सूचना-प्रविधि दशक, उच्च शिक्षा र प्राविधिक जनशक्ति

 

This is the Pre-Print Version; editable print version is published at Gorkhaptra, Online version at techpana.com. 

यस लेखले निम्न वुँदाहरुमा सम्वन्धित निकायहरुले सोच्नुपर्ने अवस्था सृजना गर्ने आशा गरिन्छ ।

-          सूचना प्रविधि दशक किन, के का लागि र कसरी ?

-          के नेपालमा एआई लगायत सूचना-प्रविधिसंग सम्वन्धि प्रणाली बिकास एवं सञ्चालनका लागि गुणस्तरीय र दक्ष मानव जनशक्ति छनत?

-          उच्च शिक्षामा दक्ष मानव जनशक्ति (शिक्षक-कर्मचारी) को अवस्था के छ?

-          निजामति सेवामा के भनेजति सुचना-प्रविधिका दक्ष प्राविधिकहरु छनत? प्राविधिकहरुको उप्रेरणाको अवस्था के छ? सरकारी प्राविधिकहरु किन बिकर्षणमा परेका छन र जागिर छाड्नेको संख्या किन बढिरहेको छ ?

-          देशको प्राविधिक जनशक्ति र बिद्यार्थी किन पलायन भैरहेको छ? राज्यको नीति के हो?

-          स्कूल तहमै उच्च स्तरका पाठ्यक्रम सहित लागु भएका कमप्युटर इन्जिनियरिङ् कार्यक्रमहरु सही सञ्चालनमा छनत?, पूर्वाधार र जनशक्तिको अवस्था के छ ?

-          सूचना-प्रविधिको प्रयोगकर्ता मात्र भएर र उच्च प्राविधिक शिक्षामा लगानी र अनुसन्धान नगरी बिना जनशक्ति के सूचना-प्रविधि दशकले घोषणा गरेको लक्षहरु हाँशिल गर्न सम्भव होलात?

-          राम्रा नेपाली स्टार्टप कम्पनीहरु किन स्थापित हुन सकेनन्? नेपाली कम्पनीका सफ्टवयेरहरु किन प्राथमिकतामा परेनन्?

-          बिकसित देशका प्राविधिक संरचनाहरु सवै विश्वविद्यालाका प्राध्यापकहरुको सहकार्यमा सञ्चालित हुन्छन, नेपालमा किन हुन सकेन?

-          सूचना-प्रविधि दशकलाई सफल बनाउन राज्यको दायीत्व के हो?

आधुनिक जिवनशैलीको महत्वपूर्ण आवश्यकता बनिसकेको छ दूरसञ्चार र सूचना-प्रविधि । बिकासको गति बढाउन र जिवनशैलीमा अपक्षाकृत सुधार ल्याउन हामीले सूचना-प्रविधिलाई अपनाउन अपरिहार्य भैसकेको अवस्थाछ । १७औं र १८औं सताब्दीमा औधोगिक क्रान्तिसंगै पश्चिमा मुलुकहरुले आर्थीक प्रगतिका लागि सूचना-प्रविधि प्रयोगमा प्राथमिकता दिए संगै आज ती मुलुकहरु धेरै संभ्रान्त भएका छन ।

 

नागरिकका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, बाटो, खानेपानी, बिजुली जस्तै “इन्टरनेट-ईमेल” लगायतका सूचना-प्रविधि सेवा पनि आधारभूत सेवाको रूपमा स्थापित भइसकेको छ । आर्टिफिसिएल इन्टेलिजेन्स (एआई) सहितको सूचना-प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गरी नेपालका दुर्गम गाउँहरुलाई जोड्न सकेमा मात्र समग्रमा जनताको आर्थिक-सामाजिक स्तरमा प्रगति हुनेछ र डिजिटल डिभाइडलाई क्रमशः घटाउँदै लान सकिनेछ ।

 

बजेट-२०८१ का पाँच मुख्य आधारहरुमा सूचना-प्रविधि क्षेत्र पनि नीति तथा कार्यक्रमको प्राथमिकतामा परेकोछ । बजेटबाट यसै वर्षलाई प्रस्थान बिन्दु मान्दै सूचना-प्रविधि दशकको घोषणा गरिएकोछ । यो सँगै सूचना-प्रविधि क्षेत्र आगामी १० बर्षसम्म प्राथमिकतामा पर्नेछ, जसले ३० खर्वको सूचना-प्रविधि सेवा निर्यात सहित १५ लाख रोजगारी सृजना गर्ने लक्ष हाँशिल गर्नेछ भने ज्ञानपार्क सहित काठमाडौंमा अत्याधुनिक बहुउद्धेश्यीय सूचना-प्रविधि हवको निर्माण शुरुवात संगै काठमाडौं र बुटवलमा आगामी ३ बर्ष सम्म बिना दश्तुर सूचना-प्रविधि स्टाटर्प कम्पनीहरुलाई अफिस स्पेस उपलब्ध हुने भएकोछ ।

 

यसरी बजेट मार्फत प्रक्षेपण गरिएका लक्षहरुले सूचना-प्रविधि क्षेत्रमा अवसरको सृजना गरेता पनि सो हाँसिल गर्न भने थुप्रै चुनौतीहरुको सामना पनि गर्नुपर्ने देखिन्छ । प्रायः बजेटका नाराहरु राम्रा हुने तर कतिपय घोषणाहरु भाषणमै र बजेट पुस्तिकामै सिमित हुने परिदृश्यले कतै यो बिना तयारी घोषणा गरिएको सूचना-प्रविधि दशकको नारा पनि बजेट पुस्तिकामै मात्र सिमित हुनेपो होकी भन्ने महसुस हुन थालेकोछ । किन भने यस सम्वन्धमा लक्ष हाँशिल गर्न जुन तयारी र योजना सहित सरकार र सम्वन्धित निकायहरु लाग्नु पर्नेहो, सो देखिंदैन ।

 

कृतिम बुद्धिमत्ता अर्थात एआईको प्रयोगबाट सांसारिक जिवनचक्रमा देखिंदै गरेको अवसर र चुनौतीका बारेमा विश्वभरिमा चर्चा चलिरहेकै अवस्थामा बजेट भाषण मार्फत घोषणा गरिएको सूचना-प्रविधि दशक र यसले प्रस्ताव गरेका महत्वाकांक्षी योजनाहरुको बारेमा जति चर्चा हुनु पर्नेहो सो भन्दा एआई अवधारणापत्र, साइवर सुरक्षा नीति, र मस्यौदा गरिएको सूचना-प्रविधि तथा साइवर सुरक्षा ऐन संगै हाल मस्यौदा हुँदै गरेको एआई नीतिहरुका बारेमा भने थुप्रै चर्चा-परिचर्चा र विष्लेशण हुन थालेका छन् ।

 

सूचना-प्रविधि दशकले परिकल्पना गरेका लक्षहरु हाँशिल गर्न के गर्नु पर्छ? सो को गहिरो बिष्लेशण सहित योजना बनाउन जरूरीछ। अहिलेको परिप्रेक्षमा नेपालमा देखिएको सम्भावना भनेको गुणस्तरीय सफ्ट्वयेर निर्माण अनि निर्यात र देश-बिदेशमा कम्प्युटिङ सेवा प्रदान गर्नुहो । नेपालभित्र थुप्रै आउटसोर्सिङ् कम्पनी र स्टार्टपहरु खुलेको अवस्था भएतापनि यथार्थ भने नागरिक सेवामा सञ्चालित सरकारी सफ्टवयेर प्रणालीहरु बिदेशबाटनै आयातित छन् । जस्तैः राष्ट्रिय परिचायपत्र, पासपोर्ट, ड्राभिङ् लाइसेन्स, एमडिएमएस, बैङ्किङ् सफ्ट्वयेर लगायतका नागरिक सेवामा सञ्चालित प्रणालीहरु बिदेशी सफ्ट्वयेरकै भरमा चलिरहेका छन् ।

 

२५ वटा भन्दा बढि बैंकिङ् प्रणालीमा स्थापित “पुमोरी” सफ्ट्वयेर (नेपाली उत्पादन) आज तीनवटामा सिमित भएको छ, भने लगभग बिस्थापित हुने अवस्थामा छ । त्यस्तै ड्राभिङ् सम्वन्धी नेपाली एप “टुटल” भन्दा पठाओ र इनड्राइभ हावी हुनु जल्दो-बल्दो उदाहरणको रुपमा लिन सकिन्छ । सूचना-प्रविधिका परामर्श सेवाहरुमा बिदेशी बिज्ञलेनै बढि स्थान पाइरहेका छन् ।

 

नेपालमा सूचना-प्रविधि क्षेत्र एकदमै भल्नेरेवल छ । नेपालका विश्वविद्यालयहरुवाट कम्प्युटर इन्जिनियरिङ् लगायत सूचना-प्रविधि क्षेत्रमा उत्पादित जनशक्तिको गुणस्तर र दक्षतामा प्रश्नचिन्ह खडा भएका छन् । मापदण्डै नपुगेका र बिना लगानिमा खुलेका बिश्वविद्यालयहरु साथै बिना शिक्षक दर्वन्दी कार्यक्रमहरु थप्ने होडबाजीमा लागेका पुराना बिश्वविद्यालयहरुको कारणनै आज दक्ष जनशक्तिको अभाव भएको र काम चलाउ जनशक्ति पनि उच्च आकाङ्क्षा सहित बिदेश पलायन हुने दर बढेका कारण नेपालमा सूचना-प्रविधि क्षेत्र फस्टाउन नसकेको यस क्षेत्रका सरोकारवालाहरुले औंल्याइरहेका छन् ।

 

नेपालमा १२ भन्दा बढि बिश्वविद्यालहरु छन, जसले बार्षिक थुप्रै बिद्यार्थीहरु (लगभग २० हजार भन्दा माथी) सूचना-प्रविधिका स्नातक कार्यक्रममा भर्ना लिने गर्दछन् भने भर्ना भएका मध्य औसतमा बार्षिक ३०% को हाराहारीले उपाधी हाँशिल गर्ने गर्दछन् । १२ कक्षा उत्तिर्ण गरेपछि दक्ष र गुणस्तरीय शिक्षाको आशामा बिद्यार्थीहरु बिदेशिने दर पछिल्ला बर्षहरुमा बढिरहेकोछ भने देशभित्रै सञ्चालित पुराना विश्वविद्यालयहरुलाई स्तरोन्नती गर्नुको सट्टा नयाँ विश्वविद्यालयहरु खुल्ने होडबाजी पनि चलिरहेकैछ ।

 

नेपालका स्कूल तहमै अन्तराष्ट्रिय स्तरका पाठ्यक्रम सहित कमप्युटर इन्जिनियरिङ् कार्यक्रमहरु सञ्चालनमा छन् । तर पूर्वाधार र दक्ष शिक्षक जनशक्तिको अभावका कारण सिमित शहरहरुमा मात्र उक्त कार्यक्रमहरु सञ्चालित छन् । बिना योजना दुर-दराजका स्कूलहरुमा त्यस्ता प्राविधिक विषयहरु सञ्चालनले थप अन्योलता मात्र सृजना गरेकोछ । 

 

दक्ष प्राध्यापकहरु समेत बिदेश पलायन हुँदा विश्वविद्यालयमा पढाउने तथा अनुसन्धान गर्ने गुणस्तरीय शिक्षक जनशक्तिको समेत अभाव देखिन्छ । राज्यको पूर्ण लगानिमा सञ्चालित त्रिभुवन विश्वविद्यालय इअस पुल्चोक क्याम्पसको इलेक्ट्रोनिक्स तथा कम्प्युटर इन्जिनियरिङ् बिभागकै उदाहरण लिन सकिन्छ । सो बिभागमा स्नातक कम्प्युटर इन्जिनियरिङ् कार्यक्रममा बार्षिक ९६ जना भर्ना हुन्छन् भने स्नातकोत्तरको नलेज इन्जिनियरिङ्, डाटा साइन्स र साइबर सेक्युरिटीमा बार्षिक ६४ जना भर्ना हुने हुँदा सो क्याम्पसमा चार बर्षे स्नातक र दुई बर्षे स्नातकोत्तरमा सूचना-प्रविधिमा जम्मा ५१२ बिद्यार्थि अद्ययनरत हुन्छन् ।

 

अन्तराष्ट्रिय मान्यता अनुसार प्रति १० बिद्यार्थी १ शिक्षकको अनुपातलाई अंगिकार गर्नेहो भने पुल्चोक क्याम्पसको उक्त बिभागमा कम्प्युटर इन्जिनियरिङ् सम्वन्धि कार्यक्रम सञ्चालन र अनुसन्धान गर्न मात्रै कम्तिमा पनि ५० जना शिक्षक (७-प्राध्यापक, १४ सह-प्राध्यापक, र २८ उप-प्राध्यापक) हरुको खाँचो पर्दछ । हाल उक्त बिभागको कम्प्युटर इन्जिनियरिङ् कार्यक्रममा १ जना प्राध्यापक, २ जना सह-प्राध्यापक र ४ जना उप-प्राध्यापक मात्र स्थायी दर्वन्दीमा कार्यरत छन् भने सिमित करार शिक्षकहरुबाट कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु पर्ने अवस्थाछ । अन्य आंगिक क्याम्पसहरुमा स्थायी उप-प्राध्यापक समेत पाउन गाह्रोछ ।

 

यो आकडाले पक्कै पनि सरकारी लगानीका अन्य विश्वविद्यालयहरुको शिक्षक जनशक्तिको अवस्था सहजै आंकलन गर्न सकिन्छ । यस्तो अवस्थाले शिक्षाको गुणस्तरमा सरोकारवालाहरुले प्रशस्त प्रश्न उठाउने ठाउँ देखिन्छ । शिक्षक-कर्मचारी जनशक्तिको यस्तो अवस्थामा पनि विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले महत्वपूर्ण मापदण्डलाई व्यवास्ता गर्दै कतिपय विश्वविद्यालय र क्याम्पसहरुलाई गुणस्तर मान्यता दिनु आँफैमा अनौठो देखिन्छ ।

 

निजामति सेवामा प्राविधिक जनशक्तिको अभाव साथै प्राविधिकहरुमा आकर्षण नभएका कारण नागरिक सेवामा सञ्चालित स्वचालित प्रणालीहरु सवै आयातित मात्र छन् । यसो हुँदा सामान्य समस्या आउँदा समेत तुरुन्त समस्याको समाधान हुन सक्दैन । मन्त्रालय र बिभागहरुमा भिन्ना-भिन्नै स्वचालित प्रणाली एकिकृत तवरले अन्तर-आवद्ध नभई सञ्चालन गर्दा नागरिकले एकै खालको विवरणहरु पटक-पटक भौतिक उपस्थित भई उपलब्ध गराउनु पर्ने बाध्यताछ।

 

यस्तो अवस्थाको अनलाईन सेवाबाट नागरिकमा झन बितृष्णा मात्र फैलिएको देखिन्छ । जवसम्म विश्वविद्यालय र अनुसन्धान केन्द्रहरु लगायात राज्यका निकायहरु आफ्नै सूचना-प्रविधि सेवाको बिकास गर्नुको सट्टा आयातित प्रविधिका प्रयोगकर्ता मात्र हुन्छन्, तवसम्म लक्ष अनुसारको सूचना-प्रविधि सेवा निर्यात सपना मात्र हुनेछ । 

 

एकातिर विश्वविद्यालयहरुले गर्ने अनुसन्धान तथा गुणस्तरीय शिक्षक जनशक्ति निर्माणमा राज्यको लगानी नहुनु, प्राविधिक जनशक्ति र बिद्यार्थी पलायन दर बढ्नु, अर्कातिर सूचना-प्रविधि क्षेत्रबाट भने राज्यले ठूलो आशा गर्नुमा कुनै तादाम्यता देखिंदैन । बिना लगानी प्रतिफलको आशा गर्न सकिंदैन । ज्ञानपार्क, डाटा सेन्टर, सूचना-प्रविधि हव जस्ता संरचना निर्माण गरेर मात्र हुँदैन, यसको सफल सञ्चालन र प्रतिफल निकाल्नका लागि प्रथम चरणमै दक्ष जनशक्तिको बिकास जरूरीछ । भारत सरकारले शैक्षिक जनशक्ति निर्माणमा गरेको लगानी बिश्वको एक अनुकरणीय उदाहरण बनेकोछ । समग्रमा बिश्वमानचित्रमा भारतले सूचना-प्रविधि संगै आर्थिक समृद्धिमा उचाई हाँशिल गरिसकेकोछ ।

 

सूचना-प्रविधि दशकको घोषणालाई कागजमै सिमित नगरी साँच्चै लक्ष हाँशिल गर्ने गरी अघि बढ्नेहो भने सरकारले सञ्चार तथा सूचना-प्रविधि संयन्त्रको पुनःसंरचना सहित बिस्तृत योजना बानाई अघी बढ्नु पर्नेछ । उच्च शिक्षामा लगानी सहित शैक्षिक गुणस्तर कायम गर्न आवश्यकता अनुसारको दर्वन्दी सृजना/समायोजन गर्दै फास्ट ट्रयाकबाट क्षमतावान र अनुसन्धान मुलक प्राध्यापकहरुको नियुक्ती गर्नु पर्नेछ ।

 

निजामतिमा प्राविधिक सेवालाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै प्राविधिक जनशक्तिको संख्या उल्लेख्य बढाई प्राविधिकहरुलाई काममा उत्प्रेरित गर्नु पर्नेछ । शिक्षा र उद्योग बीचको खाडल कम गर्न कदमहरु चाल्नु पर्नेछ । समयमै नीति-नियमहरुको निर्माण, कार्यन्वयन, उचित नियमन र नीजि क्षेत्र सञ्चालनमा सहजता प्रदान गर्नु पर्नेछ । छरपष्ट भइ सञ्चालित सरकारी स्वचालित प्रणालीहरुमा अन्तर-आवद्धता गरी एकिकृत सेवा उपलब्ध गराउनु पर्नेछ।

 

स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिनु पर्नेछ । एआइ, ब्लकचेन, साइबर सुरक्षा, क्लाउड/एज कम्प्युटिङ्, सफ्ट्वयेर डिफाईन्ड नेटवर्क, ५जी/६जी नेटवर्क जस्ता प्रविधि र आधुनिक संरचनाहरु सञ्चालन, व्यवस्थापन तथा मर्मत सम्भार गर्न सक्ने प्राविधिकहरुको बिकास गर्नु पर्नेछ ।