सूचना-प्रविधि दशक, उच्च शिक्षा र प्राविधिक जनशक्ति

 

This is the Pre-Print Version; Editable version is published at techpana.com. 

यस लेखले निम्न वुँदाहरुमा सम्वन्धित निकायहरुले सोच्नुपर्ने अवस्था सृजना गर्ने आशा गरिन्छ ।

-          सूचना प्रविधि दशक किन, के का लागि र कसरी ?

-          के नेपालमा एआई लगायत सूचना-प्रविधिसंग सम्वन्धि प्रणाली बिकास एवं सञ्चालनका लागि गुणस्तरीय र दक्ष मानव जनशक्ति छनत?

-          उच्च शिक्षामा दक्ष मानव जनशक्ति (शिक्षक-कर्मचारी) को अवस्था के छ?

-          निजामति सेवामा के भनेजति सुचना-प्रविधिका दक्ष प्राविधिकहरु छनत? प्राविधिकहरुको उप्रेरणाको अवस्था के छ? सरकारी प्राविधिकहरु किन बिकर्षणमा परेका छन र जागिर छाड्नेको संख्या किन बढिरहेको छ ?

-          देशको प्राविधिक जनशक्ति र बिद्यार्थी किन पलायन भैरहेको छ? राज्यको नीति के हो?

-          स्कूल तहमै उच्च स्तरका पाठ्यक्रम सहित लागु भएका कमप्युटर इन्जिनियरिङ् कार्यक्रमहरु सही सञ्चालनमा छनत?, पूर्वाधार र जनशक्तिको अवस्था के छ ?

-          सूचना-प्रविधिको प्रयोगकर्ता मात्र भएर र उच्च प्राविधिक शिक्षामा लगानी र अनुसन्धान नगरी बिना जनशक्ति के सूचना-प्रविधि दशकले घोषणा गरेको लक्षहरु हाँशिल गर्न सम्भव होलात?

-          राम्रा नेपाली स्टार्टप कम्पनीहरु किन स्थापित हुन सकेनन्? नेपाली कम्पनीका सफ्टवयेरहरु किन प्राथमिकतामा परेनन्?

-          बिकसित देशका प्राविधिक संरचनाहरु सवै विश्वविद्यालाका प्राध्यापकहरुको सहकार्यमा सञ्चालित हुन्छन, नेपालमा किन हुन सकेन?

-          सूचना-प्रविधि दशकलाई सफल बनाउन राज्यको दायीत्व के हो?

आधुनिक जिवनशैलीको महत्वपूर्ण आवश्यकता बनिसकेको छ दूरसञ्चार र सूचना-प्रविधि । बिकासको गति बढाउन र जिवनशैलीमा अपक्षाकृत सुधार ल्याउन हामीले सूचना-प्रविधिलाई अपनाउन अपरिहार्य भैसकेको अवस्थाछ । १७औं र १८औं सताब्दीमा औधोगिक क्रान्तिसंगै पश्चिमा मुलुकहरुले आर्थीक प्रगतिका लागि सूचना-प्रविधि प्रयोगमा प्राथमिकता दिए संगै आज ती मुलुकहरु धेरै संभ्रान्त भएका छन ।

 

नागरिकका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, बाटो, खानेपानी, बिजुली जस्तै “इन्टरनेट-ईमेल” लगायतका सूचना-प्रविधि सेवा पनि आधारभूत सेवाको रूपमा स्थापित भइसकेको छ । आर्टिफिसिएल इन्टेलिजेन्स (एआई) सहितको सूचना-प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गरी नेपालका दुर्गम गाउँहरुलाई जोड्न सकेमा मात्र समग्रमा जनताको आर्थिक-सामाजिक स्तरमा प्रगति हुनेछ र डिजिटल डिभाइडलाई क्रमशः घटाउँदै लान सकिनेछ ।

 

बजेट-२०८१ का पाँच मुख्य आधारहरुमा सूचना-प्रविधि क्षेत्र पनि नीति तथा कार्यक्रमको प्राथमिकतामा परेकोछ । बजेटबाट यसै वर्षलाई प्रस्थान बिन्दु मान्दै सूचना-प्रविधि दशकको घोषणा गरिएकोछ । यो सँगै सूचना-प्रविधि क्षेत्र आगामी १० बर्षसम्म प्राथमिकतामा पर्नेछ, जसले ३० खर्वको सूचना-प्रविधि सेवा निर्यात सहित १५ लाख रोजगारी सृजना गर्ने लक्ष हाँशिल गर्नेछ भने ज्ञानपार्क सहित काठमाडौंमा अत्याधुनिक बहुउद्धेश्यीय सूचना-प्रविधि हवको निर्माण शुरुवात संगै काठमाडौं र बुटवलमा आगामी ३ बर्ष सम्म बिना दश्तुर सूचना-प्रविधि स्टाटर्प कम्पनीहरुलाई अफिस स्पेस उपलब्ध हुने भएकोछ ।

 

यसरी बजेट मार्फत प्रक्षेपण गरिएका लक्षहरुले सूचना-प्रविधि क्षेत्रमा अवसरको सृजना गरेता पनि सो हाँसिल गर्न भने थुप्रै चुनौतीहरुको सामना पनि गर्नुपर्ने देखिन्छ । प्रायः बजेटका नाराहरु राम्रा हुने तर कतिपय घोषणाहरु भाषणमै र बजेट पुस्तिकामै सिमित हुने परिदृश्यले कतै यो बिना तयारी घोषणा गरिएको सूचना-प्रविधि दशकको नारा पनि बजेट पुस्तिकामै मात्र सिमित हुनेपो होकी भन्ने महसुस हुन थालेकोछ । किन भने यस सम्वन्धमा लक्ष हाँशिल गर्न जुन तयारी र योजना सहित सरकार र सम्वन्धित निकायहरु लाग्नु पर्नेहो, सो देखिंदैन ।

 

कृतिम बुद्धिमत्ता अर्थात एआईको प्रयोगबाट सांसारिक जिवनचक्रमा देखिंदै गरेको अवसर र चुनौतीका बारेमा विश्वभरिमा चर्चा चलिरहेकै अवस्थामा बजेट भाषण मार्फत घोषणा गरिएको सूचना-प्रविधि दशक र यसले प्रस्ताव गरेका महत्वाकांक्षी योजनाहरुको बारेमा जति चर्चा हुनु पर्नेहो सो भन्दा एआई अवधारणापत्र, साइवर सुरक्षा नीति, र मस्यौदा गरिएको सूचना-प्रविधि तथा साइवर सुरक्षा ऐन संगै हाल मस्यौदा हुँदै गरेको एआई नीतिहरुका बारेमा भने थुप्रै चर्चा-परिचर्चा र विष्लेशण हुन थालेका छन् ।

 

सूचना-प्रविधि दशकले परिकल्पना गरेका लक्षहरु हाँशिल गर्न के गर्नु पर्छ? सो को गहिरो बिष्लेशण सहित योजना बनाउन जरूरीछ। अहिलेको परिप्रेक्षमा नेपालमा देखिएको सम्भावना भनेको गुणस्तरीय सफ्ट्वयेर निर्माण अनि निर्यात र देश-बिदेशमा कम्प्युटिङ सेवा प्रदान गर्नुहो । नेपालभित्र थुप्रै आउटसोर्सिङ् कम्पनी र स्टार्टपहरु खुलेको अवस्था भएतापनि यथार्थ भने नागरिक सेवामा सञ्चालित सरकारी सफ्टवयेर प्रणालीहरु बिदेशबाटनै आयातित छन् । जस्तैः राष्ट्रिय परिचायपत्र, पासपोर्ट, ड्राभिङ् लाइसेन्स, एमडिएमएस, बैङ्किङ् सफ्ट्वयेर लगायतका नागरिक सेवामा सञ्चालित प्रणालीहरु बिदेशी सफ्ट्वयेरकै भरमा चलिरहेका छन् ।

 

२५ वटा भन्दा बढि बैंकिङ् प्रणालीमा स्थापित “पुमोरी” सफ्ट्वयेर (नेपाली उत्पादन) आज तीनवटामा सिमित भएको छ, भने लगभग बिस्थापित हुने अवस्थामा छ । त्यस्तै ड्राभिङ् सम्वन्धी नेपाली एप “टुटल” भन्दा पठाओ र इनड्राइभ हावी हुनु जल्दो-बल्दो उदाहरणको रुपमा लिन सकिन्छ । सूचना-प्रविधिका परामर्श सेवाहरुमा बिदेशी बिज्ञलेनै बढि स्थान पाइरहेका छन् ।

 

नेपालमा सूचना-प्रविधि क्षेत्र एकदमै भल्नेरेवल छ । नेपालका विश्वविद्यालयहरुवाट कम्प्युटर इन्जिनियरिङ् लगायत सूचना-प्रविधि क्षेत्रमा उत्पादित जनशक्तिको गुणस्तर र दक्षतामा प्रश्नचिन्ह खडा भएका छन् । मापदण्डै नपुगेका र बिना लगानिमा खुलेका बिश्वविद्यालयहरु साथै बिना शिक्षक दर्वन्दी कार्यक्रमहरु थप्ने होडबाजीमा लागेका पुराना बिश्वविद्यालयहरुको कारणनै आज दक्ष जनशक्तिको अभाव भएको र काम चलाउ जनशक्ति पनि उच्च आकाङ्क्षा सहित बिदेश पलायन हुने दर बढेका कारण नेपालमा सूचना-प्रविधि क्षेत्र फस्टाउन नसकेको यस क्षेत्रका सरोकारवालाहरुले औंल्याइरहेका छन् ।

 

नेपालमा १२ भन्दा बढि बिश्वविद्यालहरु छन, जसले बार्षिक थुप्रै बिद्यार्थीहरु (लगभग २० हजार भन्दा माथी) सूचना-प्रविधिका स्नातक कार्यक्रममा भर्ना लिने गर्दछन् भने भर्ना भएका मध्य औसतमा बार्षिक ३०% को हाराहारीले उपाधी हाँशिल गर्ने गर्दछन् । १२ कक्षा उत्तिर्ण गरेपछि दक्ष र गुणस्तरीय शिक्षाको आशामा बिद्यार्थीहरु बिदेशिने दर पछिल्ला बर्षहरुमा बढिरहेकोछ भने देशभित्रै सञ्चालित पुराना विश्वविद्यालयहरुलाई स्तरोन्नती गर्नुको सट्टा नयाँ विश्वविद्यालयहरु खुल्ने होडबाजी पनि चलिरहेकैछ ।

 

नेपालका स्कूल तहमै अन्तराष्ट्रिय स्तरका पाठ्यक्रम सहित कमप्युटर इन्जिनियरिङ् कार्यक्रमहरु सञ्चालनमा छन् । तर पूर्वाधार र दक्ष शिक्षक जनशक्तिको अभावका कारण सिमित शहरहरुमा मात्र उक्त कार्यक्रमहरु सञ्चालित छन् । बिना योजना दुर-दराजका स्कूलहरुमा त्यस्ता प्राविधिक विषयहरु सञ्चालनले थप अन्योलता मात्र सृजना गरेकोछ । 

 

दक्ष प्राध्यापकहरु समेत बिदेश पलायन हुँदा विश्वविद्यालयमा पढाउने तथा अनुसन्धान गर्ने गुणस्तरीय शिक्षक जनशक्तिको समेत अभाव देखिन्छ । राज्यको पूर्ण लगानिमा सञ्चालित त्रिभुवन विश्वविद्यालय इअस पुल्चोक क्याम्पसको इलेक्ट्रोनिक्स तथा कम्प्युटर इन्जिनियरिङ् बिभागकै उदाहरण लिन सकिन्छ । सो बिभागमा स्नातक कम्प्युटर इन्जिनियरिङ् कार्यक्रममा बार्षिक ९६ जना भर्ना हुन्छन् भने स्नातकोत्तरको नलेज इन्जिनियरिङ्, डाटा साइन्स र साइबर सेक्युरिटीमा बार्षिक ६४ जना भर्ना हुने हुँदा सो क्याम्पसमा चार बर्षे स्नातक र दुई बर्षे स्नातकोत्तरमा सूचना-प्रविधिमा जम्मा ५१२ बिद्यार्थि अद्ययनरत हुन्छन् ।

 

अन्तराष्ट्रिय मान्यता अनुसार प्रति १० बिद्यार्थी १ शिक्षकको अनुपातलाई अंगिकार गर्नेहो भने पुल्चोक क्याम्पसको उक्त बिभागमा कम्प्युटर इन्जिनियरिङ् सम्वन्धि कार्यक्रम सञ्चालन र अनुसन्धान गर्न मात्रै कम्तिमा पनि ५० जना शिक्षक (७-प्राध्यापक, १४ सह-प्राध्यापक, र २८ उप-प्राध्यापक) हरुको खाँचो पर्दछ । हाल उक्त बिभागको कम्प्युटर इन्जिनियरिङ् कार्यक्रममा १ जना प्राध्यापक, २ जना सह-प्राध्यापक र ४ जना उप-प्राध्यापक मात्र स्थायी दर्वन्दीमा कार्यरत छन् भने सिमित करार शिक्षकहरुबाट कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु पर्ने अवस्थाछ । अन्य आंगिक क्याम्पसहरुमा स्थायी उप-प्राध्यापक समेत पाउन गाह्रोछ ।

 

यो आकडाले पक्कै पनि सरकारी लगानीका अन्य विश्वविद्यालयहरुको शिक्षक जनशक्तिको अवस्था सहजै आंकलन गर्न सकिन्छ । यस्तो अवस्थाले शिक्षाको गुणस्तरमा सरोकारवालाहरुले प्रशस्त प्रश्न उठाउने ठाउँ देखिन्छ । शिक्षक-कर्मचारी जनशक्तिको यस्तो अवस्थामा पनि विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले महत्वपूर्ण मापदण्डलाई व्यवास्ता गर्दै कतिपय विश्वविद्यालय र क्याम्पसहरुलाई गुणस्तर मान्यता दिनु आँफैमा अनौठो देखिन्छ ।

 

निजामति सेवामा प्राविधिक जनशक्तिको अभाव साथै प्राविधिकहरुमा आकर्षण नभएका कारण नागरिक सेवामा सञ्चालित स्वचालित प्रणालीहरु सवै आयातित मात्र छन् । यसो हुँदा सामान्य समस्या आउँदा समेत तुरुन्त समस्याको समाधान हुन सक्दैन । मन्त्रालय र बिभागहरुमा भिन्ना-भिन्नै स्वचालित प्रणाली एकिकृत तवरले अन्तर-आवद्ध नभई सञ्चालन गर्दा नागरिकले एकै खालको विवरणहरु पटक-पटक भौतिक उपस्थित भई उपलब्ध गराउनु पर्ने बाध्यताछ।

 

यस्तो अवस्थाको अनलाईन सेवाबाट नागरिकमा झन बितृष्णा मात्र फैलिएको देखिन्छ । जवसम्म विश्वविद्यालय र अनुसन्धान केन्द्रहरु लगायात राज्यका निकायहरु आफ्नै सूचना-प्रविधि सेवाको बिकास गर्नुको सट्टा आयातित प्रविधिका प्रयोगकर्ता मात्र हुन्छन्, तवसम्म लक्ष अनुसारको सूचना-प्रविधि सेवा निर्यात सपना मात्र हुनेछ । 

 

एकातिर विश्वविद्यालयहरुले गर्ने अनुसन्धान तथा गुणस्तरीय शिक्षक जनशक्ति निर्माणमा राज्यको लगानी नहुनु, प्राविधिक जनशक्ति र बिद्यार्थी पलायन दर बढ्नु, अर्कातिर सूचना-प्रविधि क्षेत्रबाट भने राज्यले ठूलो आशा गर्नुमा कुनै तादाम्यता देखिंदैन । बिना लगानी प्रतिफलको आशा गर्न सकिंदैन । ज्ञानपार्क, डाटा सेन्टर, सूचना-प्रविधि हव जस्ता संरचना निर्माण गरेर मात्र हुँदैन, यसको सफल सञ्चालन र प्रतिफल निकाल्नका लागि प्रथम चरणमै दक्ष जनशक्तिको बिकास जरूरीछ । भारत सरकारले शैक्षिक जनशक्ति निर्माणमा गरेको लगानी बिश्वको एक अनुकरणीय उदाहरण बनेकोछ । समग्रमा बिश्वमानचित्रमा भारतले सूचना-प्रविधि संगै आर्थिक समृद्धिमा उचाई हाँशिल गरिसकेकोछ ।

 

सूचना-प्रविधि दशकको घोषणालाई कागजमै सिमित नगरी साँच्चै लक्ष हाँशिल गर्ने गरी अघि बढ्नेहो भने सरकारले सञ्चार तथा सूचना-प्रविधि संयन्त्रको पुनःसंरचना सहित बिस्तृत योजना बानाई अघी बढ्नु पर्नेछ । उच्च शिक्षामा लगानी सहित शैक्षिक गुणस्तर कायम गर्न आवश्यकता अनुसारको दर्वन्दी सृजना/समायोजन गर्दै फास्ट ट्रयाकबाट क्षमतावान र अनुसन्धान मुलक प्राध्यापकहरुको नियुक्ती गर्नु पर्नेछ ।

 

निजामतिमा प्राविधिक सेवालाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै प्राविधिक जनशक्तिको संख्या उल्लेख्य बढाई प्राविधिकहरुलाई काममा उत्प्रेरित गर्नु पर्नेछ । शिक्षा र उद्योग बीचको खाडल कम गर्न कदमहरु चाल्नु पर्नेछ । समयमै नीति-नियमहरुको निर्माण, कार्यन्वयन, उचित नियमन र नीजि क्षेत्र सञ्चालनमा सहजता प्रदान गर्नु पर्नेछ । छरपष्ट भइ सञ्चालित सरकारी स्वचालित प्रणालीहरुमा अन्तर-आवद्धता गरी एकिकृत सेवा उपलब्ध गराउनु पर्नेछ।

 

स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिनु पर्नेछ । एआइ, ब्लकचेन, साइबर सुरक्षा, क्लाउड/एज कम्प्युटिङ्, सफ्ट्वयेर डिफाईन्ड नेटवर्क, ५जी/६जी नेटवर्क जस्ता प्रविधि र आधुनिक संरचनाहरु सञ्चालन, व्यवस्थापन तथा मर्मत सम्भार गर्न सक्ने प्राविधिकहरुको बिकास गर्नु पर्नेछ ।

डीन कसरी नियुक्त हुन्छनः त्रि वि को सावधिक पदमा नियु्क्तिका आधार र मापदण्ड सम्वन्धि बिनियम, २०८१

 

त्रिवि कार्यकारी परिषदले एक महिना अगाडी त्रिविका सावधिक पदहरुमा नियुक्तिका आधार र मापडण्ड, २०८१ नामको बिनियम स्वीकृत गरेर वेवसाइटमा उपलब्ध गरायो । त्रिविका केन्द्र देखि कुनै क्याम्पसका बिभागसम्म राजनीतिक भागवण्डामा नियुक्ति हुने परम्परा थयो। तर कहिले काहीं एउटा पार्टीले पायो भने सबै पद तेही पार्टीकै कार्यकर्तहरुले मात्र हात पार्ने गरी बिभागका उपप्रमुख (यो भन्दा तल खासै पद छैन) सम्मले नियुक्ती हात पार्थे ।

मेरिटका उपकूलपति प्रा डा केशरजङ बरालले आफ्नो टिम आफै बनाउने भनि रेक्टर र रजिस्टार आफैले छानेर त्रिविले पूर्णता पायो । तत् पश्चात आफू मेरिटमा आएपछि त्रिवि सवै नियुक्ति मेरिट प्रणालीबाट गर्ने र राजनीति मुक्त गर्ने उहाँको अवधारणा अनुरुप एउटा अध्ययन टोलीले माथि उल्लेखित बिनियमको ड्राफ्ट तयार पार्यो । सो बिनियम प्राकृतिक रुपमा थुप्रै अध्ययन गरेर बनाएको भएतापनि तहाँ मेरो आंखाले हेर्दा प्रशस्त इलोजिकल कुराहरु थिय तथापी मेरिटका आधारहरु उल्लेखित छन जसले राजनीतिक नियुक्ती पाउने लगभग गाह्रो पारेको थियो । एक महिना अगाडीको बिनियम भर्सन-१ मा संस्थानका डीन नियुक्तिको व्यवस्थाका सम्वन्धमा मात्र मैले केही बिचार राखेकोछु, उक्त व्यवस्था तल हेर्नुहोला । तर बिनियम प्रकाशन हुने बित्तिकै राजनीतिक धम्की र चाप यति प-यो की मानौं यो बिनियम लागु भयो भने त्रिवि सकिन्छ यानेकी राजनीति गर्नेहरु सकिन्छन। चाप धान्न नसकेपछि त्रिवि कार्यकारीले तुरुन्तै बिनियम परिवर्तन गरेर जसको लागि पनि उपयुक्त हुने अत्यन्तै सहज तर थुप्रै इलजिकल आधारहरु राखेर भरखरै नयाँ बिनियम प्रकाशन गरेको छ । यसरी आवेदन मागेर कुनै पनि विश्वविद्यालयको पदहरु पूर्ति गरिन्न जुन अन्तराष्ट्रिय प्रचलन हैन, तथापी राजनीतिले गाँजेको हाम्रो नेपालमा शुरुमा यो आवश्यकनै हो । त्रिविमा नियुक्ति सम्वन्धि नयाँ बिनियम आउँदैछरे भन्ने सुने पछि मैले पनि फिडब्याक-कमेन्टको लागि डीन नियुक्तिको यस्तो आधारहरु तय गरेको थियं। मेरो प्रस्तावित यस आधार र तल परिक्षद २ मा उल्लेखित त्रिविको बिनियममा उल्लेखित आधारहरु कुन राम्रो लाग्यो र किन? त्यसको कमेन्ट-फिडब्याक दिने जिम्मा चाहीं पाठकहरुकै है त ।

इ अ स को डीन नियुक्तिमा मेरो प्रस्ताव

त्रि वि ले स्वीकृत गरेको डीन नियुक्तिका आधारहरुः(पूरानो, पछि यो तुरुन्तै परिमार्जन गरियो)

त्रिविले मुख्य बुँदाहरुमा परिवर्तन गरी प्रकाशन गरेको नयाँ विनियम (डीनको लागि) तल हेर्नुहोला। पहिलो बिनियमको बुँदा ४ र तल उल्लेखित नयाँ बिनियमको बुँदा ४ मा भएको फरक छुट्याउने काम पनि पाठककै जिम्मामा है त ।

(परिमार्जन पछिको नयाँ डीन नियुक्तिको न्युनतम योग्यताका आदारहरु)

यो बिनियम अनुसार आवेदन माग गर्ने र नियुक्ति गर्ने हो भने डीन नियुक्ति गर्नलाई आवेदन खुलेको मितिले महिनौं लाग्ने देखिन्छ, त्यहाँ थुप्रै कन्फ्लिक्ट हुने र समस्या आउने प्रावधानहरु छन । जे होस, मैले कल्पना गरेको अवको डीनको गुँणहरु चाही तल चित्रमा देखाए जस्तो हुनु पर्छ ।

करेली-लेखः अख्तियार सदुपयोग अनुसन्धान आयोगका लागि भ्रष्टाचार व्यवस्थापन ऐन

यो करेली-लेख (व्यङ्ग्य-लेख) - अनलाईन खवर पत्रिकामा २०७८ दशैं टीकामा प्रकाशित भइसकेको लेख हो । - अख्तियार सदुपयोग अनुसन्धान आयोगका लागि भ्रष्टाचार व्यवस्थापन ऐन – Online Khabar

देशमा टेबलमुनिबाट हुने कारोबार न्यूनीकरण गर्न आवश्यक निर्देशिका तयार पारिएको छ। नेपालको सरकारी कार्यालय तथा संस्थान-कम्पनीहरुमा कामकाजको हालत हेर्दा यस्तै निर्देशिका आवश्यक पर्ने सबैलाई महसुस भइरहेको हुनसक्छ।

सरकारी अड्डा घूस व्यवस्थापन निर्देशिका – २०८०

नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत जारी मितिः … … … …

नेपालका सरकारी तथा संस्थान, कम्पनी र विश्वविद्यालयहरूमा कार्यरत कर्मचारीलाई उपलब्ध सेवा-सुविधा र तनखाले बिहान-बेलुका छाक टार्न समेत हम्मे-हम्मे परेको भन्ने ९० प्रतिशतभन्दा बढी कर्मचारीहरूको गुनासोलाई मध्यनजर गर्दै ग्राहकहरूबाट प्रचुर मात्रामा घूस लिई सो रकम राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूको समस्यालाई समाधान गर्न यो निर्देशिकाको व्यवस्था गरिएको हो। नेपाल सरकार भ्रष्टाचार प्रोत्साहन ऐन– २०५९ को दफाहरू बमोजिम प्राप्त अधिकार प्रयोग गरी नेपालका सबै सरकारी अड्डा-अदालतहरू, संस्थानलगायत विश्वविद्यालयहरूमा घूस/रिसवत लिने-दिने कार्यलाई सहजीकरण गर्न नेपाल सरकार घूस व्यवस्थापन मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को श्रावण १ गते देखि लागू हुने गरी यो निर्देशिका जारी गरेको छ।

परिच्छेद १

प्रारम्भिक

१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भः यो निर्देशिकाको नाम “सरकारी अड्डा घूस व्यवस्थापन निर्देशिका, २०८०” रहेको छ।

(क) यो निर्देशिका नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को निर्णयसँगै तुरुन्त लागू हुनेछ।

२. परिभाषाः विषय वा प्रसंगले अर्को अर्थ नलागेमा यस निर्देशिकामाः

(क) “अड्डा” भन्नाले नेपाल सरकारका कुनै पनि सरकारी निकाय वा कार्यालय, अदालत, संस्थान, सरकारी कम्पनी, विश्वविद्यालय आदि भन्ने सम्झनुपर्छ।

(ख) “मन्त्रालय” भन्नाले केन्द्रीय घूस व्यवस्थापन मन्त्रालय भन्ने सम्झनुपर्छ।

(ग) “कर्मचारी” भन्नाले सार्वजनिक पद धारण गरेको अड्डामा कार्यरत कुनै पनि सम्माननीय/माननीय व्यक्तित्व, शिक्षक/कर्मचारी भन्ने सम्झनुपर्छ।

(घ) “मन्त्री” भन्नाले मुख्यमन्त्री वा प्रधानमन्त्रीले नियुक्ति सिफारिस गरी प्रदेश प्रमुख वा राष्ट्रपतिले नियुक्त नेपाल सरकारका केन्द्रीय र प्रादेशिक मन्त्रालयका मन्त्रीहरू भन्ने सम्झनुपर्छ।

(ङ) “घूस” भन्नाले यस निर्देशिका अनुसार अशोभनीयलाई शोभनीय तबरले आय आर्जन गरिने नगद/जिन्सी वा अन्य कुनै लाभ वा सुविधा आदि सम्झनुपर्छ र सो शब्दले रिसवत समेतलाई जनाउँछ।

(च) “कमिसन” भन्नाले तोकेको घूस रकम भन्दा बढी रकम भन्ने सम्झनुपर्छ।

(छ) “सजाय” भन्नाले यस निर्देशिका बमोजिम काम-काज नगर्ने र घूस नलिने कर्मचारीलाई दिइने दुःख, नसिहत, नोकरीबाट निकाला आदि भन्ने सम्झनुपर्छ।

(ज) “भ्रष्टाचार प्रोत्साहन ऐन-२०५९” भन्नाले भ्रष्टाचार निवारण ऐन– २०५९ खारेज गरी सोको सट्टामा तयार ऐन भन्ने बुझ्नुपर्दछ।

(झ)   “असअआ” भन्नाले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको सट्टामा गठित अख्तियार सदुपयोग अनुसन्धान आयोग भन्ने बुझ्नुपर्दछ।

परिच्छेद २

घूसको मात्रा र कमिसन सम्बन्धी व्यवस्था

३. घूसको मात्राः (१) सबै पूर्ण-सरकारी निकायहरूमा तोकिएको सेवा शुल्कमा बढीमा २० प्रतिशत थप रकम घूस भनी लिन सकिनेछ। तर दैनिक १ अर्बभन्दा बढी कारोबार हुने निकायहरू (जस्तै अड्डा अदालत, मालपोत कार्यालय आदि) मा बढीमा ५ प्रतिशत थप रकम घूस भनी लिन सकिनेछ।

(२) सरकारी संस्थान, कम्पनी, विश्वविद्यालयहरूमा सेवा शुल्कमा बढीमा १० प्रतिशत थप रकम घूस भनी लिन सकिने।

(३) ग्राहक सेवामा घूसको मात्रा अनुसार सेवा दिइने समयावधि तोकी सोही अनुसार धेरै घूस दिनेलाई द्रुतगतिमा सेवा उपलब्ध गराउनुपर्नेछ।

(४) घूस उपलब्ध गराउन नसक्ने ग्राहकलाई सकेसम्म कार्यालय परिसरभित्र प्रवेश नगराउने र त्यस्ता ग्राहकलाई दलालहरूमार्फत आउन बाध्य पारी घूस दिन बाध्य पारिनेछ।

(५) दलालमार्फत धेरै घूस प्राप्त हुने भएमा तोकिएको भन्दा बढी घूस रकम (कमिसन) को ४० प्रतिशत रकम दलाललाई र बाँकी रकम मन्त्री हुँदै कार्यालयको हाकिमदेखि पियनसम्मलाई सहमतिमा बाँडफाँट गर्नुपर्नेछ।

४. कमिसन लिने व्यवस्था (१) घूसको मात्रा अनुसार तोकेको प्रतिशत भन्दा बढी रकम र तोकेको समय भन्दा पनि चाँडै द्रुत गतिमा सेवा दिएमा ग्राहकले तोकिएको घूस रकम भन्दा बढी रकम कमिसन बापत घूस अधिकृतलाई उपलब्ध गराउन सक्नेछ।

५. घुस बडापत्रः प्रत्येक कार्यालयले नागरिक बडापत्र जस्तै कस्तो कारोबारमा के-कति रकम घूस लिन हो ? सो प्रष्ट खुलाई कार्यालय प्राङ्गणमा ग्राहकले देखिने गरी एक घूस बडापत्र जडान गर्नुपर्नेछ।

परिच्छेद ३

घूस अधिकृतको व्यवस्था

६. घूस अधिकृतः (१) प्रत्येक अड्डाले सूचना अधिकृत भने जस्तै सार्वजनिक प्रशासन वा अर्थशास्त्र वा कानुन विषयमा कम्तीमा स्नातक उपाधि प्राप्त र धेरै भाषामा कुराकानी गर्न सक्ने एक जना अधिकृतलाई घूस अधिकृतको रूपमा नियुक्त गर्नेछ।

(२) विश्वविद्यालयहरूमा उप-दफा १ बमोजिमको कर्मचारी र उप-प्राध्यापकहरूले घूस अधिकृतको रूपमा नियुक्त हुन सक्नेछन्।

(३) घूस अधिकृत कार्यालय प्रमुखप्रति उत्तरदायी हुनेछ।

७. घूस अधिकृतको कार्यकालः (१) एक पटक नियुक्त घूस अधिकृतको कार्यकाल बढीमा २ वर्षको हुनेछ।

(२) सम्बन्धित निकायको निकाय प्रमुखले घूस अधिकृतको नियुक्त गर्नेछन्।

(३) घूस अधिकृतको पद खाली भएमा खाली भएकै दिन रोटेसनको आधारमा अन्य अधिकृतलाई घूस अधिकृतमा नियुक्त गरिनेछ।

(४) केही कारणवश घूस अधिकृत बिदामा बस्नुपर्ने वा देश/विदेश भ्रमणमा जानुपर्ने भएमा उक्त अधिकृत कार्यालयमा पुनः हाजिर नहुँदासम्म अन्य अधिकृतलाई घूस अधिकृतको जिम्मेवारी दिइनेछ।

(५) घूस अधिकृतले कार्यालय समयबाहेक अन्य समयमा पनि आफ्नो तोके बमोजिमको कार्य गर्नुपर्नेछ।

(६) घूस अधिकृतले आफू कार्यरत निकाय बाहेक कुनै अन्य निकायमा कार्यालय समयबाहेकको समयमा पनि कार्य गर्न अनुमति पाउने छैन।

(७) कामको भार अनुसार घूस अधिकृतले दलाल र अन्य सहायक अधिकृतहरूलाई कार्यालय प्रमुखको अनुमतिमा ग्राहकसँगको छलफलका लागि खटाउन सक्नेछ।

८. घूस रकम कायम गर्नेः (१) घूस अधिकृतले ग्राहकसँग पारदर्शी ढङ्गले छलफल गरी घूस रकम तय गर्नुपर्नेछ।

(२) कुनै ग्राहकले सेवा लिएर पनि घूस रकम दिन नमानेमा भ्रष्टाचार प्रोत्साहन ऐन– २०५९ अनुसार कार्यालय प्रमुखले घूस अधिकृतको सल्लाहमा असअआमा सीधै कारबाहीका लागि लेखी पठाउन सक्नेछ। तर सेवा नलिने ग्राहकसँग घूस रकम दिन बाध्य पार्नुहुँदैन।

परिच्छेद ४

घूस कोषको व्यवस्था

९. बैंक खाताः (१) प्रत्येक कार्यालयले कार्यालय प्रमुख र घूस अधिकृतको संयुक्त हस्ताक्षरको खाता नेपालभित्रको कुनै “क” वर्गको बैंकमा खोल्नुपर्नेछ।

(२) असअआको आर्थिक मामिला विभागले उक्त खाताको वार्षिक लेखापरीक्षण गर्नेछ।

(३) अडिट गर्दा कार्यालयका सबै कर्मचारीले सहमतिमै घूस रकम बाँडफाँट गरे-नगरेको विषयलाई विशेष ध्यान दिइनेछ।

(४) राजदूत, संस्थान प्रमुख, कम्पनी प्रमुख, उपकुलपति, डीन आदि बन्न चाहनेहरूले आफूले सकेको धेरै रकम सीधै घूस कोषमा जम्मा गर्नुपर्नेछ।

(५) उप-दफा (४) बमोजिम सम्बन्धित पदमा सबैभन्दा धेरै घूस रकम जम्मा गर्नेलाई नियुक्त गरिनेछ।

(६) उप-दफा (५) बमोजिम नियुक्ति भइसकेपछि बाँकी नियुक्ति नपाउनेहरूले आफूले बुझाएको घूस रकम सोही आर्थिक वर्षमा शोधभर्ना गरिसक्नुपर्नेछ।

१०.    घूस रकमको भागबण्डाः (१) प्रति (कारोबार) ट्रान्ज्याक्सन प्राप्त घूसको कम्तीमा २० प्रतिशत रकम केन्द्र/प्रदेशका मन्त्रीलाई उपलब्ध गराउनुपर्नेछ।

(२) दुई करोड वा सोभन्दा माथिको घूस रकमको लागि सम्बन्धित प्रदेशका मुख्य-मन्त्री/मन्त्री, केन्द्रका प्रधानमन्त्री/मन्त्री, महानिरीक्षक, प्रधानसेनापति, प्रधानन्यायाधीश वा विश्वविद्यालयका उपकुलपतिले आफ्नो सचिवालय वा आफ्ना श्रीमान्/श्रीमती, नातेदारमार्फत सोझै डिल गर्न सक्नेछन्।

(३) उपदफा (२) बमोजिम प्राप्त घूस रकम पार्टी फण्डमा जान सक्ने हुनाले सोको लेखा-जोखा गरिने छैन, साथै सो कारोबारको अडिट गरिने छैन।

परिच्छेद ५

धेरै घूस प्राप्त गर्ने निकाय तथा घूस अधिकृतलाई पुरस्कारको व्यवस्था

११. उत्कृष्ट संस्था तथा घूस अधिकृतलाई पुरस्कारः (१) असअआले अघिल्लो आर्थिक वर्षभरिमा धेरै कारोबार हुने खाताको संस्था र घूस अधिकृतको नाम लिस्ट तयार गरी श्रावण महिनाभित्र सर्वोत्कृष्ट संस्था तथा कर्मचारीलाई पदक तथा पुरस्कारको लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्नेछ।

(२) यसरी सिफारिस भइआएका कर्मचारीहरूलाई राष्ट्रपतिबाट पदक-पुरस्कार प्रदान गरिनेछ।

(३) पुरस्कृतहरू विभिन्न दलहरूमा प्रवेश गरेमा उनीहरूलाई सांसद, मन्त्री, मुख्य-मन्त्री, राजदूत लगायत पदहरूमा नियुक्ति पाउन अन्यभन्दा बढी योग्य मानिनेछ।

१२. प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको हकमा पार्टी फण्डमा धेरै घूस रकम जम्मा गर्नेलाई आगामी चुनावमा समानुपातिक सूचीमा राखी सांसद पद पक्का गरिनेछ भने कर्मचारीहरू, संस्थान तथा कम्पनी प्रमुख, उप-कुलपति, डीन, क्याम्पस प्रमुख, विभागीय प्रमुख आदिको हकमा घूस लेन-देनको क्षमताको आधारमा अर्को कार्यकाल थप गरिनेछ वा चाँडो पदोन्नति गरिनेछ।

परिच्छेद ६

सजायको व्यवस्था

१३. ग्राहकलाई सजायः (१) कुनै ग्राहकले विना घूस सेवा लिन कोसिस गरेमा घूस अधिकृत लगायत कार्यालयका कर्मचारीको समयको बर्बादी हुने भएकाले त्यस्ता ग्राहकलाई आगामी दिनहरूमा सेवा प्रवाह नगर्ने साथै कार्यालयमा प्रवेश दिइने छैन।

१४.    कमिसन रकम धेरै लिएमाः घूस बाहेकको कमिसन रकम धेरै लिएको प्रामाणित भएमा त्यस्ता कर्मचारी तथा घूस अधिकृतलाई जागिरबाट निकाला गरी कुनै दलमा प्रवेश गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ।

१५.    घूस कोषमा तोकिए बमोजिमको रकम जम्मा नगरेमा सम्बन्धित निकाय प्रमुख वा व्यक्तिलाई मृत्युदण्डसम्मको सजाय दिइनेछ।

१६.    कुनै कर्मचारीले विना घुस काम गरिदिने कोसिस गरेमा पनि नियमानुसार विभागीय कारबाही गरिनेछ।

परिच्छेद ७

विविध

१७.    यो निर्देशिका पूर्ण छैन। यसलाई पूर्ण बनाउन तपाईं पाठकहरूको सहयोगको अपेक्षा गरिन्छ।

१८.    यो विशुद्ध व्यङ्ग्यात्मक निर्देशिका हो तर नेपालको सरकारी कामकाजको हालत हेर्दा यो यस्तै निर्देशिका आवश्यक पर्छ कि भन्ने भान हुन्छ।

१९.    माथि जेसुकै लेखिएको भए तापनि यो निर्देशका लागू गर्नेलाई अर्थात् भ्रष्टाचार गर्नेलाई मृत्युदण्डको सजाय दिनुपर्ने निर्देशिका लेखकको राय रहेको छ।

बजेट-२०८१ मा दूरसञ्चार, सूचना र प्रविधि

 

(This Article was sent to media for publication on Jestha 19, 2081 (1st June 2024), due to pending and delay in publication, this is posted in my Blog Here.)

आधुनिक जिवनशैलीको महत्वपूर्ण आवश्यकता बनिसकेको छ दूरसञ्चार, सूचना, र प्रविधि । बिकासको गति बढाउन र जिवनशैलीमा अपक्षाकृत सुधार ल्याउन हामीले सूचना-प्रविधि लाई अपनाउन अपरिहार्य भैसकेको अवस्था छ । १७औं र १८औं सताब्दीमा औधोगिक क्रान्तिसंगै पश्चिमा मुलुकहरुले आर्थीक प्रगतिकालागि प्रविधि प्रयोगमा प्राथमिकता दिए संगै आज पश्चिमा मुलुकहरु धेरै संभ्रान्त भएका छन ।

 

नागरिकका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, बाटो, खानेपानी, बिजुली जस्तै “इन्टरनेट-ईमेल” लगायतका सूचना-प्रविधि सेवा पनि आधारभूत सेवाको रूपमा स्थापित भइसकेको छ । प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गरी नेपालका दूरदराजमा अवस्थित गाउँहरुलाई जोड्न सकेमा मात्र समग्रमा जनताको आर्थिक-सामाजिक स्तरमा प्रगति हुनेछ र डिजिटल डिभाइडलाई क्रमशः घटाउँदै लान सकिन्छ ।

 

देशको राजनीतिक अवस्थाको स्थिरता नभइकन बिकास सम्भव पनि हुँदैन । नेपालले बिगतको सतकमा धेरै राजनीतिक उथपपुथल ब्यहोरी सकेको छ । पछिल्लो समयमा संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना भएतापनि देशको राजनीतिक प्रणालीले अझै स्थाइत्व लिन भने सकेको छैन । तथापी जनमानसमा द्रुतगतिमा फैलिएको चेतना संगै सूचना-प्रविधिले संसारलाईनै एउटै गाउँजस्तो हुने अवस्था सृजान भइसकेपछि यसको उपयोगलाई राज्यस्तरबाटै प्राथमिकतामा राख्नु पर्छ भन्ने भाव यसै बर्षको बजेट भाषणबाट प्रस्फुटन भएको छ ।

बजेट-२०८१ का पाँच आधारहरुमा सूचना-प्रविधि एउटा प्रमुख आधारमा पर्न सफल भएकोमा यो क्षत्र उत्साहीत भएको छ । शिक्षाको गुणस्तर बृद्धिसंगै सञ्चार तथा सूचना-प्रविधि र बिज्ञान-प्रविधिनै देश विकाशको मुख्य आधार हुने हुनाले बजेट मार्फत शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको लागि रू २ खर्व ३ अर्व ३६ करोड ३० लाख र सञ्चार तथा सूचना-प्रविधि मन्त्रालयको लागि रू ७ अर्व ३५ करोड बजेट विनियोजन भएको छ । यसरी सूचना-प्रविधि प्रमुख प्रथमिकतामा पर्दै गर्दा यस क्षेत्रको नेतृत्वदायी भूमिका खेल्ने सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको बजेट भने अगिल्लो बर्षको दाँजोमा १ अर्ब ३६ करोडले घटेको छ ।

सरकारले यसै वर्षलाई प्रस्थान बिन्दु मान्दै सूचना-प्रविधि दशकको घोषणा गरेको छ । यो सँगै सूचना-प्रविधि क्षेत्र आगामी १० बर्षसम्म प्राथमिकतामा पर्नेछ, जसले ३० खर्वको सूचना-प्रविधि सेवा निर्यातको लक्ष हाँशिल गर्नेछ भने काठमाडौंमा अत्याधुनिक बहुध्देशीय सूचना-प्रविधि हवको निर्माण शुरुवात संगै काठमाडौं र बुटवलमा बिजुली-पानीको व्यवस्था सहितको आगामी ३ बर्ष सम्म बिना दश्तुर सूचना-प्रविधि स्टाटर्प कम्पनीहरुलाई अफिस स्पेस उपलब्ध हुने भएको छ ।

दुई बिकसति देशहरुः भारत र चीनको बीचमा अवस्थित र कम लागतमा सूचना-प्रविधि सेवा खरिद गर्न र सफट्वेयर निर्माण गर्न सकिने अवस्थाकै कारण नेपाल संसारकै सूचना-प्रविधि हव बन्न सक्दछ । यो संगै संसारका ठूला-ठूला कम्पनीहरु जस्तै गुगल, आइबिएम, माइक्रोसफ्ट आदिको ब्रान्च कम्पनीहरु खुलाउने वातावरण निर्माण हुन सकेमा र सुरक्षित डाटा सेन्टर निर्माण गर्दै सेवालाई गुणस्तरीय बनाउन सकेमा सेवा निर्यातमा तोके अनसारको लक्ष हाँसिल गर्न सकिन्छ ।

 

नेपालका थुप्रै विश्वविद्यालयहरुबाट प्रत्येक वर्ष विश्वस्तरका सूचना प्रविधिका जनशक्तिहरुको उत्पादन हुने गर्दछ । स्टार्टप फण्ड र सोको सहि परिचालनका लागि स्टार्टप बोर्डको निर्माणले पक्कै पनि स्टार्टप कम्पनीहरुलाई सहुलियत उपलब्ध हुनेछ । सूचना-प्रविधि जनशक्तिलाई आफ्नै देशमा स्टार्टअप कम्पनी स्थापनामा सहयोगी भूमिका खेल्दै आयातित सूचना प्रविधि प्रणालीलाई विस्थापन गर्दै जाने र आफ्नै प्रविधि उत्पादन (सेवा र सफ्टवेयर निर्माण) तथा प्रवर्द्धनमा जोड दिने नीति यसै बजेटले संकेत गरेकाले सूचना-प्रविधिको प्रयोग मार्फत ग्लोबल वार्मिङ र जलवायु परिवर्तनका समस्या समाधान लगायत बहुआयामिक क्षेत्रमा उपलब्धी हाँसिल गर्न सकिन्छ ।

 

सूचना-प्रविधि ज्ञानपार्क सहित एक अर्वको अनुसन्धान तथा बिकास कोष निर्माण गरिने नीतिले अनुसन्धान र नवप्रवर्द्धनलाई यस बजेटले प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ । यसले गर्दा देशको आवश्यकता अनुसारको राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रिय स्तरको अनुसन्धान कार्यमा बैज्ञानिकहरुको बिज्ञताको पहिचान हुनेछ र सो बिज्ञतालाई सहि ठाउँमा प्रयोग गर्न सकिनेछ । त्यस्तै ५ लाख प्रत्यक्ष र १० लाख अप्रत्यक्ष रोजगारी सृजना गर्ने अनि सूचना-प्रविधिका बिद्यार्थीहरुलाई इन्टर्नसिपमा परिचालन गर्ने नीति अवलम्वन गर्दा पक्कै पनि विश्वविद्यालय र उद्योगसंगको सहकार्य बलियो हुनेछ साथै बिज्ञहरुको बिदेश पलायन निरुत्साहित हुनेछ ।

 

सुचना-प्रविधिको बिकास तथा प्रवर्द्धनमा मुख्य तीन तहका संस्थाहरुको भूमिका रहन्छः जनशक्ति निर्माण गर्ने विश्वविद्यालय, जनशक्ति खपत गर्ने नीजि कम्पनी तथा अन्य संस्थान/निकायहरु र नागरिकलाई सेवा प्रवाह गर्ने नेपाल सरकार । सरकारी निकायहरूले आ-आफ्नै तरिकाले तथ्याङ्क सङ्कलन, प्रोशोधन, भण्डारण आदि गर्ने प्रवृत्तिले डेटा डुप्लिकेसनसँगै नागरिकलाई एकै प्रकृतिका विवरण उपलब्ध गराउन विभिन्न स्थान र चरणमा  भौतिक उपस्थिति जनाउनु पर्ने परिस्थितिले असहज भएको छ । परिस्कृत डिजिटल नेपाल फ्रमवर्कले हाल सरकारी सेवाको सूचना-प्रणालीमा देखिएको विविधतालाई समाधान गर्नेछ र एकिकृत सेवाप्रणाली सञ्चालन गर्न भूमिका खेल्नेछ । जसले गर्दा एउटै प्लेटफर्म र एकद्वार पेमेन्ट प्रणाली मार्फत सेवा प्रवाह गर्न सकिनेछ ।

 

यसरी बजेट मार्फत प्रक्षपण गरिएका लक्षहरुले सूचना-प्रविधि क्षत्रमा थुप्रै मौकाको सृजना गरेता पनि सो हाँसिल गर्न भने थुप्रै चुनौतीहरुको सामना पनि गर्नुपर्ने देखिन्छ । लक्ष हाँशिलका लागि मुख्यतया देशैभरी विश्वसनीय र आधुनिक दुरसञ्चार तथा सूचना-प्रविधि पूर्वाधारको जडान हुन अनिवार्य छ । कर्णाली प्रदेश लगायत नेपालका दुर्गम क्षेत्रहरुमा ब्रोडवैण्ड नेटवर्कको जडानलाई तिव्रता दिनु पर्छ भने, नयाँ पूर्वाधारहरु, जस्तै आइपी भर्सन ६, सफ्ट्वेयर डिफाइन्ड नेट्वर्क र ५जी नेट्वर्कमा आधारित पुर्वाधार निर्माण तथा सञ्चालन गर्न सम्वन्धित नियामकले मुख्य भुमिका खेलेमा नयाँ प्रविधिमा आधारित र विश्वव्यापी प्रतिश्पर्धा गर्न सकिने सूचन-प्रविधिका प्रणाली निर्माण गर्न सकिन्छ ।

 

दूरसञ्चार तथा इन्टरनेट सेवाको अनुगम तथा नियमन,  फ्रिक्वेन्सी तथा भूउपग्रहसँग सम्बन्धी संरचना व्यवस्थापन, रेडियो तथा टेलिभिजन जस्ता ब्रोड्कास्टिङ् सेवाहरूको अनुगम तथा नियमन, प्रेस र अनलाइन मिडियाको अनुगम तथा नियमन, सामाजिक सञ्जाल प्रयोगको अनुगमन तथा व्यवस्थापन, नेटवर्क तथा साइबर सुरक्षा नीति, सरकारी र सार्वजनिक संस्थानबाट उत्पादित तथा नागरिकको सङ्कलित तथ्याङ्क संरक्षण तथा व्यवस्थापन, हार्डवेयर/सफ्टवेयर र दूरसञ्चार तथा सूचना प्रविधि प्रणालीको गुणस्तर मापदण्ड निर्धारण संगै प्राविधिक अडिट, निजी/सरकारी/सामुदायिक क्लाउड सेवाको नियमन-अनुगमन, डोमेन व्यवस्थापन आदि सहित आर्टिफिसियल इन्टलिजेन्स र मसिन लर्निङमा आधारित स्मार्ट प्रणाली सञ्चालन, नियमन र व्यवस्थापनका लागि आवश्यक नीति-नियमहरु द्रुत गतिमा निर्माण कार्य अघि बढाउन जरुरी भइसकेको छ ।  

 

बजेट २०८१ दुरसञ्चार पूर्वाधार निर्माणमा बिजेश जोड दिएको हुनाले सम्वन्धित क्षेत्रको नियामक र लाइन मन्त्रालयले आन्तरिक बजेट मार्फत निर्माणाधिन पूर्वाधारको समयमै सम्पन्न गर्न पहल सहित नयाँ प्रविधिमा आधारित पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेछ । सूचना-प्रविधि दशकलाई सफलतापूर्वक सञ्चालनार्थ बजेटले दर्शाएको रोडम्यापको बिस्तृत योजना तयार गर्ने, सहजिकरण भूमिका खेल्ने, आवश्यक नीति-निर्माण तय गर्न सहयोग गर्ने लगायत नियमन तथा प्रगति मुल्याङ्कन गर्न एक उच्चस्तरीय कार्यदल सहित सम्वन्धित मन्त्रालय र निकायहरु युद्द स्तरमा लाग्नु पर्ने देखिन्छ ।

नेपाली विश्वविद्यालय सुधारका प्राथमिकता

 This is Preprint version, edited/published version is available at Gorkhapatra Online - Click Here  

२०४६ सालको प्रजातन्त्र पछि नेपाल सरकारले शैक्षिक उदारिकरणको नीति लिए संगै हाल नेपालमा केन्द्रिय र प्रादेशिक विश्वविद्यालयहरु १३ वटा भन्दा बढि भईसकेका छन् । नेपाल विश्वविद्यालय, ख्वप विश्वविद्यालय लगायत थुप्रै नयाँ विश्वविद्यालयहरु खुलाउन प्रयासहरु पनि भइरहेका छन् । कुनै समयमा एक छत्र रुपमा १००% बिद्यार्धी लिएर बसेको देशको पुरानो र ठूलो त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रि. वि.) मा हाल पनि ८०% बिद्यार्थीहरु अध्ययनरत छन् भने बाँकी २०% बिद्यार्थीहरु अन्य १२ वटा विश्वविद्यालयहरुमा अध्ययनरत छन् । 

 

त्रि. वि. को हालको अवस्था सर्वविधितै हुँदा हुँदै यसको सुधारको बहसलाई चटक्कै बिर्सेर त्रि. वि. सुधारको पहल गर्नु भन्दा नयाँ सिराबाट नयाँ विश्वविद्यालयहरु खुलेमा नयाँले गुणस्तर सुधार सहित आधुनिक र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको शिक्षा प्रदान गर्न सकिने भाष्य सृजना गर्दै थुप्रै विश्वविद्यालयहरु खुलेता पनि नयाँ खुलेका त्रि. वि. बाहेकका ती विश्वविद्यालहरुको अवस्थामा अपेक्षाकृत सुधारको महसुस गर्न सकिने अवस्था भने छैन ।

 

त्रि. वि. सुधार भएन भनेर बहस गर्दै गर्दा अहिले सम्म नेपालका अन्य कुनै विश्वविद्यालयलाई पनि त्रि. वि. को तुलनामा उदाहरणीय भनि समिक्षा गर्न सकिने अवस्था पनि छैन । यसो हुनुको जड कारण खोज्नु पर्ने बेला आइसकेको छ । त्रि. वि. मै कार्यरत र त्रि. वि. बाट सेवानिवृत्त भएकाहरुलाई अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता विपरित बिना प्रतिस्पर्दा राजनीतिक भागवण्डमा अन्य विश्वविद्यालयहरुको पदाधिकारी नियुक्त भइरहेको अवस्थामा समग्रमा नेपालका विश्वविद्यालहरुमा सुधारको अपेक्षा गर्न सकिंदैन ।

 

नेपालका प्रायः अन्य सवै विश्वविद्यालयहरुको पदाधिकारीहरु त्रि. वि. का बहालवाला/पुर्व-पदाधिकारी, प्राध्यापक र कलेज सञ्चालकहरुनै रहने गरेकाले त्रि. वि. को अनुभव भएकोबाट अन्य विश्वविद्यालय सञ्चालनको पद्दतीय परिवर्तन होला भन्ने अपेक्षा गर्न कठिन छ । त्रि. वि. सुधार भयो भने अन्य विश्वविद्यालयहरु पनि सुधार हुन्छन् की भन्ने आशा मात्र गर्न सकिन्छ । तशर्थः पुरातनवादी सोचमा चलिरहेको त्रि. वि. लाई नयाँ सोच, आंट र प्रतिवद्दता सहित सञ्चालन गर्न त्रि. वि. का नवनियुक्त पदाधिकारीज्यूहरुलाई सवै तहबाट साथ र सहयोगको खाँचो छ ।

 

महत्वपूर्ण बिषय चाहीं “बिश्वविद्यालय कस्तो हुनु पर्छ?” भन्ने हो । संसारका विश्वविद्यालयहरुमा प्रचलित मुल्य-मान्यताहरुलाइ स्वीकार गर्दै सोही मान्यता अनुसार हाम्रा विश्वविद्यालयहरु पनि सञ्चालन हुनु पर्थ्यो जुन बिल्कुलै भइरहेको छैन । त्यसैले नेपालका विश्वविद्यालयहरुलाई “विश्वविद्यालय” स्तरको मान्यता दिने बिषयमै प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ । हाम्रा विश्वविद्यालयहरुलाई केवल “महाविद्यालय” भन्न मात्र सुहाउने जस्तो देखिन्छन् ।

 

पछिल्लो समयमा “नरन्तरतामा प्रगति नभए क्रम भंगता” भन्ने भनाईलाई सिद्दान्तकै रुपमा स्तापित गर्न सफल त्रि. वि. का कूलपती समेत रहेका सम्माननीय प्रधानमन्त्री पूष्पकमल दाहाल “प्रचण्ड” ज्यूले उपकूलपती छनौटमा प्रतिस्पर्धाको प्रचलनलाई प्रवेश गराउनु भएको छ । यो परिस्थितिले केही बर्षमा पूर्ण प्रतिस्पर्धामा उपलकूलपति मात्र हैन रेक्टर, रजिस्ट्रार, डीन हुँदै क्याम्पस प्रमुख सम्मका पदाधिकारीहरुको नियुक्ति हुने आशा गर्न सकिन्छ ।

 

एक जना उपकूलपतीलाई प्रतिस्पर्धाबाट छानेर चुड्कीको भरमा पुरानो र भिमकाय संस्था त्रि. वि. को बहु-आयामीक समस्याको द्रुत समाधान संभव देखिंदैन । त्रि. वि. आफैं नेपालका अन्य विश्वविद्यालय भन्दा १०औं गुणा ठूलो छ । त्रि. वि. सुधारमा टिम स्पिरिटको मुख्य भुमिका हुने हुनाले उपकूलपतिको टिमसंगै क्षत्रगत रुपमा बिज्ञहरुको सल्लाहकार समिति सहित नेतृत्वले संस्था पुनःसंरचनाको खाका बनाउनु पर्नेछ ।

इन्जनियरिङ् अध्ययन संस्थान, चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्धान लगायत त्रि. वि. मा थुप्रै संस्थान, अनुसन्धान केन्द्र, क्याम्पस, र बिभागहरु छन । त्रि. वि. को केन्द्रिय परीक्षा महाशाखा, संकाय र आंगिक क्याम्पसका समस्याहरु आफ्नै छन भने संस्थानका आफ्नै समस्या छन । नव-नियुक्त उपकूलपतिज्यूको मुख्य प्राथमिकताहरु १) शैक्षिक क्यालेण्डरको लागु, २) समयमै नतिजा प्रकाशन, र ३) समयानुकूल पाठ्यक्रम परिमार्ज गर्ने भन्ने रहेको छ । यी बुँदाहरु केन्द्रिय विभाग र संकाय अन्तर्गतका क्याम्पसहरुमा लागु गर्नु पर्ने महत्वपूर्ण प्राथमिकताका बुँदाहरु हुन भने संस्थानहरुमा यी वुँदाहरु पहिल्यै लागु भइसकेकोले यो भन्दा भिन्नै प्राथमिकताको आवश्यकता देखिन्छ ।

त्रि. वि. अन्तर्गतको स्वायत्त प्राविधिक संस्थानहरु जस्तै इन्जिनियरिङ् र चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थानले आफ्नो स्वायत्ताको खासै अभ्यास गर्न नपाय पनि बिगत दशकौं बर्षदेखि पुर्ण रुपमा शैक्षिक क्यालेन्डर लागु गरेका छन । यी संस्थानहरुले छिटपुट समस्या जस्तै कोभिड-१९ बाहेक सामान्य अवस्थामा समयमै नतिजा प्रकाशन गर्ने गरेका छन भने इन्जिनियरिङ् अध्ययन संस्थान (इ. अ. स.) बर्ष २०८० देखी आफ्ना इन्जिनियरिङ् बिधाका सवै कार्यक्रमहरुको पाठ्यक्रमलाई पूर्ण परिमार्जन गरि आधुनिकतामा आधारित आवश्यकता अनुसारको नयाँ पाठ्यक्रम लागु गरिसकेको अवस्था छ । 

प्राविधिक संस्थानहरुको हालको मुख्य सामस्या भनेको मानव जनशक्तिको (शिक्षक/कर्मचारी दर्वन्धी) कमि, चरम आर्थिक संकट, अनुसन्धान र नवप्रवर्धनको कमि हो । जसका कारण माग अनुसारका नयाँ प्रविधिक कार्यक्रम सञ्चालनमा समस्या भइरहेको अवस्था छ ।

मानव जनशक्तिको (शिक्षक/कर्मचारी दर्वन्धी) कमिः

विश्वविद्यालयका मुख्य तिन पिलरहरु “शिक्षक, कर्मचारी र बिद्यार्थी” हुन । यि मध्य कुनै एक पिलर कम्जोर भयो भने त्यो विश्वविद्यालय सफल हुन सक्दैन । इन्जिनियरिङ् र चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान लगायतले आफ्नो उत्कृष्टतालाई कायम राख्न समयानुसारका नयाँ-नयाँ प्राविधिक कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्दै जानु पर्छ भन्ने मान्यतालाई आत्मसात गरेता पनि ३० बर्ष अगडीको डिप्लोमा (ओभरसियर) तहको शिक्षक दर्वन्धी अनुसारको मानव स्रोतले आधुनिक र आवश्यकता अनुसारका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न चुनौती रहेको छ । प्रसस्त मानव जनशक्तिको व्यवस्था भएको अन्य बिधाहरुमा बिद्यार्थी संख्यामा कमि हुँदै गइरहेको छ भने प्राविधिक धारका बिधाहरुमा बिद्यार्थीको चाप बढिरहेको छ तर प्राविधिक धारमा मानब जनशक्ति (शिक्षक/कर्मचारी दर्वन्धी) को भने कमि भइरहेको अवस्था हुनाले समग्रमा प्राविधिक शिक्षाको गुणस्तर सुधारमा चुनौती रहेको छ ।

संस्थानमा चरम आर्थिक संकटः

त्रि. वि. र नेपाल सरकारबाट आवश्यकतानुसार मानव जनशक्तिको उचित व्यवस्थापन नहुँदा आन्तरिक स्रोतबाट सञ्चालन गर्ने गरी नयाँ प्राविधिक कार्यक्रमहरु सञ्चालनमा ल्याउने तर समयानुकूल बिद्यार्थी भर्ना शुल्कमा परिमार्जन गर्न भने नसक्नाले इ. अ. स. मा चरम आर्थिक संकट पैदा हुँदा गत बर्षको शूल्क बृद्दिको आन्दोलनले उग्ररुप लिन पुग्यो । दर्वन्धिको चरम अभाव, उपलब्ध सिमित दर्वन्धिमा पनि समयमै पदपूर्ती नहुनु, ३० बर्ष पहिले निर्धारित शुल्कमै कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्नु पर्ने अवस्थाले समयानुकूल आधुनिक कक्षा-कोठा, लाइब्रेरी र प्रयोगशालाहरु निर्माण गर्न नसक्नु साथै शिक्षक/कर्मचारीको क्षमता अविवृद्दिमा ध्यान नदिंदा समग्रमा प्राविधिक शिक्षाको गुणस्तरमा असर परिरहेको अवस्था छ । 

अनुसन्धान र नवप्रवर्धनको कमिः

त्रि. वि. लाई केन्द्रिय उत्कृष्ट शैक्षिक संस्थाको रुपमा स्थापित गर्न नसक्दा समग्रमा देशको शैक्षिक अवस्था कम्जोर हुँदै गइरहेको होकी भन्ने भान परिरहेको छ, जसका कारण दिनानु-दिन उच्चशिक्षा हाँसिल गर्न बिदेशिने बिद्यार्थिहरुको संख्या वढ्दो छ । देशको आवश्यकता अनुसारको राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको अनुसन्धानलाई प्राथमिकता दिंदै उद्योग संगको सहकार्यलाई बढावा दिई स्किलमा आधारित शैक्षिक प्रणाली लागु गरेमा मात्र श्रम बजारको आवश्यकता अनुसारका मानव जनशक्तिको परिपुर्ति गर्न सकिन्छ । 

आधुनिक युगमा सूचना प्रविधि बिना कुनैपनि संस्थाको बिकास सम्भव नहुने हुनाले सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई आत्मसाथ गर्दै शैक्षिक उत्कृष्टता संगै सार्वजनिक प्रसाशन र व्यवस्थापकीय ज्ञान प्राप्त क्षमतामा आधारीत पदाधिकारीहरुको नियुक्ति सहित विश्वविद्यालयको उल्लेखित तीन पिलरहरुको प्रगतिमा ध्यान दिन सकेमा मात्र अन्तराष्ट्रिय प्रचलनलाई अवलम्वन गर्न सकिन्छ र हाम्रा विश्वविद्यालयहरु साँच्चैका विश्वविद्यालय बन्नेछन । 

माथि उल्लेखित समस्या तथा चुनौतीका बिषययहरु केवल त्रि. वि. का मात्र हैनन, समग्रमा नेपालका सवै विश्वविद्यालयहरुमा यस्था सवैखाले समस्याहरु यथावत रहेका छन । तशर्थः त्रि. वि. सुधार संगै नेपालका अन्य विश्वविद्यालयहरुको सुधारमा नेपाल सरकारले मुख्य भूमिका खेल्नु पर्ने हुन्छ ।