प्रविधिमा आत्मनिर्भर दिगो पर्वतीय समुदायको निर्माण

 This is the pre-print version; Edited version is published from TechPana National Media. 

लेखको सार-संक्षपः

-      सूचना प्रविधिको व्यापक प्रयोग मार्फत डिजिटल अर्थतन्त्रबाट पर्वतीय अर्थतन्त्रमा सिफ्ट हुने बेला आएको छ।

-      हिमालको चुनौतीसंग जुध्नसक्ने प्रविधिमय प्रतिरक्षा प्रणालीसंगै प्रचुर सम्भावना सहित आत्मनिर्भर पर्वतीय समुदाय निर्माण गर्नु पर्दछ।

-      हिमाली भेगको प्राकृतिक सम्पदा, स्वच्छ ऊर्जा, डिजिटल प्रविधि, ज्ञान र स्थानीय उद्यमशीलतालाई जोडेर पर्वतीय क्षेत्रमै दिगो आर्थिक मूल्य सिर्जना गर्न पर्वतीय अर्थतन्त्र २.० को अवधारणामा जानु पर्दछ।

-      पर्वतीय समुदायले जलवायु जोखिमको ठुलो मार खेपिरहेकाले जलविद्युत् र कार्बन बजारबाट हुने आम्दानीको निश्चित हिस्सा पर्वतीय समुदायको आत्मनिर्भरताको लागि सुरक्षित गर्नुपर्दछ।

नेपालका हिमाली र पहाडी क्षेत्रमा बारम्बार देखिने विपद्‌हरू जस्तैः भूकम्प, पहिरो, बाढी, हिमपहिरो तथा हिमताल विस्फोटन जस्ता प्राकृतिक विपद्‌बाट हुने जनधनको क्षति घटाउन डिजिटल प्रविधि, कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) र सामुदायिक सहभागितालाई एकीकृत रूपमा अघि बढाई आत्मनिर्भर पर्वतीय समुदाय निर्माणमा राज्यले मुख्य भूमिका खेल्नुपर्दछ।

पछिल्लो पटक जलवायु परिवर्तनका कारणले सिर्जित विषम परिस्थिति र पर्वतीय समयदायले भोगेका प्राकृतिक विपद्हरूलाई नेपालले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा समग्र विश्वको समस्या भनी उठान गरिसकेको छ।

सूचना-प्रविधिको उचित प्रयोग गरी एकीकृत रूपमा प्राकृतिक प्रकोपसँग जुध्न र आत्मनिर्भर पर्वतीय समुदाय निर्माणको लागि यस लेख मार्फत “पर्वतीय अर्थतन्त्र २.०” अर्थात् “माउन्टेन इकोनोमी २.०” वा छोटकरीमा “एमइकोनोमी २.०” को नयाँ अवधारणा अघि सारिएको छ ।

नेपालका पर्वतीय क्षेत्रहरू पानी, जैविक विविधता, वन, जलविद्युत् र सांस्कृतिक सम्पदाले धनी भए पनि त्यहाँका समुदाय भौगोलिक विकटता, सूचना-प्रविधिमा कमजोर पहुँच, बसाइँ-सराइ र जलवायुजन्य जोखिमको चपेटामा परिनै रहन्छन् ।

हिमाली क्षेत्रमा हुने प्राकृतिक प्रकोपले समग्र पहाड र तराईमा समेत प्रत्येक्ष असर पार्दछ। अव पर्वतीय क्षेत्रलाई “विकट र जोखिमपूर्ण भूभाग” का रूपमा मात्र नलिई प्रविधिको सहायताले रणनीतिक आर्थिक सम्पत्तिका रूपमा हेर्नु पर्दछ ।

 

नेपालमा शृङ्खलाबद्ध विपद्को बढ्दो जोखिम

नेपालमा विपद् प्रायः शृङ्खलाबद्ध रूपमा आइरहेको छ । जलवायु परिवर्तनको सङ्केत सहित हिमालका हिँउ पग्लने, हिमपहिरो जाने र हिमताल फुट्ने क्रम जारी छ। भूकम्पले पहिरो/हिमपहिरो निम्त्याउँछ, पहिरोले सडक र दूरसञ्चार सञ्जाल अवरुद्ध गर्छ भने अतिवृष्टिले एकैसाथ पहिरो, बाढी र पूर्वाधार ध्वस्त बनाउँछ ।

सन २०१५ को गोरखा भूकम्प सहित पछिल्लो १० वर्षको प्राकृतिक प्रकोपहरूको स्मरण गर्ने हो भने विपद्‌का घटनाहरूबाट थुप्रै जनधनको क्षति भएको छ । यही भदौमा लाङटाङ क्षेत्रमा हिमपहिरो सहितको भिर खस्दा भोटेकोशी–त्रिशूली नदीमा आएको विनाशकारी बाढीमा १४ सयभन्दा बढीको मृत्यु भइसकेको र पाँच हजार भन्दा बढी हताहत भएको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको तथ्याङ्कले बताउँछ।

हिमाली विपद्‌ले पर्वतीय अर्थतन्त्र मात्र हैन समग्र देशको अर्थतन्त्रलाई असर पार्दछ। यस्ता घटनाले विपद्को समयमानै व्यवस्थापन गर्न सक्ने बलियो पूर्वाधार र पूर्व सूचना प्रणालीको आवश्यकता रहेको प्रस्ट झल्किन्छ ।

 

पर्वतीय अर्थतन्त्र

परम्परागत अवधारणामा पर्वतीय अर्थतन्त्र भन्नाले जलविद्युत्, वन, कृषि, जैविक विविधता र पर्यटनबाट मूल्य सिर्जना गर्ने जीविकोपार्जन तथा स्रोत व्यवस्थापन प्रणालीलाई बुझिन्छ । क्षेत्रीय स्तरमा यसलाई अघि बढाउने श्रेय नेपाललाई जान्छ।

सन् २०१८ मा काठमाडौँमा भएको चौथो बिमस्टेक शिखर सम्मेलनमा नेपालले पर्वतीय अर्थतन्त्र सम्बन्धी अवधारणा पत्र पेस गरेपछि बिमस्टेक सम्मेलनले यसलाई वातावरण तथा जलवायु परिवर्तन क्षेत्र अन्तर्गत औपचारिक उपक्षेत्र बनायो । यसका मुख्य आधारहरू व्यवस्थित बस्ती, सहज पहुँच, स्वच्छ ऊर्जा, र प्राकृतिक संरक्षण सहित हरित पर्यटन रहेका छन् ।

पर्वतीय अर्थतन्त्रको अवधारणा पश्चात् सूचना प्रविधिले ठुलो फड्को मारि सकेको छ। अर्थतन्त्रको स्वरूप पनि कृषि, औद्योगिक, सेवा, ज्ञान र डिजिटल हुँदै एआई तथा डाटामा आधारित निर्णय चरणसम्म पुग्दा डिजिटल अर्थतन्त्रको अवधारणा आयो। डिजिटल अर्थतन्त्र भने प्रायः शहरी पूर्वाधारमा मात्र केन्द्रित हुँदा पर्वतीय क्षेत्रमा प्रभावकारी हुन सकेन ।

“पर्वतीय क्षेत्र प्रविधिको उपभोक्ता मात्र नभई उत्पादक पनि बन्न सक्छ” भन्ने धारणा निर्माण गर्न हालको पर्वतीय अर्थतन्त्रमा सूचना प्रविधि प्रयोगको व्यापकता बढाउँदै डिजिटल, ऊर्जा, ज्ञान, सामुदायिक र उत्थानशीलता पुँजीको एकीकृत व्यवस्थापनको लागि पर्वतीय अर्थतन्त्र २.० (एमइकोनोमी २.०) को अवधारणामा जानु पर्दछ।

 

एमइकोनोमी २.०: ६ वटा पुँजीमा आधारित अवधारणा

एमइकोनोमी २.० लाई एक आपसमा परिपूरक छ वटा पुँजीमा एकीकृत गरिएको छ । प्राकृतिक पुँजीमा वन, पानी, जैविक विविधता, हिमनदी र परिस्थितिजन्य सेवा पर्दछ; डिजिटल पुँजी अन्तर्गत ब्रोडब्यान्ड, फाइभजी/सिक्सजी, भू-उपग्रह सञ्चार, क्लाउड, इन्टरनेट अफ थिङ्, एआई र साइबर सुरक्षालाई समावेश गरिएको छ; ऊर्जा पुँजीमा जलविद्युत्, सौर्य, वायु, लघु जलविद्युत् र ऊर्जा भण्डारण पर्दछन् ।

ज्ञान पुँजीमा विश्वविद्यालय, अनुसन्धान केन्द्र, डिजिटल सीप, एआई तथा उच्च क्षमताको कम्प्युटिङ सेवा र स्थानीय ज्ञानलाई समेटिएको छ भने सामुदायिक पुँजीमा स्थानीय उद्यमी, सहकारी, महिला, युवा र स्थानीय सरकार समेटिएका छन् ।

उत्थानशीलता पुँजीले वातावरणीय, जलवायुजन्य, प्राविधिक, आर्थिक र स्वास्थ्य सम्बन्धी सङ्कटको पूर्वानुमान गर्ने, सामना गर्ने, अनुकूलन गर्ने र पुनर्लाभ गर्ने सामुदायिक क्षमतालाई जनाउँछ ।

एमइकोनोमी २.० भनेको हिमाली भेगको प्राकृतिक सम्पदा, स्वच्छ ऊर्जा, डिजिटल प्रविधि, ज्ञान र स्थानीय उद्यमशीलतालाई जोडेर पर्वतीय क्षत्रमै दिगो आर्थिक मूल्य सृर्जना गर्ने एकीकृत विकास पद्धति हो । यसले वातावरण संरक्षण, सामाजिक समावेशिता र विपद्सँग जुध्ने क्षमतालाई पनि उत्तिकै महत्त्व दिनेछ ।

 

यी पुँजीहरूले अलग–अलग नभई एक अर्कासँग जोडिएर एकीकृत रूपमा काम गर्नेछन्, उदाहरणका लागि, भरपर्दो ऊर्जा स्रोतले सञ्चार पूर्वाधारमा, त्यसले डिजिटल सेवामा र अन्ततः स्थानीय उद्यममा लगानीको शृङ्खला सुरु गर्न सक्छ ।

 

पर्वतीय विपद् प्रतिरक्षा प्रणाली (माउन्टेन डिजास्टर इन्टेलिजेन्स)

नेपालले विपद्पछिको उद्धारमुखी पद्धतिबाट पूर्व तयारी र उत्थानशीलतातर्फ क्रमशः कदम चालेको र यसमा राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले डिजिटल प्रणालीलाई प्राथमिकतामा राख्दै विपद् पश्चातको उद्धार कार्यलाई तीव्रता दिएको छ।

अब भने उत्थानशीलतालाई आर्थिक तथा डिजिटल पूर्वाधार योजनाकै अभिन्न अङ्ग बनाउनुपर्ने देखिन्छ । यसका लागि अप्टिकल फाइबर, फोरजी/फाइभजी, र भू-उपग्रह सञ्चारलाई एक आपसमा आबद्ध गरी कुनै एउटा सञ्चारको माध्यम अवरुद्ध हुँदा पनि सम्पूर्ण सञ्चार संयन्त्र चलिरहने वातावरण सृजना गर्नु पर्दछ ।

माउन्टेन डिजास्टर इन्टेलिजेन्स निर्माण गरी एआई, उच्च क्षमताको कम्प्युटिङ, रिमोट सेन्सिङ र भौगोलिक सूचना प्रणाली प्रयोग गरी विगतका विपद्को तथ्याङ्क, भू-बनोट, वर्षा र हिमनदीको अवस्थालाई जोडेर जोखिम, सम्मुखता, संवेदनशीलता र क्षमता समेट्ने पूर्वानुमान नमुना प्रतिरक्षा प्रणाली विकास गर्नु पर्दछ ।

 

 डिजिटल खाडलको परिपूर्ति

तराई देखी पहाडी र उच्च हिमाली भेगसम्म सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको प्रयोगको अवस्था हेर्दा निकै ठुलो खाडल रहेको छ । केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागको सन २०२२ को तथ्याङ्क हेर्दा देश भरका ८२ प्रतिशत घरपरिवारको इन्टरनेटमा पहुँच पुगेको भएता पनि आफ्नो उपकरणको आधारभूत गोपनीयता सेटिङ् मिलाउन सक्ने जनसङ्ख्या करिब २० प्रतिशत मात्र रहेको देखिन्छ ।

कमजोर सञ्चार, न्यून डिजिटल सीप र उच्च गरिबीको मारका कारण पर्वतीय क्षेत्रमा डिजिटल, ऊर्जा, ज्ञान र सामुदायिक लगानी छुट्टाछुट्टै परियोजनाका रूपमा नभई एकीकृत रूपमा सञ्चालन गर्नु पर्दछ । प्राकृतिक र नवीकरणीय ऊर्जा पुँजी डिजिटल पूर्वाधारका आधार हुन्।

स्मार्ट पर्यटन, डिजिटल कृषि, हरित डाटा सेन्टर आदि सेवाबाट सामुदायिक उद्यमशीलता मार्फत इको–डिजिटल पर्वतीय समुदाय निर्माण गर्न सकेमा पर्वतीय क्षेत्रको डिजिटल खाडल पूर्ति गर्न सकिन्छ।

 

मापन सूचकाङ्क र कार्यान्वयन मार्गचित्र

एमइकोनोमी २.० को कार्यान्वयनका लागि जिल्ला, पालिका, प्रदेश र सङ्घहरूले गर्ने तयारी तथा योगदानको मापन गर्न “पर्वतीय अर्थतन्त्र तयारी सूचकाङ्क” लागु गर्नु पर्दछ। यसलाई डिजिटल, हरित ऊर्जा, ज्ञान, प्राकृतिक पुँजी, सामुदायिक क्षमता र उत्थानशीलता गरी ६ आयामबाट मूल्याङ्कन गर्न सकिन्छ।

उत्थानशीलता आयाममा विपद् पूर्व-सूचनाको पहुँच, वैकल्पिक सञ्चार तथा ऊर्जा व्यवस्था, साइबर सुरक्षा र जलवायु अनुकूलनलाई सूचक बनाउनु पर्दछ । एमइकोनोमी २.० कार्यान्वयनको मार्गचित्र अनुसार अघि बढ्नको लागि चाइना, नेपाल, र भारतको त्रिदेशीय संयन्त्र मात्र हैन बहु-राष्ट्रिय संयन्त्र निर्माण गर्नु पर्दछ।

स्पष्ट मार्गचित्र संगै सन् २०२७ देखि २०२८ को अन्त्य सम्ममा ब्रोडब्यान्ड, उत्थानशील दूरसञ्चार, डिजिटल साक्षरता र टेलिमेडिसिन सेवाको थप प्रवर्द्धन र विकासलाई तीव्रता दिनु पर्दछ; सन २०२९ देखि २०३२ को अन्त्य सम्ममा इको–डिजिटल पर्वतीय कोरिडोर निर्माण गर्नु पर्दछ।

सन २०३३ देखि २०३५ को अन्त्य सम्ममा हरित डाटा सेन्टर, पर्वतीय एआई अनुसन्धान केन्द्र र पर्वतीय डिजिटल ट्वीनको व्यवस्था गरी एकीकृत जलवायु समस्या प्रतिकार्य प्रणाली सञ्चालनमा विश्वले प्रतिबद्धता जनाउनु पर्दछ।

 

प्रविधिमैत्री आत्मनिर्भर पर्वतीय समुदाय निर्माण

अव्यवस्थित पूर्वाधार निर्माण, स्थानीय स्रोत र साधनको दुरुपयोग, डिजिटल असमानता र साइवर सुरक्षा जोखिम प्रति सचेत हुँदै सामुदायिक स्वामित्व, तथ्याङ्क सार्वभौमिकता र लाभको न्यायोचित बाँडफाँटलाई मूल सिद्धान्त बनाउनु पर्दछ ।

विश्वव्यापी हरित गृह ग्यास उत्सर्जनमा नगण्य योगदान गरेका हिमाली समुदायले नै जलवायु परिवर्तनको सबै भन्दा ठुलो मार खेपिरहेकाले जलविद्युत् र कार्बन बजारबाट हुने आम्दानीको निश्चित हिस्सा पर्वतीय समुदायको आत्मनिर्भरताको लागि सुरक्षित गर्नुपर्नेछ।

 

नेपाल एक “जीवित प्रयोगशाला”

बिमस्टेकमा पर्वतीय अर्थतन्त्रको नेतृत्व गरिरहेको, हिमाली भूगोल, जलस्रोत, पर्यटन र विस्तार हुँदै गरेको डिजिटल क्षमता भएको हाम्रो देश नेपाल एमइकोनिमी २.० अवधारणा परीक्षण गर्ने “जीवित प्रयोगशाला” बन्न सक्दछ।

हाम्रो उद्देश्य प्रविधिलाई मात्र आधुनिक बनाउनु होइन, बरु विपद्सँग जुध्न सक्ने, आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर र उत्पादनशील, सामाजिक रूपमा समावेशी र वातावरण प्रति उत्तरदायी आत्मनिर्भर पर्वतीय समुदाय निर्माण गर्नु हो।

त्रि.वि. पुनः संरचनाको लागि अव सङ्कल्प गरौँ

 

This is Unedited Preprint Version; Edited Version is Published at TechPana News Media.

त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रि.वि.) जस्तो विशाल संस्था अझै केन्द्रीकृत ढाँचामै चलिरहेकाले व्यवस्थापकीय जटिलता संगै अपेक्षाकृत सवा प्रवाहमा असर परिरहेको छ। केन्द्र एवं प्रदेश तहमा पनि एउटै प्रकृतिका विश्वविद्यालय जथाभाबी खुल्ने क्रम जारिनै रहेकाले उच्च शिक्षा सुधारमा नयाँ पहल गर्नु पर्ने देखिन्छ।

त्रि.वि. मा हरेक पटक नयाँ नेतृत्व आउँदा "सुधार गर्छौं" भन्ने आश्वासन पाइन्छ, तर केही महिनामै त्यही पुरानै तरीकामा फर्किने गरेको गतिविधिहरूले देखाउँदै आएका छन्। त्रि.वि. ले हाल नयाँ नेतृत्व प्राप्त गरेको पनि दुई महिना नागिसकेको छ।

नयाँ नेतृत्वको सङ्कल्पहरूले केही आशा जगाउने देखिएता पनि आशालाई अव निराशामा बदल्ने छुट नभएको हुनाले उक्त सङ्कल्पहरूलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन यथाशिग्र पुनः संरचनाको खाकाहरू सहित नेतृत्वबर्ग कार्यक्षत्रमा उत्रनु पर्ने देखिन्छ। यस लेख मार्फत त्रि.वि. लाई साँच्चै यथाशिघ्र पुनः संरचना गर्ने हो भने त्रि.वि. केन्द्र तथा संस्थान र सङ्कायका नेतृत्वलाई केही नयाँ कदमहरू चाल्नुपर्ने विषयमा सुझाव स्वरूप धारणा प्रस्तुत गरिएको छ।

संस्थान तथा सङ्कायको पूर्ण विकेन्द्रीकरण

देशको असि प्रतिशत भन्दा बढी विद्यार्थी सम्हालेको यो भीमकाय संस्थालाई साँच्चै सुधार्ने हो भने कागजी योजना र भाषणबाजीले मात्र पुग्दैन। अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हेर्दा त्रि.वि. का संस्थान तथा सङ्कायहरू आफैँमा एक विश्वविद्यालयको आकारका छन्। त्रि.वि. को केन्द्र देखि क्याम्पसको विभाग सम्म प्रभावकारी नियमन सहितको विकेन्द्रीकरण गर्नु आजको आवश्यकता भैसकेको छ।

त्रि.वि. भिजन, २०३० ले व्यवस्था गरेको जस्तो तत्कालै त्रि.वि. लाई प्रदेश स्तरमा लान भने हालको संरचनागत अवस्था जेस्तैः जनशक्ति र परीक्षा व्यवस्थापनको हिसाबले निकै जटिल र चुनौतीपूर्ण देखिन्छ। हाल स्थापित संरचनामै सामान्य नीतिगत हेरफेर गरेमा मात्र तत्कालै सुधार गर्न भने सकिने अवस्था छ।

त्रि.वि. को हालका संस्थान तथा सङ्कायहरूलाई पुनः संरचना गरी इन्जिनियरिङ्, चिकित्सा शास्त्र, वन विज्ञान, कृषि तथा पशु शास्त्र, व्यवस्थापन, विज्ञान तथा प्रविधि, शिक्षा तथा भाषा शास्त्र, मानविकी तथा समाज शास्त्र र कानुन तथा न्याय शास्त्र गरी नौ वटा पूर्ण विकेन्द्रिकृत "अध्ययन संस्थान" मा रूपान्तरण गर्दा बढि व्यवस्थित हुनेछ।

प्रत्येक अध्ययन संस्थान अन्तर्गत आङ्गिक क्याम्पस र सम्बन्धनप्राप्त कलेजहरू सञ्चालन हुनेछन् र प्रत्येक संस्थानको एउटा केन्द्रीय क्याम्पस वा विभाग रहनेछ। केन्द्रीय क्याम्पस नभएमा संस्थानले सिधै केन्द्रीय विभागहरूको समन्वय र सञ्चालन व्यवस्थापन गर्नेछ, जसको समन्वय संस्थान प्रिन्सिपल कार्यालयले गर्नेछ।

 

आर्थिक तथा प्राज्ञिक अधिकारको स्पष्ट बाँडफाँट

त्रि.वि. विकेन्द्रीकरण नियम, २०५५ लाई यथाशीघ्र अध्यावधिक गरी अध्ययन संस्थानको व्यवस्थापन तथा विकास परिषद् र कार्यान्वयन समितिलाई आन्तरिक स्रोत परिचालनको पूर्ण आर्थिक अधिकार दिई आफ्ना क्याम्पस-कलेजहरूको सञ्चालन व्यवस्थापन गर्न सक्ने बनाउनु पर्दछ, साथै संस्थानको विद्या परिषद्लाई शिक्षा, अनुसन्धान, पाठ्यक्रम निर्धारण र समकक्षता व्यवस्थापनको जिम्मेवारी रहनेछ भने परीक्षा परिषद्‌लाई परीक्षा सञ्चालन र प्रमाणपत्र प्रशोधन गर्ने जिम्मेवारी हुनेछ।

संस्थानहरूलाई आत्मनिर्भर बनाउने योजना सहित संस्थान र अन्तर्गतका निकायहरूको आन्तरिक स्रोत आम्दानीको बढीमा बिस प्रतिशत रकम त्रि.वि. केन्द्र सञ्चालनका लागि छुट्याउने व्यवस्था मिलाउँदा केन्द्र र संस्थानबिचको आर्थिक अन्तर सम्बन्धलाई सन्तुलित राख्नेछ।

 

सङ्गठनात्मक ढाँचा र नियुक्ति प्रक्रिया

त्रि.वि. र यस अन्तर्गतका विभिन्न निकायहरूमा हुने नियुक्तिनै सबै भन्दा बढी विवादित र आलोचनाको विषय बन्दै आएको छ। नयुक्ति प्रकृयामा थप सुधार नभएसम्म अरू जतिसुकै संरचनागत परिवर्तन गरेता पनि सार्वजनिक वृत्तले विश्वास गर्न सक्ने अवस्था देखिंदैन।

त्रि.वि., अध्ययन संस्थान र क्याम्पस अन्तर्गतका सबै सार्वजनिक पदाधिकारीको नियुक्ति तोकिएको मापदण्ड बमोजिमको मेरिटोक्रेसीको आधारमा पारदर्शी रूपमा गर्नु पर्दछ। यसो भन्दै गर्दा मेरिटोक्रेसीबाट नियुक्त पदाधिकारीले मात्र राम्रो कार्यसम्पादन गर्न सक्छन् भन्ने छैन। कार्यसम्पादनको स्पष्ट मूल्याङ्कन मापदण्ड बनाई लागु गर्ने र लक्षित उद्देश्य पुरा गर्ने गरी कार्यसम्पादन गर्न नसक्ने पदाधिकारीलाई तत्कालै पदमुक्त गर्नुपर्ने नीति समेत अपनाउन जरुरी देखिन्छ।

कम्तीमा दश क्याम्पस/कलेज र दश हजार विद्यार्थी भएको संस्थानमा एक डिन, तीन सहायक डिन (प्रशासन, शिक्षा तथा अनुसन्धान, र योजना तथा स्रोत परिचालन) र एक परीक्षा प्रमुख (नियन्त्रक) को व्यवस्था गरी परीक्षा प्रणालीलाई स्वायत्त र भरपर्दो बनाउन प्रत्येक संस्थान अन्तर्गत एक छुट्टै स्वायत्त परीक्षा नियन्त्रण महाशाखा राखी सोको सिफारिसमा त्रि.वि. ले निर्धारण गरेको उपाधि केन्द्रीय परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले डिजिटल हस्ताक्षेर प्रयोग गरी अनलाइनबाटै वितरण गर्ने व्यवस्था गर्नु आजको आवश्यकता हो।

कम्तीमा एक हजार विद्यार्थी भएका क्याम्पसमा एक क्याम्पस प्रमुख र तीन सहायक क्याम्पस प्रमुख (प्रशासन, योजना तथा स्रोत परिचालन, र शिक्षा-अनुसन्धान-परीक्षा) निर्धारण गर्न उपयुक्त हुनेछ। संस्थानका डिन, सहायक डिन र परीक्षा प्रमुखको नियुक्ति पूर्ण मेरिटोक्रेसीको आधारमा त्रि.वि. कार्यकारी परिषद्ले गर्ने र क्याम्पस प्रमुखको नियुक्ति सम्बन्धित संस्थानको सिफारिसमा कार्यकारी परिषद्लेनै गर्ने हालको व्यवस्था कायम राख्दै केन्द्रीय विभागीय प्रमुखको नियुक्ति संस्थान क्याम्पस प्रमुखको सिफारिसमा संस्थान कार्यान्वयन समितिले गर्नेछ। अन्य आङ्गिक क्याम्पसका विभागीय प्रमुखको हकमा सम्बन्धित क्याम्पस प्रमुखले मेरिटोक्रेसीकै आधारमा नियुक्त गर्न उपयुक्त देखिन्छ।

 

जनशक्ति व्यवस्थापन र सूचना प्रविधिको प्रयोग

प्रत्येक शैक्षिक विभागमा शिक्षक तथा कर्मचारी सङ्ख्या निर्धारणको वैज्ञानिक आधार तय गर्दै नियमित कार्यसम्पादन अनुगमन प्रणाली लागू गर्नु पर्नेछ। भर्ना, हाजिरी, परीक्षा, नतिजा र प्रशासनिक सेवा प्रवाह लगायत सबै प्रक्रियामा सूचना प्रविधिको व्यापक प्रयोग गर्ने वातावरण सृजना गर्नु पर्दछ।

शैक्षिक अभिलेख, प्रमाणपत्र प्रमाणीकरण र आवेदन प्रक्रिया पूर्ण अनलाइन बनाई पारदर्शिता र जवाफदेहिता दुवै बढाउन जरुरी भैसकेको छ। नीतिहरूको निर्माण तथा परिमार्जन प्रक्रियालाई द्रुत मार्गबाट निर्माण गरी अनावश्यक ढिलासुस्ती हटाई सुधार योजना कार्यान्वयनको तहमा लानु पर्नेछ।  त्रि.वि. मा समस्याहरू समाधानका लागि नीति नियमहरू समयमै परिमार्जन नहुँदा समय सापेक्ष कार्यान्वयनमा जटिलता बढेको र अनावश्यक बेरुजुहरू थपिँदै गएका छन्।

 

अनुसन्धान र नवप्रवर्तनमा प्राथमिकता

प्रत्येक क्याम्पस, केन्द्रीय विभाग वा क्याम्पसका विभागमा आजको आवश्यकता अनुसार २४सै घण्टा अनुसन्धानकर्ताको पहुँच हुने गरी सम्बन्धित विषयको अनुसन्धान प्रयोगशालाहरूको सङ्ख्या बढाउनु पर्नेछ, जहाँ उत्कृष्ट प्रकाशन र अनुसन्धान अनुदान प्राप्त अनुभवि प्राध्यापकले स्वैच्छिक रूपमा संयोजक वा निर्देशकको भूमिका निर्वाह गर्दै अनुसन्धानलाई प्राथमिकतामा राख्नेछन्।

प्राध्यापकहरूले आफैँ विषयगत उत्कृष्टताका आधारमा अनुसन्धान कोष परिचालन गरी स्वतन्त्र रूपमा भौतिक वा भर्चुअल ल्याब सञ्चालन गर्न सक्ने वातावरण बनाउनु पर्दछ। संस्थान अन्तर्गत अनुसन्धान ग्रान्ट सञ्चालन संयन्त्र निर्माण गर्दै सबै अध्ययन संस्थानमा अनुसन्धान तथा परामर्श सेवा सञ्चालन गर्न जरुरी भैसकेको छ।

त्रि.वि. केन्द्रका अनुसन्धान तथा नवप्रवर्तन केन्द्रहरूले अध्ययन संस्थानका अनुसन्धान केन्द्रहरूसँग समन्वय गरी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका अनुसन्धान योजना तथा परामर्श सेवा सञ्चालन गर्नु पर्दछ।

सूचना-प्रविधि नवप्रवर्तन केन्द्रको पुनः संरचना गर्दै सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई व्यापक बनाउनको लागि त्रि.वि. ले आफ्नै सफ्ट्वेयर निर्माण, गुणस्तर जाँच तथा सुनिश्चितता, डाटा सेन्टरबाट कम्प्युटिङ्सेवा, साइवर सुरक्षा अडिट जस्ता कार्यहरू आफ्नै लागि र नेपाल सरकारलाई समेत परामर्श सेवा दिन सक्ने गरी सूचना प्रविधि तथा सारइवर सुरक्षा निर्देशनालयको अवधारण सहित अघि बढ्नु पर्दछ।

 

 विद्यार्थी, कर्मचारी र प्राध्यापक हितको सुनिश्चितता

संरचनागत परिवर्तनको केन्द्रमा विद्यार्थी, कर्मचारी र प्राध्यापकको हितलाई आधार बनाउनु पर्दछ। विद्यार्थीको शैक्षिक वर्षमा असर नपर्ने गरी परीक्षा प्रणाली र नतिजा प्रकाशनमा भइरहेको ढिलासुस्ती अन्त्य गर्न प्रत्येक संस्थानले स्पष्ट समय सीमा सहितको क्यालण्डेर लागु गर्नु पर्दछ।

आंशिक तथा करार प्राध्यापक तथा कर्मचारीहरूको सेवा-सुविधा र स्थायीत्वका सम्बन्धमा पनि थप स्पष्ट नीति तय गर्नु पर्दछ। दलीय भ्रातृ-संगठनहरूको राजनीतीकरणबाट प्रशासन र परीक्षालाई जोगाउने संयन्त्र सहित प्रशासनिक कामकाजमा दलीय विवादको बन्धक नबनाउने सुनिश्चित गर्नु पर्दछ। आधिकारिक विद्यार्थी परिषद्, कर्मचारी र प्राध्यापकका प्रतिनिधिहरूलाई निर्णय प्रक्रियामा सहभागी गराउने संयन्त्र बनाई पुनः संरचनाको प्रक्रियालाई साझा स्वामित्व हुने वातावरण सृजना गर्नु पर्दछ।

हालको विश्वविद्यालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको पूर्ण अनुभवप्राप्त नेतृत्वले आफुं मातहतका निकायहरूमा त्यस्तै अनुभवी र कार्यक्षमता प्रदर्शन गर्न सक्ने पदाधिकारीहरू चयन गर्नेछन् र जनशक्ति परिचालनलाई थप सशक्त बनाई यथाशिघ्र निश्चित दिशा र प्राथमिकता प्रष्ट पार्ने अपेक्षा गरिएको छ।

त्रि.वि. को हालको आकार र देशव्यापी उपस्थितिलाई हेर्दा यस्तो विशाल संस्थालाई एकल केन्द्रबाट सञ्चालन गर्नु व्यावहारिक रूपमा असम्भव प्रायः बन्दै गएको छ। सङ्घीय संरचनासँग मेल खाने गरी अधिकार र स्रोतको विकेन्द्रीकरण, नियुक्ति, सरुवा, र पदोन्नतीमा योग्यताको सुनिश्चितता र सूचना प्रविधिको प्रयोगमार्फत कार्यसम्पादन र पारदर्शिता अभिवृद्धि गर्नु अपरिहार्य भइसकेको छ।

त्रि.वि. सुधारका सम्बन्धमा सुझावहरू विगतमा पनि विभिन्न समाचार, प्रतिवेदन, र भिजनहरू मार्फत आइसकेका छन्, तर कार्यान्वयनको तहमा पुग्दा राजनीतिक हस्तक्षेप, स्रोत-साधनको अभाव र अधिकार हस्तान्तरण गर्न नचाहने केन्द्रीकृत प्रवृत्तिका कारण ती प्रस्तावहरू अलपत्र पर्दै आएका छन्। अहिलेको अवस्था प्रस्ताव र भिजन बनाउनु मात्र होइन, इच्छाशक्ति र कार्यान्वयनको हो। त्रि.वि. लाई साँच्चै पुनः संरचना गर्ने हो भने अव कागजी प्रतिवद्धता भन्दा माथि उठेर ठोस कदम चाल्ने बेला भएको छ। 

नेपालको दिगो डिजिटल अर्थतन्त्र विकासका लागि नेपाली अनुसन्धानकर्ताको अन्तर्राष्ट्रिय उपलब्धि

 नेपालको डिजिटल रूपान्तरण तथा दिगो आर्थिक विकासका लागि आवश्यक डिजिटल पूर्वाधारको विकासबारे गरिएको महत्वपूर्ण अनुसन्धान अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठित जर्नल प्रकाशक Springer Nature को जर्नल 'Digital Economy and Sustainable Development' मा प्रकाशित भएको छ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय, इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान, पुल्चोक क्याम्पसका उप-प्राध्यापक तथा अनुसन्धानकर्ता डा. बाबुराम दवाडीको नेतृत्वमा गरिएको उक्त अनुसन्धानले नेपालमा दिगो डिजिटल अर्थतन्त्र विकासका लागि आवश्यक डिजिटल पूर्वाधार, नीति, तथा प्रविधिगत तयारीबारे विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत गरेको छ।

“Towards Robust Digital Infrastructure for Sustainable Digital Economy Development of Nepal” शीर्षकको यस अनुसन्धानमा डा. बाबुराम दवाडी पहिलो तथा Corresponding Author हुनुहुन्छ भने सह–लेखकका रूपमा चित्रण पोखरेल र रोशनी घिमिरे रहेका छन्। नीति अनुसन्धान प्रतिश्ठानका लागि डा. बाबुराम दवाडीले गर्नु भएको अनुसन्धानमा अन्य अनुसन्धानकर्ताहरु समेत संलग्न भइ थप अनुसन्धान गरी यो शोधपत्र प्रकाशन गरिएको छ।

 

अनुसन्धानको मुख्य उद्देश्यः

यस अध्ययनले नेपालमा डिजिटल अर्थतन्त्र विस्तार गर्न आवश्यक डिजिटल पूर्वाधार, इन्टरनेट पहुँच, डिजिटल वित्तीय सेवा, साइबर सुरक्षा, तथा नीति–नियमहरूको अवस्थालाई विश्लेषण गर्दै दिगो डिजिटल विकासका लागि आवश्यक रणनीतिहरू प्रस्ताव गरेको छ।

 

मुख्य निष्कर्षहरूः

·       नेपालमा मोबाइल बैंकिङ, डिजिटल वालेट तथा QR आधारित डिजिटल भुक्तानी प्रणालीको प्रयोग तीव्र रूपमा बढ्दै गएको छ।

·       डिजिटल प्लेटफर्महरूको विस्तारले आर्थिक गतिविधि, वित्तीय समावेशिता र उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गर्न सहयोग पुर्याएको छ।

·      डिजिटल अर्थतन्त्रलाई सुदृढ बनाउन उच्च गतिको ब्रडब्यान्ड नेटवर्क तथा सुरक्षित डिजिटल पूर्वाधार अत्यावश्यक रहेको छ।

·       ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रमा इन्टरनेट पहुँच विस्तार गर्न सके डिजिटल समावेशिता अझ सुदृढ हुन सक्छ।

 

नेपालको दिगो विकासमा महत्व

अनुसन्धान अनुसार डिजिटल पूर्वाधारको विस्तारले नेपालको आर्थिक विकास, सेवा प्रवाहको दक्षता, र नवप्रवर्तनमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउन सक्छ। डिजिटल प्रविधिको प्रभावकारी प्रयोगले शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार, वित्तीय सेवा तथा सरकारी सेवाहरूलाई अझ प्रभावकारी बनाउन मद्दत गर्ने अध्ययनले देखाएको छ। यस अध्ययनले विशेष गरी नीति निर्माता, सरकारी निकाय, दूरसञ्चार सेवा प्रदायक, वित्तीय संस्थाहरू तथा डिजिटल उद्यमीहरूलाई नेपालको डिजिटल रूपान्तरणलाई तीव्र बनाउन मार्गदर्शन प्रदान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

DoI:  https://doi.org/10.1007/s44265-026-00077-w