नेपाली विश्वविद्यालय सुधारका प्राथमिकता

 This is Preprint version, edited/published version is available at Gorkhapatra Online - Click Here  

२०४६ सालको प्रजातन्त्र पछि नेपाल सरकारले शैक्षिक उदारिकरणको नीति लिए संगै हाल नेपालमा केन्द्रिय र प्रादेशिक विश्वविद्यालयहरु १३ वटा भन्दा बढि भईसकेका छन् । नेपाल विश्वविद्यालय, ख्वप विश्वविद्यालय लगायत थुप्रै नयाँ विश्वविद्यालयहरु खुलाउन प्रयासहरु पनि भइरहेका छन् । कुनै समयमा एक छत्र रुपमा १००% बिद्यार्धी लिएर बसेको देशको पुरानो र ठूलो त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रि. वि.) मा हाल पनि ८०% बिद्यार्थीहरु अध्ययनरत छन् भने बाँकी २०% बिद्यार्थीहरु अन्य १२ वटा विश्वविद्यालयहरुमा अध्ययनरत छन् । 

 

त्रि. वि. को हालको अवस्था सर्वविधितै हुँदा हुँदै यसको सुधारको बहसलाई चटक्कै बिर्सेर त्रि. वि. सुधारको पहल गर्नु भन्दा नयाँ सिराबाट नयाँ विश्वविद्यालयहरु खुलेमा नयाँले गुणस्तर सुधार सहित आधुनिक र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको शिक्षा प्रदान गर्न सकिने भाष्य सृजना गर्दै थुप्रै विश्वविद्यालयहरु खुलेता पनि नयाँ खुलेका त्रि. वि. बाहेकका ती विश्वविद्यालहरुको अवस्थामा अपेक्षाकृत सुधारको महसुस गर्न सकिने अवस्था भने छैन ।

 

त्रि. वि. सुधार भएन भनेर बहस गर्दै गर्दा अहिले सम्म नेपालका अन्य कुनै विश्वविद्यालयलाई पनि त्रि. वि. को तुलनामा उदाहरणीय भनि समिक्षा गर्न सकिने अवस्था पनि छैन । यसो हुनुको जड कारण खोज्नु पर्ने बेला आइसकेको छ । त्रि. वि. मै कार्यरत र त्रि. वि. बाट सेवानिवृत्त भएकाहरुलाई अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता विपरित बिना प्रतिस्पर्दा राजनीतिक भागवण्डमा अन्य विश्वविद्यालयहरुको पदाधिकारी नियुक्त भइरहेको अवस्थामा समग्रमा नेपालका विश्वविद्यालहरुमा सुधारको अपेक्षा गर्न सकिंदैन ।

 

नेपालका प्रायः अन्य सवै विश्वविद्यालयहरुको पदाधिकारीहरु त्रि. वि. का बहालवाला/पुर्व-पदाधिकारी, प्राध्यापक र कलेज सञ्चालकहरुनै रहने गरेकाले त्रि. वि. को अनुभव भएकोबाट अन्य विश्वविद्यालय सञ्चालनको पद्दतीय परिवर्तन होला भन्ने अपेक्षा गर्न कठिन छ । त्रि. वि. सुधार भयो भने अन्य विश्वविद्यालयहरु पनि सुधार हुन्छन् की भन्ने आशा मात्र गर्न सकिन्छ । तशर्थः पुरातनवादी सोचमा चलिरहेको त्रि. वि. लाई नयाँ सोच, आंट र प्रतिवद्दता सहित सञ्चालन गर्न त्रि. वि. का नवनियुक्त पदाधिकारीज्यूहरुलाई सवै तहबाट साथ र सहयोगको खाँचो छ ।

 

महत्वपूर्ण बिषय चाहीं “बिश्वविद्यालय कस्तो हुनु पर्छ?” भन्ने हो । संसारका विश्वविद्यालयहरुमा प्रचलित मुल्य-मान्यताहरुलाइ स्वीकार गर्दै सोही मान्यता अनुसार हाम्रा विश्वविद्यालयहरु पनि सञ्चालन हुनु पर्थ्यो जुन बिल्कुलै भइरहेको छैन । त्यसैले नेपालका विश्वविद्यालयहरुलाई “विश्वविद्यालय” स्तरको मान्यता दिने बिषयमै प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ । हाम्रा विश्वविद्यालयहरुलाई केवल “महाविद्यालय” भन्न मात्र सुहाउने जस्तो देखिन्छन् ।

 

पछिल्लो समयमा “नरन्तरतामा प्रगति नभए क्रम भंगता” भन्ने भनाईलाई सिद्दान्तकै रुपमा स्तापित गर्न सफल त्रि. वि. का कूलपती समेत रहेका सम्माननीय प्रधानमन्त्री पूष्पकमल दाहाल “प्रचण्ड” ज्यूले उपकूलपती छनौटमा प्रतिस्पर्धाको प्रचलनलाई प्रवेश गराउनु भएको छ । यो परिस्थितिले केही बर्षमा पूर्ण प्रतिस्पर्धामा उपलकूलपति मात्र हैन रेक्टर, रजिस्ट्रार, डीन हुँदै क्याम्पस प्रमुख सम्मका पदाधिकारीहरुको नियुक्ति हुने आशा गर्न सकिन्छ ।

 

एक जना उपकूलपतीलाई प्रतिस्पर्धाबाट छानेर चुड्कीको भरमा पुरानो र भिमकाय संस्था त्रि. वि. को बहु-आयामीक समस्याको द्रुत समाधान संभव देखिंदैन । त्रि. वि. आफैं नेपालका अन्य विश्वविद्यालय भन्दा १०औं गुणा ठूलो छ । त्रि. वि. सुधारमा टिम स्पिरिटको मुख्य भुमिका हुने हुनाले उपकूलपतिको टिमसंगै क्षत्रगत रुपमा बिज्ञहरुको सल्लाहकार समिति सहित नेतृत्वले संस्था पुनःसंरचनाको खाका बनाउनु पर्नेछ ।

इन्जनियरिङ् अध्ययन संस्थान, चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्धान लगायत त्रि. वि. मा थुप्रै संस्थान, अनुसन्धान केन्द्र, क्याम्पस, र बिभागहरु छन । त्रि. वि. को केन्द्रिय परीक्षा महाशाखा, संकाय र आंगिक क्याम्पसका समस्याहरु आफ्नै छन भने संस्थानका आफ्नै समस्या छन । नव-नियुक्त उपकूलपतिज्यूको मुख्य प्राथमिकताहरु १) शैक्षिक क्यालेण्डरको लागु, २) समयमै नतिजा प्रकाशन, र ३) समयानुकूल पाठ्यक्रम परिमार्ज गर्ने भन्ने रहेको छ । यी बुँदाहरु केन्द्रिय विभाग र संकाय अन्तर्गतका क्याम्पसहरुमा लागु गर्नु पर्ने महत्वपूर्ण प्राथमिकताका बुँदाहरु हुन भने संस्थानहरुमा यी वुँदाहरु पहिल्यै लागु भइसकेकोले यो भन्दा भिन्नै प्राथमिकताको आवश्यकता देखिन्छ ।

त्रि. वि. अन्तर्गतको स्वायत्त प्राविधिक संस्थानहरु जस्तै इन्जिनियरिङ् र चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थानले आफ्नो स्वायत्ताको खासै अभ्यास गर्न नपाय पनि बिगत दशकौं बर्षदेखि पुर्ण रुपमा शैक्षिक क्यालेन्डर लागु गरेका छन । यी संस्थानहरुले छिटपुट समस्या जस्तै कोभिड-१९ बाहेक सामान्य अवस्थामा समयमै नतिजा प्रकाशन गर्ने गरेका छन भने इन्जिनियरिङ् अध्ययन संस्थान (इ. अ. स.) बर्ष २०८० देखी आफ्ना इन्जिनियरिङ् बिधाका सवै कार्यक्रमहरुको पाठ्यक्रमलाई पूर्ण परिमार्जन गरि आधुनिकतामा आधारित आवश्यकता अनुसारको नयाँ पाठ्यक्रम लागु गरिसकेको अवस्था छ । 

प्राविधिक संस्थानहरुको हालको मुख्य सामस्या भनेको मानव जनशक्तिको (शिक्षक/कर्मचारी दर्वन्धी) कमि, चरम आर्थिक संकट, अनुसन्धान र नवप्रवर्धनको कमि हो । जसका कारण माग अनुसारका नयाँ प्रविधिक कार्यक्रम सञ्चालनमा समस्या भइरहेको अवस्था छ ।

मानव जनशक्तिको (शिक्षक/कर्मचारी दर्वन्धी) कमिः

विश्वविद्यालयका मुख्य तिन पिलरहरु “शिक्षक, कर्मचारी र बिद्यार्थी” हुन । यि मध्य कुनै एक पिलर कम्जोर भयो भने त्यो विश्वविद्यालय सफल हुन सक्दैन । इन्जिनियरिङ् र चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान लगायतले आफ्नो उत्कृष्टतालाई कायम राख्न समयानुसारका नयाँ-नयाँ प्राविधिक कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्दै जानु पर्छ भन्ने मान्यतालाई आत्मसात गरेता पनि ३० बर्ष अगडीको डिप्लोमा (ओभरसियर) तहको शिक्षक दर्वन्धी अनुसारको मानव स्रोतले आधुनिक र आवश्यकता अनुसारका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न चुनौती रहेको छ । प्रसस्त मानव जनशक्तिको व्यवस्था भएको अन्य बिधाहरुमा बिद्यार्थी संख्यामा कमि हुँदै गइरहेको छ भने प्राविधिक धारका बिधाहरुमा बिद्यार्थीको चाप बढिरहेको छ तर प्राविधिक धारमा मानब जनशक्ति (शिक्षक/कर्मचारी दर्वन्धी) को भने कमि भइरहेको अवस्था हुनाले समग्रमा प्राविधिक शिक्षाको गुणस्तर सुधारमा चुनौती रहेको छ ।

संस्थानमा चरम आर्थिक संकटः

त्रि. वि. र नेपाल सरकारबाट आवश्यकतानुसार मानव जनशक्तिको उचित व्यवस्थापन नहुँदा आन्तरिक स्रोतबाट सञ्चालन गर्ने गरी नयाँ प्राविधिक कार्यक्रमहरु सञ्चालनमा ल्याउने तर समयानुकूल बिद्यार्थी भर्ना शुल्कमा परिमार्जन गर्न भने नसक्नाले इ. अ. स. मा चरम आर्थिक संकट पैदा हुँदा गत बर्षको शूल्क बृद्दिको आन्दोलनले उग्ररुप लिन पुग्यो । दर्वन्धिको चरम अभाव, उपलब्ध सिमित दर्वन्धिमा पनि समयमै पदपूर्ती नहुनु, ३० बर्ष पहिले निर्धारित शुल्कमै कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्नु पर्ने अवस्थाले समयानुकूल आधुनिक कक्षा-कोठा, लाइब्रेरी र प्रयोगशालाहरु निर्माण गर्न नसक्नु साथै शिक्षक/कर्मचारीको क्षमता अविवृद्दिमा ध्यान नदिंदा समग्रमा प्राविधिक शिक्षाको गुणस्तरमा असर परिरहेको अवस्था छ । 

अनुसन्धान र नवप्रवर्धनको कमिः

त्रि. वि. लाई केन्द्रिय उत्कृष्ट शैक्षिक संस्थाको रुपमा स्थापित गर्न नसक्दा समग्रमा देशको शैक्षिक अवस्था कम्जोर हुँदै गइरहेको होकी भन्ने भान परिरहेको छ, जसका कारण दिनानु-दिन उच्चशिक्षा हाँसिल गर्न बिदेशिने बिद्यार्थिहरुको संख्या वढ्दो छ । देशको आवश्यकता अनुसारको राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको अनुसन्धानलाई प्राथमिकता दिंदै उद्योग संगको सहकार्यलाई बढावा दिई स्किलमा आधारित शैक्षिक प्रणाली लागु गरेमा मात्र श्रम बजारको आवश्यकता अनुसारका मानव जनशक्तिको परिपुर्ति गर्न सकिन्छ । 

आधुनिक युगमा सूचना प्रविधि बिना कुनैपनि संस्थाको बिकास सम्भव नहुने हुनाले सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई आत्मसाथ गर्दै शैक्षिक उत्कृष्टता संगै सार्वजनिक प्रसाशन र व्यवस्थापकीय ज्ञान प्राप्त क्षमतामा आधारीत पदाधिकारीहरुको नियुक्ति सहित विश्वविद्यालयको उल्लेखित तीन पिलरहरुको प्रगतिमा ध्यान दिन सकेमा मात्र अन्तराष्ट्रिय प्रचलनलाई अवलम्वन गर्न सकिन्छ र हाम्रा विश्वविद्यालयहरु साँच्चैका विश्वविद्यालय बन्नेछन । 

माथि उल्लेखित समस्या तथा चुनौतीका बिषययहरु केवल त्रि. वि. का मात्र हैनन, समग्रमा नेपालका सवै विश्वविद्यालयहरुमा यस्था सवैखाले समस्याहरु यथावत रहेका छन । तशर्थः त्रि. वि. सुधार संगै नेपालका अन्य विश्वविद्यालयहरुको सुधारमा नेपाल सरकारले मुख्य भूमिका खेल्नु पर्ने हुन्छ ।