बजेट-२०८१ मा दूरसञ्चार, सूचना र प्रविधि

 

(This Article was sent to media for publication on Jestha 19, 2081 (1st June 2024), due to pending and delay in publication, this is posted in my Blog Here.)

आधुनिक जिवनशैलीको महत्वपूर्ण आवश्यकता बनिसकेको छ दूरसञ्चार, सूचना, र प्रविधि । बिकासको गति बढाउन र जिवनशैलीमा अपक्षाकृत सुधार ल्याउन हामीले सूचना-प्रविधि लाई अपनाउन अपरिहार्य भैसकेको अवस्था छ । १७औं र १८औं सताब्दीमा औधोगिक क्रान्तिसंगै पश्चिमा मुलुकहरुले आर्थीक प्रगतिकालागि प्रविधि प्रयोगमा प्राथमिकता दिए संगै आज पश्चिमा मुलुकहरु धेरै संभ्रान्त भएका छन ।

 

नागरिकका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, बाटो, खानेपानी, बिजुली जस्तै “इन्टरनेट-ईमेल” लगायतका सूचना-प्रविधि सेवा पनि आधारभूत सेवाको रूपमा स्थापित भइसकेको छ । प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गरी नेपालका दूरदराजमा अवस्थित गाउँहरुलाई जोड्न सकेमा मात्र समग्रमा जनताको आर्थिक-सामाजिक स्तरमा प्रगति हुनेछ र डिजिटल डिभाइडलाई क्रमशः घटाउँदै लान सकिन्छ ।

 

देशको राजनीतिक अवस्थाको स्थिरता नभइकन बिकास सम्भव पनि हुँदैन । नेपालले बिगतको सतकमा धेरै राजनीतिक उथपपुथल ब्यहोरी सकेको छ । पछिल्लो समयमा संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना भएतापनि देशको राजनीतिक प्रणालीले अझै स्थाइत्व लिन भने सकेको छैन । तथापी जनमानसमा द्रुतगतिमा फैलिएको चेतना संगै सूचना-प्रविधिले संसारलाईनै एउटै गाउँजस्तो हुने अवस्था सृजान भइसकेपछि यसको उपयोगलाई राज्यस्तरबाटै प्राथमिकतामा राख्नु पर्छ भन्ने भाव यसै बर्षको बजेट भाषणबाट प्रस्फुटन भएको छ ।

बजेट-२०८१ का पाँच आधारहरुमा सूचना-प्रविधि एउटा प्रमुख आधारमा पर्न सफल भएकोमा यो क्षत्र उत्साहीत भएको छ । शिक्षाको गुणस्तर बृद्धिसंगै सञ्चार तथा सूचना-प्रविधि र बिज्ञान-प्रविधिनै देश विकाशको मुख्य आधार हुने हुनाले बजेट मार्फत शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको लागि रू २ खर्व ३ अर्व ३६ करोड ३० लाख र सञ्चार तथा सूचना-प्रविधि मन्त्रालयको लागि रू ७ अर्व ३५ करोड बजेट विनियोजन भएको छ । यसरी सूचना-प्रविधि प्रमुख प्रथमिकतामा पर्दै गर्दा यस क्षेत्रको नेतृत्वदायी भूमिका खेल्ने सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको बजेट भने अगिल्लो बर्षको दाँजोमा १ अर्ब ३६ करोडले घटेको छ ।

सरकारले यसै वर्षलाई प्रस्थान बिन्दु मान्दै सूचना-प्रविधि दशकको घोषणा गरेको छ । यो सँगै सूचना-प्रविधि क्षेत्र आगामी १० बर्षसम्म प्राथमिकतामा पर्नेछ, जसले ३० खर्वको सूचना-प्रविधि सेवा निर्यातको लक्ष हाँशिल गर्नेछ भने काठमाडौंमा अत्याधुनिक बहुध्देशीय सूचना-प्रविधि हवको निर्माण शुरुवात संगै काठमाडौं र बुटवलमा बिजुली-पानीको व्यवस्था सहितको आगामी ३ बर्ष सम्म बिना दश्तुर सूचना-प्रविधि स्टाटर्प कम्पनीहरुलाई अफिस स्पेस उपलब्ध हुने भएको छ ।

दुई बिकसति देशहरुः भारत र चीनको बीचमा अवस्थित र कम लागतमा सूचना-प्रविधि सेवा खरिद गर्न र सफट्वेयर निर्माण गर्न सकिने अवस्थाकै कारण नेपाल संसारकै सूचना-प्रविधि हव बन्न सक्दछ । यो संगै संसारका ठूला-ठूला कम्पनीहरु जस्तै गुगल, आइबिएम, माइक्रोसफ्ट आदिको ब्रान्च कम्पनीहरु खुलाउने वातावरण निर्माण हुन सकेमा र सुरक्षित डाटा सेन्टर निर्माण गर्दै सेवालाई गुणस्तरीय बनाउन सकेमा सेवा निर्यातमा तोके अनसारको लक्ष हाँसिल गर्न सकिन्छ ।

 

नेपालका थुप्रै विश्वविद्यालयहरुबाट प्रत्येक वर्ष विश्वस्तरका सूचना प्रविधिका जनशक्तिहरुको उत्पादन हुने गर्दछ । स्टार्टप फण्ड र सोको सहि परिचालनका लागि स्टार्टप बोर्डको निर्माणले पक्कै पनि स्टार्टप कम्पनीहरुलाई सहुलियत उपलब्ध हुनेछ । सूचना-प्रविधि जनशक्तिलाई आफ्नै देशमा स्टार्टअप कम्पनी स्थापनामा सहयोगी भूमिका खेल्दै आयातित सूचना प्रविधि प्रणालीलाई विस्थापन गर्दै जाने र आफ्नै प्रविधि उत्पादन (सेवा र सफ्टवेयर निर्माण) तथा प्रवर्द्धनमा जोड दिने नीति यसै बजेटले संकेत गरेकाले सूचना-प्रविधिको प्रयोग मार्फत ग्लोबल वार्मिङ र जलवायु परिवर्तनका समस्या समाधान लगायत बहुआयामिक क्षेत्रमा उपलब्धी हाँसिल गर्न सकिन्छ ।

 

सूचना-प्रविधि ज्ञानपार्क सहित एक अर्वको अनुसन्धान तथा बिकास कोष निर्माण गरिने नीतिले अनुसन्धान र नवप्रवर्द्धनलाई यस बजेटले प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ । यसले गर्दा देशको आवश्यकता अनुसारको राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रिय स्तरको अनुसन्धान कार्यमा बैज्ञानिकहरुको बिज्ञताको पहिचान हुनेछ र सो बिज्ञतालाई सहि ठाउँमा प्रयोग गर्न सकिनेछ । त्यस्तै ५ लाख प्रत्यक्ष र १० लाख अप्रत्यक्ष रोजगारी सृजना गर्ने अनि सूचना-प्रविधिका बिद्यार्थीहरुलाई इन्टर्नसिपमा परिचालन गर्ने नीति अवलम्वन गर्दा पक्कै पनि विश्वविद्यालय र उद्योगसंगको सहकार्य बलियो हुनेछ साथै बिज्ञहरुको बिदेश पलायन निरुत्साहित हुनेछ ।

 

सुचना-प्रविधिको बिकास तथा प्रवर्द्धनमा मुख्य तीन तहका संस्थाहरुको भूमिका रहन्छः जनशक्ति निर्माण गर्ने विश्वविद्यालय, जनशक्ति खपत गर्ने नीजि कम्पनी तथा अन्य संस्थान/निकायहरु र नागरिकलाई सेवा प्रवाह गर्ने नेपाल सरकार । सरकारी निकायहरूले आ-आफ्नै तरिकाले तथ्याङ्क सङ्कलन, प्रोशोधन, भण्डारण आदि गर्ने प्रवृत्तिले डेटा डुप्लिकेसनसँगै नागरिकलाई एकै प्रकृतिका विवरण उपलब्ध गराउन विभिन्न स्थान र चरणमा  भौतिक उपस्थिति जनाउनु पर्ने परिस्थितिले असहज भएको छ । परिस्कृत डिजिटल नेपाल फ्रमवर्कले हाल सरकारी सेवाको सूचना-प्रणालीमा देखिएको विविधतालाई समाधान गर्नेछ र एकिकृत सेवाप्रणाली सञ्चालन गर्न भूमिका खेल्नेछ । जसले गर्दा एउटै प्लेटफर्म र एकद्वार पेमेन्ट प्रणाली मार्फत सेवा प्रवाह गर्न सकिनेछ ।

 

यसरी बजेट मार्फत प्रक्षपण गरिएका लक्षहरुले सूचना-प्रविधि क्षत्रमा थुप्रै मौकाको सृजना गरेता पनि सो हाँसिल गर्न भने थुप्रै चुनौतीहरुको सामना पनि गर्नुपर्ने देखिन्छ । लक्ष हाँशिलका लागि मुख्यतया देशैभरी विश्वसनीय र आधुनिक दुरसञ्चार तथा सूचना-प्रविधि पूर्वाधारको जडान हुन अनिवार्य छ । कर्णाली प्रदेश लगायत नेपालका दुर्गम क्षेत्रहरुमा ब्रोडवैण्ड नेटवर्कको जडानलाई तिव्रता दिनु पर्छ भने, नयाँ पूर्वाधारहरु, जस्तै आइपी भर्सन ६, सफ्ट्वेयर डिफाइन्ड नेट्वर्क र ५जी नेट्वर्कमा आधारित पुर्वाधार निर्माण तथा सञ्चालन गर्न सम्वन्धित नियामकले मुख्य भुमिका खेलेमा नयाँ प्रविधिमा आधारित र विश्वव्यापी प्रतिश्पर्धा गर्न सकिने सूचन-प्रविधिका प्रणाली निर्माण गर्न सकिन्छ ।

 

दूरसञ्चार तथा इन्टरनेट सेवाको अनुगम तथा नियमन,  फ्रिक्वेन्सी तथा भूउपग्रहसँग सम्बन्धी संरचना व्यवस्थापन, रेडियो तथा टेलिभिजन जस्ता ब्रोड्कास्टिङ् सेवाहरूको अनुगम तथा नियमन, प्रेस र अनलाइन मिडियाको अनुगम तथा नियमन, सामाजिक सञ्जाल प्रयोगको अनुगमन तथा व्यवस्थापन, नेटवर्क तथा साइबर सुरक्षा नीति, सरकारी र सार्वजनिक संस्थानबाट उत्पादित तथा नागरिकको सङ्कलित तथ्याङ्क संरक्षण तथा व्यवस्थापन, हार्डवेयर/सफ्टवेयर र दूरसञ्चार तथा सूचना प्रविधि प्रणालीको गुणस्तर मापदण्ड निर्धारण संगै प्राविधिक अडिट, निजी/सरकारी/सामुदायिक क्लाउड सेवाको नियमन-अनुगमन, डोमेन व्यवस्थापन आदि सहित आर्टिफिसियल इन्टलिजेन्स र मसिन लर्निङमा आधारित स्मार्ट प्रणाली सञ्चालन, नियमन र व्यवस्थापनका लागि आवश्यक नीति-नियमहरु द्रुत गतिमा निर्माण कार्य अघि बढाउन जरुरी भइसकेको छ ।  

 

बजेट २०८१ दुरसञ्चार पूर्वाधार निर्माणमा बिजेश जोड दिएको हुनाले सम्वन्धित क्षेत्रको नियामक र लाइन मन्त्रालयले आन्तरिक बजेट मार्फत निर्माणाधिन पूर्वाधारको समयमै सम्पन्न गर्न पहल सहित नयाँ प्रविधिमा आधारित पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेछ । सूचना-प्रविधि दशकलाई सफलतापूर्वक सञ्चालनार्थ बजेटले दर्शाएको रोडम्यापको बिस्तृत योजना तयार गर्ने, सहजिकरण भूमिका खेल्ने, आवश्यक नीति-निर्माण तय गर्न सहयोग गर्ने लगायत नियमन तथा प्रगति मुल्याङ्कन गर्न एक उच्चस्तरीय कार्यदल सहित सम्वन्धित मन्त्रालय र निकायहरु युद्द स्तरमा लाग्नु पर्ने देखिन्छ ।