पुनर्ताजगि लेखः दलतन्त्रमा ब्रोकरहरुको राज

 

(नेपालको जेनजी बिस्फोट पछि पुनर्ताजगि यस ब्यङ्ग्यात्मक लेख लेखकको बिशुद्द व्यक्तिगत धारणा हो। यसमा नेपालका बिभिन्न क्षत्रका बिज्ञ र ब्रोकरको अन्तर सम्वन्धलाइ पटाक्षेप गर्न खोजिएको मात्र हो । कसैको वास्तविक जिवनसंग मेल खान गएमा क्षमा दिनुहोला)

This is an Unedited Preprint Version; Edited Version is Published at TechPana Online News Media.

दलतन्त्रमा ब्रोकरहरुको राज

प्राजतन्त्र र विधिको शासन चाहिन्छ भनि २०४६ सालदेखिका ठूला आन्दोलनहरुमा जनताले दलहरुलाई पूर्ण साथ र सहयोग गरेकै हो। जनताको र दलहरुको चाहना अनुरुप आज संघीय गणतान्त्रिक लोकतन्त्र प्राप्त भएतापनि दलहरुको शासकीय प्रबृत्तिले जनताको अपेक्षामा कुठाराघात भएको संकेत पछिल्लो जेनजी बिस्फोटले प्रष्ट देखाउँछ। यस लेखमा दलतन्त्रको परिणाम देशमा जनताको हैन ब्रोकरहरुलेमात्र राज गरेकोपो होकी भन्ने संकेत गर्दै अवका दिनमा यस्तो नहोस भन्ने चाहना सहित व्यङ्ग्यात्मक प्रस्तुति गिएको छ।

केमेस्ट्रीको पढाइमा एउटा लोकपृय भनाई छः “सवै अल्काली बेस हुन तर सवै बेस अल्काली हैनन्”, तेस्तै नेपालका बिज्ञको हकमा यस्तोपो भन्न मिल्लाकीः “सवै ब्रोकर बिज्ञ हुन, तर सबै बिज्ञ ब्रोकर हैनन्”। यो भनाई सवैका लागि सत्य नमानौं किनकी “सबै बिज्ञ ब्रोकर हुँदैनन र सवै ब्रोकर बिज्ञ पनि हुँदैनन” भन्ने पनि केही हदसम्म सत्यनै हुन्छ। यस लेखमा बिज्ञ र ब्रोकर शब्दहरुलाई पार्टीगत संलग्नता संगै ब्याङ्ग्य प्रायोजनको लागि एक-अर्काका पर्यायवाचीको रुपमा प्रस्तुत गरिएको छ ।

पछिल्लो समयमा गिरिवन्धु, ललिता निवास, टिकापुर, बाँसबारी जग्गा जस्ता नीतिगत भ्रष्टाचार र भुटानी शरणार्थी, यति-ओम्नि, वाइडवडी, गेटवे, सेक्युरिटी प्रेस, टेरामक्स आदि जस्ता लेनदेनका भ्रष्टाचार काण्डहरु बास्तवमा बिज्ञ र ब्रोकरहरुकै साँठगाँठको उपज हो । गृहमन्त्रीका सुरक्षा सल्लाहकार यानेकी सुरक्षा बिज्ञ तत्‌कालिन मन्त्री संगै भुटानी शरणार्थी काण्डका मानव तस्करी गर्ने लिस्टमा परे, अर्थात मानव तस्करीका ब्रोकर ।

एक जना बिज्ञ टेलिभिजन पत्रकारले राजनीतिक बिज्ञ बन्ने भन्दै पेशा परीवर्तन गरेर सफलता हाँसिल गर्दै ठुलै नेता बन्ने संकेत गर्दै थिए, उनले अर्का टलिभिजन बिज्ञ पत्रकारलाई “जोकर” भने, तर धरै जनता कन्फ्युज छन – “जोकर” हो की “ब्रोकर” हो भनेर। यसरी ति बिज्ञ पनि जोकर र ब्रोकरहरुको कोपभाजनमा परेकी भन्नेछ। सहकारी ठगीको अनुसन्धान जरातिर हैन टुप्पातिर भैराखेको जस्तो समाचारहरुबाट बुझ्न सकिने देखिएकाले “प्रत्यक्ष संलग्न घर बस्नि अप्रत्यक्ष संलग्न वा असंलग्न जेल पस्नि” जस्तै भैराखेको पो होकी ।

 

न्यायालयमा न्याय भन्दा कानुन बढी हावी भएपछि कागजी खोस्टोको दर्ता प्रकृया नमिल्दा करोडौंको खर्च गरेर चितवनमा पूनः चुनाव भएको हामिले देखेकै छौं । त्यस्तै जोडिएको नेकपा फुटेर पुरानै अवस्थामा पुगेको पनि देख्यौं। यस्ता आदेशहरुले लाग्छ कतै “मेरो जन्मने प्रकृया मिलेन भनेर” मुद्दा प-यो भने “उहाँको जन्मने प्रकृया मिलेन त्यसैले पूनः आमाको गर्वमा गएर फेरी जन्मनु पर्नेछ” भन्ने आदेशपो आउने होकि । यसैले लाग्छ न्यायमुर्तीहरु कहिलेकाहीं “बादिका पनि बिज्ञ, प्रतिवादीका पनि बिज्ञ” ।

 

सेक्युरिटी प्रेस, गेटवे, एमडिएमएस आदि काण्डहरु घटिसकेका छन, जहाँ बिज्ञ ब्रोकर बनेका छन वा बनाइएका छन, यस्ता काण्डहरुमा केही बिज्ञ जेल परेका छन, तर प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष संलग्न अन्य ठूला-बडा खेलाडीहरु भने मज्जाले घर बसेकाछन । केहीले आफ्नो निर्दोशी अदालतमा प्रमाणित गर्न नसक्दा वा ब्रोकरलाई थामथुम पार्न नजान्दा इज्जतको सवालसंगै अनाहकमा ज्यान पनि गुमाई रहेका छन ।

 

सरकारी निकायमा काम गर्ने बिज्ञ कर्मचारीहरु आज भोलि “नतिजा मुखी” भएका छन । कानुन, नीति-नियम, औचित्यको वास्तै नगरी “काम चाहीं देखिने नतिजा नदेखिने” यस्ता टेण्डर काण्डहरु घटाएको देख्दा लाग्छ “काम देखाई खाम हात पार्ने” प्रचलनमा बढि बिज्ञता देखिन थालेको छ । “चयनमुखी अनुसन्धान र मुद्दा दर्ता गरेको देखियो” भनि अदालतले अक्तियारलाई ध्यानाकर्षणनै गर्नु परकोछ । यसैको परिणाम होला स्वच्छ छविका राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरु आतंकित छन् भने भ्रष्टाचारप्रमेमीहरु खुशि भैरहेको अवस्था छ।

 

नेपालमा सामान्य दुइ-चार करोडको टेन्डर खुल्योकी अक्तियार मार्फत वा सोझै अदालतमा मुद्दा पर्ने लगभग पक्काछ । टेण्डर खुलाउने सरकारी र संस्थानका बिज्ञहरुको साँठगाँठ त्यत्तिकै गज्जवको छ भने, सरोकारवाला हुँ भन्दै सलवलाउने बजारका ब्रोकरहरुमार्फत बार्गेनिङ्‌कै लागि पनि कतिपय मुद्दाहरु अदालतमा दर्ता हुने गरेका छन् ।

 

हाम्रा विश्वविद्यालयका केही प्राध्यापकहरु त हार्भाड र एमआइटीका प्राध्यापक भन्दानी अब्बल छन्, विश्वविद्यालयको -याङ्क १२/१३ सयमा भएपनि १०० डलरमा नाम दर्ता गराई मुल्याङ्कन गर्ने प्रिड्याटरी संस्थाले हाम्रा प्राध्यापकलाई उपलब्ध गराएको टप -याङ्कले विषेश गरी त्रिभुवन विश्वविद्यालयको इज्जत धानिएकै छ ।

 

बिना अनुसन्धान ग्रान्ट हाम्रा प्राध्यापकले स्वदेश र विदेशका विश्वविद्यालयहरुमा २०औं, ३०औं मास्टर्स थेसिस र १०औं, १५औं पिएचडी थेसिस एकै समयमा सुपरभाइज गर्ने क्षमता राख्दछन्, तेतिमात्र हैन विद्यावारिधिवाला डाक्टरसाव बन्ने प्रचुर चाहना गर्ने नेपालीहरुलाई ब्लाकलिस्टमा परेका बाहिरका विश्वविद्यालयमा भर्ना गरेर उपाधि प्राप्त गराएकै छन् ।

 

त्रि. वि. सेवा उत्तिर्ण हुन नसके पछि आन्दोलन गरी जुस पिएर स्थाइ सेवा प्रवेश गरेका र नक्कली सर्टिफिकेट भएका बिज्ञ प्राध्यापकहरुको प्राध्यापनले आजसम्म त्रि. वि. धानिएकै छ । अझ पछिल्लो समयमा त "प्राज्ञिक बिशिष्टता" को आधारमा भन्दै कयौं पटक सेवा आयोग परीक्षा उत्तिर्ण हुन नसकेका र अध्यापन अनुभवनै नभएकाहरुलाई सामान्य अन्तरवार्ता लिएर स्थाई सेवा प्रवेश गराइएका ज्वाँइसाबहरुले प्राज्ञिक विशिष्टता कायम राख्नुको सट्टा पार्टी संगठनका नाइके बन्दै पदाधिकारी बन्ने दौडमा लागेको देख्दा चाहीं भने आशा गरौं त्रि. वि. पक्कै सुध्रिन्छ ।

 

अस्पतालका डाक्टरहरु सरोगेसीका बिज्ञ, गर्वपतनका बिज्ञ, मृगौला निकासीका बिज्ञ, सरकारी अस्पतालका अनि नीजिका पनि बिज्ञ । विश्वविद्यालय लगायत सरकारी संस्थानमा नियुक्त प्रायः पदाधिकारीहरु “आँफै रेगुलेटर अनि आँफै अपरेटर,” अनि बन्दैन त अन्तराष्ट्रिय स्तरको संस्था र विश्वविद्यालय ।

 

राजनीति गर्नेहरुले मुल्य-मान्यतामा राजनीति गरेका छन वा कुटनीति/कूनीति/ब्रोकरिङ् मात्रै गरेका छन, छुट्याउन बडो गाह्रो छ नेपालमा । बिज्ञ बन्न भने निकैनै गाह्रो छ नेपालमा, किन भने बिज्ञता हाँसिल त राजनीति गरेमात्र प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने सिद्दान्त स्थापित भइसकेको छ । त्यसैलेत त्रि. वि. लगायत नेपालका विश्वविद्यालयहरुको नियुक्तिहरुको हालत हामी सबैले देखिरहेकै छौं ।

 

शिक्षक, कर्मचारी र विद्यार्थिहरुका संघ-संघठनहरुले राजनीतिक बिज्ञता हाँसिल गरेको बाहेक अरु केही कार्य गरेको जस्तो देखिंदैन, किन भने बिज्ञ जो बन्नुछ ।  यहाँत बिद्यार्थी संगठनका नेताहरु यति ठुला बिज्ञ भइसकेका छन कि खुलम-खुला चुनौती दिंदै उस्तै परे विश्वविद्यालयका पदीय जिम्मेवारी वहन गरेर सँस्था हाँक्न पछि पर्दैनन् र आँफुले रोजेको पदाधिकारी नपरे बिभिन्न मागमा तालाबन्दी पनि गरेकै छन् । 

 

इन्भेन्सन के गरे थाहा छैन, तर नेपालका महान बैज्ञानिक महाबिर पुन दिक्क भइरहेको बेलामा जेनजीहरुले फ्याट्ट मन्त्री बनाईदेका छन् । अनुसन्धान र इनोभेसन बिना  देश बन्दैन भन्ने उनको अडान कायमै छ, तर स्टार्टप कम्पनी खोलेर २/४ वटा वेवसाइट बनाउनेहरु सरकारी निकायका प्रविधि बिज्ञ र सल्लाहकार भएको अवस्थामा उनी जस्तो महान बैज्ञाकनिकका कुरा पहिले नसुनिएको भएता पनि अवत आफै बिज्ञान मन्त्री भएकाले सुनाउलान भन्ने आशा छ । बल्ल-बल्ल आन्दोलननै गरेर एक अर्वको बिज्ञ उत्पादन गर्ने अनुसन्धान कोषत खडा गर्न सफल भएका थिय तर हालसम्मको प्रगति सुन्यनै देखिएकोले अब जिम्मा उनैलाई प्राप्त भएको छ।

 

कुनै एक बिषयको बिज्ञ बनिसकेपछि नेपालमा सबै बिषयका बिज्ञ हुन भने सजलो छ है। एकै जना बिज्ञ विश्वविद्यालयका पदाधिकारी देखि, बैङ्क/निगमका कार्यकारी निर्देशक देखि अध्यक्ष हुँदै जिवनकाल भरी देशलाई थुप्रै योगदान गरेका उदाहरण छन् । यस्ता बिज्ञहरुको बिज्ञताको प्रसस्त नतिजा सहायद हामीले देख्नेनै छौं र देखिरहेकै छौं।  

 

कहिले काहीं आँफुले खोजेको बिज्ञ नियुक्त गर्न नीति नियमले रोक्यो भने मन्त्रिज्यूले नीति-नियममै परिवर्तन गर्दिनुहुन्छ, किन भने देश बिकास त गर्नै प-यो जसरी भए पनि आफ्ना बिज्ञलाई नियुक्त गरेर । जुन बिज्ञको आवश्कता छ, उसैको नियुक्ति जरुरी त पर्छ नै । कहिले साँच्चैको बिज्ञले नियुक्ती लिन्छकी भनेर रोक्नलाई नियम परिवर्तन गरिन्छ भने कहिले आफ्ना बिज्ञ ल्याउन पनि नियम परिवर्तन गरिन्छ, जे होस परिवर्तननै देश बिकासको सम्वाहक हो भन्ने हामी सवैले बुझेकै छौं।

 

सम्विधानमै “समाजवाद” उल्लेख गरेसी सम्विधान बनेदेखी देश त समाजवादमा गैसकेकै लगभग १० बर्ष भइसक्यो। त्यसैले आजभोलि सवै पार्टीमा समाजवादी ब्रोकरहरु अर्थात समाजवादका बिज्ञहरुको बाहुल्य छ । “हुने खानेसंग लिने नहुनेलाई दिने” भन्ने समाजवादी नारा परिवर्तन भइसकेर “हुने खानेसंग लिने हुनेखानेलाईनै दिने” भन्ने भइ सक्यो, जुन कुरा पछिल्ला संसदीय चुनाव र समानुपातिक सांसदहरुको छनौटबाटै देखिइसकेको छ ।

 

चुनाव ताका र पछिल्ला ठुला दलका शासकहरुले खुबै घन्काय यस्ता नाराहरु - “शिक्षा-स्वास्थ्य फिरी, सवै नेपालीले पैसै नतिरी”, “घर-घरमा ग्याँस, हावाबाट बिजुली”, “पूर्वपश्चिम रेल, कुश्मा स्टेसनमा ठेलमठेल” आदि आदि । “इनफ इज इनफ”, अति हुँदा खति भयो। दलतन्त्र, जुटतन्त्र, फुटतन्त्र, लुटतन्त्र, घुषतन्त्र आदिले गर्दा जेनजीको धैर्यताको बाँद फुट्दा र सरकारले जेनजी पर्व घटाउँदा हाम्रा महान पार्टीका महान नेताहरु घर-घरमै कुटिए, चुटिए, खेदिए अनि अकल्पनीय रुपमा सत्ताच्यूत हुन पुगेका छन् । पार्टीहरुको उठ्ने, जुट्ने अनि लुट्ने कार्य जारी रहयो भने जनताले कुट्ने कार्य पनि जारीनै राख्ने देखिएको हुँदा दलहरुले सबक सिकेर आगामी दिनमा नेपाललाई यी सम्पूर्ण बकृतिबाट जोगाउन आ-आफ्नो ठाउँबाट पहल गरौं । 

प्रविधिप्रेमी जेनजी पुस्ता र सुशासनको माग

 

This is the unedited version. The reviewed edited version is published at GorkhaPatra Online: - https://gorkhapatraonline.com/news/174186

सारसंक्षपः

-          संसार एआई र क्वान्टम कम्प्युटिङ् युगमा तर दृष्टिकोणबिहिन पुरातनबादी नेपाली दलहरु।

-     ७५ जना भन्दा बढिको ज्यान जानेगरी भएको क्रान्तीको उपलब्धी मात्र मन्त्रिपरिषद् फेरबदल र नयाँ चुनाव। जेनजीका सुशासन सम्बन्धि मागहरुको यथोचित सम्बोधन हुन जरुरी।

-         सूचना-प्रविधि मैत्री स्मार्ट सरकारको अभाव, गुट-उपगुट र निषेधित अनि पेशामुखी राजनीति।

-      भ्रष्टाचार र कूशासन भएका देशमा सञ्जाल दर्ता नगर्ने केही सामाजिक सञ्जाल सञ्चालकका अभिब्यक्तिले हाम्रो जस्तो तस्रोबिश्व राष्ट्रलाई थप क्षति। 

-     प्रथम विश्वले बिकास गरेको सूचना-प्रविधि र विश्वव्यपी शासन (ग्लोवल गभर्नेन्स) द्वारा सञ्चालित निशूल्क सामाजिक प्लेटफार्मको बन्द भन्दा उचित प्रयोग र नियमनको खाँचो।

-      सूचना-प्रविधि अनुसन्धान तथा बिकासमा भन्दा आयातित प्रविधि प्रयोगमा मात्र तेस्रोविश्वका जेनजी पुस्ताको संलग्नता।

-       विश्वविद्यालयमा गुणस्तरीय शिक्षा संगै नैतिकता, पारदर्शिता, क्षमता र भ्रष्टाचाररहित समाज निर्माणका बारेमा समेत शिक्षा प्रदान गर्नु पर्नेमा दलगत संगठनमा आवद्ध शिक्षकहरुको हावी, मेरिटोक्रेसीमा भन्दा पूर्णरुपमा पोलिटोक्रेसीको आधारमा नेतृत्व बिकास।

-     गजनिका फोटा र भिडियोहरुबाट स्वचालित सूचना-प्रविधि प्रणाली प्रयोग गरी आगजनि गर्ने ब्यक्ति पहिचान हुन जरुरी तर प्रविधिको अभाव हुँदा यस आगजनिका दोषीहरु पत्ता लगाई कारबाही गर्न बर्षौं लाग्ने निश्चित।

-          सम्यमित, प्रविधिमैत्रि स्मार्ट सरकारको मार्गचित्र कोर्न अन्तरिम सरकारलाई सुझाव।

  प्रविधिप्रेमी जेनजी पुस्ता र सुशासनको माग

सुशासनको माग गर्ने प्रविधिप्रेमि जेनजी पुस्ता र पुरातनवादी भ्रष्ट शासकको कार्यशैली बिचमा तादाम्यता नमिल्दा अन्तमा नेपालको इतिहाँसमा नयाँ खाले क्रान्ति दर्ज हुन पुगेको छ। २०८२ भाद्र २३ मा जेनजीको प्रदर्शन सम्यमित हुँदाहुँदै आवेगमा सांसद भवनको बाहिरी पर्खाल खोस्रिन पुग्दा जेनजीहरुले फटाफट टाउको र छातिमै गोली ग्रहण गर्न पुगेपछि शासकको असमन्जस्य प्रबृत्तिबाट पछिल्लो दिनमा देखिएको कम्जोर तयारीले भाद्र २४ गते देशभर बन्न पुगेको रणमैदानको परिणाम स्वरुप आज ७५ जना भन्दा बढिको हताहत हुन पुगेको छ। लेखकले यसै लेख मार्फत सहादतप्राप्त युवा सहिदहरु प्रति हार्दिक श्रद्धान्जली र शोकशन्तप्त परिवारजनमा गहिरो समवेदना प्रकट गर्दछ।

 

एआई र क्वान्टम कम्प्युटिङ् प्रविधिको जमाना

सूचना-प्रविधिको द्रुतबिकासले गर्दा आज बिश्व आर्टिफिसयल इन्टेलिजेन्स र क्वान्टम कम्प्युटिङ् प्रविधिको जमाना अनुसार चलायमान छ। राज्यव्यवस्था सञ्चालन र सेवा प्रवाहमा नयाँ प्रविधिको बिकास र प्रयोगलाई अनुकुलन हुने गरी कार्य गर्न नसक्दा स्वभाविक रुपमा चार्ल्स डार्विनको “प्राकृतिक चयनको सिद्धान्त” (Theory of Natural Selection) र "सक्षमताको अस्तित्व" (Survival of Fittest) अनुसारनै समयको माग र परिस्थितसंग अनुकुल हुन नसक्नेहरु सकिनेछन्। नेपालको जेनजी आन्दोलनले हाम्रा परिष्कृत हुन नसकेका दलहरुलाई त्यही पाठ सिकाएको देखिन्छ।

द्रुतरुपमा बिकसित सूचना-प्रविधिको जमानामा पनि हाम्रा सार्वजनिक संस्था, विश्वविद्यालय, निजामति र दलीय संरचनाहरु पुरातनवादी सोच अनुसारनै परिचालित रहेको अवस्था छ। जसका कारण आज समग्र नागरिकहरुलाई सूचना-प्रविधिमैत्रि स्मार्ट सरकारको अभाव महशुस भएको छ। आगामी दशकमा हुने प्रविधि बिकासलाई प्रक्षेपण गर्दै सरकारले नीति-नियमहरु बनाई पूर्व तयारी गर्नु पर्नेमा बिकसित प्रविधि अघि-अघि सरकार र संरचना पछि-पछि देखिएको छ। उदाहरणका लागि नेपालीले सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गरेको र नयाँ प्रविधिमा अभ्यस्त भएको दशकौं भैसक्यो तर भर्खर सरकारले सञ्जाल प्रयोगको नियमन सम्वन्धि निति, ऐआई नीति, साइवर सुरक्षा नीति तथा ऐन आदिहरुको निर्माणमा लागेको देखिन्छ।

 

भ्रष्टाचार र दुराचारपूर्ण शासकीय पद्धति

सानो देखि ठूला सार्वजनिक निकाय र मुख्य नेतृत्वको भान्छा सम्मै गुट-उपगुट, निषेधित, पेशामुखी राजनीतिको खेति सञ्चालन भैरहेको नागरिकलाई महशुस भएको छ। जनताको माग र चाहना विपरित शासकको भ्रष्टाचार र दुराचारपूर्ण गतिविधिको परिणाम नागरिकले भोगिरहेको भान भएको छ। “शासकमा समस्या छ है” भन्ने प्रमाणहरुको आधारमा आक्रोसित जेनजी क्रान्तिको जनादेशको रुपमा एक थान संघीय मन्त्रिपरिषद् परिवर्तन र नयाँ चुनाव गराउने मात्र अवस्थाले क्रान्तिको मर्म र जनताको चाहना परिपुर्ती हुने सम्भावनाको समिक्षा गर्नु पर्ने देखिन्छ। भ्रष्टाचार र कूशासनको गहिरो मुल्याङ्कन गरिसकेका जेनजी पुस्ताले सामाजिक सञ्जाल बन्दगर्ने निर्णय संगै समग्र अनलाइन पेशा सञ्चालन गर्ने बर्ग समेत बेरोजगार हुने अवस्था सृजना हुँदा आन्दोलन मार्फत कडा आक्रोस व्यक्त गरेको छ। प्रथमविश्व राष्ट्र (First World Country) ले बिकास गरेको सूचना-प्रविधि र विश्वव्यपी शासन (Global Governance) द्वारा सञ्चालित यस्ता निशूल्क सामाजिक प्लेटफार्मको हाम्रो जस्तो तेस्रोविश्व राष्ट्र (Third World Country) ले उचित नियमन गर्नुको सट्टा बिकल्प बिनै बन्द गर्नतिर लाग्दा कतै शासकबर्ग झनै अपारदर्शी बन्दै गएको होकी भन्ने संखाकै दौरानमा “भ्रष्टाचार र कूशासन भएका देशमा सञ्जाल दर्ता नगर्ने ” भन्ने केही सामाजिक सञ्जाल सञ्चालकले नेपालतिर इङ्गित गर्दै भनेका अभिब्यक्तिले नेपालको विश्वव्यापी कूटनीति (Global Diplomacy) मा थप असर प-याएको छ।

 

जेनजीहरु फुर्सदिला र आयातित प्रविधिमा व्यस्त

आज राज्यले गुणस्तरीय प्राविधिक शिक्षा प्रदानमा जोड, तदअनुरुप क्षमतावान जनशक्तिको बिकास, प्रविधि अनुसन्धान र आफ्नै प्रणाली निर्माणमा युवाहरुलाई संलग्न गराई स्वरोजगारमुखि नीति अपनाएको भए सहायद कम्तिमा छत्रबृत्तिमा प्राविधिक शिक्षा हाँशिल गर्ने जेनजी युवाहरुको बिदेश पलायन कम गर्न सकिन्थ्यो। विदेशी विश्वविद्यालयहरुको “पढ्दै कमाउँदै” नीतिले गर्दा हाम्रा जेनजीहरु उच्च शिक्षा अध्ययनमा बिदेश जाने दर बढेकै छ। तर नेपालका विश्वविद्यालयको “पढ्दै कमाउँदै” नीतिको अभावका कारण आज जेनजीहरु निकै फुर्सदिला पनि छन्। विश्वविद्यालयमा कक्षाभित्र अध्ययनमा समावेश हुनुपर्ने जेनजीहरु निकै कम हुँदै गईरहेका छन्। कक्षामा पढ्न बस्दा पनि शिक्षकको अध्यापनमा भन्दा सामाजिक सञ्जालमै व्यस्त देखिन्छन् भने बिहान बेलुका उपलव्ध समयमा इन्टर्नसिप र क्षेमतामुखि कार्य अभावका कारण जनेजीहरु अनलाईन गेम र सामाजिक सञ्जालमै व्यस्त हुँदा नेपालको बारेमा भन्दा हाम्रा जेनजीहरुलाई विदेशको बारेमा बढि जानकारी रहेको देखिन्छ। 

नेपालका सरकारी निकायमा सुरक्षा सम्वेनशिलतासंग सम्वन्धितका साथै स्थानीय आवश्यकतालाई समेत परिपुर्ति गर्ने सूचना-प्रविधि प्राणालीहरु प्रायः आयातितनै छन्। यसले गर्दा सूचना-प्रविधिमा आफ्नै अनुसन्धान तथा बिकासमा भन्दा आयातित प्रविधि प्रयोगमा मात्र हाम्रो जस्तो तेस्रोविश्व राष्ट्रका जेनजी पुस्ता अभ्यस्त छन्। विश्वविद्यालय जस्तो पवित्र संस्था जहाँ युवा पुस्तालाई गुणस्तरीय शिक्षा संगै नैतिकता, पारदर्शिता, क्षमता र भ्रष्टाचाररहित समाज निर्माणका बारेमा समेत शिक्षा प्रदान गर्नु पर्नेमा दलगत संगठनमा आवद्ध शिक्षकहरुको हावी, नेतृत्व चयनमा क्षमतामुखि भन्दा जेष्ठतामुखि र योग्यातावाद (मेरिटोक्रेसी)मा भन्दा पूर्णरुपमा राजनीतकवाद (पोलिटोक्रेसी)मा गरिने नियुक्ति आदीले विश्वविद्यालय मात्र नभएर समग्र सार्वजनिक निकायहरुको कार्यसम्पादन कम्जोर देखिन्छ। विश्वविद्यालय र उद्योगसंगको सहकार्यको अभाव, अनुसन्धान र बिकासमा कमजोर लगानी संगै शिक्षक-बिद्यार्थीको अनुसन्धानमा कम संलग्नता अनि राज्यले रोजगारीको उचित व्यवस्था संगै उत्पादनमुखि कार्यमा संलग्न गराउन नसक्दा आज जेनजी पुस्ता निशुल्क उलब्ध अनलाईन गेम र सामाजिक सञ्जालमै बढि ब्यस्त गराउने कूटनीतिक प्रभावले राष्ट्रको राष्ट्रियता र आत्मनिर्भरता झन कमजोर बन्दै गएको छ।

  

निष्पक्ष छानविनमा प्रविधि आवश्यक

भूराजनीतिक अवस्थाले गर्दा पनि नेपालको कुनै पनि आन्दोलनमा घुषपैठ हुनु सामान्य हो। नीति-नियममा र अनुशासनमा बसेर यस्ताखाले आन्दोलन सम्भवपनि हुँदैन। जेनजी आन्दोलनको घटना छानविन गर्न समिति बनिसकेको अवस्थामा छानविन समितिलाई निष्पक्ष छानविनका लागि जुन स्रोतसाधनको आवश्यकता पर्दछ सो सरकारले उपलब्ध गराउन नसकेमा कार्यसम्पादनमा अवश्यपनि ढिला हुनेछ। सार्वजनिक सम्पत्तिमा गरिएका क्षेती क्षम्य हुँदैन। ताकेर घुँडा भन्दा माथि गोलि चलाउने र सार्वजनिक सम्पत्तिमा आगजनि गर्नेका फोटा अनि भिडियोहरु संकलन गरी एआई सक्षम सूचना-प्रविधि प्रणालीमा आगत गराई प्रशोधन मार्फत ब्यक्ति पहिचान गर्ने र जैविक विवरण राख्ने डाटाबेस (जस्तैः राष्ट्रिय परिचयपत्र) संग तुलना गरी आतंक मच्चाउनेको विवरण निकाल्न सक्ने आफ्नै प्रविधि भएको भए आज साँच्चैका जेनजी र आतंक मच्चाउने आयातित जेनजीहरु छुट्याई समयमै कारबाही गर्न सजिलो हुने थियो। तर सो प्रविधिको अभाव हुँदा घटनाका दोषीहरु पत्ता लगाई कारबाही गर्न बर्षौं लाग्ने देखिन्छ।

निस्कर्श

सारांसमा भन्नु पर्दा पारदर्शी, उत्तरदायी, नतिजामुखि र स्मार्ट डिजिटल सरकार जेनजी पुस्ताको मात्र नभएर समग्र जनताको माग हो।  सरकार र सरकारी निकायहरुलाई स्मार्ट बनाउने मार्गचित्रमा अघि बढ्नुहोस; राज्यले आयातित भन्दा स्वनिर्मित सूचना-प्रविधि प्रणाली अनुसन्धान, बिकासमा र प्रयोगमा जोड दिनुहोस; विश्वविद्यालयमा गुणस्तरीय सूचना-प्रविधि सम्वन्धी बिषयहरु सञ्चालन, अनुसन्धान र बिकासमा जोड दिनुहोस; केन्द्रिकृत र संकुचित शासन प्रणालीको अभ्यास नगरी बिकेन्द्रित र उदारमुखि पद्धति अपनाई राज्यका तल्लो निकायसम्म कार्यसम्पादनको उचित नियमन र अनुगमन गर्नुहोस्; सामाजिक सञ्जालमा प्रशिद्धि कमाउन चाहने चर्चित अनुहार मात्र हैन साँच्चै काम गर्नसक्ने क्षमतावान नागरिकलाई सरकारमा समावेस गराउनुहोस्; सक्कली बुद्धिजिवि पहिचान गरी आवश्यकता अनुसार सर-सल्लाह लिनुहोस्, नागरिक र सार्वजनिक-नीजिसंस्था संगको सहकार्यमा जोड दिनुहोस्; विधिको शासन, नीति-नियमको परिपालन, र छिटो-छरितो कार्यसम्पादन गर्न सक्ने मेरिटोक्रेसिमा आधारित नेतृत्व चयनमा जोड दिनुहोस्; क्रान्तिले माग गरे अनुसारको देश बिकासको खाका बनाई अघि बढ्न सम्बिधानमा आवश्यक सुधारको अजेण्डा सहित चुनावमा होमिन सबै दलहरुलाई अनुरोध गर्नुहोस् र सफलतापूर्वक चुनाव सम्पन्न गर्नुहोस्; अन्तरिम सरकारलाई शुभकामना।

पारदर्शिता, विधि र पद्दतीबाट टाढिंदै राज्य नियन्त्रित निकायहरु

 

This is the Pre-Print Version; editable printed version is published at Gorkhaptra Online - सुशासनका लागि पारदर्शिता

 

लेखको सारांसः

-          सार्वजनिक निकायहरुमा पारदर्शिता र बित्तिय अनुशासन कायम गर्न चुनौती रहेको।

-    महालेखाको प्रतिवेदनले प्रत्येक बर्ष बरुजु बढ्दैगरेको प्रतिवेदन पेश गरेको र समस्या र समाधानका उपायहरु औंल्याएको।

-      सूचना-प्रविधिको प्रणाली खरिदमा हालको सार्वजनिक खरिद ऐनले सम्वोधन गर्न नसक्दा भ्रष्टाचार नियन्त्रण र बित्तीय अनुशासन कायम राख्न चुनौती हुँदा छुट्टै खरिद नियमको आवश्यक परेको।

-    सार्वजनिक निकायहरुमा नियुक्ति देखिनै राजनीतिकरण हुँदा सुक्ष्म रुपमै राजनीतिक गतिविधिहरु देखिने गरेको, जसका कारण भ्रष्टाचार मौंलाउँदै गएको।

राज्यको तल्लो निकायदेखिनै नेत्रृत्वलाई पारदर्शी, जवाफदेही बनाउँदै कार्यक्षमातामा आधारीत गतिबिधि सहित बिधि-पद्दतीलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने र संकुचित अनि सामुहिक स्वार्थ प्रेरित भई निर्णयहरु नगर्न सजक गराउन जरुरी देखिएको। 

विधिको शासन अर्थात सुशासनमा “पारदर्शिता” एक मुख्य सुचक हो जसले लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउँछ। जनताको चाहना र भावना अनुरुप पारदर्शी र छरीतो शासन प्रणालीको रुपमा हामीले लोकतन्त्रलाई बुझेकाछौं। तर ४६ साल पछिको प्रजातन्त्र र १० बर्षे माओवादी जनयुद्ध संगै ६२/६३ को आन्दोलन पछिको पूर्ण लोकतन्त्रले पनि जनतामा विधिको शासनको अनुभुत गर्न नपाएको चरणबद्ध बिभिन्न घटनाहरुले देखाइरहेका छन्।

नेपाल सरकारको पछिल्लो अध्यावधिक बेरुजु लगातार बढदै गएर बेरुजु रकम लगभग १२ खर्ब पुग्नु, ठूला भ्रष्टाचारका चरणबद्ध श्रिंखलाहरु देखिनु साथै बिभिन्न निकायका नियुक्तिहरुमा राजनीतिक चलखेलको संकेत देखिनु यसको ज्वलन्त उदाहरणको रुपमा लिन सकिन्छ।

महालेखा परीक्षकको पछिल्लो प्रतिवेदनले सुशासन र वित्तीय अनुशासन कायम गर्न सार्वजनिक जवाफदेहिताको लागि आठवटा पिलरहरु (शासकीय प्रवन्ध, अर्थतन्त्र, सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन, सार्वजनिक सम्पत्तिको व्यवस्थापन, बिकास व्यवस्थापन, सूचना-प्रविधि, सार्वजनिक प्रशासन र सुशासन) प्रस्तुत् गरेको छ। उल्लेखित पिलरहरु मध्य भ्रष्टाचाररहित वित्तीय सुशान व्यवस्थापनको लागि अति महत्वपूर्ण पिलर “सूचना-प्रविधि” संग सम्वन्धित बिषयमा यस लेखमा केही बिष्लेशण गर्ने जमर्को गरिएको छ।

सूचना प्रविधिको आवश्यकता तथा लाभ लगायत बिश्लेषण गरी खरिद, प्रयोग र उपयोगको प्रवन्ध गर्नु पर्ने र प्रणाली खरिदका लागि मापदण्ड तथा नर्म्‌स तयार गर्नुपर्नेः सूचाना-प्रविधि प्रणाली खरिदमा मुख्य यी दुइवटा बुँदाले बेग्लै उपयुक्त सूचना-प्रविधि खरिद प्रणाली आवश्यक रहेको संकेत गर्दछ। सूचना-प्रविधिको बिकास र प्रणाली (हार्डवेयर/नेट्वर्क उपकरण र सफ्ट्वेयर) खरिदमा चुनौती रहेकाले हालको सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीले प्रवन्ध गरेको व्यवस्थाले सूचना-प्रविधि प्रणाली खरिदलाई सम्बोधन गर्न नसक्ने हुँदा यो प्रणाली खरिदमा पछिल्लो समयमा थुप्रै भ्रष्टाचारका संकेतहरु देखा परेकोछ। नेपाल सरकारले यथाशिघ्र सूचना-प्रविधि प्रणाली बिकास, हार्डवेयर/नेट्वर्क उपकरण खरिद र सफ्ट्वेयर प्रणाली खरिदको निर्दिश्ट कानुनी व्यवस्था गर्नु पर्ने भैसकेकोछ।

सूचना-प्रविधि प्रणालीमा पहुँच, गोपनियता र सुरक्षा सम्वन्धी कानुनी व्यवस्था गर्नु पर्नेः द्रुत गतिमा बिकसित र परिवर्तित् प्रविधिलाई आत्मसाथ गर्दा सूचना गोपनियता र सुरक्षा सम्वेदनशिलता प्रमुख चुनौतिको बिषय हुने हुँदा यस सम्वन्धमा नेपाल सरकारले पछिल्लो समय नीतिगत व्यवस्थामा प्राथमिकता दिएको भएता पनि नीति निर्माणमै थुप्रै समय लगाएको देखिन्छ। साइवर सुरक्षा नीति-२०७९ को व्यवस्था भैसकेको र एआई सम्वन्धी अवधारणा पत्र-२०८० पनि आईसकेको भएता पनि सोको कार्यान्वयनमा तदारुकता देखाउनु पर्ने साथै सूचना-प्रविधि तथा साइवर सुरक्षा ऐन, एआई नीति र रणनीति, डाटा सुरक्षा ऐन, सूचना-प्रविधि प्रणालीमा पहुँच (जस्तैः लफुल इन्टरसेप्सन) जस्ता अति आवश्यकीय कानुनहरु मस्यौदामा मात्र सिमित रहेकाले द्रुतगतीमा उक्त कानुनहरु बनाउनुपर्ने देखिन्छ।

व्यवस्थापन सूचना-प्रविधि प्रणालीहरुलाई एकीकृत वा अन्तर्आवद्धता गरी सञ्चालन गर्नु पर्ने र प्रणालीहरुको नियमित सञ्चालन, मर्मत संभार र अद्यावधिक गरी बिश्वशनीय बनाउनु पर्नेः एकिकृत सूचना-प्रविधि प्रणालीको बिकास र सोको बिकेन्द्रिकृत सेवा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन आजको आवश्यकता हो। सार्वजनिक निकायहरुले आ-आफ्नै तरिकाले प्रणाली खरिद गरी लागु गर्ने र सोको अन्तर्आवद्धता नहुँदा आज नागरिकले एकै प्रकारको विवरणहरु फरक-फरक निकायमा पेश गरिरहेको अवस्था छ। नागरिकता, राष्ट्रिय परिचयपत्र, सवारीचालक अनुमतिपत्र, बैङ्किङ्, सञ्चयकोष, सामाजिक सुरक्षा कोष, नागरिक लगानी कोष जस्ता निकायहरुमा चाहिने विवरणहरुमा सूचना व्यवस्थापनको एकिकृत प्रणाली र अन्तरआवद्धता नहुँदा साथै सञ्चालित प्रणालीमा बिश्वास नहुँदा द्वैद प्रणाली जस्तैः अनलाईन सेवा उपलब्ध गर्ने तर प्रमाणित गर्न भौतिक रुपमै लामो लाइनमा उपस्थित हुनुपर्ने अवस्थाले सेवाग्राहीलाई सास्ती भैरहेको अवस्था छ। कतिपय सूचना-प्रविधि प्रणालीहरु खरिद गरेता पनि सञ्चालनमा नआउनु मुख्य समस्याको रुपमा देखिएको हुँदा नयाँ एकीकृत प्रणाली बिकास र पुराना प्रणालीहरुमा अन्तर्आवद्धता गरी सुरक्षित सेवा प्रवाहलाई ध्यान दिनु पर्नेछ।

प्रणाली सञ्चालनमा दिगोपनाको लागि क्षमता बिकास मार्फत स्थानीयकरण गर्नुपर्नेः सूचना-प्रविधि प्रणाली बिकास, सञ्चालन र मर्मतसंम्भारमा आपुर्तिकर्ता वा भेण्डरमाथीनै आश्रित हुनु पर्ने र आफ्नै क्षमतावान जनशक्ति नहुँदा सेवा प्रवाहमा र गोपनीयाता कायममा प्रत्यक्ष असर परिरहेको देखिन्छ। राज्यव्यवस्था प्रणाली बिकेन्द्रिकृत भएता पनि प्रवाह गरिने कतिपय सेवाहरु केन्द्रकृतनै रहेको गुनासाहरु आएको सन्दर्भमा बिकेन्द्रिकृत शासन प्रणालीलाई सूचना-प्रविधि प्रणाली मार्फत स्थानीय तहबाट सेवा प्रवाह गर्न सकिने हुनाले प्राविधिक जनशिक्तिको निर्माण र परिचालनलाई बिषेश ध्यान दिनु पर्ने देखिन्छ।

सूचना-प्रविधिको प्रयोग र यसबाट सेवा प्रवाहमा परेको प्रभाव अध्ययन गर्नु पर्ने र सूचना-प्रविधिमा गरेको खर्च, यससँग सम्बन्धित यन्त्र उपकरणको अभिलेख व्यवस्थित गर्नु पर्नेः कतिपय निकायहरुले सूचना-प्रविधिको बिकास र प्रयोगलाई प्राथमिकतामा राखेपनि सोको प्रयोग र सेवा-प्रवाहमा पर्ने असरको बिस्तृत अध्ययन नगरी साथै अबैज्ञानिक लागत अनुमानले गर्दा प्रणाली खरिद एकदम खर्चिलो भएको बिषय अक्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका मुद्दा दर्ता हुँदाका आरोप पत्रहरुले पनि औंल्याएको देखिन्छ। यसरी बिस्तृत अध्ययन बिना खरिद प्रकृया अगाडी बढाउने र उपकरणहरुको कम्जोर अभिलेखिकरण आदिले अनियन्त्रित रुपमा खर्च बढेको तर सोही अनुसारको सेवा प्रवाहमा प्रभावकारीता नदेखिएको बिषयलाई सम्वन्धित निकायहरुले गम्भिर रुपमा लिनु पर्ने देखिन्छ।

एआईको प्रयोग र सोको लाभ सम्वन्धमा अध्ययन गर्नुपर्नेः एआई सम्वन्धी नीति-नियमहरु बन्दै गरेको अवस्था छ। सुपर एआईको युगमा मानवले सोच्न र गर्नसक्ने कार्यहरु एआईले कयौं बढि क्षमता सहित गर्नसक्ने अवस्थाले चुनौतीहरु पनि थपिने देखिन्छ। यस्तो अवस्थामा नेपालले एआईको उचित प्रयोग गर्न सक्ने सही क्षेत्रहरु पहिचान गरी गोष्ठी र सेमिनार केन्द्रित भन्दा पनि परिणाममुखि अध्ययन-अनुसन्धान गर्नु पर्ने देखिन्छ। पछिल्लो समयमा साइवर सुरक्षा, एआई, डिजिटल नेपाल सम्वन्धमा थुप्रै गोष्ठी, सेमिनारहरु भैरहेको देखिएता पनि अनुसन्धानमा आधारित नतिजामुखि कार्यहरु खासै भएको देखिंदैन। नयाँ प्रविधिको वकालत गर्दै बिभिन्न ब्यक्ति र निकायहरु सकृय भएतापनि तात्विक रुपमा सम्वन्धित क्षेत्रका बिज्ञहरुबाट गहन अध्ययन र अनुसन्धानमा जोड दिन जरुरीछ। 

सेवा प्रवाह गर्ने पदाधिकारीलाई सेवाग्राहीप्रति सिधै उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउनु पर्नेः राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुले प्रवाह गर्ने सेवामा उत्तरदायीत्व र जवाफदेहीतामा भन्दा सेवा-सुविधा र नाफामुलक कार्यहरुमा सकृय सहभागिता देखाउनुले पारदर्शिता र वित्तीय अनुशासन कायम गर्न चुनौतीपूर्ण देखिन्छ। तशर्थः क्षमतामा आधारित कार्यसम्पादन अनुरुप पारिश्रमिक र सेवा-सुविधाको व्यवस्था गर्दै कर्मचारीहरुलाई आफुले प्रवाह गर्ने सेवा र सेवाग्राहीप्रति सिधै उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउन जरुरी छ।

यसरी राज्य नियन्त्रतित् निकायहरुमा वढ्दै गएको भ्रष्टाचार र सुशासनको चुनौतीलाई राज्यको तल्लो निकायदेखिनै नियन्त्रण गर्नुपर्ने हुन्छ। हामी सूचना-प्रविधि तथा एआईको युगमा छौं, तथापी प्रत्येक निकायहरुमा पारदर्शिता कायम गर्नका लागि सूचना-प्रविधिको प्रयोगलाई जुन प्राथमिकताका साथ अवलम्वन गर्नु पर्नेहो सो देखिएको छैन। नीति-नियम एकातिर कार्यान्वयन अर्कैतिर भैराखेको जस्तो अवस्था सवै सार्वजनिक निकायहरुमा देखिन्छ। नेतृत्वले समाजमा तिव्र राजनीतिक ध्रुविकरण ल्याउँदा विधि-पद्दती भन्दा राजनीतिक सामिप्यताको आधारमा सवै निकायहरुमा सुक्ष्म व्यवस्थापन हुनाले क्षमता र कार्यसम्पादनमा अव्वलहरु पछि पारिंदै जानुले संस्थाको सेवाप्रवाह क्षमतामा प्रश्न उठेको छ भने  पारदर्शिता र वित्तीय अनुशासन कायम राख्न चुनौती देखिएकोछ।

सार्वजनिक निकायहरुमा नेत्रित्व प्राप्त गर्ने पदाधिकारीहरुले नीति-नियम अनि विधि-पद्दत्तिलाई भन्दा ब्यक्तिगत र संकुचित सामुहिक स्वार्थलाई प्रथम प्राथमिकतामा राख्दा त्यस्ता संस्थाहरुमा पारदर्शिता हराएर जानेछ, फलसोरुप सुशासन कायम गर्न मुस्किल हुनेछ र भ्रष्टाचार मौलाउनेछ। पोखरीको पानिमा केही थोपा बिष हाल्दा पुरै पोखरीको पानि बिषादियुक्त भए जस्तै केही ब्यक्तिहरुको भ्रष्टाचारमा लिप्त प्रवृत्तिले पुरै संस्थाको सार्वजनिक छविमाथि प्रश्न उठेका छन् भने राम्रा राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुले आफ्नो सार्वजनिक छविलाई आहुति दिनुपर्ने अवस्थाहरु आईरहेकोछ।

भ्रष्टाचाररहित स्वच्छ समाज निर्माण गर्न र पारदर्शिता कायम राख्न साना/ठुला सवै सार्वजनिक निकायका नेत्रृत्व चयनमा उपयुक्त विधि-पद्धतिको व्यवस्था गर्नु पर्दछ र संस्था सञ्चालनको जिम्मा लिएका प्रत्येक नेत्रृत्वले पारदर्शिता कायम राख्न सक्नु पर्दछ। सेवा प्रवाहमा सूचना-प्रविधिको प्रयोगलाई अनिवार्य गर्दै प्रत्येक निर्णय प्रकृयामा सार्वजनिक पृष्टपोषण र गुनासोलाई ध्यानमा राखी पारदर्शी निर्णयहरु लिनु पर्दछ।

 

भ्रष्टाचार अनुसन्धान, नियन्त्रण र निरुपण सफलता दर बढाउन कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई)को प्रयोग अनिवार्य

This is the Pre-Print Version; editable printed version is published at
Gorkhaptra Online - एआईको प्रयोग अनिवार्य 

संसार बिकासक्रमको युगलाई हर्ने हो भने ढुङ्गे युग, मेसिन युग, सूचना-प्रविधि युग हुँदै अहिले हामि एआई युगमा आइसकेका छौं। बिकसित देशहरु सुपर एआई युगमा प्रवेश गरिसकेको अवश्था छ भने बिकासशिल देशको रुपमा सुचिकृत नेपाल जस्तो देश भने मेसिन युगबाट सूचना-प्रविधि युगतिर प्रवेश गरेको जस्तो भान हुन्छ, किन भने अघिल्लो सरकारले यो क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्दै सूचना-प्रविधि दशकको घोषणानै गरेको थियो ।

कम्प्युटिङ् र प्रोसेसिङ् तागत मानवको भन्दा कयौं गुणा कम्युटरको बढि हुन्छ तर हालसम्म मानव ब्रेनको इन्टेलिजेन्स् तहलाई मेसिनमा पूर्ण रुपमा उतार भैसकेको अवस्था थिएन । पछिल्लो समय मेसिन लर्निङ्, डिप लर्निङ् अल्गोरिदमको उदय संगै मानवले जस्तै सोच्न सक्ने क्षमता मेसिनले प्राप्त गरेको छ जसलाई हामि कृतिम बुद्दिमत्ता अर्थात आर्टिफिसिएल इन्टेलिजेन्स् (एआई) भन्ने गरेकोछौं । यसले गर्दा अव कम्प्युटिङ् र डाटा प्रोसेसिङ् सहित सोच्न सक्ने क्षमतामा मानव भन्दा मेसिननै कयौं गुणा बढि हुने अवस्था सृजना भएको छ ।

करोडौं बर्षदेखि मानव बिकासको बिभिन्न तह पार गरी बिकसति हुँदै सोच्न र समस्याहरुको हल गर्न सफल मानव ब्रेनलाई बिगत दुई दशकको अनुसन्धान र सूचना-प्रविधिको बिकासले गर्दा क्षणभरमै मानव ब्रेनले भन्दा कयौं गुणा बढि क्षमता हाँसिल गर्ने एआई मेसिनको निर्माणले द्रुत रुपमा बिकसित विश्व र समाजको निर्माण हुँदै गएको छ ।

प्रत्येक क्षेत्रमा एआईको प्रयोगले कामको चुस्तता, बिकासको गति र पारदर्शिता कायममा निकै प्रभावकारी हुने आकलन गरिएको छ । एआईको प्रयोग भन्दा अगाडी पारदर्शी सूचना-प्रविधि प्रणालीको प्रयोग अनिवार्य छ । एआईलाई चाहिने मुख्य खुराक भनेको उत्तम गुणस्तरको प्रसोधित डाटा हो जुन सूचना-प्रविधिको प्रयोगबाट मात्र सम्भव हुन्छ । त्यही प्रसोधित गुणस्तरीय डाटाको आधारमा एआईलाई तालिम दिने गरिन्छ, अनि मात्र एआईले त्रुटिरहित तरीकाले काम गर्दछ । तर नेपालको सरकारी निकायमा ब्यापक रुपमा सूचना-प्रविधिको प्रयोग अझै भएको देखिंदैन । राज्यका औसत असि प्रतिसत भन्दा बढी अंगहरुमा अझै पनि सूचना-प्रविधिलाई प्रयोगमा ल्याइएको छैन भने प्रयोगमा रहेका निकायहरुमा पनि सुरक्षित र गुणस्तरीय प्रयोग भएको देखिंदैन ।

यस लेखमा सूचना-प्रविधि र एआईको प्रयोगले प्रारदर्शिता र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा खेल्न सक्ने भूमिकालाई केही उजागर गर्न खोजिएको छ । नेपालका प्रायः सार्वजनिक निकायहरुले विभिन्न बस्तु तथा सेवा खरिद लगायत आन्तरिक प्रणाली सञ्चालनमा सूचना-प्रविधिलाई आत्मसाथ नगर्दा भ्रष्टाचार र अन्य कसुरजन्य कार्यहरुमा खासै प्रगति भएको छैन । सन २०२३ को ट्रास्प्यारेन्सी इन्टरनेस्नलको प्रतिवेदनले पनि नेपालको भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा अपेक्षकृत सुधार नआएको उल्लेख गरिसकेको छ ।

 

भ्रष्टाचार बिरुद्दको अनुसन्धान, नियन्त्रण र निवारणमा मुख्य भूमिका खेल्दै आएको संबैधानिक निकाय अक्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पछिल्लो समयमा द्रुत गतिमा भ्रष्टाचार कसुरका मुद्दाहरु अदालतमा दर्ता गरेतापनि अधिकांश मुद्दाहरुको छिनोफानो हुँदा दस-बाह्र जना मुछिएको एउटै मुद्दामा फैसला हुँदा मुश्किलले एक-दुइ जना मात्र दोशी देखिनुले सफलता दर दश देखि बिस प्रतिसत मात्र रहेको देखिन्छ भने केही मुद्दामा मुश्किलले तिस प्रतिसत सम्म मात्र सफलता दर हाँसिल गरेको देखिन्छ । 

यस्तो अवस्थाले मुद्दा खेपे पनि अधिकांसले लामो समयपछि मात्र सफाई पाउने र  कसुर नठहरीए पछि आफ्नो सामान्य कामकाज र सामजिक जिवनमा फर्किन गाह्रो हुने साथै सफाई पाउनेलाई उचित क्षतिपुर्ति नभएको गुनासाहरु प्रसस्त छन् ।

सूचना-प्रविधिको प्रणाली संगै एआईको उचित प्रयोग गर्न सकेमा अक्तियारलाई भ्रष्टाचार मुद्दाको सफलतादर बढाउन र छानविन प्रकृया परिपक्क, पारदर्शी अनि यथेष्ट प्रमाणहरु जुटाउन सहज हुनेछ । पछिल्लो समयमा आयोगले दर्तागरेका मुद्दाहरुको पारदर्शीतामा अदालतबाटै प्रश्न उठाएको देखिन्छ भने कतिपय मुद्दाहरु ब्यक्तिबादी भएको र यथेष्ट प्रमाणहरु नपुगेकोले अदालतले आयोगलाई सो सम्वन्धमा गम्भिर हुन निर्देशनात्मक आदेश समेत गरेको समाचार बाहिर आएका छन् ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रण कठिन हुनुमा थुप्रै कारणहरु हुन सक्छन, जस्तैः कानुनको प्रयोग र न्याय निरुपणमा तादाम्यता नहुनु, सेवा प्रवाहमा संलग्न सार्वजनिक कर्मचारीहरु जिम्मेवार, जवाफदेही र पारदर्शी नहुनु, सेवा प्रवाह गर्ने र नियामक निकायहरुमा समन्वयको अभाव हुनु, सार्वजनिक काम-कारबाहीको अनुगमन तथा मुल्याङ्कन प्रभावकारी नहुनु, प्रायः सवै क्षेत्रमा राजनीतिक प्रभाव बढि हुने र बिचौलियाहरुको पहुँच सहज हुनु इत्यादी कारणहरु मध्य सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सूचना-प्रविधिको व्यापक प्रयोगलाई अझै पनि आत्मसाथ नगर्नु मुख्य कारणको रुपमा लिन सकिन्छ ।

कानुनको जानाजानी दुरुपयोग गर्दै भ्रष्टाचारमा लिप्त हुने र कानुन पालनामा अन्जानमा त्रुटी हुँदा भ्रष्टाचार भएको बुझिने बिषयमा स्पष्ट बिभाजन रेखा पत्ता लगाउन नसक्दा सम्म कानुन र न्याय निरुपण वीचको तादम्यता मिल्दैन । पारदर्शी ढंगबाट काम गर्ने साथै सोको लागि सूचना-प्रविधिलाई व्यापक प्रयोग गर्न सकेमा मात्र यस्ता भ्रम हटाउन सकिने साथै न्याय निरुपण पनि समयमै न्यायोचित ढङ्गले हुनेछ । तर बिडम्वनाः सूचना-प्रविधिको प्रयोग बढाउने नाममा पछिल्लो समय यस क्षेत्रका खरिदमा भ्रष्टाचार संवेदनशील देखिएको भन्दै अख्तियारले १० बुँदे सुझावनै जारी गरिसकेको छ ।

नेपाल सरकारले एआईको अवधारणपत्र जारी गरिसकेको छ भने सोही अवधारणापत्रको मार्गनिर्देश अनुसार एआई नीतिको मस्यौदा समेत तयार गरी पृष्टपोषणको लागि सार्वजनिक गरिसकेको छ । अवधारणापत्रमै एआईको क्षेत्रगत प्रयोगलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रयटन, उर्जा लगायत बिभिन्न सार्वजनिक सेवाप्रवाहका बहुक्षेत्रमा एआईको नैतिक र पारदर्शी प्रयोगले समृद्धि हाँसिल गर्न सकिने र भ्रष्टाचार नियन्त्र र निवारणमा सहयोगी हुने एआई अवधारणापत्रमा उल्लेख भए संगै एआई नीतिले सो सम्वन्धमा बिस्तृत रणनीतिहरु तय गर्दै एआई नियमन परिषद्, राष्ट्रीय एआई केन्द्र र अनुसन्धानमा प्राथमिकता दिंदै विश्वविद्यालयहरुमा एआई एक्सेलेन्स केन्द्र जस्ता संरचना निर्माण गरी एआई प्रयोग मार्फत आर्थिक तथा सामाजिक समृद्धि हाँसिल गर्ने लक्ष तय गरेको छ ।

सरकारी एकिकृत सूचना-प्रणालीको बिकास र प्रयोगलाई प्राथमिकतामा राख्दै सूचना-प्रविधिको ब्यापक प्रयोगमार्फत सेवा प्रवाह गराउन सकेमा एआईको लागि आवश्यक प्रशोधित र गुणस्तरीए डाटा संकलन र भण्डारण गर्न सकिन्छ । संकलित डाटालाई एआई एजेन्ट बनाउने तालिममा प्रयोग गर्दै कृतिम बुद्धिमत्ता सक्षम अनुसन्धान एजेन्ट बनाउँदै जाने र स्वचालित रुपमा सार्वजनिक सेवा प्रवाहका काम-कारबाहीलाई अनुगमन गर्न सकेमा भ्रष्टाचारमा आरोपित व्यक्तिका बिरुद्दमा प्रमाण संकलन र सुक्ष्म छानविन गर्न अक्तियारलाई सहज हुनेछ । तर एआईको प्रयोग गर्नुपूर्व संस्थाका सवै प्राशासनिक तथा अनुसन्धान कार्यहरुमा सूचना-प्रविधिको स्वचालित प्रणाली लागु गर्दै डाटा संकलन र भण्डारणमा ध्यान दिनु पर्नेछ ।

सार्वजनिक सेवा प्रावाह गर्ने संस्थाहरुले प्रयोग गर्ने सूचना-प्रविधि प्रणालीमा छानविन गर्ने निकायले २४सै घण्टा अनुगमन पहुँच राख्न सक्ने नियमन प्रणालिको आवश्यक हुन्छ । डाटा संकलन, अनुगमन र प्रशोधनको लागि पहिलो त डाटामा पहुँच सुनिश्चित गर्नु पर्ने हुनाले सरकारले डाटामा पहुँचको कानुनी आधार तय गर्नु पर्दछ ।

बिभिन्न प्रकृतिको डाटामा पहुँचका लागि अधिकारप्राप्त निकायलाई लफुल इन्टरसेप्सनको आवश्यकता पर्दछ । सार्वजनिक पद धारण ब्यक्तिले पारिवारीक जिवन र अन्य नीजि जिवनसंग सम्बन्धित बाहेक अन्य कामकारबाहीमा पूर्ण पारदर्शी हुन जरुरीछ जसको लागि सूचना-प्रविधिको प्रयोगलाई अनिवार्य गर्नु पर्ने हुन्छ र छानविनको अधिकार प्राप्त निकायले उचित कानुनी आधारसहित एआईको प्रयोग मार्फतनै डाटामा पहुँच, प्रशोधन र अनुसन्धान गर्न सकेमा भ्रष्टाचार कसुरको छानविनमा विश्वसनियता बढ्ने र मुद्दाको सफलता दर पनि अपेक्षा भन्दा बढिनै हुनेछ । 

सूचना-प्रविधि दशक, उच्च शिक्षा र प्राविधिक जनशक्ति

 

This is the Pre-Print Version; editable print version is published at Gorkhaptra, Online version at techpana.com. 

यस लेखले निम्न वुँदाहरुमा सम्वन्धित निकायहरुले सोच्नुपर्ने अवस्था सृजना गर्ने आशा गरिन्छ ।

-          सूचना प्रविधि दशक किन, के का लागि र कसरी ?

-          के नेपालमा एआई लगायत सूचना-प्रविधिसंग सम्वन्धि प्रणाली बिकास एवं सञ्चालनका लागि गुणस्तरीय र दक्ष मानव जनशक्ति छनत?

-          उच्च शिक्षामा दक्ष मानव जनशक्ति (शिक्षक-कर्मचारी) को अवस्था के छ?

-          निजामति सेवामा के भनेजति सुचना-प्रविधिका दक्ष प्राविधिकहरु छनत? प्राविधिकहरुको उप्रेरणाको अवस्था के छ? सरकारी प्राविधिकहरु किन बिकर्षणमा परेका छन र जागिर छाड्नेको संख्या किन बढिरहेको छ ?

-          देशको प्राविधिक जनशक्ति र बिद्यार्थी किन पलायन भैरहेको छ? राज्यको नीति के हो?

-          स्कूल तहमै उच्च स्तरका पाठ्यक्रम सहित लागु भएका कमप्युटर इन्जिनियरिङ् कार्यक्रमहरु सही सञ्चालनमा छनत?, पूर्वाधार र जनशक्तिको अवस्था के छ ?

-          सूचना-प्रविधिको प्रयोगकर्ता मात्र भएर र उच्च प्राविधिक शिक्षामा लगानी र अनुसन्धान नगरी बिना जनशक्ति के सूचना-प्रविधि दशकले घोषणा गरेको लक्षहरु हाँशिल गर्न सम्भव होलात?

-          राम्रा नेपाली स्टार्टप कम्पनीहरु किन स्थापित हुन सकेनन्? नेपाली कम्पनीका सफ्टवयेरहरु किन प्राथमिकतामा परेनन्?

-          बिकसित देशका प्राविधिक संरचनाहरु सवै विश्वविद्यालाका प्राध्यापकहरुको सहकार्यमा सञ्चालित हुन्छन, नेपालमा किन हुन सकेन?

-          सूचना-प्रविधि दशकलाई सफल बनाउन राज्यको दायीत्व के हो?

आधुनिक जिवनशैलीको महत्वपूर्ण आवश्यकता बनिसकेको छ दूरसञ्चार र सूचना-प्रविधि । बिकासको गति बढाउन र जिवनशैलीमा अपक्षाकृत सुधार ल्याउन हामीले सूचना-प्रविधिलाई अपनाउन अपरिहार्य भैसकेको अवस्थाछ । १७औं र १८औं सताब्दीमा औधोगिक क्रान्तिसंगै पश्चिमा मुलुकहरुले आर्थीक प्रगतिका लागि सूचना-प्रविधि प्रयोगमा प्राथमिकता दिए संगै आज ती मुलुकहरु धेरै संभ्रान्त भएका छन ।

 

नागरिकका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, बाटो, खानेपानी, बिजुली जस्तै “इन्टरनेट-ईमेल” लगायतका सूचना-प्रविधि सेवा पनि आधारभूत सेवाको रूपमा स्थापित भइसकेको छ । आर्टिफिसिएल इन्टेलिजेन्स (एआई) सहितको सूचना-प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गरी नेपालका दुर्गम गाउँहरुलाई जोड्न सकेमा मात्र समग्रमा जनताको आर्थिक-सामाजिक स्तरमा प्रगति हुनेछ र डिजिटल डिभाइडलाई क्रमशः घटाउँदै लान सकिनेछ ।

 

बजेट-२०८१ का पाँच मुख्य आधारहरुमा सूचना-प्रविधि क्षेत्र पनि नीति तथा कार्यक्रमको प्राथमिकतामा परेकोछ । बजेटबाट यसै वर्षलाई प्रस्थान बिन्दु मान्दै सूचना-प्रविधि दशकको घोषणा गरिएकोछ । यो सँगै सूचना-प्रविधि क्षेत्र आगामी १० बर्षसम्म प्राथमिकतामा पर्नेछ, जसले ३० खर्वको सूचना-प्रविधि सेवा निर्यात सहित १५ लाख रोजगारी सृजना गर्ने लक्ष हाँशिल गर्नेछ भने ज्ञानपार्क सहित काठमाडौंमा अत्याधुनिक बहुउद्धेश्यीय सूचना-प्रविधि हवको निर्माण शुरुवात संगै काठमाडौं र बुटवलमा आगामी ३ बर्ष सम्म बिना दश्तुर सूचना-प्रविधि स्टाटर्प कम्पनीहरुलाई अफिस स्पेस उपलब्ध हुने भएकोछ ।

 

यसरी बजेट मार्फत प्रक्षेपण गरिएका लक्षहरुले सूचना-प्रविधि क्षेत्रमा अवसरको सृजना गरेता पनि सो हाँसिल गर्न भने थुप्रै चुनौतीहरुको सामना पनि गर्नुपर्ने देखिन्छ । प्रायः बजेटका नाराहरु राम्रा हुने तर कतिपय घोषणाहरु भाषणमै र बजेट पुस्तिकामै सिमित हुने परिदृश्यले कतै यो बिना तयारी घोषणा गरिएको सूचना-प्रविधि दशकको नारा पनि बजेट पुस्तिकामै मात्र सिमित हुनेपो होकी भन्ने महसुस हुन थालेकोछ । किन भने यस सम्वन्धमा लक्ष हाँशिल गर्न जुन तयारी र योजना सहित सरकार र सम्वन्धित निकायहरु लाग्नु पर्नेहो, सो देखिंदैन ।

 

कृतिम बुद्धिमत्ता अर्थात एआईको प्रयोगबाट सांसारिक जिवनचक्रमा देखिंदै गरेको अवसर र चुनौतीका बारेमा विश्वभरिमा चर्चा चलिरहेकै अवस्थामा बजेट भाषण मार्फत घोषणा गरिएको सूचना-प्रविधि दशक र यसले प्रस्ताव गरेका महत्वाकांक्षी योजनाहरुको बारेमा जति चर्चा हुनु पर्नेहो सो भन्दा एआई अवधारणापत्र, साइवर सुरक्षा नीति, र मस्यौदा गरिएको सूचना-प्रविधि तथा साइवर सुरक्षा ऐन संगै हाल मस्यौदा हुँदै गरेको एआई नीतिहरुका बारेमा भने थुप्रै चर्चा-परिचर्चा र विष्लेशण हुन थालेका छन् ।

 

सूचना-प्रविधि दशकले परिकल्पना गरेका लक्षहरु हाँशिल गर्न के गर्नु पर्छ? सो को गहिरो बिष्लेशण सहित योजना बनाउन जरूरीछ। अहिलेको परिप्रेक्षमा नेपालमा देखिएको सम्भावना भनेको गुणस्तरीय सफ्ट्वयेर निर्माण अनि निर्यात र देश-बिदेशमा कम्प्युटिङ सेवा प्रदान गर्नुहो । नेपालभित्र थुप्रै आउटसोर्सिङ् कम्पनी र स्टार्टपहरु खुलेको अवस्था भएतापनि यथार्थ भने नागरिक सेवामा सञ्चालित सरकारी सफ्टवयेर प्रणालीहरु बिदेशबाटनै आयातित छन् । जस्तैः राष्ट्रिय परिचायपत्र, पासपोर्ट, ड्राभिङ् लाइसेन्स, एमडिएमएस, बैङ्किङ् सफ्ट्वयेर लगायतका नागरिक सेवामा सञ्चालित प्रणालीहरु बिदेशी सफ्ट्वयेरकै भरमा चलिरहेका छन् ।

 

२५ वटा भन्दा बढि बैंकिङ् प्रणालीमा स्थापित “पुमोरी” सफ्ट्वयेर (नेपाली उत्पादन) आज तीनवटामा सिमित भएको छ, भने लगभग बिस्थापित हुने अवस्थामा छ । त्यस्तै ड्राभिङ् सम्वन्धी नेपाली एप “टुटल” भन्दा पठाओ र इनड्राइभ हावी हुनु जल्दो-बल्दो उदाहरणको रुपमा लिन सकिन्छ । सूचना-प्रविधिका परामर्श सेवाहरुमा बिदेशी बिज्ञलेनै बढि स्थान पाइरहेका छन् ।

 

नेपालमा सूचना-प्रविधि क्षेत्र एकदमै भल्नेरेवल छ । नेपालका विश्वविद्यालयहरुवाट कम्प्युटर इन्जिनियरिङ् लगायत सूचना-प्रविधि क्षेत्रमा उत्पादित जनशक्तिको गुणस्तर र दक्षतामा प्रश्नचिन्ह खडा भएका छन् । मापदण्डै नपुगेका र बिना लगानिमा खुलेका बिश्वविद्यालयहरु साथै बिना शिक्षक दर्वन्दी कार्यक्रमहरु थप्ने होडबाजीमा लागेका पुराना बिश्वविद्यालयहरुको कारणनै आज दक्ष जनशक्तिको अभाव भएको र काम चलाउ जनशक्ति पनि उच्च आकाङ्क्षा सहित बिदेश पलायन हुने दर बढेका कारण नेपालमा सूचना-प्रविधि क्षेत्र फस्टाउन नसकेको यस क्षेत्रका सरोकारवालाहरुले औंल्याइरहेका छन् ।

 

नेपालमा १२ भन्दा बढि बिश्वविद्यालहरु छन, जसले बार्षिक थुप्रै बिद्यार्थीहरु (लगभग २० हजार भन्दा माथी) सूचना-प्रविधिका स्नातक कार्यक्रममा भर्ना लिने गर्दछन् भने भर्ना भएका मध्य औसतमा बार्षिक ३०% को हाराहारीले उपाधी हाँशिल गर्ने गर्दछन् । १२ कक्षा उत्तिर्ण गरेपछि दक्ष र गुणस्तरीय शिक्षाको आशामा बिद्यार्थीहरु बिदेशिने दर पछिल्ला बर्षहरुमा बढिरहेकोछ भने देशभित्रै सञ्चालित पुराना विश्वविद्यालयहरुलाई स्तरोन्नती गर्नुको सट्टा नयाँ विश्वविद्यालयहरु खुल्ने होडबाजी पनि चलिरहेकैछ ।

 

नेपालका स्कूल तहमै अन्तराष्ट्रिय स्तरका पाठ्यक्रम सहित कमप्युटर इन्जिनियरिङ् कार्यक्रमहरु सञ्चालनमा छन् । तर पूर्वाधार र दक्ष शिक्षक जनशक्तिको अभावका कारण सिमित शहरहरुमा मात्र उक्त कार्यक्रमहरु सञ्चालित छन् । बिना योजना दुर-दराजका स्कूलहरुमा त्यस्ता प्राविधिक विषयहरु सञ्चालनले थप अन्योलता मात्र सृजना गरेकोछ । 

 

दक्ष प्राध्यापकहरु समेत बिदेश पलायन हुँदा विश्वविद्यालयमा पढाउने तथा अनुसन्धान गर्ने गुणस्तरीय शिक्षक जनशक्तिको समेत अभाव देखिन्छ । राज्यको पूर्ण लगानिमा सञ्चालित त्रिभुवन विश्वविद्यालय इअस पुल्चोक क्याम्पसको इलेक्ट्रोनिक्स तथा कम्प्युटर इन्जिनियरिङ् बिभागकै उदाहरण लिन सकिन्छ । सो बिभागमा स्नातक कम्प्युटर इन्जिनियरिङ् कार्यक्रममा बार्षिक ९६ जना भर्ना हुन्छन् भने स्नातकोत्तरको नलेज इन्जिनियरिङ्, डाटा साइन्स र साइबर सेक्युरिटीमा बार्षिक ६४ जना भर्ना हुने हुँदा सो क्याम्पसमा चार बर्षे स्नातक र दुई बर्षे स्नातकोत्तरमा सूचना-प्रविधिमा जम्मा ५१२ बिद्यार्थि अद्ययनरत हुन्छन् ।

 

अन्तराष्ट्रिय मान्यता अनुसार प्रति १० बिद्यार्थी १ शिक्षकको अनुपातलाई अंगिकार गर्नेहो भने पुल्चोक क्याम्पसको उक्त बिभागमा कम्प्युटर इन्जिनियरिङ् सम्वन्धि कार्यक्रम सञ्चालन र अनुसन्धान गर्न मात्रै कम्तिमा पनि ५० जना शिक्षक (७-प्राध्यापक, १४ सह-प्राध्यापक, र २८ उप-प्राध्यापक) हरुको खाँचो पर्दछ । हाल उक्त बिभागको कम्प्युटर इन्जिनियरिङ् कार्यक्रममा १ जना प्राध्यापक, २ जना सह-प्राध्यापक र ४ जना उप-प्राध्यापक मात्र स्थायी दर्वन्दीमा कार्यरत छन् भने सिमित करार शिक्षकहरुबाट कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु पर्ने अवस्थाछ । अन्य आंगिक क्याम्पसहरुमा स्थायी उप-प्राध्यापक समेत पाउन गाह्रोछ ।

 

यो आकडाले पक्कै पनि सरकारी लगानीका अन्य विश्वविद्यालयहरुको शिक्षक जनशक्तिको अवस्था सहजै आंकलन गर्न सकिन्छ । यस्तो अवस्थाले शिक्षाको गुणस्तरमा सरोकारवालाहरुले प्रशस्त प्रश्न उठाउने ठाउँ देखिन्छ । शिक्षक-कर्मचारी जनशक्तिको यस्तो अवस्थामा पनि विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले महत्वपूर्ण मापदण्डलाई व्यवास्ता गर्दै कतिपय विश्वविद्यालय र क्याम्पसहरुलाई गुणस्तर मान्यता दिनु आँफैमा अनौठो देखिन्छ ।

 

निजामति सेवामा प्राविधिक जनशक्तिको अभाव साथै प्राविधिकहरुमा आकर्षण नभएका कारण नागरिक सेवामा सञ्चालित स्वचालित प्रणालीहरु सवै आयातित मात्र छन् । यसो हुँदा सामान्य समस्या आउँदा समेत तुरुन्त समस्याको समाधान हुन सक्दैन । मन्त्रालय र बिभागहरुमा भिन्ना-भिन्नै स्वचालित प्रणाली एकिकृत तवरले अन्तर-आवद्ध नभई सञ्चालन गर्दा नागरिकले एकै खालको विवरणहरु पटक-पटक भौतिक उपस्थित भई उपलब्ध गराउनु पर्ने बाध्यताछ।

 

यस्तो अवस्थाको अनलाईन सेवाबाट नागरिकमा झन बितृष्णा मात्र फैलिएको देखिन्छ । जवसम्म विश्वविद्यालय र अनुसन्धान केन्द्रहरु लगायात राज्यका निकायहरु आफ्नै सूचना-प्रविधि सेवाको बिकास गर्नुको सट्टा आयातित प्रविधिका प्रयोगकर्ता मात्र हुन्छन्, तवसम्म लक्ष अनुसारको सूचना-प्रविधि सेवा निर्यात सपना मात्र हुनेछ । 

 

एकातिर विश्वविद्यालयहरुले गर्ने अनुसन्धान तथा गुणस्तरीय शिक्षक जनशक्ति निर्माणमा राज्यको लगानी नहुनु, प्राविधिक जनशक्ति र बिद्यार्थी पलायन दर बढ्नु, अर्कातिर सूचना-प्रविधि क्षेत्रबाट भने राज्यले ठूलो आशा गर्नुमा कुनै तादाम्यता देखिंदैन । बिना लगानी प्रतिफलको आशा गर्न सकिंदैन । ज्ञानपार्क, डाटा सेन्टर, सूचना-प्रविधि हव जस्ता संरचना निर्माण गरेर मात्र हुँदैन, यसको सफल सञ्चालन र प्रतिफल निकाल्नका लागि प्रथम चरणमै दक्ष जनशक्तिको बिकास जरूरीछ । भारत सरकारले शैक्षिक जनशक्ति निर्माणमा गरेको लगानी बिश्वको एक अनुकरणीय उदाहरण बनेकोछ । समग्रमा बिश्वमानचित्रमा भारतले सूचना-प्रविधि संगै आर्थिक समृद्धिमा उचाई हाँशिल गरिसकेकोछ ।

 

सूचना-प्रविधि दशकको घोषणालाई कागजमै सिमित नगरी साँच्चै लक्ष हाँशिल गर्ने गरी अघि बढ्नेहो भने सरकारले सञ्चार तथा सूचना-प्रविधि संयन्त्रको पुनःसंरचना सहित बिस्तृत योजना बानाई अघी बढ्नु पर्नेछ । उच्च शिक्षामा लगानी सहित शैक्षिक गुणस्तर कायम गर्न आवश्यकता अनुसारको दर्वन्दी सृजना/समायोजन गर्दै फास्ट ट्रयाकबाट क्षमतावान र अनुसन्धान मुलक प्राध्यापकहरुको नियुक्ती गर्नु पर्नेछ ।

 

निजामतिमा प्राविधिक सेवालाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै प्राविधिक जनशक्तिको संख्या उल्लेख्य बढाई प्राविधिकहरुलाई काममा उत्प्रेरित गर्नु पर्नेछ । शिक्षा र उद्योग बीचको खाडल कम गर्न कदमहरु चाल्नु पर्नेछ । समयमै नीति-नियमहरुको निर्माण, कार्यन्वयन, उचित नियमन र नीजि क्षेत्र सञ्चालनमा सहजता प्रदान गर्नु पर्नेछ । छरपष्ट भइ सञ्चालित सरकारी स्वचालित प्रणालीहरुमा अन्तर-आवद्धता गरी एकिकृत सेवा उपलब्ध गराउनु पर्नेछ।

 

स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिनु पर्नेछ । एआइ, ब्लकचेन, साइबर सुरक्षा, क्लाउड/एज कम्प्युटिङ्, सफ्ट्वयेर डिफाईन्ड नेटवर्क, ५जी/६जी नेटवर्क जस्ता प्रविधि र आधुनिक संरचनाहरु सञ्चालन, व्यवस्थापन तथा मर्मत सम्भार गर्न सक्ने प्राविधिकहरुको बिकास गर्नु पर्नेछ ।

डीन कसरी नियुक्त हुन्छनः त्रि वि को सावधिक पदमा नियु्क्तिका आधार र मापदण्ड सम्वन्धि बिनियम, २०८१

 

त्रिवि कार्यकारी परिषदले एक महिना अगाडी त्रिविका सावधिक पदहरुमा नियुक्तिका आधार र मापडण्ड, २०८१ नामको बिनियम स्वीकृत गरेर वेवसाइटमा उपलब्ध गरायो । त्रिविका केन्द्र देखि कुनै क्याम्पसका बिभागसम्म राजनीतिक भागवण्डामा नियुक्ति हुने परम्परा थयो। तर कहिले काहीं एउटा पार्टीले पायो भने सबै पद तेही पार्टीकै कार्यकर्तहरुले मात्र हात पार्ने गरी बिभागका उपप्रमुख (यो भन्दा तल खासै पद छैन) सम्मले नियुक्ती हात पार्थे ।

मेरिटका उपकूलपति प्रा डा केशरजङ बरालले आफ्नो टिम आफै बनाउने भनि रेक्टर र रजिस्टार आफैले छानेर त्रिविले पूर्णता पायो । तत् पश्चात आफू मेरिटमा आएपछि त्रिवि सवै नियुक्ति मेरिट प्रणालीबाट गर्ने र राजनीति मुक्त गर्ने उहाँको अवधारणा अनुरुप एउटा अध्ययन टोलीले माथि उल्लेखित बिनियमको ड्राफ्ट तयार पार्यो । सो बिनियम प्राकृतिक रुपमा थुप्रै अध्ययन गरेर बनाएको भएतापनि तहाँ मेरो आंखाले हेर्दा प्रशस्त इलोजिकल कुराहरु थिय तथापी मेरिटका आधारहरु उल्लेखित छन जसले राजनीतिक नियुक्ती पाउने लगभग गाह्रो पारेको थियो । एक महिना अगाडीको बिनियम भर्सन-१ मा संस्थानका डीन नियुक्तिको व्यवस्थाका सम्वन्धमा मात्र मैले केही बिचार राखेकोछु, उक्त व्यवस्था तल हेर्नुहोला । तर बिनियम प्रकाशन हुने बित्तिकै राजनीतिक धम्की र चाप यति प-यो की मानौं यो बिनियम लागु भयो भने त्रिवि सकिन्छ यानेकी राजनीति गर्नेहरु सकिन्छन। चाप धान्न नसकेपछि त्रिवि कार्यकारीले तुरुन्तै बिनियम परिवर्तन गरेर जसको लागि पनि उपयुक्त हुने अत्यन्तै सहज तर थुप्रै इलजिकल आधारहरु राखेर भरखरै नयाँ बिनियम प्रकाशन गरेको छ । यसरी आवेदन मागेर कुनै पनि विश्वविद्यालयको पदहरु पूर्ति गरिन्न जुन अन्तराष्ट्रिय प्रचलन हैन, तथापी राजनीतिले गाँजेको हाम्रो नेपालमा शुरुमा यो आवश्यकनै हो । त्रिविमा नियुक्ति सम्वन्धि नयाँ बिनियम आउँदैछरे भन्ने सुने पछि मैले पनि फिडब्याक-कमेन्टको लागि डीन नियुक्तिको यस्तो आधारहरु तय गरेको थियं। मेरो प्रस्तावित यस आधार र तल परिक्षद २ मा उल्लेखित त्रिविको बिनियममा उल्लेखित आधारहरु कुन राम्रो लाग्यो र किन? त्यसको कमेन्ट-फिडब्याक दिने जिम्मा चाहीं पाठकहरुकै है त ।

इ अ स को डीन नियुक्तिमा मेरो प्रस्ताव

त्रि वि ले स्वीकृत गरेको डीन नियुक्तिका आधारहरुः(पूरानो, पछि यो तुरुन्तै परिमार्जन गरियो)

त्रिविले मुख्य बुँदाहरुमा परिवर्तन गरी प्रकाशन गरेको नयाँ विनियम (डीनको लागि) तल हेर्नुहोला। पहिलो बिनियमको बुँदा ४ र तल उल्लेखित नयाँ बिनियमको बुँदा ४ मा भएको फरक छुट्याउने काम पनि पाठककै जिम्मामा है त ।

(परिमार्जन पछिको नयाँ डीन नियुक्तिको न्युनतम योग्यताका आदारहरु)

यो बिनियम अनुसार आवेदन माग गर्ने र नियुक्ति गर्ने हो भने डीन नियुक्ति गर्नलाई आवेदन खुलेको मितिले महिनौं लाग्ने देखिन्छ, त्यहाँ थुप्रै कन्फ्लिक्ट हुने र समस्या आउने प्रावधानहरु छन । जे होस, मैले कल्पना गरेको अवको डीनको गुँणहरु चाही तल चित्रमा देखाए जस्तो हुनु पर्छ ।