This is the pre-print version; Edited version is published from TechPana National Media.
लेखको सार-संक्षपः
-
सूचना प्रविधिको व्यापक प्रयोग मार्फत डिजिटल अर्थतन्त्रबाट
पर्वतीय अर्थतन्त्रमा सिफ्ट हुने बेला आएको छ।
-
हिमालको चुनौतीसंग जुध्नसक्ने प्रविधिमय प्रतिरक्षा
प्रणालीसंगै प्रचुर सम्भावना सहित आत्मनिर्भर पर्वतीय समुदाय निर्माण गर्नु पर्दछ।
-
हिमाली भेगको प्राकृतिक सम्पदा, स्वच्छ ऊर्जा, डिजिटल प्रविधि,
ज्ञान र स्थानीय
उद्यमशीलतालाई जोडेर पर्वतीय क्षेत्रमै दिगो आर्थिक मूल्य सिर्जना गर्न पर्वतीय
अर्थतन्त्र २.० को अवधारणामा जानु पर्दछ।
-
पर्वतीय समुदायले जलवायु जोखिमको ठुलो मार खेपिरहेकाले
जलविद्युत् र कार्बन बजारबाट हुने आम्दानीको निश्चित हिस्सा पर्वतीय समुदायको
आत्मनिर्भरताको लागि सुरक्षित गर्नुपर्दछ।
नेपालका हिमाली र पहाडी क्षेत्रमा बारम्बार देखिने विपद्हरू
जस्तैः भूकम्प, पहिरो, बाढी, हिमपहिरो तथा हिमताल विस्फोटन जस्ता प्राकृतिक विपद्बाट हुने जनधनको क्षति
घटाउन डिजिटल प्रविधि, कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) र सामुदायिक सहभागितालाई एकीकृत
रूपमा अघि बढाई आत्मनिर्भर पर्वतीय समुदाय निर्माणमा राज्यले मुख्य भूमिका खेल्नुपर्दछ।
पछिल्लो पटक जलवायु परिवर्तनका कारणले सिर्जित विषम
परिस्थिति र पर्वतीय समयदायले भोगेका प्राकृतिक विपद्हरूलाई नेपालले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको
महासभामा समग्र विश्वको समस्या भनी उठान गरिसकेको छ।
सूचना-प्रविधिको उचित प्रयोग गरी एकीकृत रूपमा प्राकृतिक
प्रकोपसँग जुध्न र आत्मनिर्भर पर्वतीय समुदाय निर्माणको लागि यस लेख मार्फत “पर्वतीय अर्थतन्त्र २.०” अर्थात् “माउन्टेन इकोनोमी २.०” वा छोटकरीमा “एमइकोनोमी २.०” को नयाँ अवधारणा अघि सारिएको छ ।
नेपालका पर्वतीय क्षेत्रहरू पानी, जैविक विविधता,
वन, जलविद्युत् र
सांस्कृतिक सम्पदाले धनी भए पनि त्यहाँका समुदाय भौगोलिक विकटता, सूचना-प्रविधिमा कमजोर
पहुँच, बसाइँ-सराइ
र जलवायुजन्य जोखिमको चपेटामा परिनै रहन्छन् ।
हिमाली क्षेत्रमा हुने प्राकृतिक प्रकोपले समग्र
पहाड र तराईमा समेत प्रत्येक्ष असर पार्दछ। अव पर्वतीय क्षेत्रलाई “विकट र जोखिमपूर्ण
भूभाग” का
रूपमा मात्र नलिई प्रविधिको सहायताले रणनीतिक आर्थिक सम्पत्तिका रूपमा हेर्नु
पर्दछ ।
नेपालमा शृङ्खलाबद्ध विपद्को बढ्दो जोखिम
नेपालमा विपद् प्रायः शृङ्खलाबद्ध रूपमा आइरहेको छ
। जलवायु परिवर्तनको सङ्केत सहित हिमालका हिँउ पग्लने, हिमपहिरो जाने र हिमताल फुट्ने क्रम जारी छ। भूकम्पले
पहिरो/हिमपहिरो निम्त्याउँछ, पहिरोले सडक र
दूरसञ्चार सञ्जाल अवरुद्ध गर्छ भने अतिवृष्टिले एकैसाथ पहिरो, बाढी र पूर्वाधार
ध्वस्त बनाउँछ ।
सन २०१५ को गोरखा भूकम्प सहित पछिल्लो १० वर्षको प्राकृतिक
प्रकोपहरूको स्मरण गर्ने हो भने विपद्का घटनाहरूबाट थुप्रै जनधनको क्षति भएको छ ।
यही भदौमा लाङटाङ क्षेत्रमा हिमपहिरो सहितको भिर खस्दा भोटेकोशी–त्रिशूली नदीमा
आएको विनाशकारी बाढीमा १४ सयभन्दा बढीको मृत्यु भइसकेको र पाँच हजार भन्दा बढी
हताहत भएको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको तथ्याङ्कले
बताउँछ।
हिमाली विपद्ले पर्वतीय अर्थतन्त्र मात्र हैन
समग्र देशको अर्थतन्त्रलाई असर पार्दछ। यस्ता घटनाले विपद्को समयमानै व्यवस्थापन गर्न
सक्ने बलियो पूर्वाधार र पूर्व सूचना प्रणालीको आवश्यकता रहेको प्रस्ट झल्किन्छ ।
पर्वतीय अर्थतन्त्र
परम्परागत अवधारणामा पर्वतीय अर्थतन्त्र भन्नाले
जलविद्युत्, वन, कृषि, जैविक विविधता र पर्यटनबाट मूल्य सिर्जना गर्ने जीविकोपार्जन तथा स्रोत
व्यवस्थापन प्रणालीलाई बुझिन्छ । क्षेत्रीय स्तरमा यसलाई अघि बढाउने श्रेय
नेपाललाई जान्छ।
सन् २०१८ मा काठमाडौँमा भएको चौथो बिमस्टेक शिखर
सम्मेलनमा नेपालले पर्वतीय अर्थतन्त्र सम्बन्धी अवधारणा पत्र पेस गरेपछि बिमस्टेक
सम्मेलनले यसलाई वातावरण तथा जलवायु परिवर्तन क्षेत्र अन्तर्गत औपचारिक उपक्षेत्र
बनायो । यसका मुख्य आधारहरू व्यवस्थित बस्ती, सहज पहुँच, स्वच्छ ऊर्जा, र प्राकृतिक संरक्षण सहित
हरित पर्यटन रहेका छन् ।
पर्वतीय अर्थतन्त्रको अवधारणा पश्चात् सूचना प्रविधिले ठुलो फड्को मारि सकेको
छ। अर्थतन्त्रको स्वरूप पनि कृषि, औद्योगिक, सेवा, ज्ञान र डिजिटल हुँदै एआई तथा डाटामा आधारित निर्णय चरणसम्म
पुग्दा डिजिटल अर्थतन्त्रको अवधारणा आयो। डिजिटल अर्थतन्त्र भने प्रायः शहरी
पूर्वाधारमा मात्र केन्द्रित हुँदा पर्वतीय क्षेत्रमा प्रभावकारी हुन सकेन ।
“पर्वतीय क्षेत्र
प्रविधिको उपभोक्ता मात्र नभई उत्पादक पनि बन्न सक्छ” भन्ने धारणा निर्माण
गर्न हालको पर्वतीय अर्थतन्त्रमा सूचना प्रविधि प्रयोगको व्यापकता बढाउँदै डिजिटल, ऊर्जा, ज्ञान, सामुदायिक र
उत्थानशीलता पुँजीको एकीकृत व्यवस्थापनको लागि पर्वतीय अर्थतन्त्र २.० (एमइकोनोमी २.०) को अवधारणामा जानु पर्दछ।
एमइकोनोमी २.०: ६ वटा पुँजीमा आधारित
अवधारणा
एमइकोनोमी २.० लाई एक आपसमा परिपूरक छ वटा पुँजीमा
एकीकृत गरिएको छ । प्राकृतिक पुँजीमा वन, पानी, जैविक विविधता, हिमनदी र परिस्थितिजन्य सेवा पर्दछ; डिजिटल पुँजी अन्तर्गत ब्रोडब्यान्ड, फाइभजी/सिक्सजी, भू-उपग्रह सञ्चार, क्लाउड, इन्टरनेट अफ थिङ्, एआई
र साइबर सुरक्षालाई समावेश गरिएको छ; ऊर्जा पुँजीमा जलविद्युत्, सौर्य, वायु, लघु जलविद्युत् र ऊर्जा
भण्डारण पर्दछन् ।
ज्ञान पुँजीमा विश्वविद्यालय, अनुसन्धान केन्द्र,
डिजिटल सीप,
एआई तथा उच्च
क्षमताको कम्प्युटिङ सेवा र स्थानीय ज्ञानलाई समेटिएको छ भने
सामुदायिक
पुँजीमा स्थानीय उद्यमी, सहकारी, महिला, युवा र स्थानीय सरकार समेटिएका छन् ।
उत्थानशीलता पुँजीले वातावरणीय, जलवायुजन्य, प्राविधिक, आर्थिक र स्वास्थ्य सम्बन्धी
सङ्कटको पूर्वानुमान गर्ने, सामना गर्ने, अनुकूलन गर्ने र पुनर्लाभ गर्ने सामुदायिक
क्षमतालाई जनाउँछ ।
|
|
एमइकोनोमी २.० भनेको हिमाली भेगको प्राकृतिक
सम्पदा, स्वच्छ ऊर्जा, डिजिटल प्रविधि, ज्ञान र स्थानीय उद्यमशीलतालाई जोडेर
पर्वतीय क्षत्रमै दिगो आर्थिक मूल्य सृर्जना गर्ने
एकीकृत विकास पद्धति हो । यसले वातावरण संरक्षण, सामाजिक समावेशिता र विपद्सँग जुध्ने
क्षमतालाई पनि उत्तिकै महत्त्व दिनेछ । |
यी पुँजीहरूले अलग–अलग नभई एक अर्कासँग जोडिएर एकीकृत
रूपमा काम गर्नेछन्, उदाहरणका लागि, भरपर्दो ऊर्जा स्रोतले सञ्चार पूर्वाधारमा,
त्यसले डिजिटल
सेवामा र अन्ततः स्थानीय उद्यममा लगानीको शृङ्खला सुरु गर्न सक्छ ।
पर्वतीय विपद् प्रतिरक्षा प्रणाली (माउन्टेन डिजास्टर इन्टेलिजेन्स)
नेपालले विपद्पछिको उद्धारमुखी पद्धतिबाट पूर्व
तयारी र उत्थानशीलतातर्फ क्रमशः कदम चालेको र यसमा राष्ट्रिय विपद् जोखिम
न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले डिजिटल प्रणालीलाई प्राथमिकतामा राख्दै विपद् पश्चातको उद्धार
कार्यलाई तीव्रता दिएको छ।
अब भने उत्थानशीलतालाई आर्थिक तथा डिजिटल
पूर्वाधार योजनाकै अभिन्न अङ्ग बनाउनुपर्ने देखिन्छ । यसका लागि अप्टिकल फाइबर,
फोरजी/फाइभजी,
र भू-उपग्रह
सञ्चारलाई एक आपसमा आबद्ध गरी कुनै एउटा सञ्चारको माध्यम अवरुद्ध हुँदा पनि
सम्पूर्ण सञ्चार संयन्त्र चलिरहने वातावरण सृजना गर्नु पर्दछ ।
माउन्टेन डिजास्टर इन्टेलिजेन्स निर्माण गरी एआई, उच्च क्षमताको कम्प्युटिङ,
रिमोट सेन्सिङ र
भौगोलिक सूचना प्रणाली प्रयोग गरी विगतका विपद्को तथ्याङ्क, भू-बनोट, वर्षा र हिमनदीको
अवस्थालाई जोडेर जोखिम, सम्मुखता, संवेदनशीलता र क्षमता समेट्ने पूर्वानुमान नमुना प्रतिरक्षा
प्रणाली विकास गर्नु पर्दछ ।
तराई देखी पहाडी र उच्च हिमाली भेगसम्म सूचना तथा
सञ्चार प्रविधिको प्रयोगको अवस्था हेर्दा निकै ठुलो खाडल रहेको छ । केन्द्रीय
तथ्याङ्क विभागको सन २०२२ को तथ्याङ्क
हेर्दा देश भरका ८२ प्रतिशत
घरपरिवारको इन्टरनेटमा पहुँच पुगेको भएता पनि आफ्नो उपकरणको आधारभूत गोपनीयता
सेटिङ् मिलाउन सक्ने जनसङ्ख्या करिब २० प्रतिशत मात्र रहेको देखिन्छ ।
कमजोर सञ्चार, न्यून डिजिटल सीप र उच्च
गरिबीको मारका कारण पर्वतीय क्षेत्रमा डिजिटल, ऊर्जा, ज्ञान र सामुदायिक लगानी
छुट्टाछुट्टै परियोजनाका रूपमा नभई एकीकृत रूपमा सञ्चालन गर्नु पर्दछ । प्राकृतिक
र नवीकरणीय ऊर्जा पुँजी डिजिटल पूर्वाधारका आधार हुन्।
स्मार्ट पर्यटन, डिजिटल कृषि, हरित डाटा सेन्टर आदि
सेवाबाट सामुदायिक उद्यमशीलता मार्फत इको–डिजिटल पर्वतीय समुदाय निर्माण गर्न सकेमा
पर्वतीय क्षेत्रको डिजिटल खाडल पूर्ति गर्न सकिन्छ।
मापन सूचकाङ्क र कार्यान्वयन मार्गचित्र
एमइकोनोमी २.०
को कार्यान्वयनका लागि जिल्ला, पालिका, प्रदेश र सङ्घहरूले गर्ने तयारी तथा योगदानको मापन
गर्न “पर्वतीय अर्थतन्त्र तयारी सूचकाङ्क” लागु गर्नु पर्दछ। यसलाई डिजिटल, हरित ऊर्जा, ज्ञान, प्राकृतिक पुँजी,
सामुदायिक
क्षमता र उत्थानशीलता गरी ६ आयामबाट मूल्याङ्कन गर्न सकिन्छ।
उत्थानशीलता आयाममा विपद् पूर्व-सूचनाको पहुँच,
वैकल्पिक सञ्चार
तथा ऊर्जा व्यवस्था, साइबर सुरक्षा र जलवायु अनुकूलनलाई सूचक बनाउनु पर्दछ । एमइकोनोमी
२.० कार्यान्वयनको मार्गचित्र अनुसार
अघि बढ्नको लागि चाइना, नेपाल, र भारतको त्रिदेशीय संयन्त्र मात्र हैन बहु-राष्ट्रिय
संयन्त्र निर्माण गर्नु पर्दछ।
स्पष्ट मार्गचित्र संगै सन् २०२७ देखि २०२८ को अन्त्य सम्ममा ब्रोडब्यान्ड,
उत्थानशील
दूरसञ्चार, डिजिटल साक्षरता र टेलिमेडिसिन सेवाको थप प्रवर्द्धन र विकासलाई तीव्रता दिनु
पर्दछ; सन २०२९ देखि २०३२ को अन्त्य सम्ममा इको–डिजिटल पर्वतीय कोरिडोर निर्माण गर्नु पर्दछ।
सन २०३३ देखि २०३५ को अन्त्य सम्ममा हरित डाटा सेन्टर,
पर्वतीय एआई अनुसन्धान केन्द्र
र पर्वतीय डिजिटल ट्वीनको व्यवस्था गरी एकीकृत जलवायु समस्या प्रतिकार्य प्रणाली सञ्चालनमा
विश्वले प्रतिबद्धता जनाउनु पर्दछ।
प्रविधिमैत्री आत्मनिर्भर पर्वतीय समुदाय निर्माण
अव्यवस्थित पूर्वाधार निर्माण, स्थानीय स्रोत र साधनको
दुरुपयोग, डिजिटल असमानता र साइवर सुरक्षा जोखिम प्रति सचेत हुँदै सामुदायिक स्वामित्व,
तथ्याङ्क
सार्वभौमिकता र लाभको न्यायोचित बाँडफाँटलाई मूल सिद्धान्त बनाउनु पर्दछ ।
विश्वव्यापी हरित गृह ग्यास उत्सर्जनमा नगण्य
योगदान गरेका हिमाली समुदायले नै जलवायु परिवर्तनको सबै भन्दा ठुलो मार
खेपिरहेकाले जलविद्युत् र कार्बन बजारबाट हुने आम्दानीको निश्चित हिस्सा पर्वतीय
समुदायको आत्मनिर्भरताको लागि सुरक्षित गर्नुपर्नेछ।
नेपाल एक “जीवित प्रयोगशाला”
बिमस्टेकमा पर्वतीय अर्थतन्त्रको नेतृत्व गरिरहेको, हिमाली भूगोल, जलस्रोत, पर्यटन र विस्तार हुँदै गरेको डिजिटल क्षमता भएको हाम्रो देश नेपाल एमइकोनिमी
२.० अवधारणा परीक्षण गर्ने “जीवित प्रयोगशाला” बन्न सक्दछ।
हाम्रो उद्देश्य प्रविधिलाई मात्र आधुनिक बनाउनु
होइन, बरु
विपद्सँग जुध्न सक्ने, आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर र उत्पादनशील, सामाजिक रूपमा समावेशी
र वातावरण प्रति उत्तरदायी आत्मनिर्भर पर्वतीय समुदाय निर्माण गर्नु हो।