This is the Pre-Print Version; editable printed version is published at
Gorkhaptra Online - एआईको प्रयोग अनिवार्य
संसार बिकासक्रमको युगलाई हर्ने हो भने ढुङ्गे युग, मेसिन युग, सूचना-प्रविधि युग हुँदै अहिले हामि एआई युगमा आइसकेका छौं। बिकसित देशहरु सुपर एआई युगमा प्रवेश गरिसकेको अवश्था छ भने बिकासशिल देशको रुपमा सुचिकृत नेपाल जस्तो देश भने मेसिन युगबाट सूचना-प्रविधि युगतिर प्रवेश गरेको जस्तो भान हुन्छ, किन भने अघिल्लो सरकारले यो क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्दै सूचना-प्रविधि दशकको घोषणानै गरेको थियो ।
कम्प्युटिङ् र प्रोसेसिङ् तागत मानवको भन्दा कयौं
गुणा कम्युटरको बढि हुन्छ तर हालसम्म मानव ब्रेनको इन्टेलिजेन्स् तहलाई मेसिनमा पूर्ण
रुपमा उतार भैसकेको अवस्था थिएन । पछिल्लो समय मेसिन लर्निङ्, डिप लर्निङ्
अल्गोरिदमको उदय संगै मानवले जस्तै सोच्न सक्ने क्षमता मेसिनले प्राप्त गरेको छ जसलाई
हामि कृतिम बुद्दिमत्ता अर्थात आर्टिफिसिएल इन्टेलिजेन्स् (एआई) भन्ने गरेकोछौं ।
यसले गर्दा अव कम्प्युटिङ् र डाटा प्रोसेसिङ् सहित सोच्न सक्ने क्षमतामा मानव
भन्दा मेसिननै कयौं गुणा बढि हुने अवस्था सृजना भएको छ ।
करोडौं बर्षदेखि मानव बिकासको बिभिन्न तह पार गरी बिकसति
हुँदै सोच्न र समस्याहरुको हल गर्न सफल मानव ब्रेनलाई बिगत दुई दशकको अनुसन्धान र
सूचना-प्रविधिको बिकासले गर्दा क्षणभरमै मानव ब्रेनले भन्दा कयौं गुणा बढि क्षमता
हाँसिल गर्ने एआई मेसिनको निर्माणले द्रुत रुपमा बिकसित विश्व र समाजको निर्माण
हुँदै गएको छ ।
प्रत्येक क्षेत्रमा एआईको प्रयोगले कामको चुस्तता,
बिकासको गति र पारदर्शिता कायममा निकै प्रभावकारी हुने आकलन गरिएको छ । एआईको प्रयोग भन्दा
अगाडी पारदर्शी सूचना-प्रविधि प्रणालीको प्रयोग अनिवार्य छ । एआईलाई चाहिने मुख्य
खुराक भनेको उत्तम गुणस्तरको प्रसोधित डाटा हो जुन सूचना-प्रविधिको प्रयोगबाट
मात्र सम्भव हुन्छ । त्यही प्रसोधित गुणस्तरीय डाटाको आधारमा एआईलाई तालिम दिने
गरिन्छ, अनि मात्र एआईले त्रुटिरहित तरीकाले काम गर्दछ । तर नेपालको सरकारी निकायमा ब्यापक
रुपमा सूचना-प्रविधिको प्रयोग अझै भएको देखिंदैन । राज्यका औसत असि प्रतिसत भन्दा
बढी अंगहरुमा अझै पनि सूचना-प्रविधिलाई प्रयोगमा ल्याइएको छैन भने प्रयोगमा रहेका
निकायहरुमा पनि सुरक्षित र गुणस्तरीय प्रयोग भएको देखिंदैन ।
यस लेखमा सूचना-प्रविधि र एआईको प्रयोगले प्रारदर्शिता र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा खेल्न सक्ने भूमिकालाई केही उजागर गर्न खोजिएको छ । नेपालका प्रायः सार्वजनिक निकायहरुले विभिन्न बस्तु तथा सेवा खरिद लगायत आन्तरिक प्रणाली सञ्चालनमा सूचना-प्रविधिलाई आत्मसाथ नगर्दा भ्रष्टाचार र अन्य कसुरजन्य कार्यहरुमा खासै प्रगति भएको छैन । सन २०२३ को ट्रास्प्यारेन्सी इन्टरनेस्नलको प्रतिवेदनले पनि नेपालको भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा अपेक्षकृत सुधार नआएको उल्लेख गरिसकेको छ ।
भ्रष्टाचार बिरुद्दको अनुसन्धान, नियन्त्रण र
निवारणमा मुख्य भूमिका खेल्दै आएको संबैधानिक निकाय अक्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान
आयोगले पछिल्लो समयमा द्रुत गतिमा भ्रष्टाचार कसुरका मुद्दाहरु अदालतमा दर्ता गरेतापनि
अधिकांश मुद्दाहरुको छिनोफानो हुँदा दस-बाह्र जना मुछिएको एउटै मुद्दामा फैसला
हुँदा मुश्किलले एक-दुइ जना मात्र दोशी देखिनुले सफलता दर दश देखि बिस प्रतिसत
मात्र रहेको देखिन्छ भने केही मुद्दामा मुश्किलले तिस प्रतिसत सम्म मात्र सफलता दर
हाँसिल गरेको देखिन्छ ।
यस्तो अवस्थाले मुद्दा खेपे पनि अधिकांसले लामो
समयपछि मात्र सफाई पाउने र कसुर नठहरीए
पछि आफ्नो सामान्य कामकाज र सामजिक जिवनमा फर्किन गाह्रो हुने साथै सफाई पाउनेलाई उचित
क्षतिपुर्ति नभएको गुनासाहरु प्रसस्त छन् ।
सूचना-प्रविधिको प्रणाली संगै एआईको उचित प्रयोग
गर्न सकेमा अक्तियारलाई भ्रष्टाचार मुद्दाको सफलतादर बढाउन र छानविन प्रकृया
परिपक्क, पारदर्शी अनि यथेष्ट प्रमाणहरु जुटाउन सहज हुनेछ । पछिल्लो समयमा आयोगले
दर्तागरेका मुद्दाहरुको पारदर्शीतामा अदालतबाटै प्रश्न उठाएको देखिन्छ भने कतिपय
मुद्दाहरु ब्यक्तिबादी भएको र यथेष्ट प्रमाणहरु नपुगेकोले अदालतले आयोगलाई सो
सम्वन्धमा गम्भिर हुन निर्देशनात्मक आदेश समेत गरेको समाचार बाहिर आएका छन् ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रण कठिन हुनुमा थुप्रै कारणहरु
हुन सक्छन, जस्तैः कानुनको प्रयोग र न्याय निरुपणमा तादाम्यता नहुनु, सेवा
प्रवाहमा संलग्न सार्वजनिक कर्मचारीहरु जिम्मेवार, जवाफदेही र पारदर्शी नहुनु,
सेवा प्रवाह गर्ने र नियामक निकायहरुमा समन्वयको अभाव हुनु, सार्वजनिक
काम-कारबाहीको अनुगमन तथा मुल्याङ्कन प्रभावकारी नहुनु, प्रायः सवै क्षेत्रमा
राजनीतिक प्रभाव बढि हुने र बिचौलियाहरुको पहुँच सहज हुनु इत्यादी कारणहरु मध्य सार्वजनिक
सेवा प्रवाहमा सूचना-प्रविधिको व्यापक प्रयोगलाई अझै पनि आत्मसाथ नगर्नु मुख्य
कारणको रुपमा लिन सकिन्छ ।
कानुनको जानाजानी दुरुपयोग गर्दै भ्रष्टाचारमा
लिप्त हुने र कानुन पालनामा अन्जानमा त्रुटी हुँदा भ्रष्टाचार भएको बुझिने बिषयमा
स्पष्ट बिभाजन रेखा पत्ता लगाउन नसक्दा सम्म कानुन र न्याय निरुपण वीचको तादम्यता
मिल्दैन । पारदर्शी ढंगबाट काम गर्ने साथै सोको लागि सूचना-प्रविधिलाई व्यापक
प्रयोग गर्न सकेमा मात्र यस्ता भ्रम हटाउन सकिने साथै न्याय निरुपण पनि समयमै
न्यायोचित ढङ्गले हुनेछ । तर बिडम्वनाः सूचना-प्रविधिको प्रयोग बढाउने नाममा
पछिल्लो समय यस क्षेत्रका खरिदमा भ्रष्टाचार संवेदनशील देखिएको भन्दै अख्तियारले
१० बुँदे सुझावनै जारी गरिसकेको छ ।
नेपाल सरकारले एआईको अवधारणपत्र जारी गरिसकेको छ भने
सोही अवधारणापत्रको मार्गनिर्देश अनुसार एआई नीतिको मस्यौदा समेत तयार गरी
पृष्टपोषणको लागि सार्वजनिक गरिसकेको छ । अवधारणापत्रमै एआईको क्षेत्रगत प्रयोगलाई
प्राथमिकतामा राखिएको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रयटन, उर्जा लगायत बिभिन्न
सार्वजनिक सेवाप्रवाहका बहुक्षेत्रमा एआईको नैतिक र पारदर्शी प्रयोगले समृद्धि
हाँसिल गर्न सकिने र भ्रष्टाचार नियन्त्र र निवारणमा सहयोगी हुने एआई
अवधारणापत्रमा उल्लेख भए संगै एआई नीतिले सो सम्वन्धमा बिस्तृत रणनीतिहरु तय गर्दै
एआई नियमन परिषद्, राष्ट्रीय एआई केन्द्र र अनुसन्धानमा प्राथमिकता दिंदै
विश्वविद्यालयहरुमा एआई एक्सेलेन्स केन्द्र जस्ता संरचना निर्माण गरी एआई प्रयोग
मार्फत आर्थिक तथा सामाजिक समृद्धि हाँसिल गर्ने लक्ष तय गरेको छ ।
सरकारी एकिकृत सूचना-प्रणालीको बिकास र प्रयोगलाई
प्राथमिकतामा राख्दै सूचना-प्रविधिको ब्यापक प्रयोगमार्फत सेवा प्रवाह गराउन सकेमा
एआईको लागि आवश्यक प्रशोधित र गुणस्तरीए डाटा संकलन र भण्डारण गर्न सकिन्छ ।
संकलित डाटालाई एआई एजेन्ट बनाउने तालिममा प्रयोग गर्दै कृतिम बुद्धिमत्ता सक्षम
अनुसन्धान एजेन्ट बनाउँदै जाने र स्वचालित रुपमा सार्वजनिक सेवा प्रवाहका
काम-कारबाहीलाई अनुगमन गर्न सकेमा भ्रष्टाचारमा आरोपित व्यक्तिका बिरुद्दमा प्रमाण
संकलन र सुक्ष्म छानविन गर्न अक्तियारलाई सहज हुनेछ । तर एआईको प्रयोग गर्नुपूर्व
संस्थाका सवै प्राशासनिक तथा अनुसन्धान कार्यहरुमा सूचना-प्रविधिको स्वचालित
प्रणाली लागु गर्दै डाटा संकलन र भण्डारणमा ध्यान दिनु पर्नेछ ।
सार्वजनिक सेवा प्रावाह गर्ने संस्थाहरुले प्रयोग
गर्ने सूचना-प्रविधि प्रणालीमा छानविन गर्ने निकायले २४सै घण्टा अनुगमन पहुँच
राख्न सक्ने नियमन प्रणालिको आवश्यक हुन्छ । डाटा संकलन, अनुगमन र प्रशोधनको लागि
पहिलो त डाटामा पहुँच सुनिश्चित गर्नु पर्ने हुनाले सरकारले डाटामा पहुँचको कानुनी
आधार तय गर्नु पर्दछ ।
बिभिन्न प्रकृतिको डाटामा पहुँचका लागि अधिकारप्राप्त निकायलाई लफुल इन्टरसेप्सनको आवश्यकता पर्दछ । सार्वजनिक पद धारण ब्यक्तिले पारिवारीक जिवन र अन्य नीजि जिवनसंग सम्बन्धित बाहेक अन्य कामकारबाहीमा पूर्ण पारदर्शी हुन जरुरीछ जसको लागि सूचना-प्रविधिको प्रयोगलाई अनिवार्य गर्नु पर्ने हुन्छ र छानविनको अधिकार प्राप्त निकायले उचित कानुनी आधारसहित एआईको प्रयोग मार्फतनै डाटामा पहुँच, प्रशोधन र अनुसन्धान गर्न सकेमा भ्रष्टाचार कसुरको छानविनमा विश्वसनियता बढ्ने र मुद्दाको सफलता दर पनि अपेक्षा भन्दा बढिनै हुनेछ ।