्कीय बिद्यार्थीहरुको आम्दानिबाट इ. अ. स. ले ६१० जना नियमित बिद्यार्थी संख्याको खर्च धानिरहेको देखिन्छ। पुल्चोक क्याम्पसको हकमा २०५३ सालमा स्थापित कार्यक्रमहरुः इलेक्ट्रोनिक्स, सिभिल, आर्किटेक्चर, मेकानिकल र इलेक्ट्रिकलमा मात्र नियमित कोटामा सरकारको अनुदान रहेको र अन्य सवै कार्यक्रमहरुमा सरकारी अनुदान नभएकाले पूर्णशुल्कीय कार्यक्रमबाट नियमितलाई धान्नु पर्ने अवस्था रहेको भन्ने रहेको छ । यदि यो अवस्था हो भने थुप्रै नियमित सिट संख्यामा पूर्णशुल्कीयबाट सबसिडाइज भएको देखिन्छ र पूर्ण शुल्कीय कार्यक्रम बन्द हुने हो भने नियमित कोटा समेत काटिने रहेछ।

पुल्चोक क्याम्पस, पुल्चोक ललितपुर

वि.सं. १९८७ साल फाल्गुन १९ गते उदघाटन भएर काठमाडौंको वसन्तपुर (हाल नवआदर्श माध्यमिक विद्यालय रहेको स्थान) मा टेक्सटायल सम्बन्धि प्रशिक्षण प्रदान गर्ने एक प्राविधिक स्कूल सञ्चालनमा रहेछ। वि.सं. १९९९ चैत्र १२ गते देखि एस.एल.सी. उत्तीर्ण विद्यार्थीहरूलाई भर्ना गरी सिभिल इन्जिनियरिङ्ग विधा अन्तर्गत २ वर्षे सब–ओभरसियरको प्रशिक्षण दिने काम प्रारम्भ भयो। उक्त प्राविधिक स्कूललाई वि.सं. २००२ सालमा त्रि–चन्द्र क्याम्पस हातामा सारिएको रहेछ। वि.सं. २००७ सालमा सो स्कूललाई इन्जिनियरिङ्ग स्कूलमा परिणत गरियो। सो स्कूलमा वि.सं. २०११ सालदेखि सिभिल इन्जिनियरिङ्ग कार्यक्रममा २ वर्षे ओभरसियर कार्यक्रम शुरु भयो। सो कार्यक्रम अन्तर्गत एक वर्ष मात्र प्रशिक्षण लिएको खण्डमा सब–ओभरसियर हुने प्रावधान रहेछ। तर, दुईवर्षे ओभरसियर कार्यक्रमको प्रशिक्षण पहिलो वर्ष सकिए पछि दोस्रो वर्ष शुरु नहुँदै बन्द भयो। यसरी बन्द भएको कार्यक्रम वि.सं. २०१५ सालदेखि नियमित भर्ना गरी पुनः सञ्चालनमा ल्याएछ। यो कार्यक्रम वि.सं. २०११ सालमा बन्द भई एक वर्षको प्रशिक्षण मात्र पूरा गरी बसेका विद्यार्थीहरूलाई समेत दोस्रो वर्षदेखिको पाठ्यांशमा भर्ना लिएर वि.सं. २०१६ सालमा सिभिल ओभरसियरको पहिलो समूहको उत्पादन भएछ। त्यसको एक वर्षपछि यस स्कूललाई जावलाखेल, ललितपुर (हाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान रहेको ठाउँ) मा सारेछ।

नयाँ शिक्षा योजना सुरु भएपछि नेपाल इन्जिनियरिङ्ग इन्स्टिच्युट तथा थापाथलीमा बि.स. २०१९ सालमा स्थापित टेक्निकल ट्रेनिङ्ग इन्स्टिच्युटलाई एकिकृत गरी वि.सं. २०२९ (इ. स. १९७२) सालमा त्रि. वि. अन्तर्गत इन्जिनियरिङ्ग अध्ययन संस्थानको गठन भएछ।

यस अध्ययन संस्थान अन्तर्गत पुल्चोक क्याम्पस, पुल्चोकस्थित हातामा (तत्कालीन नेपाल इन्जिनियरिङ्ग इन्स्टिच्युट रहेको स्थानमा) स्थापना भयो। यस क्याम्पसमा वि.सं. २०३० सालदेखि आर्किटेक्चर, वि.सं. २०३२ सालमा रेडियो इलेक्ट्रोनिक्स र वि.सं. २०३३ सालमा रेफ्रिजेरेशन एन्ड एयरकन्डिशनिङ्ग इन्जिनियरिङ्ग कार्यक्रमको प्रमाणपत्र तहको अध्ययन अध्यापन कार्य शुरु गरेको रहेछ। सिभिल इन्जिनियरिङ्ग स्नातक तहको कार्यक्रम २०४१ देखि नियमित रुपमा शुरु भई हाल आर्किटेक्चर, मेकानिकल, इलेक्ट्रोनिक्स तथा इलेक्ट्रिकल लगायत सवै कार्यक्रमहरूमा स्नातक तह (बी.ई./बी.आर्क.) समेत सञ्चालन भइरहेका छन्। यस क्याम्पसमा सिभिल कार्यक्रमको अतिरिक्त वि.सं.२०५१ सालदेखि इलेक्ट्रिकल र इलेक्ट्रोनिक्स, वि.सं. २०५२ सालदेखि मेकानिकल र आर्किटेक्चर र वि.सं. २०५५ सालदेखि कम्प्युटर इन्जिनियरिङ्ग कार्यक्रममा स्नातक तहको पठन–पाठन शुरु भएका छन्। हाल उक्त बिधाहरूमा स्नातकोत्तर तथा विद्यावारिधि कार्यक्रमहरू पनि सञ्चालन हुँदै आएका छन्।

पुल्चोक क्याम्पस, पुल्चोकमा स्नातकोत्तर तहका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै लैजाने उद्देश्य अनुरूप वि.सं. २०५३ सालदेखि आर्किटेक्चर विभाग अन्तर्गत Urban Planning र सिभिल विभाग अन्तर्गत Structural Engineering, वि. स. २०५४ साल देखि Environmental Engineering तथा वि. स. २०५६ साल देखि Water Resources Engineering, वि. स. २०५८ साल देखि Renewable Energy Engineering, Information & Communication Engineering र Power System Engineering, वि. स. २०५९ साल देखि Geo-Technical Engineering र वि. स. २०६५ साल देखि Sustainable Water Sanitation, Health & Development विषयमा स्नातकोत्तर तहको अध्यापन कार्य शुरु गरेको रहेछ। २०६६ सालदेखि Master of Science in Technology and Innovation Management कार्यक्रम, वि. स. २०६७ साल देखि Transportation Engineering कार्यक्रम, वि. स. २०६८ साल देखि Disaster Risk Management, वि. स. २०६९ साल देखि Energy System Planning, Computer System and Knowledge Engineering कार्यक्रमहरू तथा वि. स. २०७७ साल देखि MSc Computer Engineering Specialization in Data Science कार्यक्रमहरू शुरु गरेको छ।

पुल्चोक क्याम्पसमा स्नातक (बी.ई/बी.आर्क.) र सो भन्दा माथिल्ला तहका कार्यक्रमहरू मात्र सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले त्यहां संचालित डिप्लोमा तहका कार्यक्रमहरू चरणबद्ध रूपमा इन्जिनियरिङ्ग अध्ययन संस्थानका अन्य आंगिक क्याम्पसहरूमा स्थानान्तरण गर्दै लैजाने नीति अनुरुप वि.सं. २०५२ सालदेखि रेफ्रिजेरेशन एण्ड एयर कन्डिशनिङ्ग कार्यक्रम पूर्वाञ्चल क्याम्पस धरानमा, वि.सं. २०५३ सालदेखि इलेक्ट्रिकल र इलेक्ट्रोनिक्स कार्यक्रम पश्चिमाञ्चल क्याम्पस पोखरामा, वि.सं. २०५४ सालदेखि आर्किटेक्चर कार्यक्रम थापाथली क्याम्पस काठमाडौंमा र वि.सं. २०५५ सालदेखि सिभिल कार्यक्रमलाई पनि थापाथली क्याम्पस काठमाडौंमा स्थानान्तरण गरेको रहेछ।

 

थापाथली क्याम्पस, थापाथली, काठमाडौं

देश विकासका लागि निम्न तथा मध्यम तहको इन्जिनियरिङ्ग क्षेत्रको दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने मूल उद्देश्यबाट तत्कालिन पूर्व-जर्मनी सरकारको सहयोगमा वि.सं. २०१९ सालमा टेक्निकल ट्रेनिङ इन्स्टिच्युट प्रोजेक्टको स्थापना भएको रहेछ। काठमाडौंको थापाथलीमा स्थापित उक्त टेक्निकल ट्रेनिङ इन्स्टिच्युटमा २०२२–२०२४ सालमा दश कक्षा उत्तीर्ण गरेकालाई भर्ना लिई इलेक्ट्रिकल, मेकानिकल र अटोमोबाइल इन्जिनियरिङ्ग कार्यक्रमहरूमा ३ वर्षे अवधिको प्रशिक्षण प्रदान गरेको रहेछ। उपर्युक्त तीनै विषयमा २०२३ सालदेखि एस.एल.सी. उत्तीर्ण गरेकालाई भर्ना गरेको रहेछ। आर्किटेक्चर ड्राफ्टिङ कार्यक्रमको तीन वर्षे कोर्स समेत एक पटकका लागि सञ्चालन गरेको रहेछ।

पुल्चोक क्याम्पसमा सञ्चालन गरिंदै आएको आर्किटेक्चर र सिभिल कार्यक्रम क्रमशः २०५४ र २०५५ देखि यस क्याम्पसमा स्थानान्तरण गरेको रहेछ। २०५७ सालदेखि सिभिल इन्जिनियरिङ्ग र आर्किटेक्चर कार्यक्रमहरूमा डिप्लोमा तहका पूर्ण शुल्कीय कार्यक्रम सञ्चालन गरेको रहेछ। साथै २०५९ सालदेखि कम्प्युटर इन्जिनियरिङ्ग र इलेक्ट्रोनिक्स इन्जिनियरिङ्ग विषयमा पनि डिप्लोमा तहका नियमित तथा पूर्ण शुल्कीय कार्यक्रम सञ्चालन गरेको रहेछ। यस क्याम्पसमा वि.स. २०६२ सालदेखि बी.ई. (स्नातक तह) इन्ड्रस्ट्रियल इन्जिनियरिङ्गको कार्यक्रम पनि सञ्चालन गरेको रहेछ।

वि.सं.२०६६ साल देखि बी.ई. सिभिल इन्जिनियरिंङ तथा वि.सं.२०६७ साल देखि कम्प्युटर डिप्लोमा कार्यक्रमलाई स्तर वृद्धि गरी बी.ई. इलेक्ट्रोनिक्स तथा कम्युनिकेशन कार्यक्रम सञ्चालित छन्। वि.सं. २०६८ सालदेखि वि.ई. मेकानिकल इन्जिनियरिंङ्ग कार्यक्रम पनि सञ्चालनमा रहेको छ। डिप्लोमा कार्यक्रमहरूलाई स्तरोन्नति गर्ने सिलसिलामा २०६८ सालदेखि इलेक्ट्रोनिक्स डिप्लोमा बन्द गरेको रहेछ भने २०६९ सालदेखि आर्किटेक्चर र सिभिल इन्जिनियरिङ्ग कार्यक्रमको डिप्लोमा तह पनि बन्द गरेको हो। २०७१ सालदेखि स्नातक तहमा आर्किटेक्चर विषयको कार्यक्रम थप भएको र सोही साल देखि नै  Earthquaqe Engineering विषयमा स्नातकोत्तर तहको पढाई शुरु गरेको छ। २०७२ साल देखि स्नातक तहमा Automobile Engineering विषयको कार्यक्रम थप गरेको छ। २०७६ साल देखि स्नातकोत्तर तहमा Informatcis and Intelligent Systems Engineering र Mechanical Design and Manufacturing कार्यक्रमहरू सञ्चालन भएका छन्।

 

 पूर्वाञ्चल क्याम्पस, धरान, सुनसरी

औद्योगिक र भौतिक विकासका लागि अति नै आवश्यक पर्ने इन्जिनियरिङ्ग क्षेत्रका निम्न तथा मध्यम तहको दक्ष प्राविधिक जनशक्तिको उत्पादन गरी मुलुकको सर्वाङ्गीण विकासमा सघाउ पु-याउने उद्देश्यले वि.सं. २०३४ पौषमा पूर्वाञ्चल क्षेत्रको तीनकुने, धरानमा इन्जिनियरिङ्ग क्षेत्रको प्राविधिक क्याम्पसको स्थापनार्थ एसियाली विकास बैङ्कसँग ऋण सहयोग सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको रहेछ। सँगसँगै उपर्युक्त क्याम्पस स्थापनाका लागि आवश्यक प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउन संयुक्त अधिराज्य सरकारसँग वि.सं. २०३५ साल श्रावणमा अर्को सम्झौता सम्पन्न भएको रहेछ। उक्त सम्झौताहरूको आधारमा इन्जिनियरिङ्ग अध्ययन संस्थान अन्तर्गत यस क्याम्पसको निर्माण लगायतका सम्पूर्ण कार्य २०४३ सालमा सम्पन्न भएको रहेछ।

२०५७ सालदेखि नै स्नातक (बी.ई.) एग्रिकल्चर इन्जिनियरिङ्ग कार्यक्रममा कक्षा सञ्चालन भै रहेको यस क्याम्पसमा २०६१ सालदेखि सिभिल इन्जिनियरिङ्ग कार्यक्रममा स्नातक (बी.ई.) तहको कक्षा पनि सञ्चालनमा रहेको छ। नेपाल सरकारबाट यो क्याम्पस वि.सं. २०४५।११।१२ देखि प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् अन्तर्गत राखिएको रहेछ। २०४७।२।१५ देखि पुनः त्रि.वि. इन्जिनियरिङ्ग अध्ययन संस्थान अन्तर्गत पूर्वाञ्चल क्याम्पसका रूपमा सञ्चालन भइरहेको छ। क्याम्पस स्थापनादेखि सञ्चालन गरिएका इन्जिनियरिङ्गसँग सम्बन्धित विभिन्न विषयहरूका ट्रेड कोर्सहरू हाल सञ्चालनमा छैनन्।

वि. स. २०७१ साल देखि स्नातक तहमा इलेक्ट्रिकल बिषयको कार्यक्रम थप भएको थियो भने २०७२ साल देखि स्नातक तहमा आर्किटेक्चर बिषयको कार्यक्रम थप गरेको छ। वि. स. २०७५ साल देखि स्नातकोतर तहमा Land and Water Engineering र वि. स. २०७८ देखि Information System Engineering र Sanitation Engineering/Science कार्यक्रमहरू सञ्चालन हुँदै आएका छन।

 

पश्चिमाञ्चल क्याम्पस, पोखरा, कास्की

वि.सं. २०३८ सालमा प्राविधिक शिक्षाको विकासलाई मुलुकको विभिन्न भागमा पु-याई राष्ट्रिय विकासका लागि आवश्यक दक्ष जनशक्ति बढी भन्दा बढी उत्पादन गर्दै जाने उद्देश्यले तत्कालिन पश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रको पोखरा, लामाचौरमा इन्जिनियरिङ्ग क्याम्पस स्थापना गर्न विश्व बैंकसँग ऋण सम्झौता गरेको रहेछ। सो ऋण सम्झौता अन्तर्गत क्याम्पस सञ्चालन गर्ने परियोजनामा संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रमबाट अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनले प्राविधिक सहायता उपलब्ध गराएको रहेछ।

इन्जिनियरिङ्ग डिप्लोमा तहमा वि.सं. २०४४ सालदेखि सिभिल, इलेक्ट्रिकल र मेकानिकल कार्यक्रमको पठनपाठन सञ्चालन भइरहेकोमा स्तरोन्नति गर्ने सिलसिलामा डिप्लोमा तहको इलेक्ट्रिकल र इलेक्ट्रोनिक्स कार्यक्रमलाई शैक्षिक वर्ष २०६२ सालदेखि बी.ई.(स्नातकतह) इलेक्ट्रोनिक्स एन्ड कम्युनिकेसन इन्जिनियरिङ्गको नियमित तथा पूर्णशुल्कीय कार्यक्रम तथा २०६७ साल देखि बी.ई. इलेक्ट्रिकल कार्यक्रमद्वारा प्रतिस्थापन गरेको रहेछ। वि.सं. २०५६ सालदेखि सिभिल इन्जिनियरिङ्ग कार्यक्रमको स्नातक तहमा नियमित तथा पूर्णशुल्कीय कार्यक्रम सञ्चालन गरेको रहेछ। २०५९ सालदेखि सञ्चालित कम्प्युटर इन्जिनियरिङ्ग कार्यक्रमको डिप्लोमा तहको नियमित तथा पूर्णशुल्कीय कार्यक्रम हाल सञ्चालनमा छैनन्। वि.सं. २०६९ देखि यस क्याम्पसमा स्नातक तहमा सिभिल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रोनिक्स एण्ड कम्युनिकेशन, मेकानिकल, कम्प्युटर तथा जियोमेटिक्स कार्यक्रमहरूमा पठन पाठन सञ्चालन भैरहेका छन्।

वि. स. २०७२ सालदेखि M.Sc. in Electrical Distributed Generation, M.Sc. in Communication & Knowledge Engineering र M.Sc. in Infrastracture Engineering and Management विषयहरूमा स्नातकोत्तर तहमा पढाई शुरु गरेको छ। साथै वि. स. २०७६ साल देखि MSc in Rock and Tunnel Engineering र MSc Geospatial Engineering कार्यक्रमहरु शुरु गरेको छ।

चितवन इन्जिनियरिङ्ग क्याम्पस, रामपुर, चितवन

वि. स. २०७५ साल देखि २४ विद्यार्थी सिट संख्याको स्नातक आर्किटेक्टर कार्यक्रम सहित चितवन इन्जिनियरिङ्ग क्याम्पस सञ्चालनमा आएको छ। क्याम्पसको शुरुवातीसंगै सरकारले १३ करोड रकम बिनियोजन गरेर शिक्षक दर्वन्धिहरु पनि ग्यारेन्टी गरेको भन्ने खबरहरु छन तथापी हालसम्म सरकारले त्यो आफ्नो निर्णय कार्यान्वयन गरेको अवस्था रहेनछ । कार्यक्रम थप, शिक्षक/कर्मचारी दरवन्दी व्यवस्थापन यस क्याम्पसको लागि हालसम्म पनि चुनौतिपूर्ण अवस्था रहेको देखिन्छ।

 

इ.अ.सं. तथा आङ्गिक क्याम्पसहरूको बिगत २५ वर्षको अवस्था

अत्यन्त न्यून आर्थिक स्रोतका बावजुद पनि विगत २५ वर्ष देखि सञ्चालनमा रहेका तह तथा कार्यक्रमहरू मार्फत इ.अ.सं. ले मध्यम तथा उच्च प्राविधिक जनशक्ति उत्पादनमा उल्लेख्य प्रगति गरेको देखिन्छ। तथापी विद्यार्थी संख्या तथा कार्यक्रमहरूको वृद्धि भएता पनि सो अनुपातमा स्थायी प्राध्यापक र कर्मचारीहरूको संख्यामा वृद्धि नहुनु र क्याम्पसहरूले वाध्यात्मक रुपमा आन्तरिक स्रोत परिचालन गरी करार तथा आंशिक सेवा मार्फत शिक्षक/कर्मचारीको व्यवस्था गर्नु पर्ने अवस्थाले क्याम्पसहरूको आन्तरिक खर्च गुणनात्मक रुपमा दिनानुदिन वृद्धि भए संगै सम्पूर्ण क्याम्पस तथा डीन कार्यालयको आर्थिक व्यवस्थापन ह्रासोन्मुख हुँदै गएको रहेछ।

वि. स. २०७५ सालबाट सञ्चालित नयाँ कार्यक्रम एरोस्पेस इन्जिनियरिङ्ग र वि. स. २०७७ सालबाट सञ्चालित केमिकल इन्जिनियरिङ्गमा थप ल्याबोरेटरी शुल्क सहित चार बर्षे शुल्क ६ लाख ५ हजार कायम गरिसकेको रहेछ। ति नयाँ कार्यक्रमहरु बाहेक आङ्गिक क्याम्पसहरूमा सञ्चालित अन्य स्नातक तहका पूर्णशुल्कीय कार्यक्रमहरूका शुल्कहरू ती कार्यक्रमहरू शुरु भएदेखि नै यथास्थितिमा रहेको पाइयो। हाल (गत भर्ना सम्ममा) ४ वर्षे कार्यक्रमका लागि धरौटी रकम बाहेक शुल्क नियमित तर्फ रू ३४०००/- र पूर्णशुल्कीय तर्फ जम्मा रू २,७२,६६०/- रहेको देखिन्छ। जस अनुसार हालको प्रति महिना शुल्क नियमित बिद्यार्थीलाई रू ७०८ /-  र पूर्ण शूल्कीय बिद्यार्थीलाइ लगभग रू ५,६८०/- मात्र रहेको देखिन्छ। यसले के देखिन्छ भने कुनै कार्यक्रमहरुमा ३ लाख १८ हजारमै पूर्णशुल्कीय कार्यक्रम चलाइरहने र कुनैमा चाहीं ६ लाख ५ हजार शुल्क लिएको देखियो। एउटै क्याम्पसमा यसरी फरक फरक शुल्कमा अध्यापन गर्ने बिषयले पनि डिसकृमिनेसन जस्तो देखिन्छ।

नीजि कार्यक्रमको शुल्कको बजार अवस्था हेर्ने हो भने नेपालका नीजि विद्यालयहरूमा हालको प्राथमिक तहको मासिक शुल्क लगभग रू १०,०००/- र माध्यमिक तहको मासिक शुल्क लगभग रू १५,०००/- देखि शुरु रहेको छ। साथै उच्च माध्यमिक तह (‌कक्षा ११ र १२) मा सामान्यतः प्रति महिनाको शुल्क रू २०,०००/-  भन्दा माथि रहेको छ।

२०५५ सालमा नीजि कालेजहरु सञ्चालनमा आउँदा उक्त कलेजहरुको चार बर्षे इन्जिनियरिङ्ग कार्यक्रमको जम्मा शुल्क रू १ लाख ८० हजार देखि रू २ लाख रहेकोमा हालको इ.अ.सं. का सम्बन्धन प्राप्त नीजि कलेजहरूमा ४ वर्षे इन्जिनियरिङ्ग स्नातक तहको कार्यक्रमहरूमा जम्मा शुल्क रू १२ देखि १८ लाख सम्म कायम रहेको देखिन्छ। विदेशी तथा छिमेकी राष्ट्रहरूमा समेत ४ वर्षे इन्जिनियरिङ्ग स्नातक तहको जम्मा शुल्क सामान्यतः रू १५ लाख भन्दा माथि नै रहेको छ।

 

 नयाँ शुल्क निर्धारण किन गर्नु प-यो? 

शिक्षा राज्यद्वारा सुनिश्चित गरिनु पर्ने अत्यावश्यक सुविधा मध्ये एक हो। कतिपय विकसित देशहरूमा आफ्ना नागरिकहरूका लागि उच्च शिक्षा समेत निःशुल्क गरेको छ भने कतिपय मुलुकहरूमा शिक्षा आर्जनका लागि सुलभ कर्जाको व्यवस्था गरेको छ। शिक्षा नागरिकको जन्मसिद्ध अधिकार भएकोले त्यसको प्राप्तीको लागि राज्यले उपयुक्त व्यवस्था गर्न जरुरी छ।

सिमित श्रोत र साधनका कारण सबै तहका शिक्षालाई पूर्णरुपमा निशुल्क गर्न नेपाल सरकार आर्थिक रुपले सक्षम छैन त्यसैलेत शिक्षामा उदारीकरणको नीति अवलम्वन गरेको देखिन्छ र नीजि क्षेत्रलाई सो दायित्व सुम्पेको रहेछ। नीजि क्षेत्रलाई सो दायित्व सुम्पिए पनि शिक्षाको पहुँचमा सुलभताको प्रत्याभूती गर्न सो क्षेत्रलाई खुल्ला प्रतिस्पर्धामा छोड्नु भन्दा नियन्त्रित रुपमा विकसित गर्दै लैजानु उपयुक्त हुने हुनाले सम्बन्धित नियमन निकाय इ. अ. स. ले नीजि कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको रहेछ।

राज्यले पूर्ण आर्थिक दायित्व नव्यहोरेको अवस्थाले इ.अ.सं. का आङ्गिक क्याम्पसहरूमा चरम आर्थिक अभावका कारण क्याम्पस, कक्षा कोठा र प्रयोगशालाहरू समय सापेक्ष र प्रविधि मैत्री बनाउने कार्य असम्भव भएको रहेछ। प्राविधिक शिक्षा सञ्चालनको लागि चाहिने न्यूनतम प्रावधानहरू समेत पु-याउन कठिनाइ भइरहेको हालको अवस्थामा इन्जिनियरिङ्ग अध्ययन संस्थानसंग अनपेक्षित रूपमै शुल्क समायोजन गर्नुको अरु कुनै विकल्प नरहेको भन्ने इ. अ. स. र आंगिक क्याम्पसहरुको भनाई रहेको छ।

सत्ताइस वर्षअघि प्रस्तावित १०% बार्षिक बृद्दिको प्रावधान अनुसार शुल्क समायोजन हुँदै गएको भए अहिलेको स्नातक पूर्णशुल्कीय कार्यक्रमको शुल्क मूल्यवृद्धिसंग तालमेल गर्दा लगभग रू १७-१८ लाख हुन आउने रहेछ। बढ्दै गएको विद्यार्थी संख्या र विभिन्न इन्जिनियरिङ्ग विधाहरूको लागि चाहिने सबै भौतिक संरचनाहरू समेत आन्तरिक स्रोतले नै पु-याउने तवरले योजना बनाउने हो भने अहिलेको हिसाबले यसरी नै आद्यावधिक गरी स्नातक तहमा पूर्णशुल्कीय कार्यक्रमको शुल्क पनि रू १७-१८ लाखनै कायम गर्नु पर्ने देखिन्छ।

 

शुल्क परिमार्जन सम्वन्धी त्रि.वि. तथा इ.अ.सं. का निर्णयहरू

त्रि.वि. तथा इ.अ.सं.ले बेला बेलामा शुल्क परिमार्जन अध्ययन गरेको रहेछ। २०६६ मा इ.अ.सं.को कार्यान्वयन समितिले इ.अ.सं.का आङ्गिक क्याम्पसका स्नातक तहको नियमित तर्फको मासिक शुल्क रू. ६०४/- लागु गर्ने र ती शुल्कहरू प्रत्येक वर्ष १० प्रतिशतले वृद्धि गर्दै जाने निर्णय गरेको रहेछ। तथापी सो लागु हुन सकेनछ।

त्रि.वि. इ. अ. सं. अन्तर्गत आंगिक क्याम्पसहरूको स्नातक तह र स्नातकोत्तर तहको आन्तरिक स्रोतबाट सञ्चालित विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रम र त्रि.वि.का सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसको स्नातक र स्नातकोत्तर तर्फको विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रमका अध्ययन शुल्क निर्धारण गर्न आवश्यक भएकोले तहगत र कार्यक्रमगत अध्ययन शुल्क के कति निर्धारण गर्नु पर्ने हो सो बारे विस्तृत अध्ययन गरी सोको सिफारिश सहितको प्रतिवेदन पेश गर्न त्रि.वि. कार्यकारी परिषदले २०७२ सालमा अध्ययन समिति गठन गरेको रहेछ। उक्त समितिले ततकालिन समयमा पूर्णशुल्कीय कार्यक्रमको प्रति बिद्यार्थी शुल्क रु ५,३६,१८०/- निर्धारण गरेको भएता पनि समितिको अध्ययनले सिफारिश गरेको शुल्क विविध कारणहरूले गर्दा हालसम्म समायोजन हुन नसकेको अवस्था रहेछ। सोही २०७२ सालको प्रस्तावित शुल्कको आधारमा साधारणतः ७% मुद्रास्फीति दरलाई नै आधार मान्ने हो भने २०८० मा प्रति विद्यार्थी शुल्क रू ८,५७, ८८८/- हुने रहेछ।

सारांश

शिक्षा राज्यद्वारा सुनिश्चित गरिनु पर्ने अत्यावश्यक सुविधा मध्ये एक हो भन्नेमा सबै पक्ष सहमतनै हो केबल सरकार बाहेक। कतिपय विकसित देशहरूमा आफ्ना नागरिकहरूका लागि शिक्षा निःशुल्क गरेको छ भने कतिपय मुलुकहरूमा शिक्षा आर्जनका लागि सुलभ कर्जाको व्यवस्था गरेको छ। शिक्षा नागरिकको जन्मसिद्ध अधिकार भएकोले त्यसको प्राप्तीको लागि राज्यले उपयुक्त व्यवस्था गर्न आवश्यक छ।

त्रि. वि. इ. अ. सं. देशको प्राविधिको क्षेत्रमा नेतृत्व लिंदै आएको संस्था हो। तर विगत २५ वर्षदेखि सरकारी अनुदान घट्दै गएको र आन्तरिक स्रोत सञ्चालनको प्रावधान हुँदाहुँदै पनि स्नातक पूर्णशुल्कीय कार्यक्रमको शुल्क समेत समयानुकूल समायोजन गर्न नसकिएको कारणले यस संस्थान धराशायी बन्दै गएको अवस्था छ। प्राविधिक शिक्षा सञ्चालनको लागि चाहिने न्यूनतम प्रावधानहरू समेत पु-याउन कठिनाइ रहेको अहिलेको अवस्थामा इ. अ. सं.  संग अनपेक्षित रूपमै शुल्क  समायोजन गर्नुको अरु कुनै विकल्प नरहेको इ. अ. स. को भनाई छ।

विगत २५ वर्ष देखि सञ्चालनमा रहेका तह तथा कार्यक्रमहरूको संख्या र क्षमताका आधारमा इ.अ.सं. ले जनशक्ति उत्पादनमा उल्लेख्य प्रगति गरेको र विद्यार्थी संख्याको वृद्धि भएता पनि स्थायी प्राध्यापक र कर्मचारीहरूको संख्यामा वृद्धि नहुनु र क्याम्पसहरूले करार/आंशिक सेवा मार्फत शिक्षक/कर्मचारीको व्यवस्था गर्नु पर्ने अवस्थाले क्याम्पसहरूको आन्तरिक खर्च दिनानुदिन वृद्धि भए संगै सम्पूर्ण क्याम्पस तथा डीन कार्यालयको आर्थिक व्यवस्थापन पूर्ण रुपमा प्रभावित भएको रहेछ । 

थपिंदै गएका तह, कार्यक्रम र बढ्दो विद्यार्थी संख्याले सृजना गरेको आर्थिक भार हालसम्म आंगिक क्याम्पसका पूर्णशुल्कीय कार्यक्रमबाट आर्जित अर्थ व्यवस्थापन हुँदै आएको रहेछ। तर २५ वर्ष अगाडि लागु भएको पूर्णशुल्कीय कार्यक्रमको शुल्क समयानुकुल समायोजन गर्न नसक्दा आम्दानीका श्रोतहरू विस्तार हुन सकेन तर खर्च अनुपात बढ्दै जाँदा क्याम्पसहरू सञ्चालन पूर्ण प्रभावित हुन पुगेको रहेछ।

समाधानका केही उपयाहरुः

हालसम्मको आन्दोलनकारी बिद्यार्थीहरुको एक मात्र माग शुल्क बृद्दि फिर्ता हुनु पर्ने भन्ने छ। तर इ. अ. स. चांही बरु पूर्ण शुल्कीय कार्यक्रमनै बन्द गर्नु पर्ने अवस्था आउँछ तर यो फिर्ता हुन सक्दैन भन्ने रहेको देखिन्छ। यसमा केही उपायहरु अपनाउन सकिन्छ की:

1. सरकारबाट अनुदान थप गर्ने, र यो शुल्क बृद्दीको निर्णय खारेज गर्ने। 
2. इ. अ. स. का सबै पूर्णशुल्कीय सिटहरुलाई नियमितमा परिणत गरी सबै सिटहरुमा सरकारले अनुदान दिने – यो सम्भव छैन । 
3. तत्कालिन अवस्थामा नेपाल सरकारबाट क्यामपसहरुमा एक पटकलाई अनुदान रकम उपलब्ध गराउने र सरकारकै उच्चस्तरीय समिति मार्फत नयाँ शूल्क के कति हुनु पर्ने हो? अध्ययन गरेर आर्को बर्षदेखि समितिको सिफारिश अनुसार नयाँ शूल्क निर्धारण गर्ने।
4. नेपाल सरकारको उच्च स्तरीय अध्ययन समितिबाट पुनर्अध्ययन गर्ने र प्रवेश परीक्षा सञ्चालन अगावै नयाँ सिफारिसका आधारमा शुल्क लागु गर्ने। 
5. केमिकल र एरोस्पेसलाई तय गरको ६ लाख ५ हजार शुल्क अन्य सबै कार्यक्रमहरुमा निर्धारण गरी बैज्ञानिक बार्षिक बृद्दिदर कायम गर्ने। वा 
6. चिकत्सा शास्त्र अध्ययन संस्थानको जस्तै काठमाडौं भित्र एक थरी र काठमाडौं बाहिरको क्याम्पसहरुलाई आर्को थरी शुल्क निर्धारण गर्ने। 
7. इ. अ. स. को पूर्णशुल्कीय कार्यक्रमलाई पुनःसंरचना गरी पूर्णशुल्कीय र आंशिक शुल्कीयमा परीणत गर्ने र पूर्णशुल्कीय सिट संख्याको २५% लाई २५ बर्ष अघि कायम भएको रू ३ लाख १८ हजार शुल्कनै कायम गर्ने र बाँकी ७५% लाई हाल इ अ स ले निर्णय गरेको शुल्क लागु गर्ने।
8. यस बर्ष ५०% शुल्क बढाउने, आउने बर्ष २५% बढाउने, आर्को बर्ष थप २५% बढाएर एरोस्पेस/केमिकलको बराबरको शुल्क भए पश्चात ३ बर्ष पछि ७% बार्षिक शुल्क बृद्दिको योजना लागु गर्ने । अर्थात यो बर्ष ४ लाख, २०८१ मा ५ लाख र २०८३ मा ६ लाख ५ हजार कायम गरी ततपश्चात ७% बार्षिक शुल्क बृद्दिको योजना लागु गर्ने।
9. यो नयाँ शुल्क लागु गरे पश्चात हालसम्म नियमित छात्रबृद्दि जेहन्दार बिद्यार्थिलाई मात्र उपलब्ध हुने हुनाले गरिब तथा जेहन्दार बिद्यार्थीहरुलाई छात्रबृद्दी दिने नयाँ नीति अबलम्वन्न गर्ने जस अनुसार भर्ना भइसकेका बिद्यार्थीहरुबाट आवेदन मार्फत गरिविको रेखामुनि रहेको पूर्णशुल्कीय कार्यक्रमका १०% विद्यार्थीहरुलाई प्रत्येक सेमेस्टरको नतिजा र गरिविको मुल्याङ्कनका आधारमा आर्को सेमेस्टरमा नियमितको शुल्कमा परिणत गर्ने। 
10. यसरी छात्रबृत्ती पाउने बिद्यार्थीहरुलाई चिकित्सा शिक्षा अध्ययन संस्थानको जस्तै पढिसकेपछि सरकारी निकाय तथा संस्थानहरुमा कम्तिमा २ बर्ष रोजगारीको ब्यवस्था गरि राज्यले उपलब्ध गराएको छात्रबृत्तको सदुपयोग गर्नु पर्दछ।
11. यस्ता थप्रै बिकल्पहरु हुन सक्छन जसमा सम्बन्धित सरोकारवालाहरुले राजनीतिक घेरा भन्दा बाहिर निस्केर मनै देखि सोच बिचार गरी बार्ता मार्फत समाधानमा ल्याउन सक्नेछन।
12. गरिब तथा जेहन्दार बृत्तीको  मत्लब "हुने खाने संग लिने, नहुनेलाई दिने" भन्ने हो तर यहाँत  समाजबादी सुत्रलाई बर्गीय सिद्दान्तको वकालत गर्नेले नै धोती लगायको अवस्था छ त्यसैले इ. अ. स. लाइ राम राम !

नेपालको नागरिक सेवामा सूचना प्रविधिको प्रयोग: सास्ती कि सुबिधा?

 

(डा. वेदप्रसाद काफ्ले,  www.vedkafle.org.np)

(डा. बाबुराम दवाडी, www.baburd.com.np)

This is the pre-print version of the article; the final approved version was published at Gorkhapatra - https://gorkhapatraonline.com/news/50905

तीन बर्षपहिले यस लेखका एक पङ्तिकार बाइकको बिलबुक नवीकरण गर्न यातायात व्यवस्था कार्यालय सानोभ-याङमा बिहान ८ बजेनै लाइनमा बस्न पुगेका थिए। १० बजे कार्यालय खुल्यो, तर यताउतिको व्यवस्थापन गरेर कर्मचारीहरू कुर्सीसम्म आइपुग्दा लगभग १०:३० बजिसकेको थियो। कामको शुरुवात मात्र के गर्न थालेका थिए सर्भर सिस्टम डाउन भएको जानकारी आयो र सेवाग्राहीलाई केही बेर कुर्न भनियो। एक घण्टाभन्दा बढी समय कुरेपछि पुनः जानकारी गराइयो कि सर्भर नचलेको हुनाले त्यसदिन भरि कुनै पनि काम नहुने।  कार्यालयबाट फर्किने क्रममा एक जनाले भने - “तपाईंले दुःख पाउनु भयो, बिलबुक मलाई दिइराख्नुस्, म भोलि बिलबुकको काम सकेर राखिदिन्छु। मलाई ५००/- रुपैयाँ दिए पुग्छ”। भोलि आएर यसरी नै बेकाममा कुरेर समय बर्बाद गर्नुभन्दा ५००/- रूपैया दिनु ठीक लागेर त्यसै गरियो। तर प्रश्न जिउँका तिउँ छः सर्भर डाउन कसरी हुन्छ र त्यसलाई सुचारु गर्न कति समय लाग्छ? कस्तो सर्भर हो? सर्भर नै डाउन हो कि नेटवर्क कनेक्सन डाउन हो? कम्प्युटरसम्बन्धी पेशामा आवद्ध भएको हुनाले धेरै खुलदुली भयो।

त्यस्तै गरि गत महिना कारको कर तिर्ने र बिलबुक नवीकरण गर्ने मिति आयो। अनलाइनबाटै ई-सेवा वा आईपीएसमार्फत राजश्व तिरेर रसिद लिएर यातायात व्यवस्था कार्यालय गइयो भने सेवाका लागि खासै लामो लाइनमा बस्नु नपर्ने जानकारी प्राप्त भयो। सोहीअनुसार timis.bagmati.gov.np मा कारको विवरण भरेर संप्रेषण गर्दा तुरुन्तै अनलाइनबाटै प्रमाणीकरण पनि भयो। नेपालका प्रशासनिक सेवा चुस्त हुन थालेछन् भनि अति खुशी लाग्यो। १२०० सीसी सम्मका कारको वार्षिक कर रु. २५,०००/- लाग्ने अनलाइनमा देखायो, तर बिलबुक नवीकरण शुल्क रु. ४००/- कतै देखाएन। कर र बिलबुक नवीकरण शुल्क गरि जम्मा रु. २५,४००/- तिर्नुपर्ने तर सो रकम अनलाइनमा लेखेर तिर्नसक्ने ठाउँ नदेखिएको हुनाले केही दिन कुरेर पटक पटक अनलाइन सिस्टममा गएर मिल्ने भयो कि भनि चेक गरियो। तर मिल्ने संकेत पाइएन। बिलबुकको नवीकरणको समय लगभग १ महिना नागिसकेपछि जे होला होस् भनेर अनलाइनमा देखाएको कर रकम रु. २५,०००/- आईपीएसमार्फत भुक्तानी गरी रसिद लिएर सानो भर्याङ अवस्थित यातायात कार्यालय गइयो। तर बिलबुक नवीकरण दस्तुर रु. ४००/- नतिरी कार कर तिरिसकेको भनी छाप लगाउन नमिल्ने नियम बनाइएको रहेछ। बिलबुक नवीकरण दस्तुर अनलाइनबाट तिर्न सकिदैन रहेछ के गर्ने भनि सोध्दा कर्मचारीबाट गैरजिम्मेवारीपूर्ण उत्तर आयो- “कहिले काहिँ सिस्टममा समस्या भएर होला नदेखाएको, लाइनमा बसेर रकम तिरेर आउनुस्”। अब परेन फसाद! रु. २५,०००/- अनलाईनबाट तिरेर के गर्नु, रु. ४००/- तिर्नका लागि फेरि लामो लाइनमै बस्नु पर्ने भयो। लाइनमा बस्ने समय नभएको हुनाले फेरि पैसा खुवाउन बाध्य हुनुपर्यो।

 

अब विदेशको एउटा उदाहरण हेरौं। पङ्तिकार विद्यावारिधिको अध्ययन गर्ने क्रममा नर्वेको ५ महिने भिजिट भिसामा जाँदा नर्वे प्रवेश गर्नु अगावै अनलाइनबाट आवास कार्डका लागि आवेदन गरिएको थियो। नर्वे पुगेको १ महिनापछि अन्तरवार्ताको पालो आयो। अन्तरवार्ता दिन जानुपर्ने स्थानको ठेगाना तथा गुगलम्यापको जानकारी २४ घण्टा अगाडि इमेलबाट प्राप्त भयो। अन्तरवार्ता दिने ठाउँमा पक्कै पनि धेरै मान्छे लाइनमा बसेका हुन्छन् होला र तिनैलाई सोधेर अन्तरवार्ता हुने कोठाको अवस्थितिका बारेमा लिने छु भनि ढुक्क भइयो। अपरिचित ठाउँ हुनाले एक घण्टा अगावै तोकिएको ठेगानामा पुगियो। तर त्यहाँ मान्छेको लामो लाइनको के कुरा वरपर कुनै मान्छे नै देखिंदैनन्। कसलाई सोधेर अन्तरवार्ता कोठाका बारेमा थाहा पाउने भनि फसाद पर्यो। छेउमा रहेका सुरक्षा कर्मचारीलाई सोध्दा उनले सल्लाह दिए - “१० मिनेट अगाडि मात्र मुख्य ढोका खुल्ने हुनाले बजारतिर गई डुलेर १० मिनेट अगाडि आइपुग्नु।” वरिपरि बस्न ठाउँ पनि नहुनाले अलि टाडा पार्कमा गएर कुरेर बसियो र १० मिनेट अगाडि मात्र मुख्य गेटबाट भित्र छिरियो। त्यसपछि पनि अन्तरवार्ता दिन कोठाको दिशा पत्ता लगाउन गाह्रो भई सोद्न खोज्दा वरिपरि कोही देखिदैनन्। पुनः अर्का सुरक्षा कर्मचारीको सहयोग लिँदै अन्तरवार्ता कोठामा पुग्दा समय भैसकेको रहेछ र भित्रबाट नाम बोलाइसकेको अवस्थामा हस्याङ-फस्याङ गर्दै अन्तरवार्ता टेबुलमा पुगियो। अन्तरवार्ता अधिकारीले सोधे - “तपाईं किन एक मिनेट ढिला आउनु भएको? यदि तपाई अझ एक मिनेट अनुपस्थित हुनु भएको भए तपाईले पुनः आवेदन गर्नु पर्ने हुन्थ्यो।” अधिकारीले मेरो काम निमेषमा नै फत्ते गरिदिए। अन्तयमा मेरो अपार्टमेन्टको ठेगाना सही भए नभएको पुनः चेक गर्न लगाएर बिदा दिए। केही दिनमा नै मेरो आवास कार्ड हुलाकमार्फत अपार्टमेन्टमा आइपुग्यो।

 

माथि उल्लिखित नेपाल र नर्वेका अनलाइन सरकारी सेवा उदाहरणहरु पङ्तिकारले भोगेका वास्तविक अनुभावमा आधारित उदाहरण हुन्। यी उदाहरण पढेपछि तपाईं पाठकहरुलाई लाग्यो होला नेपालको सरकारी सेवामा चाहिँ नयाँ सूचना प्रविधि लागु गर्दा जनतालाई झन् सास्ती किन?

 

आजभन्दा बाह्र वर्षपहिले यन्त्रवाचक राहदानी अर्थात् एमआरपीका लागि आवेदन गर्दा जनताले कम्प्युटरको प्रयोग गर्नुपर्ने नियम बनाइयो। जनतालाई कम्प्युटरबाट फारम भर्न लगाइयो तर राहदानी जारी गर्ने प्रकृयालाई झन् जटिल बनाइयो। जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा हातले आफैं लेखेर आवेदन बुझाएकै दिनमा हस्तलिखित राहदानी प्राप्त गर्दै आएका जनतालाई एमआरपी बनाउनका लागि बिचौलिया एजेन्टलाई पैसा तिरेर फारम भराउनु पर्ने बाध्यकारी नियम लाधियो तर आवेदन गरेको महिनौं दिनमा पनि राहदानी जनताको हातमा नपर्ने जटिल परिस्थिति सिर्जना भयो। नागरिक सेवामा सूचना प्रविधि भित्र्याउने नाममा एमआरपी आवेदन प्रक्रियाबाट जनतालाई सास्ती दिन थालिएको शृङ्खला स्मार्ट चालक अनुमतिपत्र, राष्ट्रिय परिचयपत्र र विद्युतीय राहदानी (ई-पासपोर्ट) सम्म आइपुग्दा पनि सक्किएको छैन। जनताको दुःखको मात्रा दिनदिनै झन् झन् बढ्दै जादैछ। आखिरमा यस्तो किन हुन्छ? यो आलेखमा नागरिक सेवामा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको प्रयोगसम्बन्धी विभिन्न पक्षका बारेमा चर्चा गरिने छ।

 

1.     सुचना  प्रविधिको  प्रयोगले नागरिक सेवा कसरी  सहज  हुन  जान्छ?

विद्युतीय सञ्चार र कम्प्युटर प्रविधिको अधिकत्तम प्रयोग गरी सूचना तथा तथ्याङ्कलाई प्रभावकारी तरिकाले सम्प्रेषण, भण्डारण, प्रशोधन तथा आदानप्रदान गर्ने प्रविधि नै सूचना प्रविधि हो। सिद्धान्तः सूचना प्रविधिको प्रयोगबाट जनसेवा प्रवाह गर्ने प्रक्रियालाई छिटोछरितो बनाउन सकिन्छ। नागरिक सेवा प्राप्त गर्नका लागि सेवाग्राही जनताले आफ्नै स्मार्टफोन या कम्प्युटरबाट आफ्नो व्यक्तिगत विवरण भरेर अनलाइन आवेदन दर्ता गर्न सक्ने र सो विवरण निमेष भरमा नै सम्वन्धित कार्यालय तथा फाँटवाला कर्मचारीको पहुँचमा पुग्नसक्ने हुनाले कर्मचारीले फाइल बोकेर एक कार्यालयबाट अर्को कार्यालय वा एक कोठाबाट अर्को कोठामा लैजान समय खर्च गर्नु पर्दैन। साथै, अनलाइन फारममा भरिएका विवरणको आधिकारिकता पुष्टि गर्नका लागि डाटा सेन्टरमा रहेका आवेदकको पूर्व प्रमाणित विवरणसँग ट्याली गराउने काम पनि कम्प्युटर नेटवर्क मार्फत क्षण भरमा नै सम्पन्न गर्न सकिने हुनाले कर्मचारीले दराज खोलेर धुलो टक्टकाउंदै फाइल, ढड्डा पल्टाएर खोज्नका लागि समय खर्चिनु पर्दैन। यसरी सूचना प्रविधिको प्रयोगले कर्मचारीको कार्यभारलाई न्यूनीकरण गरी थोरै संख्याका कर्मचारीबाट छिटो, छरितो प्रकृयाबाट धेरै जनतालाई सेवा प्रदान गर्न सकिन्छ।

 

2.     अनलाइन नागरिक सेवाका लागि आवश्यक सूचना तथा सञ्चार प्रविधि के के हुन्?

अनलाइन सेवा सरल र सुलभ तरिकाले प्रदान गर्नका लागि आवश्यक सूचना तथा सञ्चार प्रविधिलाई तीन खण्डमा विभाजन गर्न सकिन्छः (क) जनताका साथमा रहेका स्पार्टफोन या कम्प्युटरहरू, (ख) दूरसञ्चार तथा इन्टरनेट सेवा, र (ग) सरकारी कार्यालयका डेटा सेन्टर पूर्वाधारहरू। जनताका हातमा रहेका स्मार्टफोन र घरघरमा रहेका कम्प्युटरहरूमा नागरिक सेवाका एप्लिकेशन वा वेब ब्राउजर खोलेर प्रयोग गर्नका लागि आवश्यक सफ्टवेयर र हार्डवेयर क्षमता जडित हुनु पर्दछ। ती स्पार्टफोन र कम्प्युटरलाई पर्याप्त गतिको इन्टरनेटमा जोड्नका लागि मोवाइल दूरसञ्चार नेटवर्क तथा अप्टिकल फाइबर इन्टरनेट सेवा सर्वसाधारणको पहुँचमा हुन आवश्यक छ। त्यस्तै गरि नागरिक सेवाका एप्लिकेशन होस्ट गर्नका लागि सरकारी कार्यालयमा द्रुत गतिको नेटवर्कमा जडिएको उच्च क्षमताका गुणस्तरीय हार्डवेयर र सफ्टवेयरले सुसज्जित डाटा सेन्टर पूर्वाधार हुन आवश्यक छ।

  

 3.     नेपालमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको अवस्था कस्तो छ?

नेपालमा संसारकै अति उत्तम क्षमताको ५जी मोबाइल दूरसञ्चार प्रविधि अझै उपलब्ध नभए पनि सहरी र ग्रामीण दुवै क्षेत्रमा उपलब्ध ४जी मोवाइल नेटवर्क र अप्टिकल फाइबर नेटवर्कमार्फत घरघरमा प्रदान गरिने इन्टरनेट सेवाको क्षमता अनलाइन नागरिक सेवाका लागि पर्याप्त छन्। जनताका हातका स्मार्टफोन र घरका कम्प्युटर पनि अनलाइन नागरिक सेवाका लागि सक्षम छन्। तर विश्वसनीय, भरपर्दो अनलाइन नागरिक सेवा होस्ट गर्नका लागि चाहिने सरकारी कार्यालयका डाटा सेन्टर पूर्वाधारको क्षमता अपर्याप्त भएर हो या सही व्यवस्थापन, मर्मतसम्भार र समयसापेक्ष अद्यावधिक नगरेर हो, विद्युतीय राहदानी र राष्ट्रिय परिचयपत्र अनलाइन सेवाका गुणस्तरलाई हेर्ने हो भने ठोकुवाका साथ भन्न सकिन्छ कि हाम्रा अनलाइन नागरिक सेवा गुणस्तरीय छैनन्।

 

4.     डाटा  सेन्टर  पूर्वाधारको  संक्षिप्त  परिचय

डाटा सेन्टरमा उच्च क्षमताका कम्प्युटर सर्भरहरू लोकल नेटवर्क अर्थात् इन्ट्रानेटमार्फत एकआपसमा जोडिएका हुन्छन्। हरेक सर्भरमा उच्च गतिमा डाटा प्रशोधन गर्नसक्ने धेरै वटा सीपीयु, दशौं टेराबाइट (१ टेराबाइट = ‍ १००० गिगाबाइट) मेमेरी तथा सयौं टेराबाइटका धेरै वटा हार्टडिस्क जडित हुन्छन्। ती सर्भरहरूमा आवश्यकता अनुसार हार्डडिस्क थप्न सकिने खाली स्लट पनि हुन्छन्। इन्ट्रानेटमा जोडिएका यस्ता सर्भर कम्प्युटरहरूको समूहलाई क्लाउड भन्ने गरिन्छ। क्लाउडमा जडित सर्भर कम्प्युटरमा अपेरेटिङ् सिस्टम, प्लाटफर्म सफ्टवेयर तथा एप्लिकेशन सफ्टवेयर इन्स्टल गरिएको हुन्छ। सधैं अद्यावधिक गरिएको साइवर सुरक्षा प्रविधिका कवचले हार्डवेयर र सफ्टवेयरलाई सुरक्षित बनाइएको हुन्छ।

भूमिकाका आधारमा सर्भरलाई एप्लिकेशन सर्भर र डाटा सर्भर गरि दुई समूहमा विभाजन गर्न सकिन्छ। एउटै सर्भर कम्प्युटरले एप्लिकेशन सर्भर र डाटा सर्भरको भूमिका पनि निर्वाह गर्न सक्छन्। अनलाइन सेवा प्राप्त गर्नका लागि सेवाग्राहीले पठाएका सेवा अनुरोध (अर्थात् सर्भिस रिक्वेस्ट) पहिले एप्लिकेशन सर्भरमा आइपुग्दछन्। सेवाका लागि आवश्यक डाटा एप्लिकेशन सर्भरले डाटा सर्भरबाट माग्दछ र सो डाटाको प्रयोग गरेर सेवाग्राहीलाई सेवा प्रदान गर्दछ। क्लाउडमा एकभन्दा बढी एप्लिकेशन सर्भर र एकभन्दा बढी डाटा सर्भर राखिएका हुन्छन् ताकि कुनै एक एप्लिकेशन सर्भर वा डाटा सर्भर बिग्रिएमा वा अत्याधिक कार्यचापले धेरै ढिलो भएमा अर्को सर्भरले चुस्त सेवालाई निरन्तरता दिने गर्दछ। सेवाग्राहीबाट क्लाउडमा आएका सेवा अनुरोधलाई कार्यभार कम भएका एप्लिकेशन सर्भरमा पठाउनका लागि लोड ब्यालेन्सर नामको प्रविधि पनि प्रयोग गरिएको हुन्छ। लोड ब्यालेन्सरले सबै सर्भरको कार्यभारलाई सन्तुलनमा राखी अनलाइन सेवालाई सधैं चुस्त बनाउने काम गर्दछ। अत्याधुनिक क्लाउड सर्भरहरूमा सफ्टवेयर डिफाइन्ड नेटवर्किङ र भर्चुअलाइजेशन प्रविधिको प्रयोग गरिएको हुन्छ, जसद्वारा सीपीयु, मेमोरी, हार्डडिस्क तथा नेटवर्क ब्याण्डविड्थ जस्ता कम्प्युटिङ र नेटवर्किङ रिसोर्सको मात्रालाई प्रोग्राम मार्फत सजिलै बढाउन वा घटाउन सकिन्छ। यसरी सफ्टवेयर प्रोग्रामबाट नै कम्प्युटिङ र नेटवर्किङ रिसोर्सको मात्रालाई आवश्यकता अनुसार आफैँ बढाउने वा घटाउने कामलाई अटोस्केलिङ भनिन्छ। अटोस्केलिङ प्रविधिले सर्भरको कार्यभार बढ्ने बित्तिकै चाहिने रिसोर्स आफसे आफ थपिदिने हुनाले अनलाइन सेवाको गुणस्तर खस्किन पाउँदैन। तर हाम्रा नागरिक सेवाको गुणस्तर कामै नलाग्ने गरि खस्किन्छ, किन? यो प्रश्न अझै अनुत्तरित रहे पनि केही सम्भावित कमी कमजोरीका बारेमा तल चर्चा गरिन्छ।

 

5.     कस्तो प्रविधिको प्रयोग गर्ने  भन्ने  ज्ञानको  कमी

नेपालमा जनसरोकारका नागरिक सेवामा सूचना प्रविधि प्रयोगमा ल्याउँदा जनताको सुविधालाई केन्द्र बिन्दुमा राखेर योजना बनाएको देखिंदैन। बाह्र वर्षपहिले ५% जनताको घरमा पनि कम्प्युटर नभएको अवस्थामा कम्प्युटरबाट राहदानी आवेदन फारम भर्न बाध्य पारिँदा जनताको मौलिक हक कत्तिको कुन्ठित हुन्छ भन्ने विश्लेषण गरिएन। एमआरपी पछि स्मार्ट सवारी चालक अनुमतिपत्र जारी गर्ने प्रकृयामा सूचना प्रविधिको प्रयोग सुरु गरियो। नवीकरण गर्दा वा नयाँ लिन जाँदा आवेदेन गरेकै दिनमा हस्तलिखित वा टाइप गरेको सवारी चालक अनुमतिपत्र हातमा पार्दै आएका जनतालाई स्मार्ट कार्डको नाममा वर्षौ कुर्नुपर्ने बनाइयो। हाम्रो प्रशासनिक संयन्त्रको क्षमताले भ्याउन नसक्ने स्मार्ट कार्ड लागु गर्नुपर्ने बाध्यता के थियो? जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने कुन क्षेत्रमा स्मार्ट सवारी चालक अनुमतिपत्र कार्डको प्रयोग गरी जनसेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन सकिएको जनतालाई अझै जानकारी छैन।

 

हालसालै बायोमेट्रिक डाटासहितको नागरिक परिचयपत्र स्मार्ट कार्ड बनाउन जनतालाई बाध्य पारिएको छ। तर ती स्मार्ट कार्ड जनताले कहाँ प्रयोग गरि कुन कुन नागरिक सेवा सर्वसुलभ तरिकाले उपभोग गर्न पाउने छन् भन्ने पक्ष न प्रष्ट परिएको छ न त स्मार्ट कार्ड प्रयोग गर्न सकिने सार्वजनिक पूर्वाधारको विकास नै गरिएको छ। उहाहरणका लागि नेपालमा जस्तै जापानमा पनि हालसालै राष्ट्रिय परिचयपत्र (जसलाई माई नम्बर कार्ड भनिन्छ) लागू गरिएको छ। माई नम्बर कार्ड बोकेका जनताले बसोबास सिफारिस, कर प्रमाणपत्र आदि सरकारी कागजपत्र प्राप्त गर्नका लागि नगरपालिका कार्यालय वा वडा कार्यालय धाउनु पर्दैन, घर नजिकैको कन्भिनियन्स स्टोर वा सार्वजनिक ठाउँमा राखिएका मेसिनमा कार्ड छिराएर प्रिन्ट गर्न सकिन्छ। हाम्रोमा यस्ता पूर्वाधार कहिले विकास गर्ने र कार्डको कसरी सदुपयोग गर्ने भन्ने अझै अन्यौल छ। प्रयोग नहुने खालका महँगो स्मार्ट कार्डमात्र बनाएर राष्ट्रको अरबौं रूपैयाँ खर्च किन गरिन्छ भनि जनताले बुझ्न पाएका छैनन्।

  

6.     प्राविधिक र प्रशासनिक कर्मचारी बीचमा सामञ्जस्यताको कमी

उपयुक्त प्रविधिको विकास र भरपुर सदुपयोग गरी जनसेवालाई सरल, सुलभ बनाउनका लागि प्राविधिक र प्रशासनिक दुवै कर्मचारीबीच समझदारी र सहकार्य हुनु अत्यन्त आवश्यक छ। ती कर्मचारीबीच सामञ्जस्यताको कमी भएमा सूचना प्रविधिमार्फत जनमैत्री नागरिक सेवा प्रदान गर्न सकिंदैन। सेवाका लागि उपयुक्त सूचना प्रविधिको छनौट, सफ्टवेयर प्रणाली निर्माण, मर्मतसंभार तथा समयसापेक्ष स्तरोन्नति जस्ता कार्यहरू प्राविधिक कर्मचारीको कार्यक्षेत्रमा पर्दछन् भने सो प्रणालीको  निर्माणका लागि बजेट छुट्याउने देखि लिएर आवश्यक सफ्टवेयर तथा हार्डवेयर खरिद प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने तथा प्रणालीलाई अधिकत्तम सदुपयोग गरी द्रुत गतिमा जनसेवा प्रदान गर्ने दायित्व प्रशासनिक कर्मचारीको कार्यक्षेत्रमा पर्दछन्। तर नयाँ प्रविधिसम्बन्धी नीति निर्माण तथा योजना तर्जुमा गर्ने काममा प्राविधिक कर्मचारीको सशक्त सहभागिताको कमी देखिन्छ। प्राविधिक कर्मचारीका अन्य कमजोरीहरूमा उच्च गुणस्तरीय सूचना प्रविधि प्रणाली निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने स्पेशिफिकेशन प्रष्ट नलेख्ने, निर्माणाधिन प्रणाली अधिकत्तम कार्यबोझमा पनि भरपर्दो काम गर्न सक्षम छ भनि परीक्षण नगरी अनुमोदन गर्ने, भविष्यमा आउन सक्ने सम्भावित समस्यालाई नजरअन्दाज गर्ने, तथा केही भाग बिग्रिदा पनि बाँकी भागले काम सुचारु राख्नसक्ने क्षमताका बारेमा सोच्दै नसोच्ने जस्ता हेलचक्राई पर्दछन्।

 

7.     सरकारी, प्राज्ञिक र निजी क्षेत्र बीचमा समन्वय र सहकार्यको कमी

लोकोपयोगी नयाँ प्रणालीको विकास गर्नुभन्दा पहिले नै सो प्रणालीसम्बन्धी विविध पक्षका बारेमा गहन अध्ययन, अनुसन्धान गरेर मात्र उपयुक्त प्रविधि, पद्धति तथा प्रणालीको छनौट गर्न, स्वदेशी निजी क्षेत्रका संस्थाहरूको क्षमता तथा प्राविधिक ज्ञान अभिवृद्धि गरी स्वदेशमा नै आवश्यक सफ्टवेयर निर्माण गर्न, विद्यार्थीहरूलाई नयाँ प्रणालीसम्बन्धी तालिम दिन र भविष्यका लागि दक्ष जनशक्ति तयार पार्न, प्राध्यापक तथा विद्यार्थीहरूलाई सहभागी गराएर नयाँ प्रणालीलाई निरन्तर रूपमा परिस्कृत गर्दै जाने आदि कामका लागि सरकारी, प्राज्ञिक र निजी क्षेत्र बीचमा सहकार्य अनिवार्य छ। तर हामी यस्ता सहकार्यका फाइदाका बारेमा अझै अनभिज्ञ छौं र सहकार्यलाई महत्त्व दिने गरेका छैनौं। यस्ता सहकार्यले प्रविधि विकासमा मात्र नभएर चुस्त नीति बनाउन पनि ठूलो सहयोग पुग्ने छ। सुचना प्रविधिको प्रयोग तथा नियमन आदिका सम्बन्धमा सरकारी स्तरमै एकद्वार नीति तथा प्रणालीको अभावले गर्दा सरकारी निकायहरू बीचमा पनि सहकार्य र संयोजनको अभाव देखिन्छ।

 

अहिलेको विश्वमा सबै प्रकारका सेवाहरू जस्तै टेलिफोन, भिडियो तथा टेक्स्ट डाटा प्रसारण सेवाहरू डिजिटल प्याकेटमा आधारित एकीकृत प्रणालीबाट सञ्चालित हुन्छन्। विकसित धेरै देशहरूले यी सबै सेवाहरूको एकीकृत नियमन प्रणाली लागु गरेको अवस्था छ। तर नेपालमा भने एकद्वार प्रणालीबाट नियमन हुनुपर्ने सूचना तथा सञ्चार प्रविधिसँग सम्बन्धित इन्टरनेट तथा टेलिकम सेवा, ब्रोस्कास्टिङ तथा प्रेस मेडिया सेवा, साइबर सुरक्षा आदि सेवाहरू नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयहरूबाट  छुट्टाछुट्टै तवरले नियमन गरिन्छ। यसले गर्दा राज्यलाई आवश्यक पर्ने सूचना-प्रविधिसँग सम्बन्धित संरचना निर्माण गर्न तथा संचालन गर्न प्रभावकारी संयोजन र सहजीकरणमा समस्या