 (डा. वेदप्रसाद काफ्ले,
www.vedkafle.org.np) |
(डा. बाबुराम दवाडी, www.baburd.com.np) |
This is the pre-print version of the article;
the final approved version was published at Gorkhapatra - https://gorkhapatraonline.com/news/50905
तीन बर्षपहिले यस लेखका एक पङ्तिकार बाइकको बिलबुक नवीकरण गर्न यातायात व्यवस्था कार्यालय सानोभ-याङमा बिहान ८ बजेनै लाइनमा बस्न पुगेका थिए। १० बजे कार्यालय खुल्यो, तर यताउतिको व्यवस्थापन गरेर कर्मचारीहरू कुर्सीसम्म आइपुग्दा लगभग १०:३० बजिसकेको थियो। कामको शुरुवात मात्र के गर्न थालेका थिए सर्भर सिस्टम डाउन भएको जानकारी आयो र सेवाग्राहीलाई केही बेर कुर्न भनियो। एक घण्टाभन्दा बढी समय कुरेपछि पुनः जानकारी गराइयो कि सर्भर नचलेको हुनाले त्यसदिन भरि कुनै पनि काम नहुने। कार्यालयबाट फर्किने क्रममा एक जनाले भने - “तपाईंले दुःख पाउनु भयो, बिलबुक मलाई दिइराख्नुस्, म भोलि बिलबुकको काम सकेर राखिदिन्छु। मलाई ५००/- रुपैयाँ दिए पुग्छ”। भोलि आएर यसरी नै बेकाममा कुरेर समय बर्बाद गर्नुभन्दा ५००/- रूपैया दिनु ठीक लागेर त्यसै गरियो। तर प्रश्न जिउँका तिउँ छः सर्भर डाउन कसरी हुन्छ र त्यसलाई सुचारु गर्न कति समय लाग्छ? कस्तो सर्भर हो? सर्भर नै डाउन हो कि नेटवर्क कनेक्सन डाउन हो? कम्प्युटरसम्बन्धी पेशामा आवद्ध भएको हुनाले धेरै खुलदुली भयो।
त्यस्तै गरि गत महिना कारको कर तिर्ने र बिलबुक नवीकरण गर्ने मिति आयो। अनलाइनबाटै ई-सेवा वा आईपीएसमार्फत राजश्व तिरेर रसिद लिएर यातायात व्यवस्था कार्यालय गइयो भने सेवाका लागि खासै लामो लाइनमा बस्नु नपर्ने जानकारी प्राप्त भयो। सोहीअनुसार timis.bagmati.gov.np मा कारको विवरण भरेर संप्रेषण गर्दा तुरुन्तै अनलाइनबाटै प्रमाणीकरण पनि भयो। नेपालका प्रशासनिक सेवा चुस्त हुन थालेछन् भनि अति खुशी लाग्यो। १२०० सीसी सम्मका कारको वार्षिक कर रु. २५,०००/- लाग्ने अनलाइनमा देखायो, तर बिलबुक नवीकरण शुल्क रु. ४००/- कतै देखाएन। कर र बिलबुक नवीकरण शुल्क गरि जम्मा रु. २५,४००/- तिर्नुपर्ने तर सो रकम अनलाइनमा लेखेर तिर्नसक्ने ठाउँ नदेखिएको हुनाले केही दिन कुरेर पटक पटक अनलाइन सिस्टममा गएर मिल्ने भयो कि भनि चेक गरियो। तर मिल्ने संकेत पाइएन। बिलबुकको नवीकरणको समय लगभग १ महिना नागिसकेपछि जे होला होस् भनेर अनलाइनमा देखाएको कर रकम रु. २५,०००/- आईपीएसमार्फत भुक्तानी गरी रसिद लिएर सानो भर्याङ अवस्थित यातायात कार्यालय गइयो। तर बिलबुक नवीकरण दस्तुर रु. ४००/- नतिरी कार कर तिरिसकेको भनी छाप लगाउन नमिल्ने नियम बनाइएको रहेछ। बिलबुक नवीकरण दस्तुर अनलाइनबाट तिर्न सकिदैन रहेछ के गर्ने भनि सोध्दा कर्मचारीबाट गैरजिम्मेवारीपूर्ण उत्तर आयो- “कहिले काहिँ सिस्टममा समस्या भएर होला नदेखाएको, लाइनमा बसेर रकम तिरेर आउनुस्”। अब परेन फसाद! रु. २५,०००/- अनलाईनबाट तिरेर के गर्नु, रु. ४००/- तिर्नका लागि फेरि लामो लाइनमै बस्नु पर्ने भयो। लाइनमा बस्ने समय नभएको हुनाले फेरि पैसा खुवाउन बाध्य हुनुपर्यो।
अब विदेशको एउटा उदाहरण हेरौं। पङ्तिकार विद्यावारिधिको अध्ययन गर्ने क्रममा नर्वेको ५ महिने भिजिट भिसामा जाँदा नर्वे प्रवेश गर्नु अगावै अनलाइनबाट आवास कार्डका लागि आवेदन गरिएको थियो। नर्वे पुगेको १ महिनापछि अन्तरवार्ताको पालो आयो। अन्तरवार्ता दिन जानुपर्ने स्थानको ठेगाना तथा गुगलम्यापको जानकारी २४ घण्टा अगाडि इमेलबाट प्राप्त भयो। अन्तरवार्ता दिने ठाउँमा पक्कै पनि धेरै मान्छे लाइनमा बसेका हुन्छन् होला र तिनैलाई सोधेर अन्तरवार्ता हुने कोठाको अवस्थितिका बारेमा लिने छु भनि ढुक्क भइयो। अपरिचित ठाउँ हुनाले एक घण्टा अगावै तोकिएको ठेगानामा पुगियो। तर त्यहाँ मान्छेको लामो लाइनको के कुरा वरपर कुनै मान्छे नै देखिंदैनन्। कसलाई सोधेर अन्तरवार्ता कोठाका बारेमा थाहा पाउने भनि फसाद पर्यो। छेउमा रहेका सुरक्षा कर्मचारीलाई सोध्दा उनले सल्लाह दिए - “१० मिनेट अगाडि मात्र मुख्य ढोका खुल्ने हुनाले बजारतिर गई डुलेर १० मिनेट अगाडि आइपुग्नु।” वरिपरि बस्न ठाउँ पनि नहुनाले अलि टाडा पार्कमा गएर कुरेर बसियो र १० मिनेट अगाडि मात्र मुख्य गेटबाट भित्र छिरियो। त्यसपछि पनि अन्तरवार्ता दिन कोठाको दिशा पत्ता लगाउन गाह्रो भई सोद्न खोज्दा वरिपरि कोही देखिदैनन्। पुनः अर्का सुरक्षा कर्मचारीको सहयोग लिँदै अन्तरवार्ता कोठामा पुग्दा समय भैसकेको रहेछ र भित्रबाट नाम बोलाइसकेको अवस्थामा हस्याङ-फस्याङ गर्दै अन्तरवार्ता टेबुलमा पुगियो। अन्तरवार्ता अधिकारीले सोधे - “तपाईं किन एक मिनेट ढिला आउनु भएको? यदि तपाई अझ एक मिनेट अनुपस्थित हुनु भएको भए तपाईले पुनः आवेदन गर्नु पर्ने हुन्थ्यो।” अधिकारीले मेरो काम निमेषमा नै फत्ते गरिदिए। अन्तयमा मेरो अपार्टमेन्टको ठेगाना सही भए नभएको पुनः चेक गर्न लगाएर बिदा दिए। केही दिनमा नै मेरो आवास कार्ड हुलाकमार्फत अपार्टमेन्टमा आइपुग्यो।
माथि उल्लिखित नेपाल र नर्वेका अनलाइन सरकारी सेवा उदाहरणहरु पङ्तिकारले भोगेका वास्तविक अनुभावमा आधारित उदाहरण हुन्। यी उदाहरण पढेपछि तपाईं पाठकहरुलाई लाग्यो होला नेपालको सरकारी सेवामा चाहिँ नयाँ सूचना प्रविधि लागु गर्दा जनतालाई झन् सास्ती किन?
आजभन्दा बाह्र वर्षपहिले यन्त्रवाचक राहदानी अर्थात् एमआरपीका लागि आवेदन गर्दा जनताले कम्प्युटरको प्रयोग गर्नुपर्ने नियम बनाइयो। जनतालाई कम्प्युटरबाट फारम भर्न लगाइयो तर राहदानी जारी गर्ने प्रकृयालाई झन् जटिल बनाइयो। जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा हातले आफैं लेखेर आवेदन बुझाएकै दिनमा हस्तलिखित राहदानी प्राप्त गर्दै आएका जनतालाई एमआरपी बनाउनका लागि बिचौलिया एजेन्टलाई पैसा तिरेर फारम भराउनु पर्ने बाध्यकारी नियम लाधियो तर आवेदन गरेको महिनौं दिनमा पनि राहदानी जनताको हातमा नपर्ने जटिल परिस्थिति सिर्जना भयो। नागरिक सेवामा सूचना प्रविधि भित्र्याउने नाममा एमआरपी आवेदन प्रक्रियाबाट जनतालाई सास्ती दिन थालिएको शृङ्खला स्मार्ट चालक अनुमतिपत्र, राष्ट्रिय परिचयपत्र र विद्युतीय राहदानी (ई-पासपोर्ट) सम्म आइपुग्दा पनि सक्किएको छैन। जनताको दुःखको मात्रा दिनदिनै झन् झन् बढ्दै जादैछ। आखिरमा यस्तो किन हुन्छ? यो आलेखमा नागरिक सेवामा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको प्रयोगसम्बन्धी विभिन्न पक्षका बारेमा चर्चा गरिने छ।
1. सुचना प्रविधिको प्रयोगले नागरिक सेवा कसरी सहज हुन जान्छ?
विद्युतीय सञ्चार र कम्प्युटर प्रविधिको अधिकत्तम प्रयोग गरी सूचना तथा तथ्याङ्कलाई प्रभावकारी तरिकाले सम्प्रेषण, भण्डारण, प्रशोधन तथा आदानप्रदान गर्ने प्रविधि नै सूचना प्रविधि हो। सिद्धान्तः सूचना प्रविधिको प्रयोगबाट जनसेवा प्रवाह गर्ने प्रक्रियालाई छिटोछरितो बनाउन सकिन्छ। नागरिक सेवा प्राप्त गर्नका लागि सेवाग्राही जनताले आफ्नै स्मार्टफोन या कम्प्युटरबाट आफ्नो व्यक्तिगत विवरण भरेर अनलाइन आवेदन दर्ता गर्न सक्ने र सो विवरण निमेष भरमा नै सम्वन्धित कार्यालय तथा फाँटवाला कर्मचारीको पहुँचमा पुग्नसक्ने हुनाले कर्मचारीले फाइल बोकेर एक कार्यालयबाट अर्को कार्यालय वा एक कोठाबाट अर्को कोठामा लैजान समय खर्च गर्नु पर्दैन। साथै, अनलाइन फारममा भरिएका विवरणको आधिकारिकता पुष्टि गर्नका लागि डाटा सेन्टरमा रहेका आवेदकको पूर्व प्रमाणित विवरणसँग ट्याली गराउने काम पनि कम्प्युटर नेटवर्क मार्फत क्षण भरमा नै सम्पन्न गर्न सकिने हुनाले कर्मचारीले दराज खोलेर धुलो टक्टकाउंदै फाइल, ढड्डा पल्टाएर खोज्नका लागि समय खर्चिनु पर्दैन। यसरी सूचना प्रविधिको प्रयोगले कर्मचारीको कार्यभारलाई न्यूनीकरण गरी थोरै संख्याका कर्मचारीबाट छिटो, छरितो प्रकृयाबाट धेरै जनतालाई सेवा प्रदान गर्न सकिन्छ।
2. अनलाइन नागरिक सेवाका लागि आवश्यक सूचना तथा सञ्चार प्रविधि के के हुन्?
अनलाइन सेवा सरल र सुलभ तरिकाले प्रदान गर्नका लागि आवश्यक सूचना तथा सञ्चार प्रविधिलाई तीन खण्डमा विभाजन गर्न सकिन्छः (क) जनताका साथमा रहेका स्पार्टफोन या कम्प्युटरहरू, (ख) दूरसञ्चार तथा इन्टरनेट सेवा, र (ग) सरकारी कार्यालयका डेटा सेन्टर पूर्वाधारहरू। जनताका हातमा रहेका स्मार्टफोन र घरघरमा रहेका कम्प्युटरहरूमा नागरिक सेवाका एप्लिकेशन वा वेब ब्राउजर खोलेर प्रयोग गर्नका लागि आवश्यक सफ्टवेयर र हार्डवेयर क्षमता जडित हुनु पर्दछ। ती स्पार्टफोन र कम्प्युटरलाई पर्याप्त गतिको इन्टरनेटमा जोड्नका लागि मोवाइल दूरसञ्चार नेटवर्क तथा अप्टिकल फाइबर इन्टरनेट सेवा सर्वसाधारणको पहुँचमा हुन आवश्यक छ। त्यस्तै गरि नागरिक सेवाका एप्लिकेशन होस्ट गर्नका लागि सरकारी कार्यालयमा द्रुत गतिको नेटवर्कमा जडिएको उच्च क्षमताका गुणस्तरीय हार्डवेयर र सफ्टवेयरले सुसज्जित डाटा सेन्टर पूर्वाधार हुन आवश्यक छ।
3. नेपालमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको अवस्था कस्तो छ?
नेपालमा संसारकै अति उत्तम क्षमताको ५जी मोबाइल दूरसञ्चार प्रविधि अझै उपलब्ध नभए पनि सहरी र ग्रामीण दुवै क्षेत्रमा उपलब्ध ४जी मोवाइल नेटवर्क र अप्टिकल फाइबर नेटवर्कमार्फत घरघरमा प्रदान गरिने इन्टरनेट सेवाको क्षमता अनलाइन नागरिक सेवाका लागि पर्याप्त छन्। जनताका हातका स्मार्टफोन र घरका कम्प्युटर पनि अनलाइन नागरिक सेवाका लागि सक्षम छन्। तर विश्वसनीय, भरपर्दो अनलाइन नागरिक सेवा होस्ट गर्नका लागि चाहिने सरकारी कार्यालयका डाटा सेन्टर पूर्वाधारको क्षमता अपर्याप्त भएर हो या सही व्यवस्थापन, मर्मतसम्भार र समयसापेक्ष अद्यावधिक नगरेर हो, विद्युतीय राहदानी र राष्ट्रिय परिचयपत्र अनलाइन सेवाका गुणस्तरलाई हेर्ने हो भने ठोकुवाका साथ भन्न सकिन्छ कि हाम्रा अनलाइन नागरिक सेवा गुणस्तरीय छैनन्।
4. डाटा सेन्टर पूर्वाधारको संक्षिप्त परिचय
डाटा सेन्टरमा उच्च क्षमताका कम्प्युटर सर्भरहरू लोकल नेटवर्क अर्थात् इन्ट्रानेटमार्फत एकआपसमा जोडिएका हुन्छन्। हरेक सर्भरमा उच्च गतिमा डाटा प्रशोधन गर्नसक्ने धेरै वटा सीपीयु, दशौं टेराबाइट (१ टेराबाइट = १००० गिगाबाइट) मेमेरी तथा सयौं टेराबाइटका धेरै वटा हार्टडिस्क जडित हुन्छन्। ती सर्भरहरूमा आवश्यकता अनुसार हार्डडिस्क थप्न सकिने खाली स्लट पनि हुन्छन्। इन्ट्रानेटमा जोडिएका यस्ता सर्भर कम्प्युटरहरूको समूहलाई क्लाउड भन्ने गरिन्छ। क्लाउडमा जडित सर्भर कम्प्युटरमा अपेरेटिङ् सिस्टम, प्लाटफर्म सफ्टवेयर तथा एप्लिकेशन सफ्टवेयर इन्स्टल गरिएको हुन्छ। सधैं अद्यावधिक गरिएको साइवर सुरक्षा प्रविधिका कवचले हार्डवेयर र सफ्टवेयरलाई सुरक्षित बनाइएको हुन्छ।
भूमिकाका आधारमा सर्भरलाई एप्लिकेशन सर्भर र डाटा सर्भर गरि दुई समूहमा विभाजन गर्न सकिन्छ। एउटै सर्भर कम्प्युटरले एप्लिकेशन सर्भर र डाटा सर्भरको भूमिका पनि निर्वाह गर्न सक्छन्। अनलाइन सेवा प्राप्त गर्नका लागि सेवाग्राहीले पठाएका सेवा अनुरोध (अर्थात् सर्भिस रिक्वेस्ट) पहिले एप्लिकेशन सर्भरमा आइपुग्दछन्। सेवाका लागि आवश्यक डाटा एप्लिकेशन सर्भरले डाटा सर्भरबाट माग्दछ र सो डाटाको प्रयोग गरेर सेवाग्राहीलाई सेवा प्रदान गर्दछ। क्लाउडमा एकभन्दा बढी एप्लिकेशन सर्भर र एकभन्दा बढी डाटा सर्भर राखिएका हुन्छन् ताकि कुनै एक एप्लिकेशन सर्भर वा डाटा सर्भर बिग्रिएमा वा अत्याधिक कार्यचापले धेरै ढिलो भएमा अर्को सर्भरले चुस्त सेवालाई निरन्तरता दिने गर्दछ। सेवाग्राहीबाट क्लाउडमा आएका सेवा अनुरोधलाई कार्यभार कम भएका एप्लिकेशन सर्भरमा पठाउनका लागि लोड ब्यालेन्सर नामको प्रविधि पनि प्रयोग गरिएको हुन्छ। लोड ब्यालेन्सरले सबै सर्भरको कार्यभारलाई सन्तुलनमा राखी अनलाइन सेवालाई सधैं चुस्त बनाउने काम गर्दछ। अत्याधुनिक क्लाउड सर्भरहरूमा सफ्टवेयर डिफाइन्ड नेटवर्किङ र भर्चुअलाइजेशन प्रविधिको प्रयोग गरिएको हुन्छ, जसद्वारा सीपीयु, मेमोरी, हार्डडिस्क तथा नेटवर्क ब्याण्डविड्थ जस्ता कम्प्युटिङ र नेटवर्किङ रिसोर्सको मात्रालाई प्रोग्राम मार्फत सजिलै बढाउन वा घटाउन सकिन्छ। यसरी सफ्टवेयर प्रोग्रामबाट नै कम्प्युटिङ र नेटवर्किङ रिसोर्सको मात्रालाई आवश्यकता अनुसार आफैँ बढाउने वा घटाउने कामलाई अटोस्केलिङ भनिन्छ। अटोस्केलिङ प्रविधिले सर्भरको कार्यभार बढ्ने बित्तिकै चाहिने रिसोर्स आफसे आफ थपिदिने हुनाले अनलाइन सेवाको गुणस्तर खस्किन पाउँदैन। तर हाम्रा नागरिक सेवाको गुणस्तर कामै नलाग्ने गरि खस्किन्छ, किन? यो प्रश्न अझै अनुत्तरित रहे पनि केही सम्भावित कमी कमजोरीका बारेमा तल चर्चा गरिन्छ।
5. कस्तो प्रविधिको प्रयोग गर्ने भन्ने ज्ञानको कमी
नेपालमा जनसरोकारका नागरिक सेवामा सूचना प्रविधि प्रयोगमा ल्याउँदा जनताको सुविधालाई केन्द्र बिन्दुमा राखेर योजना बनाएको देखिंदैन। बाह्र वर्षपहिले ५% जनताको घरमा पनि कम्प्युटर नभएको अवस्थामा कम्प्युटरबाट राहदानी आवेदन फारम भर्न बाध्य पारिँदा जनताको मौलिक हक कत्तिको कुन्ठित हुन्छ भन्ने विश्लेषण गरिएन। एमआरपी पछि स्मार्ट सवारी चालक अनुमतिपत्र जारी गर्ने प्रकृयामा सूचना प्रविधिको प्रयोग सुरु गरियो। नवीकरण गर्दा वा नयाँ लिन जाँदा आवेदेन गरेकै दिनमा हस्तलिखित वा टाइप गरेको सवारी चालक अनुमतिपत्र हातमा पार्दै आएका जनतालाई स्मार्ट कार्डको नाममा वर्षौ कुर्नुपर्ने बनाइयो। हाम्रो प्रशासनिक संयन्त्रको क्षमताले भ्याउन नसक्ने स्मार्ट कार्ड लागु गर्नुपर्ने बाध्यता के थियो? जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने कुन क्षेत्रमा स्मार्ट सवारी चालक अनुमतिपत्र कार्डको प्रयोग गरी जनसेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन सकिएको जनतालाई अझै जानकारी छैन।
हालसालै बायोमेट्रिक डाटासहितको नागरिक परिचयपत्र स्मार्ट कार्ड बनाउन जनतालाई बाध्य पारिएको छ। तर ती स्मार्ट कार्ड जनताले कहाँ प्रयोग गरि कुन कुन नागरिक सेवा सर्वसुलभ तरिकाले उपभोग गर्न पाउने छन् भन्ने पक्ष न प्रष्ट परिएको छ न त स्मार्ट कार्ड प्रयोग गर्न सकिने सार्वजनिक पूर्वाधारको विकास नै गरिएको छ। उहाहरणका लागि नेपालमा जस्तै जापानमा पनि हालसालै राष्ट्रिय परिचयपत्र (जसलाई माई नम्बर कार्ड भनिन्छ) लागू गरिएको छ। माई नम्बर कार्ड बोकेका जनताले बसोबास सिफारिस, कर प्रमाणपत्र आदि सरकारी कागजपत्र प्राप्त गर्नका लागि नगरपालिका कार्यालय वा वडा कार्यालय धाउनु पर्दैन, घर नजिकैको कन्भिनियन्स स्टोर वा सार्वजनिक ठाउँमा राखिएका मेसिनमा कार्ड छिराएर प्रिन्ट गर्न सकिन्छ। हाम्रोमा यस्ता पूर्वाधार कहिले विकास गर्ने र कार्डको कसरी सदुपयोग गर्ने भन्ने अझै अन्यौल छ। प्रयोग नहुने खालका महँगो स्मार्ट कार्डमात्र बनाएर राष्ट्रको अरबौं रूपैयाँ खर्च किन गरिन्छ भनि जनताले बुझ्न पाएका छैनन्।
6. प्राविधिक र प्रशासनिक कर्मचारी बीचमा सामञ्जस्यताको कमी
उपयुक्त प्रविधिको विकास र भरपुर सदुपयोग गरी जनसेवालाई सरल, सुलभ बनाउनका लागि प्राविधिक र प्रशासनिक दुवै कर्मचारीबीच समझदारी र सहकार्य हुनु अत्यन्त आवश्यक छ। ती कर्मचारीबीच सामञ्जस्यताको कमी भएमा सूचना प्रविधिमार्फत जनमैत्री नागरिक सेवा प्रदान गर्न सकिंदैन। सेवाका लागि उपयुक्त सूचना प्रविधिको छनौट, सफ्टवेयर प्रणाली निर्माण, मर्मतसंभार तथा समयसापेक्ष स्तरोन्नति जस्ता कार्यहरू प्राविधिक कर्मचारीको कार्यक्षेत्रमा पर्दछन् भने सो प्रणालीको निर्माणका लागि बजेट छुट्याउने देखि लिएर आवश्यक सफ्टवेयर तथा हार्डवेयर खरिद प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने तथा प्रणालीलाई अधिकत्तम सदुपयोग गरी द्रुत गतिमा जनसेवा प्रदान गर्ने दायित्व प्रशासनिक कर्मचारीको कार्यक्षेत्रमा पर्दछन्। तर नयाँ प्रविधिसम्बन्धी नीति निर्माण तथा योजना तर्जुमा गर्ने काममा प्राविधिक कर्मचारीको सशक्त सहभागिताको कमी देखिन्छ। प्राविधिक कर्मचारीका अन्य कमजोरीहरूमा उच्च गुणस्तरीय सूचना प्रविधि प्रणाली निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने स्पेशिफिकेशन प्रष्ट नलेख्ने, निर्माणाधिन प्रणाली अधिकत्तम कार्यबोझमा पनि भरपर्दो काम गर्न सक्षम छ भनि परीक्षण नगरी अनुमोदन गर्ने, भविष्यमा आउन सक्ने सम्भावित समस्यालाई नजरअन्दाज गर्ने, तथा केही भाग बिग्रिदा पनि बाँकी भागले काम सुचारु राख्नसक्ने क्षमताका बारेमा सोच्दै नसोच्ने जस्ता हेलचक्राई पर्दछन्।
7. सरकारी, प्राज्ञिक र निजी क्षेत्र बीचमा समन्वय र सहकार्यको कमी
लोकोपयोगी नयाँ प्रणालीको विकास गर्नुभन्दा पहिले नै सो प्रणालीसम्बन्धी विविध पक्षका बारेमा गहन अध्ययन, अनुसन्धान गरेर मात्र उपयुक्त प्रविधि, पद्धति तथा प्रणालीको छनौट गर्न, स्वदेशी निजी क्षेत्रका संस्थाहरूको क्षमता तथा प्राविधिक ज्ञान अभिवृद्धि गरी स्वदेशमा नै आवश्यक सफ्टवेयर निर्माण गर्न, विद्यार्थीहरूलाई नयाँ प्रणालीसम्बन्धी तालिम दिन र भविष्यका लागि दक्ष जनशक्ति तयार पार्न, प्राध्यापक तथा विद्यार्थीहरूलाई सहभागी गराएर नयाँ प्रणालीलाई निरन्तर रूपमा परिस्कृत गर्दै जाने आदि कामका लागि सरकारी, प्राज्ञिक र निजी क्षेत्र बीचमा सहकार्य अनिवार्य छ। तर हामी यस्ता सहकार्यका फाइदाका बारेमा अझै अनभिज्ञ छौं र सहकार्यलाई महत्त्व दिने गरेका छैनौं। यस्ता सहकार्यले प्रविधि विकासमा मात्र नभएर चुस्त नीति बनाउन पनि ठूलो सहयोग पुग्ने छ। सुचना प्रविधिको प्रयोग तथा नियमन आदिका सम्बन्धमा सरकारी स्तरमै एकद्वार नीति तथा प्रणालीको अभावले गर्दा सरकारी निकायहरू बीचमा पनि सहकार्य र संयोजनको अभाव देखिन्छ।
अहिलेको विश्वमा सबै प्रकारका सेवाहरू जस्तै टेलिफोन, भिडियो तथा टेक्स्ट डाटा प्रसारण सेवाहरू डिजिटल प्याकेटमा आधारित एकीकृत प्रणालीबाट सञ्चालित हुन्छन्। विकसित धेरै देशहरूले यी सबै सेवाहरूको एकीकृत नियमन प्रणाली लागु गरेको अवस्था छ। तर नेपालमा भने एकद्वार प्रणालीबाट नियमन हुनुपर्ने सूचना तथा सञ्चार प्रविधिसँग सम्बन्धित इन्टरनेट तथा टेलिकम सेवा, ब्रोस्कास्टिङ तथा प्रेस मेडिया सेवा, साइबर सुरक्षा आदि सेवाहरू नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयहरूबाट छुट्टाछुट्टै तवरले नियमन गरिन्छ। यसले गर्दा राज्यलाई आवश्यक पर्ने सूचना-प्रविधिसँग सम्बन्धित संरचना निर्माण गर्न तथा संचालन गर्न प्रभावकारी संयोजन र सहजीकरणमा समस्या रहेको देखिन्छ।
8.
गैरकानुनी रूपमा बिचौलिया र व्यापारी हाबी
विद्युतीय राहदानी र राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउनका लागि बिचौलिया एजेन्टलाई गुहारेर आवेदन फारम भर्न लगाउन जनता बाध्य छन्। बिचौलिया प्रयोग गरेर अनलाइन आवेदन फारम भर्ने र त्यस फारमलाई पुनः प्रिन्ट गरि लाइनमा बसेर सेवाग्राहीले कर्मचारीलाई हार्डकपी फारम बुझाउनु पर्ने जस्ता प्रकृयाले नागरिक दोहोरो मारमा परेका छन्। आखिर अनलाइनबाटै फारम भरेपछि फेरि लाइनमा उभिएर हार्डकपी बुझाउन जनतालाई बाध्य पार्ने प्रावधान किन राखिएको हो, बुझ्न गाह्रो छ। आवेदनका लागि एजेन्टलाई जनताले सरकारी दस्तुरका अतिरिक्त थप पैसा सहित घुस दिनु त पर्छ नै, साथसाथै उनीहरूको कम्प्युटरमा जनताको व्यक्तिगत विवरण तथा नागरिकता प्रमाणपत्रको फोटोकपी समेत भण्डारण गर्न दिनु पर्छ। जनताको नाम, ठेगाना, जन्म मिति, नागरिकता प्रमाणपत्र नम्बर, जारी मिति तथा स्थान जस्ता संवेदनशील व्यक्तिगत विवरण बिचौलिया एजेन्टको कम्प्युटरमा भण्डारण गरी भविष्यमा अनुचित प्रयोग गरिएमा त्यसको जिम्मेवार को हुने भन्ने कानुनले अझै निर्दिष्ट गरेको छैन। दुरुपयोग हुनबाट बचाउन वा दुरुपयोग गर्नेलाई कारवाही गर्ने कानुनका बारेमा सरकारले समयमा नै सोच्नु पर्ने हुन्छ। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले हालै लागु गरेको मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडिएमएस) प्रणाली (जसको संचालन केही समयलाई रोकिएको छ) अन्तर्गत नयाँ स्मार्टफोनमा सिम कार्ड राख्ने बित्तिकै स्वचालित एप्लिकेशनमार्फत ग्राहकको विवरण नियमन संस्थाले सजिलै प्राप्त गर्ने भए पनि ग्राहकले अनावश्यक रुपमा आवेदन फारम भरेर प्रमाणीकरकका अनेकन् प्रक्रिया पुरा गरेपछि मात्र स्मार्टफोन चल्न दिने भन्ने बिषय विवादित छ। यसले गर्दा विदेशमा श्रम गर्ने नेपालीले स्वदेश फर्किदा ल्याएका स्मार्टफोन चल्ने बनाउन निकै सास्ती झेल्नु पर्ने देखिन्छ।
9. सुचना प्रविधि विकासमा सरकारको अपर्याप्त लगानी र आयातित सेवामा निर्भरता
नुन, तेल, चामल आदि जस्तै नेपाल सरकार सुचना प्रविधिका क्षेत्रमा पनि पूर्ण रुपमा आयातित प्रविधिमा निर्भर रहेको छ। आयातित हार्डवेयर र सफ्टवेयर प्रविधि र प्रणालीबाट हाम्रा अनलाइन नागरिक सेवा सञ्चालन भइरहेको वर्तमान अवस्थामा सामान्य समस्या आउँदा पनि हामी आफैंले समाधान गर्न नसकी परनिर्भर बन्नु परेको छ। उदाहरणका लागि विद्युतीय राहदानी आवेदन फारम भर्ने प्रकृयामा हालै देखिएको सामान्य समस्याले हाम्रो अनलाइन सिस्टम कयौं दिनसम्म ठप्प बनाएको छ। समस्या निराकरण गर्न विदेशी कम्पनीका कर्मचारीको भौतिक उपस्थिति आवश्यक पर्यो। सानोभन्दा सानो प्राविधिक सेवा पनि निजी क्षेत्रका विदेशी संस्थामार्फत लिने हालको प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गरिएन भने भविष्यमा समस्याहरू झन् गम्भीर हुँदै जानेछन्। त्यसैले सर्भर हार्डवेयर र नेटवर्किङ उपकरणहरू अहिले नै स्वदेशमा उत्पादन गर्न नसकिए पनि सफ्टवेयर र एप्लिकेशनको हकमा भने स्वदेशी निजी क्षेत्रको उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने गरि सरकारी नीतिलाई परिवर्तन गर्नु आवश्यक छ।
10. अनलाइन नागरिक सेवाको कार्यबोझ विश्लेषण र समाधानका उपाय
नेपालमा अहिले एउटा मात्र सरकारी एकीकृत डाटा सेन्टर सञ्चालनमा ल्याइएको छ। त्यो डेटा सेन्टरमा रहेका सर्भर हार्डवेयर र नेटवर्क बाण्डविड्थको क्षमता र कार्यबोझको विस्तृत विश्लेषण गरेर अत्याधिक भार परेका भागहरू पत्ता लगाएर त्यहाँ आवश्यक हार्डवेयर र नेटवर्क क्षमता थप्न सकिन्छ। सफ्टवेयरको डिजाइनमा नै सीमित गरिएका क्षमताहरू (जस्तै एक समयमा अनलाइन सेवामा लग-इन गर्न सक्छन् सेवाग्राहीको संख्या) भएमा सफ्टवेयरलाई अद्यावधिक गरेर क्षमता बढाउन सकिन्छ। केन्द्रीकृत डेटा सेन्टर वा क्लाउडमा अत्याधिक चाप परिरहेको खण्डमा यथाशीघ्र डेटा सेन्टरलाई विकेन्द्रीकरण गरी प्रदेश वा जिल्लाहरूमा फैलाउनु पर्छ, जसलाई फग वा एज कम्पुटिङ् सेवा भनिन्छ। संरचनागत रुपमा सरकारी डाटा सेन्टरलाई एज कम्प्युटिङमा विस्तार नगर्दा नागरिक अनलाइन सेवाको गुणस्तर दिन-प्रतिदिन खस्किंदै गइरहेको हुन सक्छ। प्रत्येक प्रदेशमा कम्तिमा एक-एक ठाउँमा डाटा सेन्टरको संरचना तयार पार्न सकेमा सो प्रदेशका जनतालाई सोही ठाउँको डाटा सेन्टरमार्फत अनलाइन सेवा दिने र दैनक तथा मासिक रुपमा प्रशोधन भएका आवेदनको संक्षिप्त विरवणहरु मात्र केन्द्रमा पठाउने प्रावधान लागु गरेमा केन्द्रीय डाटा सर्भरमा हुने चाप व्यवस्थापन गर्न सहज हुनेछ।
11.
प्रविधिमैत्री कर्मचारी व्यवस्थापन
सदिऔं देखि चलि
आयको चलन-नजिरलाई
तोड्न तेति सहज
छैन। नेपालमा राजनितिक
परिवर्तन गर्न जनताले
ठुला-ठुला आन्दोलन
गर्नु परेको द्रष्टान्त
छन। तेसै गरि
सरकारी सेवामा पनि
परिवर्तनका लागि ठुलै
कसरत गर्नु पर्ने
देखिन्छ। सरकारी सेवामा हाल कार्यरत धेरै कर्मचारीहरू प्रविधिमैत्री नभएर हो वा हुन नखोजेर हो सूचना प्रविधिको इमान्दारिताका साथ अधिकत्तम सुदुपयोग हुन सकिरहेको छैन। पुरानै शैलीमा कार्य गर्न रुचाउने पुराना र माथिल्ला पदका कर्मचारीहरूको जमात ठूलो भएको र प्रविधिमैत्री नयाँ कर्मचारीहरूले तल्ला तहमा मात्र प्रवेश पाउने हुनाले प्रविधिको प्रयोग गर्न रुचाउने र नरुचाउने कर्मचारीबीच ठुलै खाडल छ। नीतिगत तहका कर्मचारीहरूमा मात्र होइन, निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूमा पनि प्रविधिसम्बन्धी ज्ञानको कमी छ। साथै, रायसुझाव लिनका लागि विशेषज्ञ नियुक्ति गर्दा पनि सम्बन्धित विषयको विज्ञलाई भन्दा राजनितिक र पारिवारिक निकटता भएका व्यक्तिहरूलाई नियुक्ति गर्ने परिपाटीले अनलाइन सेवा प्रणाली विकास गर्ने काममा सन्तोषजनक प्रगति हुनसकेको छैन। त्यसैले खुला, स्वच्छ प्रतिस्पर्धात्मक विधि अपनाएर प्राविधिक विज्ञको नियुक्ति गर्नु अत्यावश्यक छ।
समग्रमा भन्नुपर्दा प्रभावकारी अनलाइन नागरिक सेवा प्रदान गर्नका लागि प्रविधिमा दख्खल राख्ने कर्मचारीहरूको भर्ना संख्या बढाएर समयानुकुल नयाँ प्रविधिमा आधारित सेवाकालिन प्रशिक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गरेर कर्मचारीको प्रविधि सञ्चालनमा आत्मबल बढाउनु पर्ने देखिन्छ। सूचना-प्रविधि तथा दूरसञ्चार पूर्वाधारको विकास निर्माणमा एकद्वार प्रणाली लागु गर्दै एकीकृत नियमनकारी भूमिका निर्वाह गर्ने नीतिगत सुधार गर्नु पर्दछ। विकेन्द्रीकृत डाटा सेन्टर पूर्वाधार निर्माण गरी सबै नागरिक सेवाहरू पूर्ण रूपमा अनलाइनबाट प्राप्त हुने संरचना विकास गर्नु पर्दछ। अनलाइन नागरिक सेवाका सबै सफ्टवेयर तथा एप्लिकेशनहरू स्वदेशमा नै निर्माण गरी सञ्चालन गर्नुपर्ने नीति बनाएर शीघ्र कार्यान्वयन गर्नु पर्दछ। सरकारी, प्राज्ञिक र निजी क्षेत्रका संस्थाहरू बीचमा अनलाइन सेवा प्रणालीलाई निरन्तर परिस्कृत बनाउदै लैजाने लक्ष्यकेन्द्रित सहकार्य गर्ने नीति ल्याउनु पर्छ। नागरिक सेवामा प्रविधिको भरपुर सदुपयोग नै समृद्ध नेपाल निर्माणको मुख्य आधार हो।
